जीवनमार्ग बुलेटिन: २०
सोमवार, २० एप्रिल २०२०
सुलतानाचा दिवाण-ई-खास
एक शहनशाह ने बनवा के हँसीं ताजमहल
हम गरीबों के मोहब्बत का उडाया है मजाक
राजेरजवाड्यांनी उभारलेले जुलमाचे महाल उध्वस्त करण्याच्या ईर्षेने महाकवी साहीर लुधियानवी यांनी लिहिलेल्या या पंक्ती आपल्या कारकीर्दीलाही लागू झाल्या पाहिजेत, असा विडाच महामहिम नरेंद्र मोदींनी उचललेला दिसतो. नाही तर देश कोरोनाच्या महामारीने बेजार होऊन सामुदायिक मरणाशी झुंजत असताना, बेरोजगारीचे पन्नास वर्षातील शिखर गाठत असताना, शेतकरी देशोधडीला लागत असताना, स्थलांतरित मजूर नरकयातना भोगत असताना, सारी शक्ती पणाला लावून अर्थव्यवस्थेत भर घालणाऱ्या छोट्या उद्योजकांची धूळधाण होत असताना आणि देशाचा विकास दर उणे व्हायची पाळी आली असताना ही अवदसा केंद्र सरकारला आठवलीच नसती.
नरेंद्र मोदींना मिळालेली गादी सोडवत नाही, याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. २०५० पर्यंत भाजप सत्ता सोडणार नाही, हा मनोदय सरसेनापती अमित शहा यांनी जाहीर केला होताच. आता रास्व संघाच्या चेल्यांनी कोरोनाचे निमित्त करून २०२४ची लोकसभा निवडणूक पुढे ढकलण्याची कुजबूज आत्तापासूनच सुरू केली आहे. या आव्हानातून बाहेर पडायला देशाला किमान १० वर्षांचा कालावधी लागू शकतो; तेही रास्व संघाने सामाजिक द्वेषाची पेरणी थांबवली तर. २०२४च्या आधीच नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवनाच्या परिसरात ‘सेन्ट्रल व्हिस्टा’ विकसित करण्याची अतिशय खर्चिक योजना मोदी सरकार राबवू लागले आहे. मुख्य उद्देश या सुलतानाला राहायला त्याला शोभेसा राजमहाल बांधणे हा असून नवीन संसद भवन आणि काही कार्यालयांची त्याला जोड दिली आहे. सध्याची सुविधा अपुरी असल्याचा आढावा कुणाही तज्ञांनी घेऊन त्यात सुधारणा करण्याची शिफारस केल्याचे ऐकिवात नाही. केवळ लोकांनी मते देऊन सत्तेच्या सोपानावर चढवल्याने सत्तेचे वारे डोक्यात शिरल्याचा हा परिणाम आहे. त्यासाठी जनतेच्या पैशातून दोनशे अब्ज रुपयांची लयलूट केली जाणार आहे. अंगभर सोन्याने नरेंद्र मोदी लिहिलेला १० लाखाचा गलिच्छ झगा घालून आपल्या पंतप्रधानांनी देशाची जगभर शोभा केली होती. देशात ८० टक्के जनता गरीब असताना असा बादशाही विलास करताना शरम वाटली असल्यास ती त्यांच्या मनाच्या बातेतून ध्वनित झाल्याचे काही ऐकिवात आलेले नाही. आज संसद भवनासमोर गांधीजींचा त्यांचा सुप्रसिद्ध अर्धवस्त्रांकित अवस्थेतील पुतळा आहे. पंतप्रधानांनी तो मौल्यवान पेहराव करून त्या पुतळ्याला वाकुल्या दाखवल्या असणे शक्य आहे. आता या दोनशे अब्जांच्या वैभवाला शोभत नाही, म्हणून त्या पुतळ्याची उचलबांगडी करून तो कुठे तरी कोपऱ्यात ठेवला जाईल. त्याच्या जागी मनूचा, नाही तर सावरकरांचा पुतळा बसवला नाही, म्हणजे मिळवली.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
फकीर लोकशाहीच्या अमीर सुलतानाचा राजमहाल
आपले विद्यमान पंतप्रधान बेघर आहेत, किंवा ते आता जेथे राहतात ते घर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सरकारी निवास्थानाइतके लहान आहे काय? देशाच्या राजधानीचे मुख्यमंत्री आपल्या कुटुंबासह चार बेडरूमच्या सरकारी बंगल्यात राहतात. अर्थात कोरोनाच्या दिवसात शारीरिक अंतर राखण्याची इतकी सुविधा इतरांनाही असावी, असे निदान ते स्वतः मानत असावेत. विद्यमान पंतप्रधानांचे कुणी कुटुंबीय त्यांच्या समवेत राहात नसावेत, असा आमचा समज आहे. पण त्यांना परंपरेने चालत आलेले ७, रेसकोर्स रोड किंवा लोक कल्याण मार्ग हे पंतप्रधानांचे अधिकृत निवासस्थान मिळालेले आहे. ते अपुरे आहे किंवा पंतप्रधानांनी राहण्यालायक राहिलेले नाही काय?
असे अजिबात नाही. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यापासून भारताचे सर्व पंतप्रधान तेथे राहत आले आहेत. इनमीन ३० वर्षांपूर्वी १०,००० कोटी रुपये खर्चून त्याचे नूतनीकरण करण्यात आलेले आहे. अंबानीच्या तोंडात मारणारे निवासस्थान पंतप्रधानांनाही हवे असे आपण एकवेळ म्हणूयात. त्या १२ एकराचा सहा स्वतंत्र बंगले असलेला परिसर बंद करून त्या ठिकाणी कडक सुरक्षेची, हवाई हल्ल्यापासून बचावाची, जगाशी संवाद करण्यासाठी वेगवान संदेशवहनाची व्यवस्था आहेच. शिवाय तेथून सफदरजंग हवाई तळावर जाण्यासाठी भुयार, हेलिपॅड, विविध अतिथीगृहे, कॅबिनेटच्या बैठकीचे सभागृह, २५०० कोटी खर्चून उभारलेले मोठे सभागृह, सुरक्षा आणि इतर कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने, बागबगीचे असे देशाच्या पंतप्रधानांना शोभणारे सारे काही आहे. इतका जामानिमा तर औरंगजेब, निजाम, आदिलशहा, पोर्तुगीज, इंग्रज आदी फिरंग्यांशी यशस्वीपणे लढणाऱ्या शिवाजी महाराजांनादेखील लाभला नव्हता. मोदींना गादीची वाट दाखवणारे अटलबिहारी वाजपेयीदेखील त्या ठिकाणी राहूनच देशाचा कारभार हाकत होते. मग आताच नव्या अतिखर्चिक निवासस्थानाची गरज पंतप्रधानांना का भासावी? अमेरिकेच्या ट्रंपना वॉशिंग्टनमध्ये दुसरे सरकारी निवासस्थान नाही; ब्रिटनच्या बोरीस जॉन्सनना लंडनमध्ये ते नाही; जर्मनीच्या अॅंगेला मर्कलना ते बर्लिनमध्ये नाही. पण भारताच्या पंतप्रधानांना एक अलिशान निवासस्थान असताना त्याहून अलिशान २०० अब्ज रुपयांचे निवासस्थान हवे आहे. ही पूर्वीच्या उधळ्या सरंजामी राजेरजवाड्यांची, काळ्या पैशाच्या राशीवर लोळणाऱ्या बांडगुळदारांची संस्कृती आहे. त्या संस्कृतीची लागण भारतीय संस्कृतीचे गोडवे गाणाऱ्या राज्यकर्त्यांना झाली आहे, एवढाच त्याचा अर्थ.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
सत्ताधाऱ्यांचे बदलेले चारित्र्य
याचे कारण त्यांना जगज्जेत्यांना होते तशी बाधा झाली आहे. हा त्यांचा वैयक्तिक मामला नाही. ते ज्या सत्ताधारी वर्तुळाच्या केंद्रस्थानी आहेत त्या वर्तुळाच्या बदललेल्या चारित्र्याचा भाग आहे. २१व्या शतकातल्या भारतीय सत्ताधारी वर्गाने नेहरूवादाची कात टाकून दिली आहे, हे जगाला कळले पाहिजे. त्यांना पंतप्रधानांचे निवासस्थान रेसकोर्सवरून राजपथावर हवे आहे. होय, तोच राजपथ ज्यावर दर २६ जानेवारीला प्रजासत्ताकाचे संचलन भारत मोठ्या अभिमानाने साजरे करत असतो. ही सार्वजनिक मालमत्ता साऱ्या भारतीयांची आहे, असे आपण जगाला त्याद्वारे ठणकावून सांगत असतो. त्याच ठिकाणी पंतप्रधानांचा प्रासाद त्यांना नवे स्थान देऊ पाहातो. आज राष्ट्रपती भवनाच्या दरवाज्यापर्यंत जाण्याची जनतेला मुभा आहे. हळूहळू जनतेला आपल्या मालकीचा परिसर बंद केला जाईल. २०० वर्षांपूर्वी उभ्या राहिलेल्या या ल्युटेन्सची दिल्ली म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहरावर देशाच्या नागरिकांचा थेट अधिकार राहिलेला आहे. तेथील बागा, विस्तीर्ण चौक, स्मारके ही जनतेच्या मालकीची आहेत. त्या ठिकाणीच आपल्या समस्या, आपली दुःखे व्यक्त करण्याच्या जागा आहेत. अशी अगणित आंदोलने भारत स्वतंत्र झाल्यापासून येथे झालेली आहेत. कॉंग्रेसच्या राजवटीचे काही चिरे खिळखिळे करून मोदींची वाट काहीशी खुली करणाऱ्या निर्भया प्रकरणात न्याय मिळावा म्हणून आंदोलन झाले ते येथेच. सेन्ट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट कार्यान्वित झाल्यावर आर. के. लक्ष्मणचा कॉमन मॅन या राजदरबारातून कायमचा हद्दपार केला जाणार आहे.
यासाठी सारे देशाचे कायदेच धाब्यावर बसवण्यात येत आहेत. तो परिसर दिल्लीच्या मास्टर प्लॅनमध्ये हेरिटेज झोन म्हणून दाखवलेला आहे. १९८५च्या राष्ट्रीय राजधानी परिसर नियोजन मंडळ कायद्यानुसार त्या ठिकाणी सरकारी कार्यालये बांधायला परवानगी नाही. भारत सरकारनेच २०१३ मध्ये युनेस्कोला धाडलेल्या पत्रानुसार तो सर्व परिसर राष्ट्रीय हेरिटेजचा भाग आहे. आणि त्याच ठिकाणी ही नवी बांधकामे केली जाणार आहेत. रास्व संघाने मोदींच्या रूपात नवी बादशाहीच प्रस्थापित केली आहे. त्यामुळे बादशहांच्या तैनातीत दिवाण-ई-आम असे, तसेच दिवाण-ई-खासही असे. ७, रेसकोर्स रोड येथील दिवाण-ई-आममधून स्वारी सेन्ट्रल व्हिस्टामधील दिवाण-ई-खासमध्ये प्रस्थान ठेवू इच्छिते. फक्त देवाब्राह्मणांच्या साक्षीने यज्ञाचीच काय ती तयारी करायची. नाही तरी, सुमित्रा महाजनांनी कोरोनाला पळवण्यासाठी महामृत्यंजय यज्ञ करायचा घाट घातला आहेच. कोरोनाला पळवायला सत्तर हजार देवदूतांना तशरीफ रखवायला सांगणारा मौलाना साद “त्यांच्या”कडे असेल, तर “आमच्या”कडेही मंत्राचे सामर्थ्य जोखणाऱ्या सुमित्राताई आहेत, हे रास्व संघ जगाला दाखवून देत आहेच.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
बांडगुळी संस्कृती
खरी गोम पुढेच आहे. या २०० अब्ज रुपयांच्या महालाचे प्लॅन बनवायचे कंत्राट मिळाले आहे, एका अहमदाबादच्या बिमल पटेल यांच्या कंपनीला. त्यांनाच साबरमतीचा एक भला मोठा प्रकल्प देण्यात आला होता. त्याच पटेलभाईला मोदींच्या वाराणसी मतदारसंघातील काशीविश्वनाथाचा उद्धार करायचा प्रकल्प देण्यात आला आहे. तेव्हा, पुलंच्या भाषेतच सांगायचे झाले तर मोदीभाई, शहाभाई यांच्यापाठोपाठ दिल्लीत पटेलभाई येणार नाहीत, हे कुणाला पटेल? खान मार्केटची जागा पटेल मार्केट घेतेय, एवढाच काय तो बदल. हा देशातील आजवरचा सर्वात महत्वाकांक्षी प्रकल्प जनतेपासून कसोशीने दडपून ठेवण्यात आला. जनतेच्या मालकीच्या अशा महत्वाच्या प्रकल्पात जनतेच्या सर्व विभागांचा सहभाग अत्यावश्यक असतोच असतो. त्यासाठी अनेक नामवंत स्थपतींकडून अनेक डिझाईन्स मागवली जातात, त्यांच्या स्पर्धेतून नामवंत परिक्षक उत्कृष्ट डिझाईन निवडतात. ते निवडलेले डिझाईन जनतेच्या अभिप्रायासाठी खुले ठेवले जाते. यात इतिहास, पर्यावरण, वाहतूक याविषयी अनेक गुंते असल्याने त्या त्या तज्ञांचे अभिप्राय मागवले जातात. पण राजाला नियम नसल्याने या सगळ्या उपचारांना फाटा देऊन व्हिस्टा प्रकल्पाचा मनोदय व्यक्त करून अंतिम निर्णय केवळ ४५ दिवसात झालासुद्धा. बोफोर्सच्या ६४ कोटींच्या एकूण व्यवहारातील भ्रष्टाचाराकडे अजूनही बोट दाखवणाऱ्या या संस्कृतीच्या पाईकांनी दोनशे अब्जांच्या या व्यवहारात कुठल्या पारदर्शीपणाचे दिवे लावले आहेत?
हे खपत आले आहे. मोदींच्या राजवटीतच सर्व नियम धाब्यावर बसवून दिल्ली राजधानीच्या उरात गुजराती बांधवाच्या हट्टाखातर ७,००० चौरस मीटर प्लॉटवर २०,००० चौरस मीटर बांधकामाची गुजरात सरकारची ‘गर्वी गुजरात’ ही इमारत उभारण्यात आली आहे. त्यामागे कोणत्या छगनभाईने किती हात ओले केले याची वास्तपूस राज्यातले सगळेच बार फुसके होत असल्याने देवेंद्र फडणवीसांनी करायला हरकत नाही. आधीच देशाच्या राजधानीत एक अद्ययावत गुजरात भवन असताना दुसरे कशासाठी? हा प्रश्न विचारणाऱ्याची सामनातल्या गुरूजीसारखी अवस्था होते. आंतरजालात टपून बसलेले रझाकार पाठी लागलेच म्हणून समजा. मंत्रीपदी असून जितेंद्र आव्हाडांना या रझाकारांनी कसे छळले, हे आपण पाहिले आहे.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
हिंदूंचा प्रेषित
वारणसीतील काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरच्या बाबतीत नरेंद्र मोदींनी काढलेले उद्गार भक्तांना रोमांचित करणारे असले तरी लोकशाही, आधुनिकता, वैज्ञानिक जाणिवांचा आग्रह धरणारांच्या अंगावर शहारे आणणारे आहेत. मोदी म्हणाले होते, “वसुंधरेवर हे पवित्र काम करण्यासाठीच देवाने माझी निवड केली आहे, असे माझे मन मला सांगत आहे.” देवानेच ज्याची निवड केली आहे, त्याचा निवडणुकीत पराभव कोण करणार? त्याला निवडून यायची गरजच काय? त्यासाठी निवडणूक घेण्याची काय आवश्यकता? इतर काही धर्मात असे प्रेषित आहेत. मुस्लिमांनी महंमदाला मतदानातून प्रेषित म्हणून निवडले नाही. ख्रिस्ताला प्रेषित बनवण्यासाठी देवाची मेंढरे मतदानाच्या रांगेत उभी राहिली नव्हती. हिंदु धर्मात असलेला हा एक अभाव भरून काढण्यासाठीच स्वर्गातील देवेंद्राने या नरेंद्रास आर्यभूमीवर पाठवून दिले आहे. हिंदू धर्माचे तबलिगीकरण परिपूर्ण व्हायच्या अवस्थेला आले आहे. प्रेषित अवतरला आहे. त्याचे भक्त भक्तिरसात आकंठ बुडालेले आहेत. गरज होती मंदिराची. दोनशे अब्ज रुपयांचे मंदिर उभारत आहे. या मंदिराइतके त्रेतायुगातील रामाचे मंदिर भव्य असेल काय?
दरम्यान, दोनशे अब्जांची गुंतवणूक या दिव्य प्रकल्पात करायची असल्याने कोरोनाचा नायनाट करण्यासाठी मोदी सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी गपगुमान एक दिवसाचा पगार पंतप्रधान केअर्समध्ये जमा करायचा विनम्र आदेश काढला आहे. देश रोगमुक्त होईल तेव्हा भ्रष्टाचाराच्या गंगोत्रीच्या काठी हे नवे राजमंदिर खडे असेल. या मंदिरात श्रमिक, दीनदलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्य यांना प्रवेश असेल?
____________________________________________________________________________________
उदय नारकर
संपादक, जीवनमार्ग
No comments:
Post a Comment