१७ - सात पावलांचा स्वर्ग की नरक ?

 जीवनमार्ग बुलेटिन: १७

शुक्रवार,१७ एप्रिल २०२०

सात पावलांचा स्वर्ग की नरक ?

हिंदू संस्कृतीत वधूसाठी सात पावलांचा स्वर्ग म्हणजे सप्तपदी. ती सात पावले चालणारी वधू पुढे वैवाहिक जीवनात स्वर्गीय आनंद घेते की नरकयातना भोगते, हा अनुभवाचा भाग असतो. पण सप्तपदी चालली की तिला स्वर्गप्राप्तीची गॅरन्टी मिळतेच असे नाही. ब्राह्मण धर्माच्या रूढीत मेलेल्या पती पाठोपाठ त्याच्या विधवेची सदेह पाठवणी करत. त्याने काढलेले तिकीट स्वर्गाचे की नरकाचे, हे बुकिंग मास्तरला मिळणाऱ्या दक्षिणेवर अवलंबून असे. आपल्या विश्वगुरू पंतप्रधानांनी कोव्हिड-१९ ला स्मशानात धाडण्यासाठी लोकांना प्रथम बॅंड वाजवायला सांगितला; नंतर निरांजने पेटवा म्हणाले आणि आता जनतेला सप्तपदी घालायचा मंत्र दिला आहे. भक्तांनी ‘मम’ म्हणत सात फेऱ्या मारून पायाखालील भूमी गोमूत्र शिंपून आणि गोमयाने सारवून तीवरून विषाणूला एव्हाना हद्दपार केलेही असेल.

या नव्या कोरोनासारख्या जग गिळायला निघालेल्या रोगाला पळवण्यासाठी ब्राह्मणधर्माची पताका फडकवणारे हे राज्यकर्ते मंत्रोच्चाराने, पूजाअर्चेने राक्षसांचा निःपात करण्याची उज्ज्वल परंपराच जोपासणार, नाही तर दुसरे काय करणार? आपल्या याही प्रवचनात जनतेने काय करावे, याचाच उपदेश प्रजापतीने केला. पण स्वतः ब्रह्मा जनतेला जगवण्यासाठी काय करणार, हे ज्ञान काही त्यांनी दिले नाही. पुन्हा कुणी विचारायची सोय नाही. असा आचरटपणा करणाऱ्यांना मंत्रोच्चाराने भस्मसात करायला ऋषिकुमारांची फौज तयार आहेच!

ज्येष्ठांची काळजी घ्या, एकमेकांपासून चार हात दूर राहा, घरचेच मास्क वापरा, प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी काढे प्या, अॅप वापरा, घासातला अर्धा उपाश्याला द्या, कुणाला कामावरून काढू नका आणि योद्ध्यांचा सन्मान करा हा उपदेश त्यांनी केला. हे सांगायला पंतप्रधान होण्याची उठाठेव कशाला करायची? मोबाईल ट्यूनही ते सांगत आहे. भारतवर्ष म्हणा नाही तर आर्यावर्त, त्याला विषाणूमुक्त करण्यासाठी, भुकेच्या आगीत होरपळणाऱ्या बायाबापड्यांना, पोराबाळांना हात देण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, हे १३५ कोटींच्या पोशिंद्याने सांगायची गरज होती. त्यांच्या हातावर किती झक्क तुरी ठेवल्या म्हणून हे सरसेवक योगनिद्रेच्या अधीन झाले असतील काय?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

'देशद्रोही' अर्थतज्ञांची मुक्ताफळे ?

खरे तर सरकारने किंवा जनतेने उपयुक्त असे काय करायला हवे हे आजवर अनेक तज्ञांनी सांगितले आहे. ज्यांचे नाव काढले की पंतप्रधानांना इसाळ येतो ते नोबेल पारितोषक विजेते अमर्त्य सेन असोत, भारतीय अर्थव्यवस्था रूळावर आणायचा नसता सल्ला देणारे दुसरे नोबेल पारिषोतक विजेते अभिजित बॅनर्जी-इस्थर डफ्लो पतीपत्नी असोत की परदेशात काळा पैसा ठेवलेल्या देशभक्त भारतीयांची यादी करणारे रिझर्व बॅंकेतून बाहेर घालवलेले गव्हर्नर रघुराम राजन असोत - या साऱ्यांनी काही महत्वाचे उपाय सुचवलेले आहेत. अर्थात, मोहन भागवतांची करडी नजर असल्याने पंतप्रधान तो सल्ला ऐकण्याची सुतराम शक्यता नाही. पण मुद्दा जनतेच्या जीवनमरणाचा आहे. तो किमान जनतेने समजून घेतला पाहिजे. पण हे सरकार यांना मुक्ताफळे उधळायची नाही तरी सवयच लागलेली आहे, म्हणून त्यांच्याकडे कानाडोळाच करायची शक्यता अधिक.

कोव्हिड-१९ शी लढणाऱ्या डॉक्टरांपासून वॉर्डबॉय आणि सिस्टरपर्यंत सर्वांना व्यक्तिगत संरक्षक साधन हे जनेतेने नव्हे सरकारने पुरवायला हवे. या साधनांच्या अभावी कोरोना त्यांनाच ग्रासू लागला आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या अभावी काय संघाचे स्वयंसेवक ‘नमस्ते सदावत्सले’ म्हणत आणि कसले कसले काढे पाजत कोरोना रुग्णांवर उपचार करणार आहेत? जनतेला कोरोना योद्धयांचा सन्मान करण्याचा पंतप्रधानांनी दिलेला सल्ला योग्यच आहे. मुद्दा सरकार त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी काय करत आहे? सुरक्षेचे वीस लाख किट्स दुसरा लॉकडाऊन संपला तरी अजून यायचेच आहेत. त्याच्या अभावी लाखो आरोग्य कर्मचारी आला जीव धोक्यात घालत आहेत. टाळ्यांच्या आवाजाने आणि मनोमन दिलेल्या सदिच्छांनी त्यांचे मनोबल वाढेलही कदाचित, पण शारीरिक बळासाठी त्यांनीही काय काढे प्यावेत?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

संकटात गरज असते आत्मसंतुष्ट नव्हे, द्रष्ट्या नेतृत्वाची

प्राप्त संकटावर मात करत खऱ्या द्रष्ट्या नेत्याने भावी संकटांचा सामना करण्यासाठी स्वतःची आणि देशाची तयारी करायची असते. याविषयी अभिजित बॅनर्जी-डफ्लो यांनी दीर्घकालीन काळासाठी उपाययोजना सुचवली आहे. शारीरिक अंतरामुळे काही काळाने रोगाची कमान सपाट होईलही. पण जेथे शारीरिक अंतर ठेवणे ही चैन आहे, अशा धारावीसारख्या झोपडपट्ट्यात ती योग्य उपायांच्या अभावी नवनवी शिखरेच पादाक्रांत करायची भीती आहे. तपासणी अतिशय मर्यादित ठेवल्याने लक्षणे न दिसणारे ‘वाहक’ संसर्ग करत राहतील. लॉकडाऊन उठल्यावर त्या प्रसंगाला तोंड द्यावे लागेल. वेगवेगळ्या ठिकाणी कोव्हिड-१९ चे स्फोट होऊ शकतील. आणि ज्या भागात आरोग्य सुविधेची वानवा आहे, तेथेच ही आपत्ती येण्याची शक्यता जास्त. साम्यवादाच्या नादी लागलेल्या चीनमध्ये १००० लोकसंख्येमागे इस्पितळातल्या ४.२ खाटा उपलब्ध आहेत. अमेरिकेला भीक न घालणाऱ्या बारक्या साम्यवादी क्यूबामध्ये त्या ५.२ आहेत तर अजून चारदोन वर्षात ५ ट्रिलियन होणाऱ्या भारतात केवळ ०.७ आहेत. इतर सर्व सुविधांबाबत याहून वेगळे काय असणार?

तेव्हा आरोग्य सुविधांचा अभाव दूर करण्याचे उपाय या रोगाच्या संभाव्य हल्ल्यापासून वाचण्यासाठी करणे आवश्यक आहे. आज मितीला बहुसंख्य लोकांना गल्लीतला डॉक्टर उपयोगी आहे. त्यात अर्ध-प्रशिक्षितांची संख्या मोठी आहे. हा रोग आपल्या परिसरात येऊ शकतो, याची जाणीव असलेली मेडिकल फौज तैनात करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अंगणवाडी, आशा आणि गल्ल्या-वस्त्यांतील आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी आणि औपचारिक प्रशिक्षण न घेतलेले ’डॉक्टर’ यांना प्रशिक्षण आणि आर्थिक सुविधा दिल्या पाहिजेत. त्यात अंगणवाडी-आशा कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतन आणि भत्त्यांची हमी दिली पाहिजे. चीनने असे बेअरफूट डॉक्टर मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षित केले होते. सर्व सुविधांनी युक्त इस्पितळे ही फार दूरची बाब असल्याने तातडीच्या वैद्यकीय मदतीसाठी ‘मोबाईल टीम्स’ तपासणी किट्स, व्हेंटिलेटर्स अशा साधनांसह सज्ज ठेवता येतील. आवश्यक त्या तिकाणी ही सुविधा वेळेवर पोहोचवता येईल. याहून जास्त प्रभावी उपचाराची गरज असलेल्यांसाठी इस्पितळांचा काटकसरीने वापर करता येईल.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

लॉकडाऊन आणि नंतरची आव्हाने

किमान काही निवडक ठिकाणचा लॉकडाऊन हळहळू उठण्याची चिन्हे आहेत. तो उठवावाच लागेल. तो उठवल्यावरही व्यापक तपासणी, कठोर विलगीकरण, शारीरिक अंतर याला पर्याय असणार नाहीच. साथीचे हॉटस्पॉट कोठे आहेत, हे शोधण्यासाठी तपासणी अतिशय व्यापक आणि सखोल करावी लागेल. त्याच्या आधारे साथ नियंत्रणात ठेवता येईल. वर म्हटल्याप्रमाणे मोबाईल सुविधा पुरवता येतील. सामाजिक व्यवहार सुरू करताना साथीचा प्रसार कोणत्या अवस्थेत आहे, याची नेमकी आणि ठोस माहिती उपलब्ध असणे अत्यावश्यक आहे. कामावर जाणाऱ्या कामगारांना संरक्षक साधने पुरवावी लागतील. गटारात उतरून गावाने केलेली घाण साफ करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांची विशेष काळजी घ्यावी लागेल. कामावर जाणाऱ्या कामगारांच्या वाहतुकीची योग्य व्यवस्था पहावी लागेल. मेंढरे कोंबणारी प्रचलित व्यवस्था बदलावी लागेल. कामाच्या ठिकाणी शारीरिक अंतर, शारीरिक संरक्षक उपकरणे, वारंवार तपासणी यांची व्यवस्था करावी लागेल. याला कामाचे नितीनियम म्हणतात. आजवर संस्कृतीचा गंध नसलेले हे नीतीनियम सुसंस्कृत करावे लागतील.

लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतरित असोत की स्थानिक, रोजंदारीवरील मजुरांना कसलेच काम मिळालेले नाही. गावाकडे परतले त्यांना कसलेच काम असणार नाही. मागे राहिले त्यांचे हाल कुत्रेही खाईनासे झाले आहेत, उत्तर प्रदेशात रस्त्यावर सांडलेले दूध कुत्री चाटत असताना माणूस भांड्यात भरून घेत असल्याचे माणुसकीला काळिमा फासणारे दृश्य आपल्या स्मरणातून पुसता पुसले जाणार नाही. या परिस्थितीत दारिद्र्य आणि उपासमार ही या विषाणूचीच उपांगे आहेत, हे ओळखले पाहिजे. त्यावर उपचार न करता कोव्हिडवर मात करता येणार नाही. याबाबतीत मोदीसाहेब अज्ञानात सुख मानत असावेत, अशी शंका येऊ लागली आहे. लोक जास्त काळ उपासमार सहन करू शकणार नाहीत हे गुजरातेतील सुरत, उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर सोबतच महाराष्ट्रातील बांद्रा प्रकरणावरून दिसून आले आहे.

उपासमारीवर उपाय नाही, असे म्हणत सरकारला काखा वर करायची सोय नाही. कारण अन्न महामंडळाच्या गोदामातील ७.७० कोटी टन धान्याचा उंदीर-घुशी फडशा पाडत आहेत. ते पोटात गेले नाही तर भुकेले घरात निमूटपणे बसून राहणार नाहीत. बंदी हुकूम उधळून ते रस्त्यावर येतील. त्यांना अन्नधान्य आणि पैश्याची गरज आहे. ते काम करायला तयार आहेत; पण त्यांच्या हातातील अपुरे कामही काढून घेतले आहे. संसाधनांचा अभाव नाही. आजवर अंबानी-अदानींनी गोरगरिबांना भरपूर लुटले आहे. पंतप्रधानांच्या निधीला कुणी, किती मदत दिली हे जनतेला समजले पाहिजे. त्याचा विनियोग गरिबांना वाचवण्यासाठी होतो की नाही, हे समजले पाहिजे.

लोकांना ३ महिन्यांचा शिधा देण्याचा किरकोळ लाभ होईल.

केरळ सरकार १७ जीवनावश्यक चिजा स्वस्त धान्य दुकानातून मोफत पुरवत आहे. अंबानी-अदानी पहाडासारखे पाठीमागे उभे असताना मोदींना किमान दहा-बारा वस्तू का देता येऊ नयेत? ते करायची राजकीय दानत लागते. तीन महिन्यांचा गहू आणि तांदूळ पुरणार नाही. कारण तीन महिन्यांनंतर कुठे काम उपलब्ध होणार आहे, याची गृहमंत्री अमित शहांनादेखील कल्पना नाही. अनेकांजवळ रेशनकार्डे नाहीत. तेव्हा सरकारने जास्त खळखळ न करता किमान सहा महिन्यांसाठी ज्यांना हवे असेल त्यांना तात्पुरती रेशनकार्डे दिली पाहिजेत. एखाद्या श्रीमंताला रांगेत उभा राहून चारदोन किलो धान्य घ्यायची हौस असल्यास ती त्यांनी भागवून घेण्यास आक्षेप घेऊ नये.

शेतकरीदेखील कोरोनाविरुद्धच्या युद्धातील योद्धा आहे. त्यामुळे त्याचा अपमान करणारी योजना सुधारून त्याचाही सन्मान करणारी योजना आणली पाहिजे. शेतमजुरालाही काही सन्मान करून घेण्याचे वावडे असणार नाही. त्याचा सन्मान योजनेत समावेश केला पाहिजे.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

सीताराम येचुरींचा प्रस्ताव

पंतप्रधानांच्या पोकळ सप्तपदीच्या जागी माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी केलेल्या पुढील सूचनांचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे:

१. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन सर्व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणे पुरेश्या प्रमाणात तातडीने पुरवली पाहिजेत.

२. जास्तीत जास्त व्यापक तपासणीची व्यवस्था केली पाहिजे.

३. इन्कम टॅक्स न भरणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या खात्यावर ताबडतोब ७,५०० रुपये सरकारने भरले पाहिजेत.

४. गरजूंना स्वस्त धान्य दुकानांतून मोफत धान्य पुरवले पाहिजे.

५. सरकारने दिलेले आर्थिक पॅकेज जीडीपीच्या फक्त ०.८ टक्के आहे. ते वाढवून जीडीपीच्या कमीतकमी ५ टक्के केले पाहिजे.

६. राज्य सरकारांना कल्याणकारी कार्यक्रमांवर खर्च करण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक मदत केली पाहिजे.

७. मनरेगात नोंद केलेल्या मजुरांचा पगार दिला पाहिजे.

८. रोजगार गेल्याने आणि वेतनात कपात झाल्याने होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी त्या कामगारांना आर्थिक साह्य दिले पाहिजे.

९. अडकून पडलेल्या स्थलांतरित कामगारांना घरी परत जाण्याची ताबडतोब व्यवस्था केली पाहिजे.

केरळचे डाव्या लोकशाही आघाडीचे सरकार वरील आशयाचा कार्यक्रम आपल्या मर्यादित अधिकारात राबवत आहे. त्यामुळेच त्याने कोव्हिड-१९ ला वेसण घातल्याचे चित्र आज दिसते. पण जनावर पूर्णपणे कह्यात यायला वेळ लागेल, याचीही त्याला जाणीव आहे.

भारतीय जनतेच्या आकाशात सरकारी ढगांचे गर्जून खूप झाले, आता पडून दाखवायची गरज आहे. न पडता नुसते गरजणारे ढग दुष्काळाचे दूत असतात, हा भारतीयांचा ५००० वर्षांचा अनुभव आहे.

__________________________________________________________________________________________________________

उदय नारकर

संपादक, जीवनमार्ग