जीवनमार्ग बुलेटिन : ६
सोमवार, ६ एप्रिल २०२०
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना - अत्यंत तुटपुंजी व फसवी!
कोरोना आजाराचा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी २१ दिवसांचे लॉकडाऊन देशभर लागू केले खरे, पण हे करण्यात पंतप्रधानांनी उशीर केला. चीनमध्ये कोरोना आजाराचा प्रादुर्भाव लक्षात आल्यानंतर त्याच वेळेला भारत सरकारने अशी पावले उचलणे अपेक्षित होते. परंतु तेव्हा हे सरकार जागे झाले नाही. आता इतक्या उशीराने लॉकडाऊन करताना त्याची पूर्वतयारी या सरकारने केली नाही. ज्याप्रमाणे नोटबंदीचा निर्णय, त्याचप्रमाणे जीएसटीचा व आता लॉकडाऊनचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. मोठे निर्णय घेताना पूर्वतयारी करायची नाही, हा या सरकारचा पुन्हा एकदा अनुभव आला आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
तुटपुंजे पॅकेज
मोठा गाजावाजा करत सरकारने १ लाख ७० हजार कोटी रुपये पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेसाठी जाहीर केले, परंतु भारतासारख्या महाकाय देशात ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे. पाकिस्तानमध्ये २० कोटी लोकसंख्येसाठी १ लाख २० हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले आहे. या आजाराने जगभर थैमान घातले आहे. अनेक देश या आजाराच्या प्रादुर्भावानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमध्ये जनतेला दिलासा देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना जाहीर करत आहेत.
इटलीने आपल्या पेक्षा दुप्पट, ब्रिटनने आपल्या पेक्षा पाच पट, अमेरिकेने आपल्या पेक्षा आठ पट रकमेच्या योजना त्यांच्या नागरिकांसाठी जाहीर केल्या आहेत व त्याचा थेट लाभ नागरिकांना देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या देशांची लोकसंख्या आपल्यापेक्षा खूपच कमी आहे. ब्रिटनमध्ये कामगारांना त्यांच्या वेतनाच्या ८० टक्के वेतन सरकारतर्फे दिले जाणार आहे. त्यांना व्याजमाफी दिली जात आहे. अमेरिकेमध्ये १२ महिन्याच्या वेतनाच्या सरासरीच्या आधारे ५० टक्के बेरोजगार भत्ता देण्यात येणार आहे. तसेच स्वयंरोजगार करणाऱ्यांनाही आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे. इटली, फ्रान्स, जर्मनी मध्ये कामगार जेवढे तास काम करणार नाही त्याचे वेतन देणार आहेत. चीन सरकारने कुठल्याही कामगारांना कामावरून कमी करू नये, असे आदेश व्यवस्थापनाला दिले आहेत. सिंगापूर, दक्षिण कोरिया या देशांमध्ये स्वयंरोजगार करणाऱ्याना पगारी रजा देण्यात येत आहे.
वरील आकडेवारी पाहता १३० कोटी लोकसंख्येसाठी १ लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज खूपच तुटपुंजे आहे. भारताजवळ परकीय गंगाजळीचा प्रचंड साठा आहे. त्यामुळे हे पॅकेज १० पट वाढविणे सुद्धा शक्य आहे. तसेच भारताजवळ अन्नधान्याचा साठा ५८ दशलक्ष टन एवढा आहे. त्यामुळे पुढील ३ महिने मोफत अन्नधान्य देऊनही आपल्याकडे अन्नधान्य मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहील.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
पोकळ पॅकेज
आता योजनांबाबत पाहू या.
योजने अंतर्गत मोदी सरकारतर्फे २० कोटी ४० लाख महिलांना दरमहा ५००/- रुपये प्रमाणे तीन महिन्यासाठी १५००/- रुपये एवढी रक्कम खात्यामध्ये टाकण्यात येणार आहे व येते तीन महिने मोफत गॅस सिलेंडर देण्यात येणार आहे, असे जाहीर केले आहे. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये सर्व प्रकारचे उत्पन्न बंद असताना सरकारने दिलेल्या पाचशे रुपये दर महिन्याच्या मदतीमध्ये या महिलांनी त्यांचे कुटुंब कसे चालवावे, हे मोदी किंवा अर्थमंत्र्यांनी समजावून सांगितले पाहिजे.
संघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी या पॅकेजमध्ये काहीही नाही. सर्वच उद्योगातील कामगारांच्या उत्पन्नावर लॉकडाऊन काळामध्ये मोठा विपरीत परिणाम होणार आहे. कामगारांनी कर्जे घेतलेली आहेत. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा आणि दैनंदिन खर्च आहे. अशा परिस्थितीत कामगार वर्गाच्या सर्वच घटकांसाठी या सरकारने इतर देशांप्रमाणे पॅकेजमध्ये तरतूद करायला हवी होती. परंतु आपण गरिबांचे वाली आहोत हे दाखवण्यासाठी पंतप्रधानांनी पंधरा हजार रुपये पेक्षा कमी वेतन असलेल्या व १०० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनातील कामगारांचा व व्यवस्थापनाचा प्रोव्हीडंट फंडाचा सहभाग सरकार भरेल असे जाहीर केले आहे. यामुळे लॉकडाऊन काळामध्ये कामगारांना काय दिलासा मिळणार आहे? त्याच्या हातात काय रक्कम पडणार आहे? आणि त्यांनी त्याच्या कुटुंबाचे पालन पोषण कसे करायचे? हे एकदा पंतप्रधानांनी समजावून सांगावे.
ज्येष्ठ नागरिक विधवा आणि दिव्यांगासाठी सरकारने १०००/- रुपये पुढील तीन महिने देण्याचे जाहीर केले आहे. ही रक्कमही अत्यंत तुटपुंजी आहे. सरकारने कोणाचीही उपासमार होऊ देणार नाही, असे जाहीर करत पुढील तीन महिन्यासाठी ५ किलो गहू किंवा ५ किलो तांदूळ आणि १ किलो डाळ मोफत देण्याचे जाहीर केले आहे. परंतु यामध्ये कुटुंबाचे महिनाभर पोषण कसे होईल हे सरकार समजावून सांगेल का?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मनरेगा मजुरांची थट्टा
याबरोबरच मनरेगा मध्ये काम करणार्या मजुरांच्या किमान वेतनात २०/- रुपयांनी सरकारने वाढ केली आहे. ही खरं तर मजुरांची थट्टाच केली आहे. प्रत्यक्षात लॉकडाऊन काळामध्ये कुठेही रोजगार हमीची कामे होणार नाहीत हे सरकारलाही माहीत आहे आणि म्हणून या घोषणेला काही अर्थ राहत नाही.
महिलांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना काही आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय सरकारने केला आहे. पण लॉकडाऊनच्या काळामध्ये हे बचत गट या निधीचा कसा काय उपयोग उपयोग करू शकतील, व याचा काय फायदा होईल, आणि खरोखरच त्याचा लाभ महिलांच्या स्वयंसहायता गटापर्यंत पोचणार का हा मोठा प्रश्न आहे.
एकंदरच केंद्र सरकारने ज्या जबाबदारीने विविध योजना जाहीर करणे आवश्यक होते त्या बाबतीत हे सरकार संपूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.
दर महिन्याला एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त 700 रुपयांचा लाभ या पॅकेजमुळे होऊ शकेल. एकंदरच पॅकेजची रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे. जर सरकार अति श्रीमंतांचे सात-आठ लाख कोटी रुपये कर्ज माफ करते ते सरकार या देशातील १३० कोटी लोक ज्या वेळेस संकटात असतात त्या वेळेला मात्र फक्त पावणे दोन लाख कोटी रुपये फक्त खर्च करण्याची तयारी दाखवते यावरूनच या सरकारचा जनतेला दिलासा देण्याबाबतचा दृष्टिकोण दिसून येतो.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
सरकारची चलाखी
मोदी सरकारने योजना व आकडेवारी जाहीर करताना पुन्हा एकदा चलाखी, फसवेगिरी केली आहे. वस्तुतः १,७०,००० कोटी या योजनेमध्ये सरकारने दिलेलेच नाहीत. यापैकी ३१ हजार कोटी रुपये हे तर विविध राज्यांच्या बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे असलेली रक्कम आहे, व हीच रक्कम बांधकाम मजुरांना विविध योजना लागू करण्यासाठी निर्धारित केलेली आहे. त्यामुळे ही रक्कम या पॅकेजमध्ये दाखवून पॅकेज मोठे करण्याचा सरकारने केविलवाणा प्रयत्न केला आहे.
त्याचबरोबर मनरेगा मध्ये किमान वेतनात वीस रुपये प्रतिदिन वाढ करण्याचे जाहीर केले व २७ कोटी मनरेगा कामगारांना याचा लाभ होईल, असा दावा करून त्यासाठी ५४,००० कोटी रुपये दाखविले आहे. प्रत्यक्षामध्ये या कामगारांना पूर्ण वर्षभरामध्ये फक्त २,००० रुपयांचा लाभ होणार आहे, आणि हे सुद्धा तेव्हाच जेव्हा कामगारांना वर्षभरात किमान १०० दिवस काम मिळेल. आत्तापर्यंत १०० दिवस काम कधीही सरकारने दिलेले नाही. त्यामुळे मनरेगा वर दाखवण्यात आलेला ५४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च हाही फसवा आहे. ही रक्कमही पॅकेजमध्ये दाखवून पॅकेज मोठे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शेतकऱ्यांना २,००० रुपये त्यांच्या खात्यामध्ये वर्ग करण्याचे जाहीर केले आहे, ही जुनी योजना आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदर मोदींनी ती जाहीर केली होती व असेही ते एप्रिलमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणार होते. त्यामुळे ही रक्कम पॅकेजमध्ये दाखवून सरकार जनतेची फसवणूक करीत आहे.
सरकारला जर प्रामाणिकपणे जनतेला मदत करायची असेल तर सरकारने अर्थसंकल्पातील तुटीचा विचार करण्याची गरज नाही. मानवी जीवन वाचविण्याचा व रोगाला प्रतिकार करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. मानवी जीवनापेक्षा सध्या कुठलीही बाब श्रेष्ठ असू शकत नाही, त्यामुळे सर्वोच्च प्राधान्य हे आपल्या देशबांधवांना वाचविण्याला दिले पाहिजे.
या योजनेमध्ये सरकारने आरोग्य व्यवस्थेसाठी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली आहे, ही तरतूद अत्यंत कमी आहे. आपल्या देशामध्ये डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल, सफाई कामगारांची संख्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. तसेच आपल्या देशामध्ये वैद्यकीय उपकरणांची उपलब्धताही कमी आहे. दवाखाने, हॉस्पिटल सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस यांची संख्याही कमी आहे. त्यामुळे ह्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी तसेच सध्या उद्भवलेला कोरोना आजाराला प्रतिकार करण्यासाठी ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे. आपले डॉक्टर्स, नर्सेस, पॅरामेडिकल, आशा, अंगणवाडी, सफाई कामगार या आजारांविरुद्ध लढणारे आघाडीवरचे सैनिक आहेत. त्यांची आपण संपूर्ण काळजी घेतली पाहिजे, त्यांना संरक्षण दिले पाहिजे आणि त्यासाठी या क्षेत्राच्या तरतुदीमध्ये भरीव वाढ करण्याची आवश्यकता आहे.
या लॉकडाऊन काळामध्ये अनेक लहान, मध्यम व मोठ्या उद्योगांमध्ये कर्मचारी, अधिकारी, कामगार, कंत्राटी कामगार, ठेकेदारी कामगार हे घरी बसले आहेत. परंतु या कामगारांना वेतन मिळणार की नाही याबद्दल संभ्रम आहे. विशेषतः कंत्राटी, ट्रेनी, कॅज्युअल कामगारांच्या बाबतीमध्ये वेतन मिळणेबाबत शंका आहे. याबाबत सरकारने या सर्व घटकांना दरमहा त्यांचे वेतन मिळेल याची निश्चिती करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच ज्या कामगारांना अत्यावश्यक सेवेसाठी कामावर जावे लागते त्यांना वैयक्तिक सुरक्षा साधने, तसेच वाहतुकीची सुविधा सुद्धा केली जात नाही ती करण्याबद्दल स्पष्ट निर्देश दिले पाहिजे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
असंघटित श्रमिकांची फसवणूक
आपल्या देशातील रोजंदारी, कामगार, स्थलांतरित कामगार, शेतमजूर, छोटे व्यावसायिक, रिक्षा टॅक्सी चालक, माथाडी कामगार, बांधकाम मजूर, बिडी, यंत्रमाग कामगार, घर कामगार, कचरावेचक कामगार, असे असंघटित क्षेत्रामध्ये कोट्यवधी लोक काम करतात. त्यांचे दैनंदिन उत्पन्न बंद झाले आहे व त्यांची उपासमार सुरू आहे. अद्यापपर्यंत सरकारच्या कुठल्याही योजना त्यांच्यापर्यंत पोचायला सुरुवातही झालेली नाही आणि म्हणून त्यांच्या घरापर्यंत अन्नधान्य, भाजीपाला, औषधे इत्यादी जीवनावश्यक वस्तू मिळण्याची व्यवस्था करण्याची गरज आहे.
सर्वच नागरिकांना पुढील तीन महिने दरमहा पाच हजार रुपये खात्यामध्ये थेट हस्तांतरित करण्याचा निर्णय केला पाहिजे.
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला किमान हमीभाव जाहीर करून शेतीमालाची खरेदी केली पाहिजे.
सर्व प्रकारच्या कर्जाचे हप्ते वसुलीला स्थगिती दिली पाहिजे. या काळाचे व्याज माफ केले पाहिजे. लहान व मध्यम उद्योग जेथे सर्वात जास्त रोजगार आहे यांचेसाठी कर्जावरील माफी, कर माफी व अर्थ सहाय्याच्या योजना जाहीर केल्या पाहिजेत.
डॉ. डी. एल. कराड
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्य अध्यक्ष
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू)
No comments:
Post a Comment