रविवार, ५ एप्रिल २०१९
कोरोनातून सावरण्यासाठी
जगाला विळखा घातलेल्या कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी देश लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. कोरोनाचा ज्या गतीने आणि पद्धतीने प्रसार होतो ते पाहता देश समुदाय संसर्गाच्या तिस-या फेजमध्ये जाऊ नये यासाठी लॉकडाऊन अपरिहार्य होते. सर्वांनी घरात राहून या लॉकडाऊनला सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
चेतावणीकोरोनाच्या साथीचे जगावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. कोरोना पूर्वीचे जग व नंतरचे जग यात मोठा फरक असणार आहे. जगाचे ‘आग्रह व प्राधान्य’ बदलणारी ही साथ आहे.
नफ्याचे डोंगर उभे करत असताना जो प्रचंड विध्वंस आपण आपल्या पर्यावरणाचा, जीवसृष्टीचा, निसर्गाचा, जीवनमूल्य आणि जीवनशैलीचा केला, याबाबत मुलभूत विचार करायला लावणारी ही साथ आहे. आपण असे केले नाही, तर कदाचित कोरोना ही पुढील असंख्य विध्वंसक संकटाच्या मालिकेची सुरुवात असणार आहे. कोरोना ‘पूर्वसूचना’ आहे. निसर्गाने दिलेली ‘चेतावणी’ आहे. कोरोना नंतरचे जग, ही चेतावणी नक्कीच गांभीर्याने घेईल.
महामंदीकोरोना साथीचा अत्यंत वाईट परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे. केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट धार्जिण्या धोरणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था अगोदरच संकटात आहे. बहुसंख्य भारतीयांची वस्तू व सेवा खरेदी करण्याची क्षमता (क्रयशक्ती) क्षीण झाली आहे. लॉकडाऊनमुळे ती आणखी क्षीण होणार आहे. देश यामुळे महामंदीच्या खाईत ढकलला जाणार आहे. कोरोना प्रतिबंधाचे उपाय करत असताना, या महामंदीतून मार्ग काढण्यासाठी आत्तापासूनच पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे. शेती वाचविण्यावर यासाठी विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. देशाची याकाळात अन्नाची गरज भागविण्यासाठी सुद्धा ते आवश्यक आहे.
शेतीमाल वितरणसरकारने शेतीमालाची वाहतूक लॉकडाऊनमधून वगळली आहे. प्रत्यक्षात मात्र भाजीपाला, फळे, पशुखाद्य, चारा व धान्य वाहतुकीमध्ये शेतक-यांना अडचणी येत आहेत. सरकारी वाहतुक यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने शेतक-यांना खाजगी वाहतूकदारांवर अवलंबून राहावे लागते. संसर्गाच्या भीतीमुळे व परवाणा प्रक्रिया जटील असल्याने खाजगी वहानचालक शहरात माल घेऊन जायला तयार नाहींत. माल तोडून गाडीत लोड करण्यासाठी व शहरांमध्ये खाली करण्यासाठी मजूर व हमाल उपलब्ध नाहीत. कांदा व गहू काढणीसाठीही मजूर नाहीत. शेतीमाल यामुळे शेतातच पडून राहण्याची वेळ आली आहे. बाजार समित्यांमध्येही गोंधळाची परिस्थिती आहे.
दुग्ध व्यवसाय कोरोनामुळे दुध व दुग्धपदार्थांची मागणी घटली आहे. दुध संघांनी यामुळे दुध संकलन कमी करण्याचे संकेत दिले आहेत. दुधाचे भावही ३० रुपये प्रतिलिटरवरून कोसळून २० रुपयांवर आले आहेत. सरकारने या पार्श्वभूमीवर स्वतः दुध खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात प्रतिदिन १ कोटी ३० लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. पैकी ९० लाख लिटर दुधापासून पावडर व दुग्धपदार्थ बनतात. सुमारे ४० लाख लिटर दुध घरगुती वापरासाठी वितरीत होते. सरकार यापैकी १० लाख लिटर दुध २५ रुपये प्रतिलिटर दराने खरेदी करून त्याची पावडर बनविणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे दुध संकलन सुरळीत राहण्यासाठी मदत होईल. दुध खरेदीचे दर मात्र यामुळे फारसे वाढणार नाहीत. किमान २० लाख लिटर दुधाची सरकारी खरेदी झाल्यास मात्र शेतक-यांना दराबाबत दिलासा देता येईल.
पोल्ट्री उद्योग चिकनमधून कोरोनाचा संसर्ग होत असल्याच्या चुकीच्या अफवांमुळे पोल्ट्री उद्योग अडचणीत सापडला आहे. प्रतिकिलो ७५ रुपये उत्पादनखर्च असलेले चिकन कोरोनामुळे शेतक-यांना ५ ते १० रुपये दराने विकावे लागत आहे. पोल्ट्री उद्योगातील वाहतूक, कटिंग, हॅचरी व्यावसायीक तथा मजूर तसेच पोल्ट्री खाद्यासाठी मका, सोयाबीन, भरडधान्य पुरविणारे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. बर्ड फ्लूच्या वेळी सरकारने मदत केल्यामुळे तेव्हा हा व्यवसाय वाचला होता. आज त्याच धर्तीवर शेतक-यांना प्रतिपक्षी १०० रुपये व प्रतिअंडे ५ रुपये साह्यता देण्याची आवश्यकता आहे. कर्जाच्या व्याजात सवलत, वीजबिल माफी यासारखे उपायही आवश्यक आहेत.
द्राक्ष उत्पादककोरोनामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतक-यांवरही संकट कोसळले आहे. तयार फड डोळ्यादेखत मातीमोल होत आहेत. शेतक-यांनी कर्ज काढून द्राक्ष फडासाठी स्थावर खर्च वगळता प्रतिएकर किमान दीड ते दोन लाख रुपये खर्च केले आहेत. द्राक्षांचा उत्पादन खर्च २० रुपये प्रतिकिलोपेक्षा जास्त आहे. शेतक-यांना मात्र आपला माल १० ते १२ रुपयाने बळेच विकावा लागतो आहे. सरकारने अशा परिस्थितीत वायनरी उद्योगाची मदत घेत शेतक-यांना मदत केली पाहिजे.
स्थलांतरित मजूरकोणतीही पूर्वसूचना व पूर्वतयारी न करता अचानक लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. प्रत्येक घटना ‘इव्हेंट’ करण्याच्या विकृत मानसिकतेची अत्यंत वेदनादायक किंमत देशवासीयांनी यापूर्वीही मोजली आहे. किमान जगभर मृत्यूचे तांडव सुरू असताना तरी असे अपेक्षित नव्हते. घोषणेपूर्वी किमान तयारी सरकारने करायला हवी होती. धक्कादायक इव्हेंटचा मोह टाळून लोकांना तयारीसाठी थोडा वेळ द्यायला हवा होता. मात्र असे झाले नाही. स्थलांतरित मजूर, स्थानिक श्रमिक व उसतोडणी कामगारांचे यामुळे अतोनात हाल झाले. लेकराबाळांसह त्यांना शेकडो किलोमीटर उपाशीपोटी उन्हातान्हात पायी चालत गावांकडे निघावे लागले. विदेशात अडकलेल्यांना विमानाने देशात आणण्याची तत्परता दाखविली गेली. हातावर पोट असलेल्या मजुरांना मात्र निवा-याला पोहचविण्याची संवेदनशीलता दाखविली गेली नाही. किमान आता तरी या मजुरांच्या प्रश्नांकडे संवेदनशीलपणे पाहण्याची आवश्यकता आहे.
केंद्रीय पॅकेज संकटाच्या या काळात केंद्र सरकारने १.७० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. या अंतर्गत ८० कोटी जनतेला सध्याच्या रेशन व्यतिरिक्त प्रतिव्यक्ती, प्रतिमहा ५ किलो गहू किंवा तांदूळ व १ किलो डाळ ३ महिने मोफत मिळणार आहे. किसान सन्मानचे २,००० रुपये ८.६९ लाख शेतक-यांना दिले जात आहेत. ३ कोटी वृद्ध, विधवा, अपंगांना प्रतिमाह १,००० रुपये ३ महिने दिले जाणार आहेत. मनरेगाचा रोज १८२ वरून २०२ रुपये करण्यात आला आहे. उज्ज्वला योजनेत ८.३ कोटी बी.पी.एल. लाभार्थींना ३ महिने मोफत गॅस मिळणार आहे. बांधकाम कामगारांच्या ३१,००० कोटी रुपयाच्या फंडातून ३.५ कोटी नोंदीत बांधकाम कामगारांना सहाय्यता मिळणार आहे. २० कोटी महिला जनधन खातेदारांना ३ महिने प्रतिमहिना ५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या घोषणांची अत्यंत जबाबदारीने व संवेदनशीलतेने त्वरित अंबलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
पण मुळात १३० कोटी लोकांच्या देशासाठी, आणि इतक्या गंभीर महामारीच्या परिस्थितीत, केंद्र सरकारचे हे पॅकेज अत्यंत तुटपुंजे आहे हे अधोरेखित करणे आवश्यक आहे.
राज्याकडून अपेक्षा केरळ सरकारने केंद्र सरकारच्या या घोषणेच्या अगोदरच केरळमधील जनतेसाठी २० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. १० मार्चपासून अंगणवाड्या बंद करण्यात आल्या. अंगणवाडीतील आहार, बचत गटांमार्फत ८ लाख ३० हजार बालकांना घरोघर पोहचविण्याची व्यवस्था केली. गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता व ३ वर्षा खालील मुलांसाठीचा आहार घरोघर पोहचविणे सुरु ठेवले. १,००० कॅन्टीनमधून गरजूंना २० रुपयात जेवण उपलब्ध केले. होम क्वारंनटाइन व्यक्तींना जीवनावश्यक वस्तू घरपोहच केल्या. निवृत्तीवेतन धारकांना २ महिन्याचे निवृत्तीवेतन आगाऊ दिले. निवृत्तीवेतन नसलेल्यांसाठी १,३२० कोटींची तरतूद केली. अंत्योदय व गरीब कुटुंबाना १,००० रुपयांची मदत दिली. अतिरिक्त ५,६०७ अतिदक्षता बेड व ७१६ हॉस्पिटलमध्ये १५,३३३ खोल्या तयार ठेवण्यात आल्या. केरळ सारख्या छोट्या राज्याचे हे पॅकेज नक्कीच दिशादर्शक आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही काम सुरू केले आहे. पण त्याचा वेग वाढविणे आवश्यक आहे. केरळ सरकारने जाहीर केलेल्या बाबींसह महाराष्ट्र सरकारने जनतेच्या वरील अपेक्षा पूर्ण करणारे पॅकेज जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे.
सार्वजनिक व्यवस्थासाथीच्या या भयंकर आपत्तीमध्ये सरकारी आरोग्य यंत्रणा मजबूत असण्याचे महत्व अधोरेखित झाले आहे. सरकारी हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, आरोग्य सेविका, आशा, अंगणवाडी कर्मचारी यांचे महत्व सर्वांना पटले आहे. आरोग्य यंत्रणे बरोबरच वाहतूक, दूरसंचार, शिक्षण, संशोधन, रोजगार यासह सर्वच क्षेत्रांमध्ये सरकारी किंवा सार्वजनिक व्यवस्था मजबूत केली पाहिजे. कोरोनाच्या साथीने हा महत्वाचा संदेश आपल्याला दिला आहे. कोरोना नंतरचे जग नक्कीच यादृष्टीने विचार करेल अशी आशा आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
डॉ. अजित नवले
सरचिटणीस
महाराष्ट्र राज्य किसान सभा
No comments:
Post a Comment