जीवनमार्ग बुलेटिन: ९
गुरूवार, ९ एप्रिल २०२०
सीताराम येचुरींचे राष्ट्रपतींना पत्र
आज आम्ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव सीताराम येचुरी यांनी देशाच्या राष्ट्रपतींना लिहिलेले पत्र प्रसिद्ध करत आहोत.
माननीय राष्ट्रपती जी,
भारताचे सरकार ज्याच्या अधिकाराने आणि मान्यतेने काम करते त्या संविधानाचे आपण पालक आणि संरक्षक असल्याने हे पत्र मी आपणास लिहित आहे.
आजवर देश आणि देशातील जनता दोन प्रतिकात्मक प्रसंगातून गेले आहेत. खेदाची बाब म्हणजे देश या रोगराईचा गंभीरपणे मुकाबला करत असताना कालचा प्रतिकात्मक प्रसंग कित्येकांनी फटाके वाजवून साजरा केला. अशी प्रतिके सरकारने करावयाच्या ठोस उपायांची जागा घेऊ शकत नाहीत, या मताशी आपण सहमत व्हाल, अशी मला खात्री आहे.
मी या आधी सन्माननीय पंतप्रधान आणि वित्तमंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रांना फारसा प्रतिसाद न मिळाल्याने आपणास हस्तक्षेप करण्याची विनंती मला करावी लागत आहे. हे “आपले सरकार” असल्याने खालील मुद्यांवर आपण विचार करून त्यानुसार कोव्हिड-१९ या रोगराईचा पराभव करण्यासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत, असे आवाहन मी जनतेच्या वतीने आपणास करत आहे.
पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनसाठी जनतेला फक्त चार तासांचा अवधी देण्यात आला. त्याआधी केवळ एका दिवसाचा “जनता कर्फ्यू” पाळण्याअगोदर तयारीसाठी जनतेला दोन दिवस देण्यात आले होते.
सरकारने कसलीही पूर्वतयारी न करता हा लॉकडाऊन जनतेवर लादण्यात आला. त्याच्या परिणामी उसळलेल्या प्रचंड गोंधळामुळे त्यामागे असलेला या साथीचा सामुदायिक वा सामाजिक स्तरावर प्रादुर्भाव होऊ नये, हा हेतूच असफल झाला आहे.
त्यामुळे खालील समस्या सरकारने युद्धपातळीवर हाताळाव्यात, असा आपण निर्देश द्यावा, अशी विनंती मी आपणास करत आहे.
१. स्थलांतरित कामगार
या लॉकडाऊनमुळे आपल्या दैनंदिन उपजीविकेचे साधनच गमावून बसलेले कोट्यवधी स्थलांतरित कामगार शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या आपल्या घरांकडे परतू लागले आहेत. याशिवाय, हा शेतीतील मोसमाचा हंगाम असल्याने त्यांच्यातील बरेच जण आपल्या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी या काळात परतत असतात.
परदेशात अडकलेल्यांची सुटका करण्यासाठी सरकारने खास विमानांची व्यवस्था केली होती. देशातल्या आपल्या याच बांधवांसाठी विमाने नाही, किमान रेल्वे आणि बसची व्यवस्था करता आली असती. तेही करता न आल्यास लॉकडाऊनची घोषणा करण्यापूर्वीच पुरेसे शारीरिक अंतर राखता येईल असे तात्पुरते निवारे उभारून त्यांच्या पुरेश्या शिध्याची सोय करून देता आली असती.
२. राज्यांवरील अविश्वास
संघराज्याचे तत्त्व हा आपल्या संविधानाचा एक मूलभूत घटक आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १ मध्ये म्हटले आहे, “भारत हे संघराज्य आहे.”
दुर्दैवाने देशव्यापी लॉकडाऊन करताना पंतप्रधानांनी जनतेने निवडून दिलेल्या राज्य सरकारांना विश्वासात घेतले नाही. परिणामी, कित्येक राज्ये बेसावध अवस्थेत सापडली.
आता राज्यांनी स्थलांतरित कामगारांची जबाबदारी घ्यावी हे केंद्र सरकारचे म्हणणे अन्याय्य आहे. तशी व्यवस्था करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना उदारहस्ते आर्थिक मदत केली पाहिजे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून नुकतीच जाहीर केलली आर्थिक मदत अतिशय किरकोळ आणि अपुरी आहे.
३. आर्थिक दुष्परिणाम कमी करा
अ) कोट्यवधी लोकांना आपले दैनंदिन कमाईचे साधन गमवावे लागले आहे. सामुदायिक उपासमार आणि अन्नधान्य टंचाईत जनतेला ढकलण्यापासून रोखायलाच हवे. काहीही किंमत मोजून हे करायला हवे, याच्याशी आपण सहमत व्हाल.
अन्न महामंडळाच्या देशभरातील गोदामांत ७.५ कोटी टन धान्यसाठा पडून आहे. त्यातच पडून कुजण्याऐवजी अथवा त्याला उंदीर आणि घुशी लागण्याऐवजी ते धान्य या भुकेल्या जनतेच्या पोटात जावे, यासाठी राज्यांना तातडीने दिले पाहिजे.
ब) ही साथ पसरण्याआधीच देशाला आर्थिक मंदीने ग्रासले होते; या लॉकडाऊनमुळे भारतीयांच्या मानेभोवतीचा मंदीचा विळखा आणखी घट्ट होऊ लागला आहे. कित्येक कारखाने, कंपन्या आणि आस्थापना कामगारांना कामावरून काढून टाकू लागले आहेत, अथवा त्यांच्या पगारात मोठी कपात करू लागले आहेत. पगाराची रक्कम कायम ठेवण्याचे निर्देश सरकारने दिलेले असले तरी त्याची अंमलबजावणी होत नाही. आपला व्यवसाय ठप्प झाल्याने आपण पगार देऊ शकत नाही, असे मालकवर्ग म्हणू लागला आहे.
कित्येक देशांची सरकारे मालकांना ८० टक्क्यांपर्यंत नुकसान भरपाई देऊ लागले आहेत. “आपल्या” सरकारनेदेखील अशा तऱ्हेचे पाऊल उचलले पाहिजे.
क) मध्यमवर्गीयांनी घेतलेल्या करोडो रुपयांच्या कर्जांचे हप्ते त्यांना भरावे लागतात. त्यांना किमान तीन महिन्यांची मुदत दिली पाहिजे. तसेच ईएमआय च्या हप्त्यांनाही तीन महिन्यांची सवलत मिळाली पाहिजे. या वाढीव मुदतीच्या काळासाठी व्याज आकारू नये.
ड) या परिस्थितीत शेती अरिष्ट आणखी तीव्र होणे क्रमप्राप्त आहे. तेव्हा “आपल्या” सरकारने शेतकऱ्यांना एक वेळची संपूर्ण कर्जमाफी दिली पाहिजे. देशातील अतिधनाढ्य कॉर्पोरेट कंपन्यांची ७.७८ लाख कोटी रुपयांची कर्जे सरकारने माफ केल्याच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या अन्नदात्यासाठी हा निर्णय घेणे सहज शक्य आहे.
४. वैद्यकीय साधनांची कमतरता
अत्यावश्यक असलेल्या अतिशय महत्त्वाच्या वैद्यकीय साधनांची तीव्र टंचाई देशाला भेडसावत आहे. अतिशय विपरीत आणि धोकादायक परिस्थितीत काम करण्याचे धाडस आपले आरोग्य सेवक करत आहेत. त्यांना पुरेश्या सुरक्षेची साधने देण्यात आलेली नाहीत. त्यांच्यापैकी कित्येकांना या रोगाची लागण झाली असल्याची उदाहरणे असंख्य इस्पितळांतून दिसून आली आहेत. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणे (PPE) देण्याची धडक योजना तातडीने हाती घेतलीच पाहिजे.
विलगीकरण कक्ष उभारण्यासाठी इस्पितळांतील उपलब्ध जागा अतिशय अपुरी आहे. ती आता तरी त्वरित वाढवली पाहिजे. व्हेंटिलेटर्सची मोठी टंचाई आहे. ती भरून काढली पाहिजे.
तपासणीचा वेग जगात सर्वात कमी नसला तरी खूप कमी असल्याचे सार्वत्रिकरित्या मान्य करण्यात आले आहे. दक्षिण कोरियात १० लाख लोकसंख्येमागे ७,६५९ जणांची तपासणी करण्यात आली. भारतात ती संख्या केवळ ३२ आहे. हे अतिशय घातक आहे. शक्य तितक्या मोठ्या प्रमाणावर तपासणी करून, कुठे हा विषाणू मोठ्या प्रमाणावर पसरत आहे हे शोधून, तेथे विलगीकरण करणे आणि संपूर्ण देशाच्या ऐवजी त्या विभागात लॉकडाऊन करणे गरजेचे आहे.
आपण “आपल्या” सरकारला हे उपाय अंमलात आणण्याचे तातडीने निर्देश द्यावेत, असे आवाहन मी करत आहे.
५. नवा कोव्हिड-१९ निधी
“आपल्या” सरकारने या साथीचा मुकाबला करण्यासाठी “पी. एम. केअर्स” नावाचा एक नवाच निधी प्रस्थापित केला आहे, हे मोठे चमत्कारिक आहे. “पंतप्रधानांचा राष्ट्रीय मदत निधी” स्वातंत्र्यापासून अस्तित्वात असून तो कार्यरत आहे. तो पारदर्शी आणि विश्वासार्ह असून त्याचे लेखापरीक्षण कॅग करत असतात. पण हा “पी. एम. केअर्स” निधी ही पंतप्रधान, गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री आणि वित्तमंत्री हे चौघेच विश्वस्त असलेली विश्वस्त संस्था आहे. निधी कसा गोळा केला जाईल, त्याचे वाटप कसे करण्यात येईल, त्याचा हिशेब कसा ठेवला जाईल याविषयी जनता संपूर्णतः अंधारात आहे. जबरदस्तीने निधी गोळा करत असल्याच्या, व्यावसायिक आणि विशेषतः आरोग्य कर्मचाऱ्यांसह सरकारी नोकरदारांच्या पगारातून आपोआप एका दिवसाचे वेतन त्यांच्या मान्यतेविना कापत असल्याच्या अस्वस्थ करणाऱ्या बातम्या कानी पडू लागल्या आहेत.
कॉर्पोरेट कंपन्या, सेलिब्रिटीज, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि पगारातील कपात याद्वारे हजारो कोटी रुपये एव्हाना जमाही करण्यात आले आहेत.
यापूर्वी “भारत के वीर” नावाच्या पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या निधीचा आपल्याला अनुभव आहे. तो त्या शोकांतिकेचे बळी ठरलेल्यांच्या कुटुंबियांच्या मदतीसाठी स्थापन करण्यात आला होता. तथापि, आजवर त्याची काहीच माहिती सार्वत्रिक करण्यात आलेली नाही. या प्रकारचा निधी हा पारदर्शी आणि जनतेला उत्तरदायी नसतो, हे आपणही मान्य कराल. “आपल्या सरकरला” असा निधी प्रस्थापित करण्यास आपण कशी काय मान्यता देऊ शकता?
खरे तर या निधीचे नाव “इंडिया केअर्स” असे हवे होते. ते काही असो, पण हा निधी तातडीने मूळ “पंतप्रधानांच्या राष्ट्रीय मदत निधी”मध्ये वर्ग केला पाहिजे.
आरोग्य सेवा पुरवणे ही राज्यांची जबाबदारी असल्याने कोव्हिड-१९ शी समाना करण्यासाठी या निधीचा मोठा हिस्सा राज्य सरकारांच्या ताब्यात दिला पाहिजे.
६. जातजमातीकरण
शेवटी, या विषाणूच्या प्रादुर्भावास एका विशिष्ट जमातीस जबाबदार धरण्याचे होणारे प्रयत्न चिंताजनक असल्याचे आपणही मान्य कराल. तबलिगचे संघटक अतिशय बेजबाबदारपणे वागले, हे निःशंसय. पण संपूर्ण मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी त्याचा वापर करणे कदापि समर्थनीय नाही. त्याला वेळीच अटकाव न केल्यास कोव्हिडविरुद्ध लढ्यातील जनतेची एकजूट भंग पावण्याचा धोका आहे.
सर्व प्रकारच्या सामुदायिक कार्यक्रमावर बंदी घातल्यानंतरही अनेक प्रकारचे धार्मिक आणि इतर सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले, याची आपल्याला निश्चितच कल्पना असेल. अगदी देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर करण्याच्या पूर्वसंध्येपर्यंत खुद्द संसदेचे सत्रही चालू होते. याच दरम्यान मध्य प्रदेशात सदनात बहुमत सिद्ध करण्याचा कार्यक्रम घेण्यात येऊन फुटिरांच्या साह्याने नवे सरकार प्रस्थापित करण्यात आले. या सर्व ठिकाणी सहभागी झालेल्यांची त्वरित तपासणी करून आवश्यक त्यांचे विलगीकरण केले पाहिजे. या साथीचा व्यापक संसर्ग होण्यापासून रोखण्यासाठी हे उपाय आवश्यक आहेत.
संविधानाचे पालक आणि संरक्षक या नात्याने या कसोटीच्या काळात देशाने एकजुटीने या धर्म, जात, वर्ग आदी कशाचाच भेद न करणाऱ्या भयानक शत्रूचा मुकाबला करण्याची गरज असताना आपण जातजमातींच्या नावे समाजात ध्रुवीकरण होऊ देणार नाहीत, अशी आशा व्यक्त करतो. कुणाला गुन्हेगार ठरवणे नव्हे तर सर्वांशी सहानुभूतीने वागणे ही काळाची गरज असल्याचे आपण “आपल्या” सरकारवर ठसवावे अशी कळकळीची विनंती आहे.
या गोष्टींचे गांभीर्य आणि महत्त्व ध्यानात घेऊन आपण त्याच गांभीर्याने आणि तातडीने कारवाई करावी, अशी विनवणी मी आपल्याला करत आहे. "आपल्या” सरकारला तातडीने याविषयी युद्धपातळीवर कार्यवाही करण्याचे आदेश आपण द्यावेत, ही विनंती मी आपणास पुन्हा करत आहे.
आपला विश्वासू
सीताराम येचुरी
महासचिव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष
_______________________________________________________________________________________________________
No comments:
Post a Comment