१२ - गरिबांसाठीच्या केंद्राच्या करोना पॅकेजचे सत्य स्वरूप!

जीवनमार्ग बुलेटिन : १२

रविवार, १२ एप्रिल २०२०

गरिबांसाठीच्या केंद्राच्या करोना पॅकेजचे सत्य स्वरूप!

सध्या कोरोना व्हायरसने जो हाहाःकार माजविला आहे, त्याने सर्वच आर्थिक सामाजिक जीवन ठप्प झाले आहे. एका विषाणुमुळे मानवी जीवनाला निर्माण झालेला भयंकर धोका होणे, हे अर्थात् नैसर्गिक संकटच आहे. पण कोणतेही संकट एकच असले आणि निसर्गनिर्मित असले, तरी त्याचा सामना करणारी माणसे गरीब-श्रीमंत-शहरी-ग्रामीण-मालक-मजूर-झोपडवासी-बंगले-फ्लॅटवासी अशा अत्यंत विषम परिस्थितीमध्ये जगणारी असतात. त्यामुळे त्याच संकटाची त्यांना होणारी वेदना ही समान नसते.

एका सोसायटीमधील फ्लॅट किंवा बंगल्यामध्ये बसून कर्फ्यूमध्ये 15 दिवस पंख्याखाली काढणे आणि झोपडीतल्या किंवा एखाद्या चाळीतल्या 10 x10च्या खोलीत 4 जणांनी बंदिस्त होऊन तेच दिवस काढणे यातील वेदनेत जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. असो. बाकी आर्थिक परिणाम तर बोलण्याच्या पलिकडचे आहेत. कारण त्यांचा रोजगार-मजूरी-अन्न हे सर्वच समाजातील वरच्या वर्गापेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात धोक्यात आलेले आहे.

या अत्यंत असाधारण परिस्थितीत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी काही दिवसांपूर्वी गरीब जनतेसाठी एक विशेष तरतूद असणारे 1 लाख 70 हजार कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहीर केले. ही रक्कम म्हणून खरोखऱच मोठी आहे. त्यामुळे त्यात काय काय आहे, याची खूपच उत्सुकता वाटली. त्यामुळे त्याचे तपशीलात जाऊन वाचन केले. काय दिसले त्यात ते आता आपण पाहू.

रक्कम येणार कोठून?

ही सर्व रक्कम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या अंतर्गत जाहीर करण्यात आलेली आहे. ही योजना म्हणजे 2016 मध्ये स्वतःकडील काळे उत्पन्न जाहीर करून त्यावर सरकारने जाहीर केल्यानुसार 30 टक्के दराने सरसकट आयकर भरल्यास त्या बाबतच्या कायदेशीर कारवाईतून सुटका देणारी एक योजना जाहीर केली होती. तीच ही योजना. म्हणजे या स्वतःहून जाहीर केलेल्या काळ्या उत्पन्नावरील आयकर या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या खात्यात भरला जाईल, असे जाहीर केले होते. परंतु आजपर्यंत या खात्यात अशा प्रकारे किती कर गोळा झाला हे सरकारने कुठेही जाहीर केलेले नाही. आणि कोणत्याही खात्याने ते कधीही जाहीर करायचे नाही, असे आदेशदेखील दिलेले आहेत. योजनेची मुदत संपल्यानंतर म्हणजे 31 मार्च 2017 मध्ये त्यात फक्त 5 हजार कोटी रूपयेच जमा असल्याचे त्यावेळचे करविभागाचे सचिव हसमुख अढिया यांनी 31 मे 2017 रोजी जाहीर केले होते. ते 1 जून 2017 च्या हिंदूच्या अंकात प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर त्या खात्यात रक्कम जमा करण्याची शक्यताच नसल्याने आता या खात्यात मुळात किती रूपये आहेत? ते 1 लाख 70 हजार कोटी रूपये आहेत का ? असा प्रश्न निर्माण होतो. याचे उत्तर कोणापाशीही नाही. त्यामुळे सरकारचे हे पॅकेज किती रूपयांचे आहे, हा प्रश्न या कारणानेदेखील अनुत्तरित राहतो.

आरोग्य सेवकांना फक्त अपघात विमा आहे

कोविड-19 शी सामना करताना आशा कर्मचाऱ्या पासून कोणत्याही स्वच्छता कर्मचारी, वॉर्ड बॉय, नर्सेस, डॉक्टर्स इत्यादी कोणत्याही आरोग्य सेवकाला प्रत्येकी 50 लाख रूपयांच्या विम्याचे संरक्षण देण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. पण ते कशापासूनचे आहे ? तर फक्त कोविड-19 च्या कार्यात असताना जर अपघाती मृत्यू झाला तरच मिळणारे आहे. म्हणजे जर या कामात असताना त्यांना कोविड-19 रोगाचा किंवा अन्य कोणत्याही रोगाचा संसर्ग झाला तर हे विमा संरक्षण नाही. आता असे अपघात संरक्षण मिळणे हे काहीच नसण्यापेक्षा चांगले असे फार तर म्हणता येईल. पण त्याचा कोविड-19 शी संबंध नाही. आणि मुख्य म्हणजे ज्या रीतीने ही घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली आणि त्यातील हे वास्तव यातील विसंगती म्हणजे सरळ सरळ मोदी फसवणूकीच्या गुन्ह्याचे उत्तम उदाहरण आहे. याचा खर्च सरकारला किती येईल? सरकारच्या याच घोषणेत म्हटले आहे की, असे 22 लाख आरोग्य कर्मचारी या विमा संरक्षणाला पात्र राहतील. प्रधानमंत्री सुरक्षा योजनेत 2 लाखाचे अपघात विमा संरक्षण फक्त 12 रूपयात मिळते. या हिशेबाने गेले तर 50 लाखाचा हाच अपघात विमा घेण्यासाठी प्रतिव्यक्ती 300 रूपये खर्च येईल. म्हणजेच 22 लाख व्यक्तींसाठी ही रक्कम 66 कोटी रूपयांची होते.

3 महिने मोफत धान्य पुरवठा

देशातील 80 कोटी जनतेला येत्या 3 महिन्यांसाठी प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह 5 किलो गहू किंवा तांदूळ आणि 1 किलो डाळ मोफत वितरित करण्यात येतील. ही घोषणा चांगली आहे. त्याचे स्वागत आहे. त्याचा केंद्र सरकारवरचा भार 40,000 कोटी रूपये इतका येणार आहे.

किसान सन्मान निधी

देशातील सुमारे 14 कोटी शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रूपये इतके अनुदान 3 हप्त्यात केंद्र सरकारतर्फे त्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याची योजना देशात 1 डिसेंबर 2018 पासून लागू करण्यात आली. त्यानंतर आतापर्यंत त्यापैकी पहिला हप्ता सुमारे 9 कोटी आणि दुसरा हप्ता 8 कोटी तर तिसरा हप्ता 6 कोटी पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला. ही संख्या पहा. 14 कोटी शेतकऱ्यांसाठी योजना असल्याचे सुरूवातीस जाहीर केले. आणि तिसऱ्या हप्त्यापर्यंत त्यांची संख्या निम्म्यापेक्षाही खाली आली. त्याचादेखील चौथा हप्ता या पूर्वीच देय झालेला आहे. हा देय असलेला हप्ता रूपये 2000 सरकारने देण्याचे आता ठरविले आहे. म्हणजे कोरोना असो की नसो, सरकारच्या मूळ योजनेनुसार जे आता द्यायलाच हवे होते, तेवढेच सरकार देते आहे. आणि त्यालाच शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज म्हणून जाहीर करते आहे. याला म्हणतात शुद्ध फसवणूक, जाहिरातबाजीच्यादेखील खालची पायरी.

जनधन योजनेखालील महिलांच्या खात्यावर दरमहा 500 रूपये 3 महिने जमा करणार

एकूण सुमारे 38 कोटी जनधन खात्यांपैकी महिला जनधन खात्यांची संख्या सुमारे 20 कोटी आहे. सरकारी माहितीनुसार त्यातील 18.7 टक्के खाती वापरण्यात नाहीत. त्यामुळे या रक्कमेमुळे सरकारवर सुमारे 16 कोटी खात्यांवर येत्या 3 महिन्यांसाठी प्रतिमहा रूपये 500 प्रमाणे प्रतिखाते एकूण रूपये 1500 प्रमाणे एकूण रूपये 24 हजार कोटी रूपयांचा भार पडणार आहे. सरकारने अशा प्रकारे रक्कम जमा करणे हे स्वागतार्ह असले तरी रूपये 500 दरमहा म्हणजे फक्त दीड दिवसाची मजूरी होते. जर या विभागाची किमान 25 दिवसांची मजूरी कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे बुडत असेल, तर ही रक्कम अत्यंत तुटपुंजी आहे.

8 कोटी गरीब कुटुंबांना 3 महिने मोफत गॅस सिलेंडर देणार

स्वागतार्ह निर्णय आहे. पण त्याचा खर्च किती येणार आहे ? याबाबतचा महालेखापालांचा अहवाल दर्शवितो की, सरासरीने एक गरीब कुटुंब एक सिलेंडर 114 दिवस वापरते. म्हणजे येत्या 3 महिन्यात सरासरीने त्यांना फक्त 1 सिलेंडरच मोफत द्यावा लागणार आहे. त्याची किंमत 495 रूपये आहे. म्हणजे 8 कोटी कुटुंबांना असे मोफत सिलेंडर देण्यासाठी सरकारला या कारणासाठी येणारा भार हा 4 हजार कोटी रूपयांचा असणार आहे.

भविष्यनिर्वाह निधी खात्यात कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांचेही योगदान 3 महिने सरकार भरणार

कामगारांना कदाचित 3 महिने वेतन मिळणार नाही, किंवा कमी मिळेल तसेच नियोक्त्यांना उत्पन्न मिळणार नाही, या कारणाने कर्मचाऱ्यांचे भविष्यनिर्वाह निधीचे हप्ते भरणे दोघांनाही अवघड जाईल ही शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने 5000 कोटी रूपयांची तरतूद करून हे दोन्ही हप्ते 3 महिने भरण्याचे जाहीर केलेले आहे. त्याचे स्वागत आहे. परंतु त्यासाठी दोन अटी घालण्यात आलेल्या आहेत. एक म्हणजे हे कर्मचारी 100 पेक्षा कमी कर्मचारी संख्या असलेल्या आस्थापनांमध्ये काम करणारे असले पाहिजेत. आणि दुसरी अट म्हणजे संबंधित कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन- मूळ वेतन + महागाई भत्ता, रूपये 15,000च्या आत असले पाहिजे. अशा किती आस्थापना आहेत आणि किती कर्मचारी याचे लाभधारक होतील याचा अंदाज करता येणार नाही. भविष्य निर्वाह निधीच्या 6 कोटी सभासदांपैकी साधारणतः 50 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होईल असे समजता येईल. सरकारचा दावा 80 लाख कर्मचाऱ्यांचा आहे. तो निराधार असावा असे उपलब्ध माहितीवरून दिसते.

विधवा आणि 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना येत्या 3 महिन्यांसाठी रूपये 1000 रूपये देण्यात येतील. सध्या या योजनेत 3 कोटी 28 लाख लाभधारक असल्याचे दिसते. पैकी 28 लाख 80 वर्षांवरील वयाचे आहेत. त्यांना कोणतीही वाढ देण्यात आलेली नाही. 60 ते 80 वयोगटातील दारिद्य्ररेषेखालील ज्य़ेष्ठ आणि विधवा यांना केंद्र सरकार सध्या दरमहा रूपये 300 देत आहे. म्हणजे सध्याच्या चालू योजनानुसार रूपये 900 सरकार देणार होतेच. कोविद-19 मुळे त्यात भर पडली दरमहा 33 प्रमाणे 3 महिन्यांसाठी फक्त 100 रूपयांची !!! त्याचा भार येतो फक्त 300 कोटी रूपये !!! सरकार हा भार 3000 कोटी रूपयांचा असल्याचे भासवून भ्रम पसरवित आहे.

मनरेगा या रोजगार हमी योजनेखालील मजूरीचा दर 282 रूपयांवरून 302 रूपये होणार

त्यामुळे 13 कोटी श्रमिकांचा दरवर्षी 2000 रूपयांचा लाभ होणार. सरकार त्यासाठी 5,600 कोटी रूपये खर्च करणार, असा दावा केला जातो आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे मनरेगा खाली गेल्या 5 वर्षात सरासरीने प्रतिमजूर प्रतिवर्षी काम मिळाले आहे फक्त 47 दिवसांचे. म्हणजे त्यांना लाभ झालाच तर फक्त दर वर्षी फक्त 940 रूपयांचा होईल. 2000 रूपयांचा नाही. गंमत म्हणजे 302 रूपये दरदिवसाचे अत्यंत कष्टाच्या उन्हातील कामाची मजूरी ही क्रूर चेष्टा सरकार स्वतःचा उदारपणा म्हणून दाखविते आहे !!! दुसरा मुद्दा म्हणजे सध्या सर्व प्रकारची हालचाल आणि कामे बंद असताना हा मजूरीतील वाढीचा लाभ या अत्यंत गरजू श्रमिकांना कसा होणार? हे अनाकलनीय आहे. जर समजा असे म्हटले की, तो सर्व काही सुरळित सुरू झाल्यावर होईल, तर त्याचा समावेश या कोविड पॅकेज मध्ये करण्याचे कारणच नाही.

महिला बचत गटांना देण्याच्या कर्जाची मर्यादा सध्याच्या 10 लाखांवरून 20 लाख करणार

मुद्रा योजनेखाली 2010 मध्ये मनमोहनसिंग सरकार असताना, ही 10 लाखाची मर्यादा रक्कम ठऱविली गेली. ती आतापर्यंत या सरकारने बदलली नाही. 2010 साली ठरविलेले 10 लाख अर्थातच आजचे 20 लाख सहजच होतात. तशी सूचना रिझर्व्ह बँकेने नेमलेल्या सिन्हा समितीने जून 2019 मध्ये दिलेल्या आपल्या अहवालात केलेली होती. दुसरा मुद्दा असा की ही रक्कमेतील वाढ स्वागतार्ह असली तरी, त्याचा कोविड पासूनच्या बचावासाठी वापरण्याचा काही संबंधच नाही. कारण सध्या अशा प्रकारचा कोणताही नवा प्रस्ताव कोणत्याही बचत गटाला करणे शक्य नाही.

बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडील निधीचा वापर कामगारांना मदत देण्यासाठी करणे

देशात बांधकाम व्यावसायिकांकडून कोणत्याही बांधकाम मूल्याच्या 1 टक्का इतका सेस आकारून तो राज्य पातळीवरील एका बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे जमा केला जातो. त्यातून अशा कामगारांच्या कल्याणासाठी तो खर्च केला जावा अशी अपेक्षा आहे. पण प्रत्यक्षात त्यातील 20 टक्के रक्कम देखील खर्च होत नाही. अशा प्रकारे देशात किमान 33 हजार कोटी रूपये न वापरता राज्य सरकारांच्या नियंत्रणाखालील कल्याण मंडळांकडे पडून आहेत. ते अर्थातच सरकारी रोख्यांच्या माध्यमातून सरकार वापरतेच आहे. महाराष्ट्रात असे सुमारे 13,000 कोटी रूपये पडून आहेत. ते पैसे या काळात बांधकाम कामगारांना काही जीवनसुविधा देण्यासाठी वापरण्याची कल्पना स्वागतार्ह आहे.

निष्कर्ष

अशा प्रकारे केंद्र सरकारच्या वरील सर्व घोषणांचा एकत्रित विचार केला तरी येणारा अतिरिक्त भार हा अधिकाधिक फक्त 75 हजार कोटी रूपयांचा आहे. सरकार तो 1 लाख 70 हजार कोटी रूपयांचा तर सांगतेच आहे. पण शिवाय त्याची अत्यंत बनावट घोषणा करून जाहिरात करते आहे. मात्र त्या पोकळ जाहिरातबाजीच्या हव्यासामुळे खऱ्या अत्यावश्यक अशा कितीतरी शक्य कोटीतील बाबी सरकारच्या विचारात देखील आलेल्या नाहीत ही अत्यंत दुःखाची बाब आहे. गेल्याच वर्षी कोणतीही असाधारण आणीबाणीची परिस्थिती नसताना देखील 2019 चा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर आणि संसदेचे अधिवेशन सुरू नसताना कंपन्यांवरील करांमध्ये केवळ गुंतवणुकीस चालना म्हणून दिलेल्या सवलतींचे पॅकेज 1 लाख 45 हजार कोटी रूपयांचे होते !! हा केवळ योगायोग नाही. ही निवड आहे. हाच त्यांचा अग्रक्रम आहे.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अजित अभ्यंकर

राज्य कमिटी सदस्य, माकप