जीवनमार्ग बुलेटिन : २
गुरुवार, २ एप्रिल २०२०
कोरोनाला धार्मिक रंग देण्याचे कारस्थान
दिल्लीच्या निजामुद्दिन बस्तीतील एक धार्मिक कार्यक्रम अहेतुकपणे आणि दुर्दैवाने वादग्रस्त बनला आहे. त्या कार्यक्रमासाठी अडीच हजाराच्या आसपास लोक भारतातून आणि बाहेरच्या अनेक देशांतून आले होते. त्यात सहभागी झालेल्या जम्मू-काश्मीरमधील एकजण कोरोनामुळे दगावला असून तेलंगण, तामीळनाडू आणि इतरही राज्यातून आलेल्या अनेकांना लागण झाली आहे. तेथे गेलेल्यापैकी तेलंगणातील ६ जण या विषाणूमुळेच दगावल्याचे वृत्त आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव होण्याच्या काळात ‘शारीरिक अंतर’ न ठेवणाऱ्यांना तर किंमत भोगावी लागतेच, शिवाय त्यांच्या संपर्कात येणारे निर्दोष लोकही भरडले जातात, हकनाक प्राणास मुकतात, हे भयानक सत्य पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.
दिल्लीतील तबलिग जमातीच्या वतीने १३ मार्चला होणाऱ्या या धार्मिक मेळाव्याचे नियोजन एका वर्षापूर्वीच झाले होते. त्यामुळे हा मुद्दाम घडवून आणलेला कट होता, हा भाजपच्या राजकारणाला बळ देऊ पाहणारा प्रचार बिनबुडाचाच नव्हे तर अतिशय हास्यास्पद आहे.
मुस्लिमविरोधाचे कंकण बांधलेल्या चॅनेलवाल्यांनी संधी घेऊन मुस्लिमद्वेषाचे वातावरण निर्माण करण्याचा अतिशय किळसवाणा प्रयत्न या कठीण प्रसंगातही सोडलेला नाही. अर्णब गोस्वामींना तर मुस्लिमांनी हा भारतात कोरोना पसरवण्यासाठी मुद्दाम केलेला कट आहे, असा साक्षात्कार झाला.
अर्थात, रविवार, २८ मार्च रोजी महंतेश कवटगीमठ या भाजप आमदाराच्या घरातील लग्नसोहळ्याला ३००० पाहुण्यांच्या लवाजम्यासह मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा उपस्थित राहिले होते, ते बहुधा त्यांनी सकाळी सकाळी आपल्या आवडत्या गायीचे तीर्थप्राशन केल्याने कोरोनाच्या आणि अर्णबच्या तडाख्यातून सुटले असावेत.
अडाणीपणा आणि दुष्टबुद्धी एकत्र आल्यावर जे होते त्याचे नाव अर्णब गोस्वामी. अतीव धर्मप्रेमाने असेल वा धर्मभोळेपणामुळे, कोरोनाची शिकार झालेल्यांनाच त्याचे प्रसारक ठरवण्याचा हा प्रयत्न अतिशय निंदाजनक आहे.
देशभर सरकारने एक दिवसाचा जनता कर्फ्यू आणि नंतरचा लॉकडाऊन जाहीर केल्यावर प्रशासनाने या कार्यक्रमाविषयी आवश्यक ती तजवीज केली नाही, हेही अतिशय चिंताजनक आहे. अर्थात, तबलिगच्या संयोजकांनीही आयोजित केलेला कार्यक्रम रद्द करण्याचा सूज्ञपणा दाखवणे अत्यावश्यक होते.
मानवजातीच्या मुळावर उठलेल्या या विषाणूविरुद्धच्या लढाईत श्रद्धांचे आणि अस्मितांचे भेदाभेद विसरून सर्वांनी विनातडजोड एक झाले पाहिजे. या बाबतीत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्यूरोने जारी केलेले निवेदन खाली देत आहोत:
कोव्हिड-१९ विरुद्धच्या युद्धाला धार्मिक रंग देण्यास त्वरित प्रतिबंध करा
दिल्लीतील तबलिगी जमातीच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन नंतर देशभर आपापल्या गावी आणि प्रदेशात गेलेल्या कित्येकांना कोरोना व्हायरसची लागण झाली आहे हे अतिशय चिंताजनक आहे. एखाद्या कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्यांची संख्या किती असावी, यावर बंधने लागू झाली असताना मार्च महिन्याच्या मध्यावर हा कार्यक्रम आयोजित करण्याचे अतिशय बेजबाबदारीचे कृत्य जमातीच्या नेतृत्वाने केलेले आहे. त्याचबरोबर प्रशासनाने २०-२१ मार्चला दुसरा कार्यक्रम कसा होऊ दिला, हेही अनाकलनीय आहे.
या घटनांना धार्मिक रंग देत एका धार्मिक समुदायाला लक्ष्य करण्याच्या सोशल मीडियावर चालू करण्यात आलेल्या मोहिमेचा माकप तीव्र निषेध करत आहे. कोरोना व्हायरस हा काही धार्मिक आधारावर भेदाभेद करत नसतो. या मुद्याला धार्मिक रूप देण्याचे सर्व प्रयत्न हाणून पाडले पाहिजेत. सर्व देशभर २०० हून अधिक लोकांनी एकत्र जमता कामा नये, असा बंदी हुकूम असताही १३ मार्चनंतर देशभरात झालेल्या सामाजिक, धार्मिक, राजकीय अशा सर्व मोठ्या सामुदायिक कार्यक्रमांची कडक चौकशी झाली पाहिजे. त्यात सहभागी झालेल्यांचा मागोवा घेऊन त्या सर्वांची तपासणी केली पाहिजे.
दक्षिण कोरिया आणि सिंगापूर येथे अशा सामुदायिक कार्यक्रमात सहभागी झालेल्यांना कसोशीचे प्रयत्न करून शोधण्यात आले, त्यांची काटेकोर तपासणी करून त्यांचे विलगीकरण करण्यात आले आणि कोव्हिड-१९ चा समाजात होणारा प्रसार रोखण्यात आला. भारतात तपासणीचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. ते दक्षिण कोरियाच्या २४१ पट कमी आहे. त्यात तातडीने सुधारणा झालीच पाहिजे.
हे कोव्हिड-१९ विरुद्ध भारताने पुकारलेले युद्ध आहे. या विषाणूच्या प्रसारावर लवकरात लवकर मात करायचा आपण प्रयत्न करत असताना या युद्धास धार्मिक रंग देऊन त्या प्रयत्नात विघ्न आणले जात आहे. हा आत्मघातकी प्रकार असून सरकारने धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या या घातक प्रयत्नास वेळीच पायबंद घातला पाहिजे.
कसल्याही चिथावणीला बळी न पडता जनतेने या विषाणूचा प्रसार रोखून त्याचा संपूर्ण नायनाट करण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न करावेत, अशी हाक पॉलिटब्यूरो देत आहे.
——————————————————————————————————————————
कोरोना युद्धासाठी नवा निधी कशाकरता?
भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी १९४८ मध्येच पंतप्रधानांचा राष्ट्रीय मदत निधी स्थापन करण्यात आला होता. कोव्हिड- ₹१९ ची साथ एक अशीच आपत्ती आहे. त्याचे भीषण परिणाम लाखो लोकांच्या स्थलांतराने, बुडालेल्या रोजगाराने, हातावर पोट असलेल्यांच्या उपासमारीने पुढे आल्यानंतर जनतेने या निधीला भरघोस साह्य करण्याचे आवाहन केंद्र सरकार करू शकले असते. मात्र, लोकशाही प्रथेने वागते ते मोदी सरकार कसले? त्यांनी २४ मार्च रोजी आपल्याच नावाचा एक वेगळा निधी उभा करत असल्याचे जाहीर केले.
अस्तित्वातील पंतप्रधान मदत निधी का नको?
खरे तर, कोव्हिड-१९ चा सामना करण्यासाठी लागणारी आर्थिक मदत उभी करण्यास स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून हे साधन उपलब्ध आहे. जनतेने त्यास मदत करण्यास कायद्याचा कसलाच अडथळा नाही. त्या निधीत आधीच ३,८०० कोटींहून जास्त गंगाजळी उपलब्ध आहे. तीत अजून भर घालता आली असती. तरीही ‘पी. एम. केअर्स’ या नावाचा नवाच निधी नरेंद्र मोदींनी का जाहीर केला असावा?
हा नवा निधी ही एक NGO सारखी विश्वस्त संस्था आहे. अस्तित्वात असलेल्या NGOs विषयी मोदी सरकारला किती प्रेम आहे, हे जगजाहीर आहे. तरीही त्यांनी ही तशीच संस्था काढली आहे. अशा विश्वस्त संस्था काय निर्णय घेतात, ते कसे राबवतात याची जनतेला माहिती असत नाही. तशी कायदेशीर तरतूदही नाही. त्यामुळे मोदींच्या या विश्वस्त निधीचे कामकाज जनतेला उपलब्ध होणार नाही.
मोदींना सार्वजनिक समीक्षा अजिबात आवडत नाही. कुणी प्रश्न विचारले की त्यांना खूप राग येतो. दिल्लीतील हत्याकांडाच्या वेळी त्यांनी संसदेतही प्रश्न विचारण्याला कसा अटकाव केला, हे आपण पाहिले आहे. महत्वाचे मसुदे संसदेत मंजूर करण्याच्या दिवशीच ऐन वेळी सदस्यांना देण्याची नवीच प्रथा मोदींनी सुरू केली आहे, ती या कारणानेच.
सरकारवरचे ओझे कमी करून जनतेला सार्वजनिक कामात मदत करावी, या हेतूने अशा विश्वस्त संस्था मुळात जन्माला आलेल्या असतात. त्यांना देण्यात आलेला निधी हा करमुक्त केला जातो, कारण या संस्था सरकारवरील आर्थिक ओझे कमी करत असतात. विश्वस्त संस्थांनी राजकीय हेतूने काम करणे अपेक्षित नसते. विश्वस्त निधीतून होणारी मदत औदार्याच्या भावनेतून होत असल्याने राजकीय हेतू त्यात विघ्न आणतो.
मोदींनी स्थापन केलेल्या या निधीचे नावच त्याचा हेतू राजकीय असल्याचे स्पष्ट करते. त्या स्थानावर असेपर्यंत पंतप्रधानांनी जनतेची काळजी वाहणे क्रमप्राप्तच असते. पण या नावातून आपण काळजी वाहण्याची नवीच जबाबदारी घेतली असल्याचा भ्रम मोदी पैदा करत आहेत. यामागे निव्वळ राजकीय हेतू आहे. एक निधी अस्तित्वात असताना नवा निधी का याची सरकारने समर्थनीय कारणे द्यायला हवी होती. पण तसे कसलेही समर्थन द्यायच्या भानगडीत केंद्र सरकार पडलेले नाही.
मोदींचे बरेच निर्णय संसदेला, मंत्रिमंडळाला अंधारात ठेवून घेतलेले असतात. जनता कर्फ्यूचा निर्णय असो की लॉकडाऊनचा, त्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली होती का, हे जनतेला माहीत नाही. तसेच, एक प्रस्थापित निधी असताना हा नवा निधी स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला की नाही, हेही गुपितच आहे. तेव्हा विरोधी पक्षांशी विचारविनिमय मोदी करतील, अशी अपेक्षाही करणे व्यर्थ आहे. पण अशा महत्त्वाच्या संस्थेत वा उपक्रमात विरोधी पक्षनेत्याला स्थान असणे लोकशाही प्रथेनुसार अनिवार्य असते. मोदींनी तेही पाळलेले नाही.
या निधीच्या बाबतीत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत:
१. सरकारने हा निधी स्थापन करत असताना सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली आहे काय?
२. कोव्हिड-१९ च्या प्रादुर्भावाशी सामना करण्यासाठी देणग्या घेण्यासाठी असा विश्वस्त निधी स्थापन करण्याचा निर्णय केव्हा आणि कसा घेण्यात आला?
३. तो कोणत्या कायद्याखाली रजिस्टर करण्यात आला आहे?
४. त्याचे अध्यक्ष (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी) आणि तीन विश्वस्त त्यावर वैयक्तिक जबाबदारीवर आहेत की त्यांच्या मंत्री म्हणून असलेल्या घटनात्मक जबाबदारीवर आहेत?
याबाबतीतली संदिग्धता कोड्यात टाकणारी आहे. शिवाय हा निधी जाहीर करताच काहींनी देणग्या जाहीर करून टाकल्या. या सरकारला क्रोनॉलॉजीत खूप रस आहे. हा निर्णय आणि देणग्यांची क्रोनॉलॉजीही बुचकळ्यात टाकणारी आहे. असा निधी स्थापन करत असल्याचे ट्वीट पंतप्रधानांनी २८ मार्च रोजी दुपारी ४:५१ ला केले. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने ५:०९ ला २१ लाख रु. या निधीला दिल्याचे जाहीर केले. त्या नंतर नऊ मिनिटात ५:१८ वाजता अक्षयकुमार या कॅनडाचा नागरीक असलेल्या भारताच्या देशभक्ताने २५ कोटी जाहीर केले. मागोमाग फोन-पे ने मदत गोळा करत असल्याचे ट्वीट केले. दाल में कितना काला है?
सरकारचे आर्थिक व्यवहार समजून घेण्याचा जनतेला हक्क आहे. मोदी सरकारला त्यापासून पळता येणार नाही.
या सर्व गंभीर प्रकाराविषयी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्यूरोने एक निवेदन जारी केले आहे:
नवा निधी अनावश्यक
कोव्हिड-१९ च्या प्रादुर्भावाशी सामना करण्यासाठी “पी. एम. केअर्स” नावाचा नवा निधी प्रस्थापित करणे सर्वस्वी अनावश्यक असल्याचे माकपच्या पॉलिटब्यूरोचे मत आहे.
पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी (PMNRF) हा १९४८ पासून अस्तित्वात आहे. त्यात ३,८०० कोटी रुपये शिल्लक असल्याचे समजते. त्या निधीचा हिशेब पारदर्शी रीतीने ठेवण्यात येतो. CAG त्याची लेखा परीक्षण करतात. देणगीदारांना पावत्या आपोआप मिळण्याची व्यवस्था आहे.
असे असतानाही नवा निधी निर्माण करण्याविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या निधीचे पंतप्रधान आणि इतर तीन मंत्री विश्वस्त आहेत. त्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाचा वा नागरी समाजाचा प्रतिनिधी विश्वस्त घेण्यात आलेला नाही. देणग्या देण्याचे पेज पंतप्रधानांच्या अधिकृत वेबपेजवर समाविष्ट करण्यात आले आहे. खुद्द पंतप्रधानांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देणग्या देण्याचे आवाहन केले आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्र, प्रसिद्ध व्यक्ती, सार्वजनिक उद्योग यांच्याकडून मोठ्या रकमांची मदत येऊ लागली आहे. सरकारी नोकर, लष्करी आणि निमलष्करी दल यांच्या पगारातून एक दिवसाचे वेतन कापून घेतले जाणार असल्याचे समजते. याशिवाय, कॉर्पोरेट कंपन्यांनी केवळ या निधीस देणगी देऊन आपली सामाजिक जबाबदारी (CSR) निभावून नेण्याची शक्यता स्पष्ट होताना दिसत आहे. या निधीचे हिशेब कसे ठेवले जातील, त्याचे लेखा परीक्षण कसे केले जाईल, घेतलेल्या निर्णयाला विश्वस्त कसे उत्तरदायी असतील, याविषयी कसलीही स्पष्टता देण्यात आलेली नाही. थोडक्यात, या निधीबाबत कसलीच पारदर्शकता वा उत्तरदायित्व ठेवण्यात आलेले नाही.
पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर बाधित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी “भारत के वीर” या नावाचा असाच एक विश्वस्त निधी उभारण्यात आला होता. तथापि, या निधीचा कसा विनियोग करण्यात आला आहे, याची कसलीही माहिती पारदर्शी रीतीने देण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर “पी.एम. केअर्स” या निधीमुळे अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्न उपस्थित होतात.
शिवाय, आरोग्य हा विषय केंद्र आणि राज्ये यांच्या संयुक्त यादीमध्ये असल्याने या क्षेत्रात राज्य सरकारांवर महत्त्वाची जबाबदारी आहे. आधीच राज्यांचे आर्थिक अधिकार कमी केल्याने आणि जीएसटीची राज्याची देणी केंद्राने न दिल्याने त्यांची अवस्था बिकट झालेली आहे. आपल्या संविधानात संघराज्य हे महत्त्वाचे तत्त्व असल्याने या निधीत जमा झालेली सर्व रक्कम पंतप्रधान नैसर्गिक मदत निधीत वर्ग करून या विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आणि जनतेचा जीव वाचवण्यासाठी राज्यांच्या हाती दिली पाहिजे.
हा निधी स्थापन करण्यामागील हेतू संशयास्पद दिसतो. किमान त्याचे नाव “पी. एम. केअर्स” ऐवजी “भारत केअर्स” असे तरी करायला हवे.
——————————————————————————————————————————
उदय नारकर
संपादक, जीवनमार्ग
No comments:
Post a Comment