बुधवार, १ एप्रिल २०२०
लॉकडाऊनच्या निमित्ताने
कोव्हिड-१९ या नव्या कोरोना विषाणूने आज घडीला जगात ८ लाखांहून अधिक लोकांना लागण केली असून सुमारे ४२,००० बळी घेतले आहेत. भारतात लागण झालेल्या १५०० पैकी ५० बळी पडले आहेत. महाराष्ट्रात ३२० जणांना बाधा झाली असून १२ जणांना मृत्यू आला आहे.
त्यात भरीला केंद्र सरकारच्या बेपर्वाईने २० हून अधिक जणांचे प्राण घेतले आहेत. हे सर्व स्थलांतरीत मजूर होते. पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या आवडत्या धक्कातंत्राने लॉकडाऊन जाहीर केला. लोकांना चार तासाचाही अवधी दिला नाही. ग्रामीण, मागास भागातील कोट्यवधी लोक पोटासाठी शहरात स्थलांतरीत झाले आहेत. त्यांना माणूस म्हणून कसल्याही सुविधा या व्यवस्थेने दिलेल्या नाहीत. मोदींनी आपल्या लहरीपणाने त्यांना एका झटक्यात रानोमाळ भटकायला पाठवून दिले.
सामाजिक अंतर राखायला आपला आणि कुणाचाच विरोध नाही. पण ते राखण्यासाठी प्रथम शरीर जिवंत असले पाहिजे. जिवाच्या भीतीने आपल्या माणसांत परतू पहाणाऱ्या लोकांना यांच्या पोलिसांनी पिंजऱ्यात कोंडले, फटके मारले, ते विषाणूच असल्यागत त्यांच्यावर कीटकनाशकाचे फवारेही मारले. संकटकाळात सरकारच्या प्रेमाऐवजी दुष्टावाच गरिबांच्या पदरात पडला.
अर्थात, गेल्या सहा वर्षात मोदींनी गरिबांविषयी कधीच प्रेम दाखवलेले नाही. काही वर्षांपूर्वीची नोटबंदी आठवा. कसलीही तयारी न करता जाहीर केलेला लॉकडाऊन हा त्यापैकीच एक प्रकार. घोषणेचा नवा कोणता विषाणू हे महाशय सोडतात, याने गरीब, कष्टकरी जनता धास्तावली आहे. जनता हलाखीत असताना त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेले गृहमंत्री अमित शहा मध्य प्रदेशातील आमदारांच्या व्यापारात मश्गुल होते.
देशाबाहेरच्या लोकांना आणायला विमाने पाठवली, पण देशातल्या लोकांसाठी बैलगाडीचीही सोय न केल्यानं त्यांना ३००-५०० किमी अंतर चालायची शिक्षा केली आहे. हा मोदीकृत गरीब-श्रीमंत फाळणीचा परिपाक आहे. मुकेश व अनिल अंबानी, गौतम अदानी आणि त्यांचे भांडवलदार सगेसोयरे या विषाणूशी कसा सामना करत आहेत, याचे रिपब्लिक टीव्हीसारख्या गोदी मिडियाने चित्रण दाखवल्यास गरिबांच्या ज्ञानात मोठी भर पडून उद्याच्या समाज बदलाच्या कार्यक्रमाची त्यांना तयारी सुरू करता येईल.
————————————————————————————————————————————
भारतात कोव्हिड-१९च्या प्रसाराने तिसरा टप्पा गाठल्याचे तज्ञ सांगू लागले आहेत. ही विषाणूच्या सामाजिक प्रसाराची अवस्था. तसे झाले असेल तर दुसऱ्या टप्प्यातील सरकारच्या अपयशाचा हा परिणाम. परदेशातून आलेल्या आणि देशांतर्गत विमानाने प्रवास करणाऱ्या प्रवाश्यांवर लवकर कडक बंधने घालायला हवी होती. सरकारी यंत्रणांचा परिणामकारक वापर करून संशयित व्यक्ती शोधून त्यांना विलग ठेवणे आवश्यक होते. चीनला जमते ते भारताला का जमू नये? ते न केल्याने विषाणूने सामाजिक प्रसाराची अवस्था गाठणे अनिवार्य आहे.
भारतात इटली, स्पेन, अमेरिका आणि खुद्द चीन यांच्या तुलनेत फार कमी कोव्हिड-१९ बाधित रुग्ण दिसतात. याचे एक कारण आहे: अतिशय कमी तपासणी. देशात फ्लूसदृश आजाराची माहिती गोळा केली जाते. तीही ध्यानात घेतल्यास कोव्हिड-१९ विषयी जास्त विश्वासार्ह आकडेवारी मिळू शकेल. ती जनतेला सांगितली पाहिजे. पण सरकार ते सांगत नाही. जनतेत घबराट पसरू नये, हा त्यामागे हेतू असावा. पण ती माहिती सर्व आरोग्य सेवेतील यंत्रणेला दिली पाहिजे. म्हणजे तिला पुढील समस्यांचा मुकाबला करायला सिद्ध होता येईल. अपुऱ्या माहितीची जागा अफवा भरून काढतात. शिवाय, सत्य ठाऊक नसल्यास जनता बेसावध राहण्याचा धोका असतो. आपल्याला या विषाणूची लागण झाली आहे का, याची प्राथमिक खातरजमा करायची वस्ती, मोहल्ला, गावस्तरावर सोय झाली पाहिजे. असलेली यंत्रणा आणखी कार्यक्षम केली पाहिजे. म्हणजे कोव्हिड-१९ बाधीत आणि इतर रुग्णांची एकाच वेळी गर्दी होणार नाही.
जनतेला ही माहिती उपलब्ध करून तिला धीर देण्याच्या कामात साह्य करायला जन स्वास्थ्य अभियान आणि लोकविज्ञान नेटवर्क सारख्या संस्था-संघटना उत्सुक आणि तयार आहेत. त्यात युवक, विद्यार्थी, कामगार, किसान, महिला आदींच्या आणि इतर नागरी संघटना सहभागी होऊ शकतात. लॉकडाऊन आवश्यक आहे; सामाजिक अंतर राखणे आवश्यक आहे. पण ते तात्पुरते उपाय आहेत. या विषाणूचा प्रादुर्भाव कायमचा रोखण्यासाठी पुढील कृतीसाखळी अंमलात आणली पाहिजे: संशयित रुग्णाचे विलगीकरण - बाधित झालेले शोधण्यासाठी तपासणी - बाधितांवर उपचार - बाधितांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध. हे एक जगड्व्याळ काम आहे. १३० कोटी लोकांना ही चाळणी लावलीच पाहिजे. जनतेच्या व्यापक सहभागाशिवाय हे काम अशक्य आहे.
————————————————————————————————————————————
सामुदायिकता ही भारतीयांच्या जगण्याची शैली आहे. शिवाय, सामाजिक आर्थिक परिस्थिती ‘विलगीकरणास’ साह्यभूत ठरणारी नाही. खुराड्यात गर्दीने राहणाऱ्यांची संख्या अतोनात आहे. त्या खुराड्यातून बाहेर पडायला पोलीस अटकाव करत आहेत. अशा परिस्थितीत एखादी व्यक्ती विषाणू बाधित झाल्यास घरातील इतरांना लगेच लागण होण्याचा धोका संभवतो. गरिबांना, सर्वसामान्यांना विलगीकरण करता येणे हीसुद्धा चैन वाटावी. हे ध्यानात घेऊन संस्थात्मक स्तरावर विलगीकरणाची सोय तातडीने करायला हवी. खरे तर हे खूप आधी करायला हवे होते. विलगीकरण हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून जनतेचे आरोग्य राखण्याचा आहे, हे सरकारी यंत्रणाच्या वर्तणुकीतून जनतेला पटले पाहिजे. याबाबतीत कसलीच हडेलहप्पी होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. शहरांतील आणि गावातील सर्व सार्वजनिक इमारती, शाळा, महाविद्यालये, हॉटेले यासाठी उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. जनतेला मनात भीती नव्हे तर शासकीय यंत्रणेविषयी आपलेपणा वाटेल, असे तिचे वर्तन असले पाहिजे. सरकारला मदत करणारे हात आणि जनतेचं दुःख ऐकायला कान आहेत, हे जनतेला दिसले पाहिजे. ते न झाल्यास लोकांत आपला आजार झाकून ठेवण्याची वृत्ती बळावेल, आणि ते अतिशय धोकादायक आहे.
लोक सामाजिक अंतर राखत नाहीत, अशी तक्रारखोर मनोवृत्ती प्रशासनात बळावताना दिसू लागली आहे. त्याला आळा न घातल्यास आपल्या अपयशाचे खापर अनामिक लोकांवर फोडायची सोय घेतली जाईल. अंतर राखणे, विलगीकरण, शारीरिक स्वच्छतेच्या सवयी वगैरेसाठी सोशल मीडियाचा स्वागतार्ह वापर प्रशासन आणि बरेच समाजगट करत आहेत. झोपडपट्ट्यांमध्ये सामाजिक अंतर राखायला मर्यादा असतात. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचे आणि गरजेच्या वस्तू उपलब्ध करून देण्याचे मजबूत पाठबळ असल्याशिवाय संशयितांचे विलगीकरण करणे अवघड असते. या गोष्टींची काळजी घेणाऱ्यांची काळजी घेणारी पायाभूत यंत्रणाही मजबूतपणे, खरे तर जास्त मजबूतपणे, चालवणे आवश्यक आहे.
आठवड्याला ६०,००० तपासण्या करण्याची सरकार तयारी करत आहे. हा देशभराचा आकडा दिसतो; तसे असल्यास, तो अतिशय तुटपुंजा आहे. एकट्या मुंबईतील केवळ ५ टक्के लोकांची तपासणी करण्यासाठी या दराने दीड महिना लागेल! सध्या सर्व वैद्यकीय सेवेतील व्यक्ती व्यक्तिगत सुरक्षेच्या अतिशय अपुऱ्या साधनांनी काम करत आहेत. त्यांना विषाणूची लागण होण्याचा सर्वात जास्त धोका संभवतो. कसल्याही परिस्थितीत त्यांची काटेकोर काळजी घेतली पाहिजे. त्यांना सर्व अद्ययावत सुविधा पुरवल्याच पाहिजेत. या वैद्यकीय युद्धात ते आघाडीवरील सैनिक म्हणून काम करत आहेत, हे आपण विसरता कामा नये. तसेच, पोलीस व संबंधित शासकीय कर्मचारीही त्या आघाडीतील पथके सांभाळत आहेत. त्यांची सुरक्षा ही सरकारची अव्वल जबाबदारी आहे. सरकारने ५,००० व्हेन्टिलेटर मागवले आहेत. ती संख्या खूपच अपुरी असून ती त्वरीत वाढवली पाहिजे.
————————————————————————————————————————————
संपूर्ण लॉकडाऊनमधील देश ही अभूतपूर्व गोष्ट आहे. त्या प्रकारच्या दैनंदिन जीवनाचा आपल्याला अनुभव नाही. तो किती दिवस चालेल याविषयी जनतेच्या मनात अनिश्चितता असल्याने काहीसे घबराटीचे वातावरण आहे. त्यातून अनेक सामाजिक समस्या उद्भवू शकतात. इतर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या विशेषतः वृद्धांची अवस्था अतिशय बिकट होऊ शकते. लॉकडाऊनचा सामना करण्याची तयारी करण्यासाठी सरकारने पुरेसा वेळ दिला नाही. त्यामुळे वस्तू खरेदी करण्यास प्रचंड गर्दी झाली. लाखो लोक मूळ गावी जाण्यासाठी बाहेर पडले. त्यातून विषाणूचा संसर्ग होण्याची मोठी भीती निर्माण झाली आहे. त्याविषयी सरकार हात बांधून बसल्याचे दिसते. या अवस्थेत देशाचे गृहमंत्री माजघरात लपून बसले आहेत काय, अशी रास्त शंका जनतेच्या मनात येऊ लागली आहे. रामाच्या नावानं राजकारण करणाऱ्यांनी देशातील या निर्वासितांना अक्षरशः रामभरोसे करून सोडले आहे. हे लोक गावी गेल्यावर तर आपण फुफाट्यातून आगीत तर आलो नाहीत ना, असे त्यांना वाटू शकते. एखाद्या विषाणूग्रस्तामुळेही काय हाहाःकार माजू शकतो, हे सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर गावातील उदाहरणामुळे समोर आले आहे. ग्रामीण भागात तर सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था कोलमडून पडली आहे.
हे पाहता लॉकडाऊनचे काय फायदे तोटे झाले आहेत, भविष्यात होऊ शकतील याचे सरकारने मूल्यमापन केले पाहिजे. तो उठवताना किंवा चालू ठेवताना, “आले मोदीजीच्या मना तेथे कोणाचे काही चालेना” असे बिलकुल होता कामा नये. हा विषाणू हटवादी असल्याने आपल्याला मोठी तयारी ठेवावी लागणार आहे, असे तज्ञांचे मत आहे. तो काही काळ दबला तरी पुन्हा उसळी घेऊ शकतो, असेही ते सांगतात. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, इस्पितळातील बाह्यरुग्ण तपासणी केंद्रे बंद राहिल्यास काय परिणाम होतील, याचा आज विचारही करवत नाही. लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे बंद आहेत. रोजची कमाई बंद झाल्याने पुरेसे अन्न नाही, ते नाही म्हणून कुपोषण झाले, कुपोषण झाल्यामुळे प्रतिकार क्षमता खालावली आणि विषाणू-जिवाणूंनी घाला घातला, असे दुष्टचक्र सुरू होऊ शकते. ही अजिबात कविभयकल्पना नसून समोर दिसणारी शक्यता आहे. आर्थिक-सामाजिक मागास या हल्ल्याचे लक्ष्य असतील. म्हणून त्यांच्या उपजीविकेची सरकारने तातडीने सर्व प्रकारची तजवीज करणे हे कुठल्याही देशभक्त सरकारचे कर्तव्य आहे.
देशाला आधीच मंदीच्या आगीने वेढले होते, त्यात लॉकडाऊनने तेल ओतले आहे. आधीच गेलेल्या रोजगारात नव्याने बुडालेले दिवस आहेत. मंदीत कॉर्पोरेट घराण्यांवर आर्थिक खैरात केल्याने सरकारने आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे. यातून देशाला आणि सव्वाशे कोटींहून अधिक जनतेला बाहेर काढण्यासाठी देशाला एका नव्या आर्थिक धोरणाची गरज निर्माण झाली आहे. चीन, दक्षिण कोरिया, तैवान यांनी केलेल्या उपायांचा अभ्यास केला पाहिजे. मुख्य म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी या लॉकडाऊनला इष्टापत्ती समजून त्याचा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी वापर केला पाहिजे.
पक्षाचे कार्यकर्ते आपापल्या परीने स्वतःच्या तब्येतीची काळजी घेत जनतेचे जीवन सुकर व्हावे, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आपण या काळाचा, या आपत्तीचा वापर करून गावातील, विभागातील, शहरातील सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्र सुधारण्यासाठी काय करता येईल, या बाबतीत जनतेच्या काय गरजा आहेत, याचा अभ्यास करून नवा कार्यक्रम सुचवण्यास आणि अंमलात आणण्यास सिद्ध होऊ या.
————————————————————————————————————————————
उदय नारकर
संपादक, जीवनमार्ग
No comments:
Post a Comment