जीवनमार्ग बुलेटिन : ३
शुक्रवार, ३ एप्रिल २०२०
नेता आणि अभिनेता
सध्या दोन छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहेत. एकाच वास्तवाच्या दोन बाजू दाखवणारी. दोन्ही छायाचित्रे कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाऊननंतर घेतलेली आहेत. पहिले छायाचित्र केरळमधील अंगणवाडी ताई अंगणवाडीतल्या मुलाचे दुपारचे जेवण त्याच्या घरी घेऊन गेल्याचे आहे; दुसरे बेघर झालेले स्थलांतरीत मजूर शेकडो मैल दूरच्या गावाकडे पायी जातानाचे आहे.
हा आहे, जनतेचे शिक्षण करणारे केरळचे राज्य सरकार आणि जनतेला भयानक शिक्षा भोगायला लावणारे केंद्र सरकार यांच्यातील फरक. पहिल्या चित्राचे नायक आहेत, पिनरायी विजयन तर दुसऱ्याचे (खल?) नायक आहेत नरेंद्र मोदी.
— — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
२२ मार्च रोजी पंतप्रधानांनी देशभर जनता कर्फ्यू पुकारला. जनता कर्फ्यू जनतेने स्वयंस्फूर्तीने पुकारायचा असतो. त्यासाठी खालून तयारी करावी लागते. यांनी तो हुकूमशाही पद्धतीने वरून लादला. तो संपतासंपताच टाळ्या वाजवून त्यावर पाणी फिरवायची तजवीजही केली. त्यानंतर २४ मार्चला पंतप्रधानांनी २१ दिवसाचा देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केला. कसलीही तयारी न करता.
'शारीरिक अंतर’ ठेवण्याची गरज निर्माण झाली होती, हे खरे. पण ती यशस्वी होण्यासाठी भरपूर पूर्वतयारी आवश्यक होती, ती न केल्याने शहरांतील गरिबांचे हाल हाल झाले. त्यांना घराभोवतीची लक्ष्मणरेषा पाळायला घर होते कोठे? काहींना नव्हते, काहींना राहत्या घरातून बाहेर काढण्यात आले. २४ च्या रात्री बाहेर पडलेले लोक आज ३ एप्रिल रोजीही अजून चालतच आहेत.
कवी रेंदाळकरांच्या शब्दात त्यांची अवस्था झाली आहे:
कुठुनी निघालो, कोठे जायचे न ठावे,
मार्गातच काय सकळ आयू सरुनी जावे!
—— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
पंतप्रधानांची दैनंदिनी
भारतात कोव्हिड-१९ चा पहिला रुग्ण ३० जानेवारीला आढळला. तोपर्यंत चीनच्या हुबेई प्रांतात या विषाणूने हलकल्लोळ माजवला होता. भारत सरकारने, भारतीय जनतेच्या कल्याणार्थ जन्म घेतलेल्या मोदींनी, या विषाणूस प्रतिबंध करायची पूर्ण तयारी करायला हवी होती. तेव्हापासून मोदींचा कारभार कसा चालला होता, याची दैनंदिनीच कॉ. सीताराम येचुरींनी मांडली आहे:
१ ते २० फेब्रुवारी - ट्रम्प साहेबांना नमस्ते करायची तयारी; २३ फेब्रुवारी - दिल्लीच्या धर्मांध संहाराचा ‘शुभारंभ’; २४-२५ फेब्रुवारी - नमस्ते ट्रम्पचा अहमदाबाद व दिल्लीतील जाहीर कार्यक्रम व मेजवानी; ४ मार्च - पहिला रुग्ण आढळल्यानंतर ३३ दिवसांनी अधिकाऱ्यांची कोरोनासाठी बैठक; ९ मार्च - पाच दिवसांनी विमानतळांवर तपासणीस सुरुवात; ११ मार्च - जागतिक आरोग्य संघटनेने कोरोना ‘जागतिक महामारी’ असल्याचे जाहीर केले; ११, १२ मार्च - मध्य प्रदेशातील भाजप आमदारांना खास बसने रेझॉर्टला नेण्यात आले; १३ मार्च - ‘भारतात या रोगाची आणीबाणी नाही’ केंद्र सरकारची ग्वाही; १४, १५ मार्च - मध्य प्रदेश सरकार पाडायची तयारी; १६ मार्च - मोदींची थातुरमातुर चर्चेसाठी सार्कची बैठक; १९ मार्च - मोदींचे कोरोनावर पहिले भाषण; २०, २१ मार्च - मध्य प्रदेशात भाजपचे सरकार आरूढ; २२ मार्च - जनता कर्फ्यू आणि टाळ्या/थाळ्या वाजवण्याचा कार्यक्रम; २५ मार्च - सर्व रेल्वे गाड्या आणि सर्व विमानांची उड्डाणे बंद; २६ मार्च - १४ एप्रिलपर्यंत देशव्यापी लॉकडाऊन.
थोडक्यात, कोव्हिड-१९ बाबत गांभीर्याचा पूर्ण अभाव; जवळजवळ दोन महिने गुन्हेगारी स्वरूपाचे दुर्लक्ष.
— — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
केरळ सरकारची कामगिरी
३० जानेवारीला पहिला रुग्ण आढळल्यापासून राज्य सरकारने जनतेला या विषाणूविरुद्धच्या युद्धासाठी तयार केले. तीन रुग्णांच्या पलिकडे त्याचा प्रादुर्भाव होऊ दिला नाही. त्याने केलेल्या उपायाचे बीबीसीवरील चर्चेत भरघोस स्वागत करण्यात आलेच; शिवाय, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या कामगिरीचे जाहीर कौतुक केले. लॉकडाऊन झाल्यानंतर केरळ आपल्या जनतेची घेत असलेली काळजी संपूर्ण देशाला अनुकरणीय आहे. हा फरक पिनरायी विजयन आणि नरेंद्र मोदी यांच्या व्यक्तिमत्वातील नाही. तो दोन राजकीय विचारप्रणालीतील आहे. रा.स्व. संघप्रणित राजकीय विचार किती कोता आणि स्वकेंद्री आहे आणि डाव्या लोकशाही आघाडीचा विचार किती विशाल आणि मानवकेंद्री आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
पंतप्रधान मोदींचे भाषण
जनतेला घरातच बसा, एवढे आणि एवढेच आवाहन मोदींनी केले. लोकांना ते काय धीर देतात, याची वाट पाहणाऱ्यांची त्यांनी घोर निराशा केली. रात्री आठनंतर चारच तासांचा अवधी मिळणार असल्याने लोकांची खरेदीसाठी झुंबड उडाली. मोदींची लक्ष्मणरेषा लोकांनी उधळून लावली. नेत्याने लोकांना धीर देण्यासाठी भाषण करायचे असते, यांनी भीती रुजवायचे काम केले. आज लक्ष्मणरेषेच्या आत बसलेला प्रत्येक जण धास्तावलेला आहे. केंद्र सरकार आपल्यासाठी काय करणार अहे, याची कुणालाच कसलीही कल्पना नाही.
पिनरायी विजयन यांची वार्ताहर परिषद
२३ मार्चला पिनरायी विजयन यांनी पत्रकार परिषद घेतली. कोव्हिड-१९ चा धोका उत्पन्न झाल्यापासून ते रोज पत्रकार परिषद घेऊन केरळ सरकार काय तजवीज करत आहे, याची जनतेला माहिती देत आले आहेत. २३ मार्चच्या पत्रकार परिषदेत राज्यात संपूर्ण लॉकडाऊन जाहीर करत असताना, लगेच सर्व जीवनावश्यक वस्तू आणि औषधांचा पुरवठा व्यवस्थित ठेवला जाईल, अशी हमी दिली. कोणते व्यवहार चालू राहतील, आणि कोणते बंद याची सविस्तर माहिती दिली.
केरळची जनता पत्रकार परिषद थेट पाहात असल्याने विजयन नेहमीच सर्व आकडेवारी, सरकार करत असलेल्या उपाययोजना, सर्व महत्त्वाच्या घटना जनतेपुढे ठेवत असतात. मुख्य म्हणजे जनतेने काय करणे आवश्यक आहे, हे शांतपणे, कसलाही आव न आणता, जनतेला विश्वासात घेऊन सांगत असतात.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे केरळ राज्य सरकारने या कठीण काळात सर्व जनतेच्या मदतीसाठी तब्बल २०,००० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
केरळमध्ये कुणीही उपाशी राहणार नाही
येत्या काही काळात अन्नधान्य कसे प्राप्त करायचे, ही बहुसंख्य भारतीयांपुढील घोर समस्या असणार आहे. हा जगण्यामरणाचा प्रश्न बनणार आहे. लाखो लोकांसाठी तो आताच बनला आहे. हा प्रश्न नीट हाताळला नाही, तर लोकांना अन्नटंचाईत झिजत मरावे लागेल.
याबाबतीत आपण काय करणार आहोत, याविषयी मोदींनी अवाक्षरही काढले नाही. खूपच गदारोळ झाल्यावर वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ८० कोटी लोकांना तीन महिन्यांचा शिधा मोफत देण्याचे जाहीर केले. तज्ञांनी केलेल्या अभ्यासानुसार या योजनेतून ३४ ते ४५ कोटी लोक बाहेर राहतील. सरकार खरी आकडेवारी कधीच स्वीकारत नाही. दुसरे म्हणजे अन्न सुरक्षेत सगळे लोक येत नाहीत. गावाला ठरवून दिलेल्या कोट्याच्या बाहेर असलेले गरीबही या योजनेला पात्र होत नाहीत.
केरळ सरकारचा दृष्टिकोन याच्या विरुद्ध म्हणजे सर्वसमावेशक आहे.
केरळमध्ये सर्वांना मोफत अन्नधान्य देण्यात येत असल्याची घोषणा पिनरायी विजयन यांनी १९ मार्चलाच केली होती. त्यापैकी एका महिन्याचा २१,४७२ टन तांदूळ १४.५ लाख लोकांना वाटण्यात आलादेखील. सर्व प्रकारच्या कार्डधारकांना ते वाटण्यात आले आहे. जास्त उत्पन्नगटासाठी प्रत्येक कुटुंबासाठी १५ किलो तर कमी उत्पन्नगटासाठी प्रत्येक कुटुंबासाठी ३५ किलो धान्य देण्यात आले आहे.
अंगणवाडीतील ८ लाख ३० हजार बालकांना त्यांच्या घरापर्यंत जेवण पुरवण्यात आले. घरातच विलगीकरण केलेल्यांना अन्न उपलब्ध नसल्यास ते करून दिले जात आहे. गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना शिधा घरपोच केला जात आहे. जनकल्याणाच्या सर्व योजना खंड न पडू देता चालू ठेवण्यात आल्या आहेत.
सर्व स्थलांतरित मजुरांसाठी राज्यात ४,७०० केंद्रे उघडून निवारे उपलब्ध करून दिले जात आहेत. त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था केली जात असून त्यांच्या खाद्य संस्कृतीनुसार अन्न देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. वीस रुपयात सर्वांना भोजन दिले जात आहे. प्रत्येक गावात सामाजिक भोजनगृह काढण्याची जबाबदारी नगरपालिका व पंचायतींना देण्यात आली आहे. ज्यांना मोफत भोजन घेण्यासाठी तेथे जाण्यात संकोच वाटत असेल त्यांना फोनवरून जेवण मागवण्याची सोय करण्यात आली आहे.
“केरळमध्ये कुणीही उपाशी राहता कामा नये,” प्रत्येक वार्ताहर परिषदेत विजयन सांगत असतात.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
शेतकऱ्यांना साह्य
हा केरळमध्ये भाताच्या सुगीचा हंगाम. सुगी पदरात पडली नाही तर शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान ठरलेले. त्यामुळे सुगीचे काम हे सरकारने जीवनावश्यक ठरवले आहे. शेतात गर्दी होऊ नये, यासाठी सर्वांना हार्वेस्टर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. सर्वांच्या भाताची सुगी केली जाईल, याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. त्यानंतर तो साठवण्याचे काम पंचायती आणि सहकारी संस्था संयुक्तपणे करणार आहेत. प्रत्येक घरी स्वतःचा भाजीपाला पिकवण्यासाठी उपक्रम घेता येतील का याची प्राथमिक तयारी चालू आहे.
शारीरिक अंतर - सामाजिक एकजूट
सर्वांनाच आपल्या घरात विलगीकरणाइतकी जागा नसते. यावर मोदी सरकारने काहीही उपाय केलेला नाही. तो केरळ सरकारने केला आहे. पिनरायी विजयन म्हणाले,
“केवळ घरात राहणे म्हणजे विलगीकरण नाही. त्यासाठी केवळ त्याच्या वापरासाठी स्वच्छतागृह जोडलेली एक स्वतंत्र खोली हवी. विलग केलेल्या संशयिताला मदतीसाठी एकच व्यक्ती हवी. त्याची ताटवाटी, साबण, हाताचे सॅनिटायझर स्वतंत्र हवे. यावर कटाक्ष ठेवण्यासाठी स्वयंसेवक असतील. ते घरोघर भेट देतील. घरात अशी सोय नसल्यास सरकार सार्वजनिक ठिकाणी त्यांच्या विलगीकरणाची सोय करील.”
आणि बेघरांचे काय?
नगरपालिका, ग्राम पंचायत आपल्या परिसरातील बेघरांना शोधून काढतील. त्यांना शारीरिक अंतरासाठी पुरेशी जागा मिळेल अशा ठिकाणी ठेवले जाईल. त्यांच्या खाण्यापिण्याची सोय केली जाईल.
केरळसारख्या राज्याकडे मर्यादित आर्थिक साधने आणि अधिकार आहेत. “अजून खूप करायला हवे,” विजयन म्हणतात.
ते काम मुख्यतः पंतप्रधानांचे आहे. आणि त्याचबरोबर ते विविध राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांचे आहे. महाराष्ट्रातही त्या दिशेने भरपूर करणे बाकी आहे.
___________________________________________________________________________________
No comments:
Post a Comment