३४ - कोरोनाइतकाच नफेखोरीचा भयाण विषाणू

 

जीवनमार्ग बुलेटिन : ३४

सोमवार, ४ मे २०२०

कोरोनाइतकाच नफेखोरीचा भयाण विषाणू

कोरोनाने निर्माण केलेला हाहाःकार आपण भोगतोच आहोत. विचार करण्याचा मुद्दा आहे की, कोरोनाची भीषण आपत्ती टाळणे निदान तिची तीव्रता कमी करणे, शक्य होते काय ? याबाबत अमेरिकेतील बड्या कंपन्यांच्या भीषण आर्थिक हितसंबंधांची जी माहिती समोर येते आहे, ती अतिशय धक्कादायक आणि संतापजनक आहे. त्याचाच थोडा आढावा आपण घेऊ.

गेल्या 20 वर्षांत विषाणुंच्या अनेक साथी जगाने अनुभवल्या जसे, स्वाईन फ्लू, (H1N1 ), कोरोना विषाणुचाच भिन्न प्रकार असलेला सार्स इत्यादी. अमेरिकेसहित जगातील प्रगत देशांतील सरकारांनी आणि खास करून जागतिक आरोग्य संघटनेने या विषाणुंच्या उद्भवाची आणि प्रसाराची गंभीर दखल घेऊन भविष्यातील अशा संभाव्य साथींच्या रोगांपासून बचाव करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाची तयारी सुरू केली.

अमेरिकेतील केंद्रीय पातळीवरील सरकारी संस्था सेंटर फॉर डिसीझ कन्ट्रोल (CDC) ने २००८ मध्ये असा निर्णय घेतला की, अशा श्वसनसंस्था निकामी करून टाकणाऱ्या साथीशी तोंड द्यायचे झाले तर मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम श्वसनयंत्रांची एकाच वेळेस मोठ्या प्रमाणावर गरज पडते. त्यांचा मोठा साठा केंद्रीय पातळीवर असणे आपत्ती व्यवस्थापन म्हणून अत्यावश्यक आहे. श्वसनयंत्राचा सामान्य आकार छोटा करून त्याचा उपयोग सोपा करणे तसेच त्याचवेळी त्याची किंमत कमी करून ती कोणत्याही इस्पितळाला परवडणाऱ्या किंमतींच्या आवाक्यात आणणे ही उद्दिष्टे ठरविण्यात आलेली होती. त्यावेळी जगात अशा यंत्रांची बाजारातील किंमत सुमारे १० हजार डॉलर्स इतकी होती. अशी यंत्रे बनविणारी एक छोटी कंपनी अमेरिकेत कॅलिफोर्नियामध्ये होती. तिचे नाव न्यूपोर्ट कंपनी. कंपनी वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित तज्ञांनी सुरू केलेली तुलनेने लहान आणि होतकरू होती. तिच्याशी चर्चा आणि वाटाघाटी करून या कंपनीशी सरकारने असा करार केला की, सरकारच्या योजनेनुसार लहान आकाराची श्वसनयंत्रे कंपनीने निर्माण केल्यास, अशी ४० हजार यंत्रे ती प्रत्येकी ३ हजार डॉलर्स किंमतीला अमेरिकन केंद्र सरकार विकत घेईल. यात फार नफा नसला तरी जगाची बाजारपेठ आपल्याला खुली होईल. शिवाय सरकारचे पुरवठादार म्हणून कंपनीचा नावलौकिक व प्रतिष्ठा उत्तुंग शिखरावर जाईल, म्हणून न्यूपोर्ट कंपनीच्या व्यवस्थापनाने हा करार केला. त्यानुसार काम सुरू झाले. नवीन छोट्या यंत्राचे उभयमान्य असे प्रतिरूप २०११ मध्ये तयार होऊन उत्पादनाचे काम सुरू होण्याच्या अवस्थेपर्यंत पोचले.

पण या निर्णायक अवस्थेला जात असताना त्यातील धोका वैद्यकीय उपकरणांच्या धंद्यात मक्तेदारी आणि बाजार नियंत्रणाच्या माध्यमातून प्रचंड नफेखोरी करणाऱ्या बड्या कंपन्यांच्या लक्षात आला. कारण जर ३ हजार डॉलर्सला श्वसनयंत्र मिळू लागले तर जगात सर्वच देश याच प्रारूपाचा आणि किंमतीचा आग्रह धरतील. परिणामी सोन्याच्या मापात नफा देणारी श्वसनयंत्र नावाची बाजारपेठ ताब्यातून जाईल. कोवेडियन नावाच्या अशाच एका कंपनीने हा धोका ओळखला ; आणि वरील करार करणारी न्यू पोर्ट ही कंपनीचे सर्व शेअर्स अत्यंत चढ्या किंमतीला विकत घेऊन तिला कोवेडियन कंपनीची दुय्यम कंपनी बनविले. (जाता जाता -कोवेडियन आणि कोविड १९ यातील नावाचे साधर्म्य इतके तंतोतंत जुळते.)

नंतर कोवेडियनने सर्वात पहिली गोष्ट केली म्हणजे हा ३ हजार डॉलर्समध्ये छोटे श्वसनयंत्र पुरविण्याचा करार रद्द करण्यासाठी पावले टाकण्यास सुरुवात केली. दोन वर्षे काही कारणे देत काळकाढूपणा केला. अखेरीस २०१४ मध्ये हा करारच रद्द करून टाकला. खरे तर या कराराचे सार्वजनिक महत्त्व लक्षात घेऊन न्यू पोर्ट विकत घेण्याच्या प्रकाराला मुळातच अमेरिकन कायद्यानुसार संबधित व्यापार दक्षता समितीमार्फत आक्षेप घेतला गेला जाऊ शकला असता. पण तसे झाले नाही. हा करार रद्द झाल्यानंतर बऱ्याच कालावधीनंतर असाच करार फिलिप्स कंपनीबरोबर करण्यात आला. पण त्यांनी उत्पादन केलेल्या श्वसनयंत्रांचे पहिले जहाज अद्यापर्यंत अमेरिकेच्या किनाऱ्याला लागलेले नाही. कदाचित् संपूर्ण अमेरिकेत मृत्यूचे तांडव पूर्ण झाल्यानंतर ती अमेरिकेत अवतरतील.

हे सर्व घडले अमेरिकन सरकारने यासाठी लक्षावधी डॉलर्सचा जनतेचा निधी खर्च केला असूनदेखील ! आज अमेरिकेत आणि जगात इतके प्रचंड मृत्यू होत आहेत, यापैकी हजारो लोकांचे प्राण जर अशी छोटी श्वसनयंत्रे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित झाली असती, तर वाचविता आले असते. त्यासाठी अमेरिकन सरकारप्रमाणे कोणेत्याही सरकारने त्याची वाजवी नफ्यासहित किंमत दिली असती, यात शंका नाही. पण तसे घडले नाही. जगातील हजारो लोकांचे प्राण जाण्यास ही मक्तेदारी आणि नफ्याची हावच जबाबदार ठरली यात शंकाच नाही.

स्वस्त पर्याय बंद करण्याचे भीषण मार्ग

पण केवळ आपला नफा आणि मक्तेदारी टिकून रहावी यासाठी जनतेच्या प्राणांशी, आरोग्याशी या बड्या कंपन्या किती क्रूर खेळ करू शकतात, याचे कोवेडियन कंपनी हे एकमेव उदाहरण नाही. लंडन स्कूल ऑफ बिझिनेसच्या एका संशोधन अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, जगात दरवर्षी किमान ४५ असे छोट्या कंपन्या या प्रचंड कार्पोरेट बलाढ्यांकडून विकत घेण्याचे व्यवहार होतात. त्यांचा उद्देश कोवेडियनच्या उदाहरणाप्रमाणेच छोट्या कंपनीने केलेले स्वस्त आणि परिणामकारक असे औषध किंवा संशोधन बाजारात येण्यापासून रोखणे एवढाच असतो. केवळ बड्या कंपनीच्या स्वतःच्या नफेखोरीच्या हितसंबंधांसाठी !!

याचे उत्तम उदाहरण आहे, रोश या कंपनीचे. रोश ही औषधनिर्मितीमधील जागतिक कंपनी. तिचे हेमोफेलिया या रक्त न गोठण्याच्या विकारावर एक प्रख्यात औषध आहे. त्याचे नाव हेमलिब्रा. रुग्णाला ते दर ४ आठवड्यांनी घ्यावेच लागते. रोश कंपनीने २०१८ मध्ये स्पार्क थेराप्युटिक्स नावाची एक कंपनी विकत घेतली. कशासाठी ? तर स्पार्क कंपनी असे एक औषध निर्माण करण्याच्या अंतिम अवस्थेत होती की, जे फक्त एकदाच घेतले तर हेमोफेलिया या विकारावर कायमचा इलाज होईल. अर्थात् रोश कंपनीच्या हेमलिब्रा या औषधाचा रस्ताच बंद होईल. त्यातून मिळणारा नफा कायमचा बंद होईल. म्हणून उपाय असा की, अशा औषधाचा स्पर्शदेखील बाजारपेठेला होता कामा नये. याला म्हणतात भांडवलशाही.

लस निर्मितीमध्ये देखील नफेखोरीचा अधिकार

कोरोनाने इतका हाहाः कार माजविल्यानंतर त्याच्या विरोधात लस निर्माण करण्यासाठी जगातील सर्वच सरकारे प्रयत्नशील आहेत. अमेरिकन सरकार आणि त्यांच्या संस्थांनी आतापर्यंत त्यासाठी ८० कोटी डॉलर्स खर्च केलेले आहेत. शिवाय आता फेब्रुवारी 20 मध्ये जे पॅकेज लशीची चाचणी घेण्यासाठी तेथील सरकारने मंजूर केले त्यात ३ अब्ज डॉलर्सचा आणखी निधीदेखील त्यासाठी मंजूर करण्यात आला. पण हा यापेक्षा कितीतरी जास्त सरकारी निधी खाजगी कंपन्यांना संशोधनासाठी उपलब्ध होऊन देखील अमेरिकन खाजगी औषध कंपन्यांनी त्यातून तयार झालेली औषधे ही स्वस्त आणि सामान्यांना परवडण्याजोग्या किंमतीला ठेवण्याची हमी तर दिलेली नाही. या सर्व सार्वजनिक निधीची संशोधनातील भूमिका मांडून त्याआधारे अमेरिकन संसदेच्या ६४ सदस्यांनी अध्यक्षांकडे स्वस्त लस आणि अन्य औषधांची मागणी केली. त्यालादेखील औषध कंपन्यांच्या संघटित फळीने दाद दिलेली नाही. औषधे, मग ती प्राण वाचविणारी लस असली तरी आणि संशोधनाचा निधी सरकारने दिलेला असला तरी, त्यावर अमेरिकन कंपन्यांनी आपले पूर्ण बौद्धिक स्वामीत्व अधिकार राखून ठेवलेले आहेत. कोणतेही किंमत व नफ्याचे नियंत्रण मान्य करणार नाही, अशीच भूमिका आजदेखील कायम ठेवलेली आहे. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील सिनेटने ती कायमच मान्य केलेली आहे. या नफेखोरी मक्तेदारी विरोधात लढल्याशिवाय कोरोनाशी लढणे अशक्यच आहे.

अजित अभ्यंकर

__________________________________________________________________________________________________________

('संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ' मालिकेतील अजित अभ्यंकर यांचा लेख अपरिहार्य कारणास्तव आजच्या बुलेटिनमध्ये देऊ शकत नाही. वाचकांच्या गैरसोयीबद्दल क्षमस्व. - संपादक)