जीवनमार्ग बुलेटिन: २९
बुधवार, २९ एप्रिल २०२०
'येता काळ कसोटीचा असणार आहे’
- केरळचे अर्थमंत्री डॉ. थॉमस आयझॅक
(केरळ राज्याने आजवर कोरोनाचा मोठ्या धैर्याने आणि धोरणीपणाने यशस्वी मुकाबला केला असून जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. याविषयीची माहिती याआधीच्या बुलेटिनमधून आपण घेतलेली आहे. त्याविषयी केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांची 'फ्रन्टलाईन' या इंग्रजी पाक्षिकाने सविस्तर मुलाखत छापली आहे. या विषाणूचा प्रादुर्भाव काबूत आणल्यानंतर राज्यासमोर कोणत्या समस्या आहेत, याविषयीचा त्या मुलाखतीतील काही संपादित भाग आम्ही या बुलेटिनमध्ये देत आहोत. महाराष्ट्रासारख्या राज्यासाठी देखील त्यातील मुद्दे खूप महत्वाचे आहेत.)
प्रश्न: केरळमधील परिस्थिती हळूहळू सामान्य होत असण्याची चिन्हे दिसत असतानाच परदेशातील मल्याळी लोक परत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ही मोठी समस्या हाताळण्याची राज्याने काय तयारी केलेली आहे?
डॉ. आयझॅक: हे आमच्यापुढील नवे आव्हान असेल. एक ते तीन लाख मल्याळी परत येतील असा अंदाज आहे. त्यातील कितीजणांना कोव्हिड-१९ ची बाधा झालेली असेल हे सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे त्या सर्वांचे २१ दिवस विलगीकरण करावे लागेल. पण आम्ही लक्षणे दिसत नसले तरी वृद्ध आणि आजारी व्यक्तींचे विलगीकरण करायचे ठरवले असून त्यांचे २८ दिवसांचे विलगीकरण करावे लागेल. त्यामुळे आम्ही हॉटेले, वसतीगृहे, कॉलेजेस आणि रिकामे खासगी फ्लॅट आणि घरेही त्यासाठी ताब्यात घेऊन ती तयार करत आहोत. त्या सर्व ठिकाणी काय चालू आहे, याची आम्हाला तंत्रज्ञानाच्या साह्याने नेमकी माहिती मिळत असते. परदेशस्थ केरळींच्या बाबतीत दोन शक्यता गृहीत धरल्या आहेत: एक, विलगीकरण केल्यावर दुय्यम संसर्ग होणार नाही; दुसरे, दुय्यम संसर्ग होईल. अशा प्रसंगी आम्ही उलट विलगीकरण करणार आहोत. त्यातील वृद्ध, आजारी अशा धोका असणाऱ्यांना विलग करून ठेवायची योजना केली आहे. लॉकडाऊन उठल्यावर हे लोक सोडून इतरांना मोकळीक असेल. विलग केलेल्यांवर बारीक नजर असेल. तेव्हा त्यांना काही लक्षणे आढळल्यास त्वरित इस्पितळात हलवले जाईल. आम्ही कोव्हिड-१९ मुळे कुणाचाही जीव जाऊ देणार नाही. यासाठी अगदी काटेकोर नियोजन करत आहोत.
जागतिक आरोग्य संघटनेने केरळमधील २.५ कोटी लोकांची गोळा केलेली माहिती आम्हाला उपलब्ध आहे. त्यात आम्ही सर्वेक्षण करून भर घालीत आहोत. त्यामुळे कोणत्या परिस्थितीत काय होऊ शकते, याची आम्हाला बरीच नेमकी कल्पना आहे. सध्या आम्ही या सर्व प्रचंड माहितीचे विश्लेषण करत आहोत. आयटीतले अनेक स्टार्ट अप्स आम्हाला यात साह्य करत आहेत.
इतर राज्यांच्या तुलनेत केरळ तयारीच्या बाबतीत खूप पुढे आहे. अशा आपत्तीला तोंड देण्यासाठी आम्ही नेहमीच सज्ज असतो. आता आम्ही वाईटात वाईट परिस्थितीशी मुकाबला करण्यासाठी सज्ज होत आहोत. भारत सरकार आणि इतर कित्येक राज्यांची तशी सज्जता दिसत नाही. भारत सरकारची तयारी असती तर आम्ही अजून जास्त तपासण्या केल्या असत्या. पण केंद्र सरकार उशिरा जागे झाले. तरीही आमचा तपासणीचा दर खूप चांगला आहे. सज्जतेचा अभाव हे देशाचे वैशिष्ट्य आहे. केरळचे चित्र वेगळे आहे.
प्रश्न: परदेशातील मल्याळी कायमचे परत येतील काय?
डॉ. आयझॅक: ते सांगता येणे कठीण आहे. आखाती देशांतील लोकांच्या नोकऱ्या जाऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे ते मोठ्या संख्येने परतू लागले आहेत.
मात्र, त्यांच्या परतीचा मोठा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल. एक तर, सरकारला त्यांना मदत करावीच लागेल. त्याचा ताण पडेल. दुसरे, म्हणजे ते पाठवत असलेल्या संपत्तीला काही मर्यादा येतील. केरळ दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत देशाच्या सरासरीहून ६० टक्के जास्त आहे. त्यावर निश्चितच परिणाम होईल.
याशिवाय, परराज्यातून येथे कामासाठी आलेल्या स्थलांतरितांचा प्रश्न आहे. लॉकडाऊनमुळे त्यांचा रोजगार बुडाला आहे, आणि ते दूरवरच्या आपल्या घरी चालत तर काही परतू शकत नाहीत. आम्ही त्यांना इथेच मानवतेला शोभतील अशा सुविधा देत आहोत. निवारा, अन्न पुरवत आहोत. आणि आम्हाला त्यांची गरजदेखील आहे. बरेच केरळी आखाती देशात आणि युरोपात जात असतात. ती पोकळी हे कामगार भरून काढतात. ते काही उपरे आणि आमच्या समाजावर भार नाहीत. ते केरळसाठी महत्वाची जबाबदारी पेलत आहेत, असेच केरळ सरकार मानते. शिवाय, केरळमधील मजुरीचा दर कितीतरी जास्त असल्याने ते येथेच राहणे पसंत करतात.
केंद्राची भूमिका
प्रश्न: केरळने दुर्बल घटकांना आर्थिक मदत देऊन कोव्हिड-१९ पासून काही संरक्षण दिले आहे. पण केरळ किती काळ ते सहन करू शकते?
डॉ. आयझॅक: भारत सरकारला केव्हा ना केव्हा जबाबदारी घ्यावीच लागेल. ते मूक प्रेक्षक बनून राहू शकत नाहीत. राज्य सरकार भाजपचे असो वा कॉंग्रेसचे, पण सर्व राज्य सरकारांचे हेच म्हणणे आहे. त्यांच्याजवळ पैसा नाही. त्यांची कमाई शून्यावर आली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला या परिस्थितीतून मार्ग काढावाच लागेल. देश काही या मंदीतून लवकर बाहेर येणार नाही. आणि केंद्राच्या सहकार्याशिवाय राज्ये काहीही करू शकणार नाहीत. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी केंद्र राज्यांना मोठ्या प्रमाणावर पैसा हस्तांतरित करण्याची अजिबात शक्यता नाही. जी मदत देईल, ती तात्पुरती असेल. राज्यांच्या तुटीवरील बंधने केंद्र सरकारला काढून टाकावी लागतील. राज्यांचे जीएसटीचे देणे केंद्राने ताबडतोब दिले पाहिजे. त्याचबरोबर, राज्यांतील आरोग्य व्यवस्थेतही मोठी गुंतवणूक केली पाहिजे. त्यांना ते करणे भाग पडेलच.
प्रश्न: हे इतके आवश्यक असूनही केंद्र सरकार ते का करत नाही?
डॉ. आयझॅक: विचारसरणी. दुसरे कारण नाही. काही लोक अजून जुन्यापुराण्या नवउदारवादी धोरणाच्या जोखडातून बाहेर यायला तयारच नाहीत. वित्तीय तूट म्हणजे चलनवाढ, ज्यादा व्याजदर या समीकरणातून ते बाहेर पडू इच्छितच नाहीत. ते इथे लागू पडत नाही, हेच त्यांना कळत नाही. विचाराचा गोंधळ, दुसरं काय? जगाकडे पहा जरा. ते खूप बदललंय. त्याबरोबर भारत सरकारलाही बदलावं लागेल.
प्रश्न: सरकारने जास्त खर्च करायची गरज असताना केंद्र तुमच्यावर बंधने घालत आहे, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे काय?
डॉ. आयझॅक: हो ना. केंद्र सरकार तेच तर करत आहे. ते निधी देत नाही; या मार्चअखेरपर्यंत केंद्र राज्यांना जीएसटीची ५०,००० कोटी रुपयांची थकबाकी देणे लागते. केंद्राची वित्तीय तूट चार टक्क्यांवर गेली आहे. आणि ते राज्यांना मात्र पैसे उभे करू देत नाही. त्यामुळे बऱ्याच राज्यांनी खर्चालाच कात्री लावायचा सोपा मार्ग पत्करला आहे. विकास योजना ठप्प झाल्या आहेत. पाच राज्यांनी पगारच पुढे ढकलले आहेत! केंद्र सरकार आपला खर्च वाढवत असताना राज्यांच्या खर्चाला कात्री लावत आहे. यात कसले आलेय अर्थशास्त्रीय शहाणपण? अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी केंद्र आणि राज्ये यांनी संयुक्त यजना बनवली पाहिजे.
प्रश्न: केरळने राज्यांच्या वित्तमंत्र्यांचे एक चर्चासत्र आयोजित केले आहे, त्याचा हेतू काय?
डॉ. आयझॅक: आम्ही काय म्हणत आहोत, याकडे केंद्र सरकार अजिबात लक्ष देत नसल्याने हे वेब चर्चासत्र आयोजित केले आहे. त्यात अर्थात निर्णय काहीच होणार नाहीत, पण विचारांचे आदानप्रदान होईल. राजकीय कारणांमुळे किती सहभागी होतील हे मी सांगू शकत नाही. पण १०-१२ वित्तमंत्र्यांना यायला काहीच अडचण नसावी. आम्ही अर्थशास्त्रज्ञ, विविध क्षेत्रातील तज्ञ, वित्तीय क्षेत्रातील अधिकारी आणि पत्रकारांनाही निमंत्रण दिले आहे. त्याचे थेट प्रक्षेपण होत असल्याने कुणालाही त्यात सहभागी होता येईल. त्याद्वारे महत्वाचे प्रश्न राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेला येतील असा मला विश्वास वाटतो. अनेक राज्ये खासगीमध्ये आमच्या विचाराशी सहमत दिसतात.
तपासणी किटचा प्रश्न
प्रश्न: कोव्हिड-१९ नियंत्रणात आणण्यासाठी व्यापक तपासणी आवश्यक असल्याचे आता सर्वमान्य झाले आहे. केरळने मोठ्या प्रमाणावर तपासण्या केलेल्या असल्या तरी त्या पुरेश्या आहेत काय?
डॉ. आयझॅक: नाही. आता आमची मर्यादा संपलेली आहे. तपासणीचे किट्स आमच्या राज्यात बनत नाहीत. आणि चीन व कोरियात बनलेले किट्स अमेरिका पळवत आहे. दिल्ली आणि तामीळनाडू या राज्यांनी आपल्याला आलेले किट्स अमेरिकेने पळवल्याची तक्रार केली आहे. तपासणी करणे जगातच कठीण होऊ लागले आहे. आम्हालाही ती समस्या भेडसावत आहे.
पण किट्स बनवणे भारताला अजिबात अवघड नाही. ती तांत्रिक क्षमता आपल्याकडे जरूर आहे. युद्धपातळीवर ते काम आपण हाती घेतले पाहिजे. भारतीय बायोमेडिकल उद्योगाला पैसा पुरवून आपल्याला असलेल्या गरजेइतके किट्स तयार केलेच पाहिजेत. वस्तुतः सार्वजनिक आणि खासगी बायोमेडिकल उद्योगाचा विकास हा लॉकडाऊनमधून बाहेर पडण्याचा अत्यंत उपयुक्त मार्ग असू शकतो. चीनने केले त्याप्रमाणे आपण हे वेगाने करू शकल्यास आज बाजारपेठ तात्काळ उपलब्ध आहे.
प्रश्न: आज राज्यांना हे किट्स कसे उपलब्ध होत आहेत?
डॉ. आयझॅक: राज्ये ती चीन आणि दक्षिण कोरियाकडून विकत घेत आहेत. आता आम्हाला ती थेट विकत घेता येणार नाही, असे केंद्र सरकार म्हणते. म्हणजे आम्हाला त्यांच्यामार्फत ती घ्यावी लागणार. म्हणजे आम्हाला संपूर्णतः केंद्राच्या मर्जीवर अवलंबून राहावे लागणार. केंद्राला ती मागवायची तर त्याने जरूर मागवावीत. पण राज्यांनाही ती मागवायचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. केंद्राने मक्तेदारी करून असे अडथळे निर्माण करण्याचे काहीच कारण नाही. राज्यांनी किट्स मागवल्यास त्यात देशाचा फायदाच आहे.
प्रश्न: केरळला यापूर्वी अन्नधान्याच्या तुटवड्याला तोंड द्यावे लागले आहे. तशीच परिस्थिती परत उद्भवू शकणार नाही का?
डॉ. आयझॅक: होय, तशी शक्यता आहे. केरळ हे धान्य उत्पादन करणारे राज्य नाही. आम्हाला ते बाहेरून मोठ्या प्रमाणावर मागवावे लागते. त्यामुळे नजीकच्या काळातच आम्हाला ती परिस्थिती भेडसावू शकते. सर्व माल वाहतूक ठप्प झालेली आहे. कालांतराने टंचाई उद्भवणारच. तेव्हा आम्ही शक्य तितका धान्यसाठा करायचा प्रयत्न केलेला आहे. अर्थात, केरळला स्वावलंबी बनण्याची ही संधीदेखील आहे. आम्ही “आपला भाजीपाला आपणच पिकवू” ही मोहीम हाती घेतली आहे. लॉकडाऊनमुळे लोक घरीच आहेत. कुणी सांगावं, लॉकडाऊन उठल्यावर केरळी लोक शेतीकडेच वळतील!
प्रश्न: कोव्हिड-१९ मुळे जगभर रोजगारावर गदा आली आहे. त्याचा केरळवर काय परिणाम होईल?
डॉ. आयझॅक: ही इतिहासातली सर्वात मोठी आर्थिक कोंडी असणार आहे. या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीत चीन अमेरिकेसहित सर्व विकसित देशांची वाढ उणे दरात गेली आहे. कोव्हिड-१९ ला आळा घालायला २ - ३ महिने लागल्यास ती उणे सहा टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते. पण साथीवर या काळात नियंत्रण आणता न आल्यास मात्र परिस्थिती फारच गंभीर होईल. त्या आर्थिक आपत्तीतून बाहेर पडण्यास प्रदीर्घ काळ लागू शकतो.
प्रश्न: केरळवर त्याचा काय परिणाम होईल?
डॉ. आयझॅक: केरळच्या वाढीचा दरही उणेच होणार आहे. राज्याचा जीडीपी ७.५ लाख कोटी आहे. तो अर्ध्यावर येईल.
प्रश्न: कोणत्या समाजघटकावर जास्त परिणाम होईल?
डॉ. आयझॅक: पर्यटन आणि सेवाक्षेत्रावर सर्वात जास्त परिणाम होईल. आणि ही दोन्ही क्षेत्रे बाह्य घटकांवर अवलंबून आहेत. जगातली बाजारपेठ नाहीशी झाल्याने निर्यातीवरही परिणाम होईल. त्यामुळे परिस्थिती खूपच अनिश्चित आहे. व्यापारी पिकांसाठी देशांतर्गत मागणी कमी होईल, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमती कोसळल्यामुळे आयातही वाढेल. केरळला मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. विशेषतः असंघटित क्षेत्राला दिवस कठीण असणार आहेत.
ही परिस्थिती किती दिवस लांबेल, याचा अंदाज आल्याशिवाय पुढे काय करायचे याचे नियोजन करणे अवघड आहे. पण लोकांना किमान गरजा भागवण्याइतके तरी द्यावेच लागेल. काय होत आहे, याची लोकांना कल्पना द्यावीच लागेल. मोठ्या सामाजिक समस्या उभ्या राहणार आहेत, आणि सर्वांना एकदिलाने त्यांच्याशी भिडावे लागणार आहे. या प्रकारची परिस्थिती यापूर्वी आपल्या आयुष्यात कधीच उद्भवलेली नव्हती, त्यामुळे त्याविषयीचा काहीच अनुभव आपल्याला नाही. फार पूर्वी मध्ययुगात तर विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला असे प्रसंग आले होते. या प्रकारच्या जागतिक साथीतून बाहेर यायला वेळ लागणारच. त्यात भारत काय आणि केरळ काय, एकटे असणार नाहीत.
प्रश्न: कोव्हिड-१९ नियंत्रणात आणणे आणि अर्थव्यवस्था रूळावर आणणे यापैकी आपण कशाला प्राधान्य देता?
डॉ. आयझॅक: आज सर्व प्रयत्नांचे केंद्र साथ नियंत्रणात आणणे, हेच आहे. ही साथ नष्ट करावीच लागेल. आम्ही त्या दिशेने जात आहोत. आणि या अवस्थेतून बाहेर पडण्याचा मार्गही आम्ही तयार करत आहोत. पण बाहेर गेलेले केरळी परत आल्यानंतर काय परिस्थिती होईल, त्यावर आम्ही नजर ठेवून आहोत. राज्यातील परिस्थिती अत्यंत प्रवाही आहे. त्यामुळे प्रत्येक क्षणी काय घडू शकते, याचा अंदाज घेत आम्ही तयारी करत आहोत. केवळ एकच चित्र डोळ्यासमोर ठेवून नियोजन करता येणार नाही. समजा, साथ लांबलीच, तर अर्थव्यवस्था कशी खोलायची? ती कायमची बंद तर ठेवता येत नाही! तेव्हा प्राप्त परिस्थितीत उलट विलगीकरणाची आम्ही तयारी करत आहोत. वृद्ध आणि आजारी लोकांचे संरक्षण करत निरोगी आणि धडधाकट लोकांना आर्थिक प्रवाहात उतरवू. पण हे झाले एक चित्र, तेही जरा टोकाचे. दुसऱ्याही शक्यता आहेत. या सर्व शक्यता बारकाईने, काळजीपूर्वक जोखून घेत आम्ही पुढचे नियोजन करत आहोत.
_________________________________________________________________________________________________________
No comments:
Post a Comment