जीवनमार्ग बुलेटिन : १०
शुक्रवार, १० एप्रिल २०२०
दोन उदाहरणे!
कोरोनाशी सामना कसा करावा, याचे उदाहरण म्हणून आज देशात केरळकडे पाहिले जात असेल तर तो कसा करू नये याचे उदाहरण ठरेल नरेंद्र आणि अमित या दोन भाईंचा गुजरात. देशात कोव्हिड - १९ च्या विषाणूचा सर्वात जास्त मृत्यूदर आहे गुजरातचा.
त्या राज्यात कोव्हिड - १९ ची लागण झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या ३०८ असून त्यापैकी १९ जण दगावले आहेत. या विषाणूचा भारतातील मृत्यूदर २.८७ टक्के असताना गुजरातचा मात्र ६.१८ टक्के, म्हणजे देशाच्या दराच्या दुपटीहून जास्त आहे. हा दर जास्त कसा, असा प्रश्न विचारल्यास गुजरातचे मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी वरच्या दोन भाईंकडे बोट दाखवतील. त्यांनी दिलेला वारसाच मी चालवत आहे, असे म्हणून ते हात झटकून मोकळे होतील.
या वरच्या श्रेणीतील मृत्यूदराला महत्वाचे कारण आहे, त्या राज्यातील पडझड होऊन विकलांग झालेली सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था. २०१४ पूर्वीचा वारसा केंद्रात टिकून असल्यानेच बहुधा देशातील मृत्यूदर गुजरातच्या थराला जाऊन पोहोचला नसावा. नाहीतरी नरेंद्रभाई ऊठसूट २०१४च्या आधीच्या दिवसांकडेच बोट दाखवत आलेले आहेत. पण देशभरातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला त्यांनी गुजरात मॉडेल लागू करायचे ठरवले तर मात्र ती व्यवस्था अतिदक्षता विभागात धाडायला दुसऱ्या कुठल्याच विषाणूची बाधा व्हायची गरज नाही.
राजा बोले दळ हाले, या उक्तीनुसार गुजरात जागे झाले २४ मार्चनंतर. केंद्र सरकारने २१ दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतरच गुजरातमध्ये कोव्हिड - १९ च्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी इस्पितळे राखीव ठेवायची तयारी सुरू करण्यात आली. १५६ व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध करून देण्यात आले आणि ते कसे चालवायचे याचे प्रशिक्षण ९,००० आरोग्यसेवकांना द्यायची तयारी कशीबशी सुरू झाली. बहुधा गजरातचा व्यावसायिक संथपणा त्या राज्याच्या आरोग्ययंत्रणेतही उतरलेला दिसतो.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
खरे तर, गुजरातची आरोग्यव्यवस्था गेली कित्येक वर्षे जराजर्जर अवस्थेत दिवस कंठत आहे. आणि या अवस्थेला नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे बंधुतुल्य सहकारी अमित शहाच जबाबदार आहेत.
नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडेलचा गाजावाजा करत २०१४ मध्ये पंतप्रधान होण्यापूर्वी चार वेळा आणि २००१ ते २०१४ असे एकूण सलग १३ वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. म्हणूनच रूपाणीभाईंना मोदीभाईंकडे बोट दाखवण्याची सोय झाली आहे. या काळात गुजरातने आरोग्य व्यवस्थेच्या बाबतीत स्पर्धा लावली होती बिहारशी. त्याच्या परिणामीच आजच्या घडीला गुजरातमध्ये १ लाख लोकसंख्येमागे इस्पितळाच्या केवळ ३३ खाटा उपलब्ध आहेत. देशात त्या खाली फक्त रालोआचीच आज राजवट असलेला बिहार आहे. देशाची सरासरी आहे एक लाखाला ५५ खाटांची. आपल्या १३ वर्षांच्या राजवटीत बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांशी घरोबा करताना मोदींनी आरोग्य क्षेत्रात दाखवलेली ही कर्तबगारी आहे. बड्या औद्योगिक घराण्यांना सवलती देताना मोदींनी मुख्यमंत्री असताना आरोग्यक्षेत्र मात्र उपाशी ठेवले. रिझर्व बॅंकेच्या अहवालानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील गुंतवणुकीत देशातील १८ मोठ्या राज्यांत गुजरातचा क्रमांक लागतो १७ वा, म्हणजे खालून दुसरा. आपल्या अर्थसंकल्पातील केवळ ३१.६% रक्कम गुजरात सार्वजनिक क्षेत्रात गुंतवत आहे. त्याचेच प्रतिबिंब आरोग्य व्यवस्थेच्या अनारोग्यात पडलेले दिसते.
आरोग्य क्षेत्रातील दरडोई गुंतवणुकीत गुजरात मोदीभाईंनी सूत्रे घेण्याआधी बऱ्यापैकी वरच्या स्थानावर होते. या बाबतीत देशात त्या राज्याचे स्थान होते चौथ्या क्रमांकावर. मोदींनी राज्यावर येताच कारभाराचा हिंदू-मुस्लिम खेळ सुरू केला, गुजराती प्राईडची जाहिरातबाजी केली पण आरोग्यावरील दरडोई खर्चाच्या बाबतीत २००९-१० मध्ये राज्य मात्र फेकले गेले १०व्या स्थानावर. याच काळात आसामने १२व्या स्थानावरून उडी मारून वरून तिसरी जागा पटकावली. उत्तर प्रदेशनेही १५व्या स्थानावरून नववे स्थान गाठले. हे व्हायला कारण झाले मोदींनी आरोग्य व्यवस्थेवर कमी करत आणलेला खर्च. १९९९-२००० मध्ये राज्याच्या एकूण खर्चापैकी आरोग्यावरील खर्च होता ४.३९ टक्के. मोदींनी तो ०.७७ टक्क्यांवर आणायची कर्तबगारी करुन दाखवली.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
१९९९-२००० ते २००९-१० च्या दरम्यान राज्याच्या एकूण उत्पन्नातील आरोग्य व्यवस्थेवरील खर्चाचा हिस्सा ०.८७ टक्क्यांवरून ०.७३ टक्क्यांवर घसरत आला. हेच गुजरातचे मॉडेल मोदींनी दिल्लीत आल्यावर देशाला लागू केले. २००८-०९ मध्ये संपुआ सरकारचा आरोग्यावरील खर्च होता देशाच्या जीडीपीच्या १.४१ टक्के. तो मोदींच्या पहिल्या डावात रालोआ सरकारने केला केवळ ०.९८ टक्के. मोदींना सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यात किती रस आहे, हेच यावरून दिसून येते. गुजरातमध्ये सरकारी इस्पितळात भरती व्हावे लागल्यास आजही देशाच्या सरासरीहून आणि बिहारहूनही जास्त खर्च करावा लागतो. २००१ मध्ये मोदी मुख्यमंत्री झाले तेव्हा राज्यात १,००१ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे होती, त्यांच्या १३ वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यात फक्त १५७ केंद्रांची भर पडली. २०१५ मध्ये राज्यात तब्बल ५६,००० लोकसंख्येमागे केवळ १ प्राथमिक आरोग्य केंद्र होते. अगदी बिहारमध्येही गुजरातच्या तिप्पट ग्रामीण रुग्णालये आहेत.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
आज कोव्हिड - १९ शी दोन हात करता करता जगातील अमेरिका, इटलीसारख्या विकसित भांडवली देशांचीही फेफे उडाली आहे. या परिस्थितीत आपण आपल्या आरोग्य सुविधांचे काटेकोर परीक्षण करणे गरजेचे आहे. वर वर्णन केलेल्या गुजरात मॉडेलची आवृत्ती देशभरात लागू करत राहणे आपल्याला परवडण्याजोगे नाही. आज देशभरातील इस्पितळांत एकूण केवळ ७,१३,८९६ खाटा आणि २०,००० व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध आहेत. एकूण कोव्हिड - १९ बाधित रुग्णांपैकी ५ % रुग्णांना व्हेंटिलेटर्सची गरज भासू शकते, असे अभ्यासक सांगतात. देशात एकूण ४ लाख रुग्ण झाल्यास हे सर्व व्हेंटिलेटर्स वापरावे लागतील. त्या शिवाय इतर आजाराच्या रुग्णांना असलेली गरज वेगळीच. अमेरिकेत आजच्याच घडीला कोव्हिड - १९ चे ४ लाख ६८ हजार रुग्ण आहेत. आपण त्या अवस्थेला जायचे नसेल, तर लवकरात लवकर विकासाच्या गुजरात मॉडेलला तिलांजली द्यावी लागेल.
_____________________________________________________________________________________________________
उदय नारकर
संपादक, जीवनमार्ग
No comments:
Post a Comment