३५ - २०२वी कार्ल मार्क्स जयंती - अत्यंत प्रतिभाशाली आणि द्रष्टा क्रांतिकारक

 

जीवनमार्ग बुलेटिन : ३५

मंगळवार, ५ मे २०२०

२०२वी कार्ल मार्क्स जयंती

अत्यंत प्रतिभाशाली आणि द्रष्टा क्रांतिकारक

आज ५ मे - कार्ल मार्क्सच्या जन्माला २०२ वर्षे झाली. आजच्या कोरोनाच्या विध्वंसक काळात ह्या प्रतिभाशाली द्रष्ट्या क्रांतिकारकाने लावरोव्ह नावाच्या मित्राला लिहिलेल्या पत्रातील एका उताऱ्यापासून सुरुवात करू या. मार्क्स लिहितो,

मानव आणि निसर्ग

"मानवाच्या निसर्गावरील विजयांमुळे आपण फार शेफारून जाता कामा नये. कारण असा प्रत्येक विजय आपल्यावर सूड उगवत असतो. हे खरे आहे की, असा प्रत्येक विजय आपल्याला अपेक्षित असलेले निकाल सुरुवातीला देतो. पण नंतर त्याचे वेगळेच अनपेक्षित परिणाम होतात, जे सुरुवातीच्या परिणामांना रद्द करून टाकतात...

"प्रत्येक पावलावर आपल्याला आठवण करून देण्यात येते की, एखादा जेता विदेशी लोकांवर जसे राज्य करतो, तसे आपण निसर्गावर अजिबात राज्य करू शकत नाही. किंबहुना आपण रक्तामांसाने व मेंदूने त्या निसर्गाचाच भाग असतो आणि त्या निसर्गातच राहात असतो. निसर्गावर आपण जे वर्चस्व मिळवतो ते केवळ यामुळेच की, निसर्गाचे नियम शिकण्याची आणि त्यांना योग्यरीत्या लागू करण्याची आपली क्षमता इतर प्राण्यांपेक्षा जास्त असते."

किती गहन आणि सखोल विचार आहे हा! कोरोना महामारी, जागतिक तपमानवाढीचा गंभीर प्रश्न, त्यामुळे येणारे महापूर आणि महादुष्काळ अशा कितीतरी नैसर्गिक आपत्तींना तो लागू होतो. मानवाने जर निसर्गाचे नियम नीट शिकले नाहीत, ते योग्यरीत्या लागू केले नाहीत, तर त्यातून काय धोके संभवतात याचा इशारा वरील उताऱ्यात मार्क्सने दीड शतकापूर्वी देऊन ठेवला आहे.

मार्क्स आयुष्यभर ज्या भांडवलशाहीशी प्राणपणाने लढला, तीच भांडवलशाही आज शेफारून जाऊन आपल्या नफ्याच्या हव्यासापोटी निसर्गाचा नाश करण्यास निघाली आहे. आणि त्याचे परिणाम आता सारे जग भोगते आहे.

भांडवलशाही, समाजवाद आणि कोरोना

'हिंदुस्थान टाइम्स' या इंग्रजी वृत्तपत्रात जगात सर्वाधिक कोरोना केसेस आणि त्यामुळे झालेले मृत्यू यांची पहिल्या १० देशांची अधिकृत यादी दररोज येत असते. काल ४ मे रोजी रात्री ९ वाजता प्रसारित केलेली ही यादी पुढीलप्रमाणे:

क्र. देश कोरोना केसेस / कोरोना मृत्यू

१. अमेरिका ११,९२,३१४ / ६८,७१५

२. स्पेन २,४८,३०१ / २५,४२८

३. इटली २,१०,७१७ / २८,८८४

४. ब्रिटन १,८६,५९९ / २८,४४६

५. फ्रान्स १,६८,६९३ / २४,८९५

६. जर्मनी १,६५,७४५ / ६,८६६

७. रशिया १,४५,२६८ / १,३५६

८. टर्की १,२६,०४५ / ३,३९७

९. ब्राझिल १,०१,८२६ / ७,०५१

१०. इराण ९८,६४७ / ६,२७७

याचा अर्थ की, जगातील सुमारे ३६ लाखांपैकी तब्बल २२ लाख कोरोना केसेस (६१ टक्के), आणि २.५ लाखांपैकी तब्बल १.८ लाख मृत्यू (७२ टक्के) फक्त अमेरिका, स्पेन, इटली, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी या ६ अतिप्रगत भांडवलदारी-साम्राज्यवादी देशांत झाले आहेत. उर्वरित ४ देश - रशिया, टर्की, ब्राझिल आणि इराण हेही भांडवलदारी देशच आहेत.

कोरोनाचा सर्वात भयानक फटका बसलेल्या अमेरिका या देशाचा अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्पने, या रोगाचा सामना करण्यातील आपली स्वतःची नालायकी झाकण्यासाठी रोजच्या पत्रकार परिषदेत समाजवादी चीनला या ना त्या कारणाने शिव्याशापांची लाखोली वाहण्याचाच ठेका घेतला आहे.

वास्तविक पाहता या सर्व प्रगत पाश्चिमात्य भांडवलदारी देशांतील आरोग्यसेवा अत्यंत आधुनिक आहेत यात शंका नाही. मग हे चित्र तेथे का निर्माण झाले? एक तर अमेरिकेसकट या देशांच्या राज्यकर्त्यांनी कोरोनाचे संकट सुरुवातीपासून हव्या त्या गांभीर्याने घेतलेच नाही. केसेस मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागल्या तेव्हाच हे सर्व खडबडून जागे झाले.

दुसरे म्हणजे अमेरिकेत कोरोनामुळे मृत्यू पावलेले बहुसंख्य लोक गरीब आणि कृष्णवर्णीय आहेत असे वृत्त आले आहे. युरोपच्या अन्य देशांतही आणि खरेतर जगभरच तशीच परिस्थिती आहे. श्रीमंतांनी विमानांतून आणलेला हा रोग गरिबांचा सर्वाधिक सत्यानाश करत आहे.

या सर्व देशांत नवउदारवादी म्हणजेच अतिभांडवलदारी धोरणांमुळे तेथील आरोग्य सेवांचे प्रचंड खाजगीकरण करण्यात आले आहे. बलाढ्य कॉर्पोरेट कंपन्यांनी तेथील इस्पितळे आणि औषधी उत्पादन क्षेत्रांचा फार पूर्वीच ताबा घेतला आहे. नफा कमावणे (Profits over People) हाच त्यांचा एकमेव उद्देश आहे. गरीब कामगार-किसानच काय, तर मध्यमवर्गीयांनाही हे सर्व अजिबात परवडण्यासारखे नाही. आणि म्हणूनच मरण पावणारे बहुसंख्य लोक सामान्य व गरीब आहेत.

याउलट समाजवादी देशांची कोरोनाबाबतची कामगिरी पहा. चीनला या रोगाचा पहिला फटका डिसेंबर २०१९ मध्ये बसला, पण आटोकाट प्रयत्न करून त्याने तो आटोक्यात आणला. व्हिएतनाम आणि कोरिया चीनच्या लगत असतानाही त्यांनी तो काबूत ठेवला आणि व्हिएतनाममध्ये तर कोरोनामुळे एकही मृत्यू झालेला नाही. क्युबानेही त्याला लगेच लगाम घातला. आज हे चारही समाजवादी देश आपले डॉक्टर्स अथवा वैद्यकीय साहित्य जगातील इतर अनेक देशांना कोरोनाविरुद्धच्या लढाईसाठी पुरवत आहेत.

भारतात सुद्धा भाजपचे केंद्र सरकार कोरोनाचा कसा सामना करत आहे (पुढे पाहू) आणि त्याउलट केरळसारख्या मार्क्सवाद्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्याने त्यात कशी नेत्रदीपक प्रगती केली आहे याची गौरवास्पद दखल केवळ आपल्या देशातच नव्हे, तर जगभर घेतली गेली आहे.

कोरोना संकटाच्या निमित्ताने भांडवलदारी आणि समाजवादी देशांमधील आमूलाग्र फरक जगासमोर सुर्यप्रकाशाइतका स्पष्ट झाला आहे.

मार्क्सचे भांडवलशाहीचे विश्लेषण

ह्या व अशा अनेक घटना नीट समजून घेण्यासाठी मार्क्सवादच अपरिहार्य ठरतो. मार्क्सवादी तत्त्वज्ञानात गत्यात्मक भौतिकवाद आणि ऐतिहासिक भौतिकवाद, मार्क्सवादी अर्थशास्त्रात भांडवलशाहीचे गतिनियम आणि मार्क्सवादी राजकारणात वर्गसंघर्ष, शासनसंस्था, क्रांती व समाजवाद यांचा समावेश होतो.

प्रचलित भांडवलशाहीचे सखोल विश्लेषण कार्ल मार्क्सने 'भांडवल (कॅपिटल)' या १८६७ साली प्रकाशित झालेल्या त्याच्या जगप्रसिद्ध ग्रंथात केले. त्यानंतरच्या काळात भांडवलशाहीत अर्थातच प्रचंड बदल झाले. लेनिनने मार्क्सवादी दृष्टिकोनातून तत्कालीन साम्राज्यवादाचे अचूक विश्लेषण केले. इतरांनी पुढे त्यात भर घातली. पण मार्क्सचे भांडवलशाहीचे मूळ विश्लेषण आजही तंतोतंत लागू आहे आणि आजवर अनेक भांडवली विचारवंतांनी सातत्याने प्रयत्न करून सुध्दा ते कोणीच खोडून काढू शकलेले नाही. त्या सर्व तपशिलात येथे जाण्याचे प्रयोजन नाही. पण सूत्ररूपाने मार्क्सने काय मांडले आणि त्यानुसार आजची परिस्थिती काय आहे, हे थोडक्यात पाहू.

१. अधिकाधिक नफा कमावणे हे भांडवलशाहीचे उद्दिष्ट असते. त्या क्रमात भांडवलाचे केंद्रीकरण होत राहते, बडे भांडवलदार छोट्या भांडवलदारांना गिळंकृत करतात आणि मक्तेदार कॉर्पोरेट्स तयार होतात. वसाहतवाद, साम्राज्यवाद आणि फॅसिझम हे भांडवलशाहीचेच विविध आविष्कार आहेत. गेल्या काही दशकांपासून भांडवलशाहीचे रूपांतर अजस्त्र आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलात आणि त्याने लादलेल्या नवउदारवादी धोरणांत (खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) झाले आहे. पण हे सर्व असले तरी नफ्याचा मूळ उद्देश मात्र कायम आहे.

२. हा नफा उत्पादन प्रक्रियेत वरकड मूल्य या रूपाने तयार होतो. हा आहे मार्क्सचा जगप्रसिद्ध 'वरकड मूल्याचा (सरप्लस व्हॅल्यू) सिद्धांत'. उत्पादन प्रक्रियेतून वरकड मूल्य उकळणे म्हणजेच कामगारवर्गाचे शोषण करणे, हे मार्क्सने प्रथमच सिद्ध करून दाखवले.

३. हा नफा वाढविण्यासाठी एकीकडे कामाचे तास वाढवून, पगार कमी ठेवून अथवा कामगार कपात करून कामगारांचे शोषण केले जाते, तर दुसरीकडे प्रगत तंत्रज्ञानातून नवीन यंत्रे इ. द्वारे उत्पादन प्रक्रियेत सुधारणा केल्या जातात.

४. कामगारांचे पगार कमी ठेवण्यासाठी समाजात 'बेरोजगारांची राखीव फौज' असावीच लागते. म्हणून भांडवलशाही आणि बेरोजगारी यांचे अतूट नाते असते.

५. भांडवलशाहीच्या विकासातून अपरिहार्यपणे एका ध्रुवाकडे मूठभर शोषणकर्त्यांची अमाप संपत्ती आणि समृद्धी, तर दुसऱ्या ध्रुवाकडे बहुसंख्य श्रमिक-शोषित जनतेचे अफाट दारिद्र्य, बेरोजगारी, निरक्षरता, रोगराई केंद्रित होते. ही अतीव विषमता प्रत्येक भांडवली देशात तर तयार होतेच, पण त्याचबरोबर जगात सुद्धा एकीकडे मूठभर गर्भश्रीमंत साम्राज्यवादी विकसित शोषक देश तर दुसरीकडे आशिया, आफ्रिका व लॅटिन अमेरिका खंडांतील बहुसंख्य गरीब विकसनशील शोषित देश अशी विषमता निर्माण होते.

६. सामाजिक उत्पादन (कामगारांकडून) आणि व्यक्तिगत नफा (मालकाचा) हा भांडवलशाहीतील मुख्य अंतर्विरोध असतो आणि तो सातत्याने वाढत जातो.

७. तिच्यातील अशा अनेक अंतर्विरोधांमुळे भांडवलशाहीत वेळोवेळी अरिष्टे येतात (उदाहरणार्थ १९२९ची महामंदी, १९७३चे अरिष्ट, २००८चे महाअरिष्ट आणि आता कोरोनामुळे जास्तच गडद होणारे अभूतपूर्व आर्थिक संकट).

८. आपल्या आक्रमक वृत्तीमुळे आणि युद्धातूनही नफा कमावण्याच्या हव्यासातून भांडवलशाही युद्धाशिवाय जगूच शकत नाही (उदाहरणार्थ पहिले व दुसरे भीषण महायुद्ध, त्यानंतर कोरिया, व्हिएतनाम, युगोस्लाव्हिया, अफगाणिस्तान, इराक, इराण, पॅलेस्टाईन, लिबिया, सीरिया अशा अनेक देशांत अमेरिका व त्याच्या दोस्त राष्ट्रांनी लादलेली युद्धे).

९. भांडवलशाहीला पर्याय समाजवादच असू शकतो आणि तो कामगार-शेतकरी वर्गांच्या एकजुटीतून भांडवलशाही आणि सरंजामशाही (भारतात वर्णव्यवस्था, जातिव्यवस्था, महिलांवरील जुलूम यांच्यासह) यांचे उच्चाटन करूनच प्रस्थापित होऊ शकतो (उदाहरणार्थ रशिया, चीन, व्हिएतनाम, कोरिया, क्युबा येथील समाजवादी क्रांत्या). पण प्रत्येक देशात तेथील ठोस परिस्थितीनुसारच क्रांतिकारी परिवर्तन होत असते.

भारतीय असंतोषाचे आधुनिक जनक बनू या!

मार्क्सवादी दृष्टिकोनातून पाहिले तर आज भारताचे चित्र कसे दिसते? कोरोनापासूनच सुरुवात करू.

कोरोनाचा प्रश्न हाताळताना जी असंवेदनशील हृदयशून्यता प्रत्येक बाबतीत नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या भाजप-आरएसएसच्या केंद्र सरकारने दाखवली तशी यापूर्वीच्या कोणत्याही केंद्र सरकारने दाखवलेली नव्हती. हा केवळ काही व्यक्ती अथवा एखाद्या पक्षाचा प्रश्न नाही, हा त्या सर्वांच्या मूळ वर्गीय दृष्टिकोनाचा प्रश्न आहे.

३० जानेवारीला कोरोनाची पहिली केस केरळमध्ये सापडली. पण त्यानंतर दीड महिना मोदी सरकार काय करण्यात मग्न होते? तर अमेरिकन 'सम्राट' ट्रम्प यांचे लांगूलचालन करण्यात! ते भारतात असतानाच दिल्लीत भीषण धर्मांध दंगली पेटवण्यात! आणि लोकशाहीचे सर्व संकेत पायदळी तुडवून मध्य प्रदेशचे राज्य सरकार पाडण्यात!

२५ मार्चला शेवटी लॉकडाऊन जाहीर झाल्यापासून एकीकडे ४० हून अधिक दिवस देशभरातील कोट्यवधी स्थलांतरित मजुरांना अन्न व पैशाशिवाय तडफडत ठेवले. विदेशात गेलेल्या भारतीय नागरिकांना परत आणण्यासाठी एअर इंडियाची स्पेशल विमाने पाठवून त्यांना फुकट भारतात आणले, पण या कोट्यवधी गरीब मजुरांकडून ट्रेन व बसचे भरमसाठ भाडे उकळले. भयंकर परिस्थितीत असणाऱ्या कोट्यवधी शेतकरी-शेतमजुरांना, असंघटित व कंत्राटी कामगारांना आणि महिलांना कोणताही भरीव आर्थिक दिलासा देण्यास साफ नकार दिला. कोरोनाविरुद्धची लढाई हिमतीने लढणाऱ्या डॉक्टर्स, नर्सेस आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना साधे संरक्षक किट्स न दिल्यामुळे अनेकांचा मृत्यू झाला. आणि या सर्वांसाठी केले काय? तर टाळ्या वाजवा, थाळ्या वाजवा, दिवे लावा आणि कोट्यवधी रुपये खर्चून विमानांतून पुष्पवृष्टी करा!

तर दुसरीकडे या सरकारने पीएम केअर्स या वेगळ्या, पूर्णतः अपारदर्शक निधीत कोट्यवधी रुपये जमा केले. नुकतेच नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय मल्ल्या या देशाला फसवणाऱ्यांनी आणि बाबा रामदेव सारख्या उपटसुंभांनी ६८,००० कोटी रुपयांचे बुडवलेले बँकांचे कर्ज त्यांना माफ केले. आणि पंतप्रधानांसाठी नवीन महाल, नवीन संसद भवन अशा दिल्लीतील सेंट्रल व्हिस्टा योजनेसाठी २०,००० कोटी रुपये पाण्यात टाकण्याचा निर्णय पुढे रेटला. या सर्वातून या सरकारचे उफराटे आणि चीड आणणारे अग्रक्रम स्पष्ट होतात.

कोरोनानंतर प्रचंड आर्थिक अरिष्टाला आपल्या देशाला सामोरे जावे लागणार आहे. खरं तर, कोरोना संकट सुरू होण्यापूर्वीच मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे हे अरिष्ट सुरू झाले होते. ते आता जास्त उग्र होणार आहे. पण पूर्वानुभव लक्षात घेता हे सरकार त्यातून सुध्दा अंबानी-अदानी सारख्या त्याच्या निवडणूक निधीस अफाट मदत करणाऱ्या वशिलेबाज भांडवलदारांनाच वाचविण्याचा प्रयत्न चालू ठेवणार आहे, श्रमिक-शोषित-दलित-वंचित-पीडितांना वाचविणे तर फार दूर राहिले.

हे सर्व करत असताना या भाजप-आरएसएस सरकारची धर्मांध, जातपातवादी, हुकूमशाही व फॅसिस्ट कारस्थाने सुरूच राहणार आहेत याची तयारी सुद्धा आपण ठेवलीच पाहिजे. भीमा कोरेगाव येथील दलितांवरील हल्ल्यांस जबाबदार असलेल्या संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांना मोकाट सोडणे आणि उलट आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलाखा आणि सुधा भारद्वाज सारख्यांना तुरुंगात टाकणे, जामिया मिलिया विद्यापीठात अमित शहांच्या अखत्यारीतील दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर पाशवी हल्ला करणे पण त्यांना मोकळे सोडून सफुरा झरगर या तीन महिने गरोदर असलेल्या निष्पाप मुलीला निर्दयपणे तुरुंगात डांबणे, संजीव भट्ट या कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकाऱ्याला वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत ठेवणे, अशा असंख्य उदाहरणांवरून या सरकारची खुनशी मनोवृत्ती स्पष्ट होते.

खेदाची बाब म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जिचे शिल्पकार होते, त्या भारतीय संविधानाच्या लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांचे रक्षण करण्याची ज्या संस्थेची घटनादत्त जबाबदारी आहे, त्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपली जबाबदारी अनेक बाबतीत पार पाडलेली नाही. रंजन गोगोई या माजी सरन्यायाधीशांनी सरकारच्या बाजूने अनेक वादग्रस्त निर्णय दिल्यानंतर निवृत्त होताच त्यांची राज्यसभेवर वर्णी लागणे यातच सर्व काही आले. सत्तेपुढे सत्य बोलणारे काही सन्माननीय अपवाद वगळता, भारतातील बहुतांश मीडिया सत्तेसमोर कशी लाचार लोटांगणे घालत आहे हे आपण पहातच आहोत. अर्णब गोस्वामी हे त्याचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे.

हे सर्व जरी खरे असले तरी मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टॅलिन, माओ, हो ची मिन्ह, फिडेल कॅस्ट्रो, शहीद चे गव्हेरा आणि आपलेच अमर शहीद भगत सिंग व इतर अनेक योद्धे ज्या परिस्थितीविरुद्ध लढले ती यापेक्षाही कितीतरी जास्त खडतर होती. आणि तरीही ते जिंकले आणि अजरामर झाले. "ठोस परिस्थितीचे ठोस विश्लेषण हे मार्क्सवादाचे सार आहे" हे अनमोल मार्गदर्शन लेनिनने आपल्याला दिले होते.

त्यानुसार कार्ल मार्क्स या उत्तुंग क्रांतिकारकाच्या आजच्या जयंतीदिनी भारतीय असंतोषाचे आधुनिक जनक बनण्याची प्रतिज्ञा करू या! इतर सर्व पुरोगामी, जनवादी आणि धर्मनिरपेक्ष शक्ती आणि व्यक्तींना एकजुटीत सोबत घेऊ या! आणि मार्क्सने ज्या उद्दिष्टासाठी स्वतःला चंदनासारखे झिजवले, ते पूर्ण करण्यासाठीच्या लढ्यात स्वतःला झोकून देऊ या!

__________________________________________________________________________________________________________

डॉ. अशोक ढवळे

सदस्य, माकप केंद्रीय कमिटी

अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा