११ - कुणाचा हा वारसा, गांधीजींचा की ब्रिटीशांचा?

जीवनमार्ग बुलेटिन : ११

शनिवार, ११ एप्रिल २०२०

कुणाचा हा वारसा, गांधी की ब्रिटीश?

“त्यांना जेवण दिलं जात असेल तर त्यांना पैसे कशासाठी द्यायचे?” या देशाचे मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांच्या प्रश्नानं संपूर्ण मानवताच निरुत्तर झाली असेल. त्यांचे उद्गार ऐतिहासिक ठरवणारं वळण परिस्थितीने घेऊ नये, अशी आशा आहे. फ्रान्सची राणी मेरी अंतोयनेत सारखे. “गरिबांना ब्रेड मिळत नाही, तर ते केक का खात नाहीत?” असं तिनं विचारलं होतं.

खरंच आहे. गरिबांच्या पोटात अर्धा घास पडला तर पुरे की, त्यांना घरभाडं, वाहन, नोकरचाकर यासाठी भत्ते कुठं लागतात? लॉकडाऊनमुळे बेरोजगार झालेल्या कामगारांना त्यांचे पगार मिळण्याची सरकारनं तरतूद केली पाहिजे, या मागणीच्या याचिकेवर बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी वरील उद्गार काढल्याचं वृत्त आहे.

त्यांना पगार का हवा आहे, याचं उत्तर सुरतच्या हजारो कामगारांनी दुसऱ्याच दिवशी दिलं. कापड विणणारे, हिऱ्यांना पैलू पाडणारे, घरं बांधणारे ते कामगार अन्नावीण कासावीस झाल्यानं त्यांचं मस्तक भणभणू लागलं आणि त्यांनी सुरतच्या रस्त्यावर उतरून आपल्या मनाची गोष्ट जगाला ओरडून सांगितली. यापूर्वीही ३० मार्चला असेच कामगार रस्त्यावर उतरले होते. नेत्याला दुसऱ्यांचे बोल ऐकूच येत नसल्यानं ते पुन्हा बाहेर आले. ते म्हणत होते आम्हाला आमच्या घरी जायचंय, आम्हाला आमचा पगार हवाय. गावाकडे आमची पोरंबाळं भुकेली आहेत. त्यांना मिळाला लाठ्यांचा आणि अश्रूधुराचा प्रसाद. वर शेकडो जणांवर एफ.आय.आर.

ब्रिटीश राजवटीविषयी एकदा महात्मा गांधी म्हणाले होते, “आम्ही भाकरी मागितली तर त्यांनी गोळ्या घातल्या.” मोदी-शहांचे हे सरकार कुणाचा वारसा चालवत आहे? बापूजींचा की गोऱ्या साहेबाचा?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

काल सुरतला झालं ते प्रातिनिधिक चित्र आहे. त्याची देशभरात पुनरावृत्ती व्हायची नसेल केंद्र सरकारनं स्वतःला काही प्रश्न विचारले पाहिजेत. या सरकारला प्रश्नच पडत नसल्यानं ते शेवटी जनतेनंच विचारले पाहिजेत. एका बाजूला कोव्हिड - १९ विषाणू जनतेला ग्रासत असताना दुसरीकडे कुपोषण आणि उपासमारीचे विषाणू गोरगरिबांचं आयुष्य करतडू लागले आहेत. त्यावर काय उपाय करणार?

आजवर मोदी सरकारला प्रत्येक अडचणीतून सावरायला मदत करणाऱ्या रिझर्व बॅंकेला आता कोंबडं झाकता येणं अवघड होत चाललं आहे. या महामारीच्या काळातच रिझर्व बॅंकेनं दिलेल्या अहवालानं जनतेच्या पोटात भीताचा गोळा उठणार आहे. देशाची आर्थिक परिस्थिती अतिशय संकटात असून आपले भवितव्य अनिश्चित झालं असल्याचा इशारा त्या अहवालानं दिला आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेचीच परिस्थिती महायुद्धाच्या काळाहून वाईट झाली आहे. रिझर्व बॅंक म्हणते, २०१९च्या ऑक्टोबर - डिसेंबरमध्येच भारताच्या आर्थिक वाढीचा दर गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी दर होता. आता लॉकडाऊनमुळे सारा व्यवहारच ठप्प झाल्यानं येत्या काळात वाढीचा दर उणे ७५ टक्के होईल, अशी भीती अर्थतज्ञ प्रा. अरूण कुमार यांनी व्यक्त केली आहे. याचं कारण सध्या फक्त अत्यावश्यक कामकाजच चालू असल्याने केवळ २५ % अर्थव्यवस्था चालत आहे. यामुळे जेव्हा केव्हा परिस्थिती पूर्वपदावर येईल तेव्हा अर्थव्यवस्था कित्येक वर्षे मागं गेलेली असेल.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

सध्या ग्राहकांचा उपभोगावरील खर्च कमी झाला आहे. आधीच पडलेले शेतीमालाचे दर, त्यात शेतीमाल शहरात पाठवायला आलेली बंधनं यानं विचित्र परिस्थिती उत्पन्न झाली आहे. गावात दर कमी आणि शहरात माल नसल्यानं तिथं दरवाढ ! औद्योगिक वस्तूंचं उत्पादन ठप्प झाल्यानं त्यांची टंचाई होऊन आणखी दरवाढ होणार, हे निश्चित. बाजारव्यवस्था ठप्प, रोजगार नाही, म्हणून जनतेजवळ पैसा नाही, अशी महायुद्धाहून खडतर सार्वत्रिक अवस्था तयार होत आहे.

ग्राहकांनी आपल्या उपभोगाच्या वस्तूंवरील खर्च कमी केला आहे, असं रिझर्व बॅंक म्हणते. शहरातील उद्योगात मंदी, शेतमालाचे पडलेले भाव, बांधकाम क्षेत्रातील मंदी, बंद पडलेली मनरेगा या साऱ्यातून जनतेचा जगण्याचा स्तर आणखी खालावत जाणार आहे. कोव्हिड - १९ नं यातून बाहेर पडायचा सरकारच्या सवयीचा, वहिवाटीचा मार्गच बंद केला आहे. शेतमजुरांना काम नाही, मनरेगात गेल्या वर्षी फक्त ४८ दिवस काम मिळालं. देशातील भांडवली गुंतवणूक थांबली आहे. देशांतर्गत बचत आटली आहे. त्यात काम गेलेले स्थलांतरित मजूर गावी परतले आहेत.

प्रश्न आता अर्थव्यवस्था वाचवण्याचा नसून माणूस वाचवण्याचा आहे. पॅकेज उद्योगांना नको, प्रत्येक माणसाच्या घरापर्यंत पोहोचेल याची तजवीज केली पाहिजे.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना प्रत्येक निर्णय धक्कातंत्रानं देशाच्या माथी मारण्यात मोठी मर्दुमकी वाटते. आपल्या जनतेला कायम बेसावध अवस्थेत गाठणारा हा जगातील एकमेव राज्यकर्ता असावा. नाही तर लॉकडाऊनसाठी त्यांनी दिलेल्या केवळ चार तासांच्या अवधीला काय म्हणावं? भांडवलदारांच्या अलिशान गाड्यांचे बेमुर्वत प्रताप आपण येस बॅंकेच्या वाधवान कुटुंबाच्या नोकरचाकराच्या लवाजम्यासह खंडाळा-महाबळेश्वर सहलीत पाहिले आहेत. अशा गाड्यांखाली येणाऱ्या गोरगरिबांविषयी केवळ नक्राश्रू गाळणारे राज्यकर्ते असल्यावर दुसरं काय होणार? लोकांची कदर असणारं सरकार असतं तर त्यानं लॉकडाऊनसोबत काही तरतूद केली असती. शहरातील हंगामी-कंत्राटी कामगाराला घरातून हुसकण्यावर बंदी घातली असती; त्याचं घरभाडं भरलं असतं; काम नसल्यानं प्रत्येक कुटुंबाला खर्चाला काही रक्कम दिली असती; आणि मुख्य म्हणजे त्याच्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तू दारात मिळतील अशी सोय केली असती.

त्याऐवजी सम्राट नरेंद्रभाईंनी सरकार काय करणार आहे हे न सांगता लोकांना टाळ्या वाजवायचा, दिवे लावायचा आदेश सोडला. जगाला गिळायला आलेल्या या कोरोनासुराला ‘भॉ’ म्हणून पळवून लावायचा अजब उपाय सांगितला. आम्ही देशभक्तांनी तो इमानेइतबारे पाळलादेखील. इतक्या महत्कार्याला उगाच अपशकुन नको! आता सांगू या, राजा, न उतता आणि न मातता कामाला लाग.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

कोरोनानं धुमाकूळ घालण्याआधी काही देशात सोन्याचा धूर निघत नव्हता. उलट चुलीतूनही धूर निघायचं थांबू लागलं होतं. तेव्हाच देशाची अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी अर्थतज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एक उपाय सुचवला होता. देशातील सर्वात तळातील ८० टक्के कुटुंबांना तीन महिन्यांसाठी प्रत्येकी ७,००० रुपयांची मदत सरकारने द्यावी. यासाठी ३.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली असती. मोदींनी उदार होऊन भांडवलदारांना ७.५ लाख कोटी माफ केलेले आहेतच. त्या तुलनेत ही रक्कम निम्मीशिम्मीच होते. शिवाय, २०१४ चे राहिलेले प्रत्येकी १५ लाख, २०२२ साली शेतकऱ्याचं दुप्पट उत्पन्न करण्यासाठी राखून ठेवलेले पैसे, दरवर्षीच्या २ कोटी रोजगारासाठी तरतूद केलेली रक्कम पडून आहेच की!

तेव्हा निर्मलाताईंनी आता तळातल्या ८० टक्के कुटुंबांना प्रत्येकी ७,००० रुपये देण्यासाठी गृहपाठाला लागावं हे उत्तम. पुढं काय वाढून ठेवलं आहे, याच्या सावल्या सुरतेच्या रस्त्यावर पडल्या आहेत. त्याला दोनच उत्तरं आहेत. त्या गोरगरिबांच्या पोटात दोन घास पडतील हे पाहाणं, नाही तर अमित शहांच्या ताब्यातील फौज तैनात करणं. या सरकारला ही दुसरी अवदसा न आठवो, एवढीच अपेक्षा आपण करू शकतो.

_________________________________________________________________________________________________________

उदय नारकर

संपादक, जीवनमार्ग