18 - पिनरायी पंतप्रधान का नाहीत?

 

जीवनमार्ग बुलेटिन : १८

शनिवार, १८ एप्रिल २०२०

पिनरायी पंतप्रधान का नाहीत?

“केरळमध्ये कोरोनाची कमान उतरतीला लागून ती सपाट होऊ लागली आहे.” ही माहिती दिली आहे, केरळचे धडाडीचे अर्थमंत्री डॉ. थॉमस आयझॅक यांनी. ते नुसतेच अर्थमंत्री नाहीत, ते एक नामवंत अर्थशास्त्रीही आहेत. केरळात रोज नवी लागण झालेल्यांहून बरे होणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. भारतातले कोरोनाचे रुग्ण बरे होण्याचा दर ११ टक्के असताना केरळचा तब्बल ५० टक्के आहे. देशातला या रोगाने बाधित झालेल्यांचा मृत्यू दर ३.४ टक्के असताना केरळचा आहे अर्धा टक्का. देशात २ रुग्ण ५ जणांना प्राथमिक लागण करतात तर केरळमध्ये ५ जणांना लागण झाल्यावर ते एकास लागण करतात. याचा अर्थ देशात १०० रुग्ण २५० लोकांना नवी लागण करतात, तर केरळमध्ये १०० रुग्ण झाल्यास २० जणांना नवी लागण होते.

केरळने संसर्ग रोखण्यात जे यश मिळवले आहे, त्याचे कौतुक करायला पंतप्रधानांना शब्द सापडले नसावेत. राज्याची कामगिरी ही देशाची पण असते, हे मान्य करायला विशाल छातीत विशाल हृदय असायला लागते. पण म्हणून त्या कामगिरीची दखल घेतली जात नाही, असे नाही. अमेरिकेतील वॉशिंग्टन पोस्ट या दैनिकाने १० एप्रिलच्या अंकात केरळची प्रशस्ती करताना “केरळ या भारतीय राज्याने कोरोना विषाणूची कमान सपाट कशी केली”, या मथळ्याची बातमी दिली. एम.आय. टी. हे जगातले पहिल्या क्रमांकाचे विद्यापीठ. त्या विद्यापीठाच्या १८९९ साली सुरू करण्यात आलेल्या ‘टेक्नॉलॉजी रिव्ह्यू’ या संशोधन पत्रिकेने “कोव्हिड-१९ शी कसा सामना करावा हे जगाने केरळपासून शिकावे” या मथळ्याचा १५ एप्रिल २०२०च्या अंकात लेख दिला आहे. हे केवळ केरळमध्ये कम्युनिस्ट सरकार असल्याने झाल्याचा दाखला या पत्रांनी दिला आहे. आता केरळात पाऊस पडू लागला, की बहुधा अमेरिकेतील लोक छत्र्या उघडू लागतील !

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

आरंभापासून जय्यत तयारी

कोव्हिड-१९ चा पहिला रुग्ण देशातला पहिला रुग्ण आढळला केरळात ३० जानेवारीला. तेव्हापासूनच तेथील सरकार कंबर कसून कामाला लागले. त्यानंतर तब्बल चाळीस दिवसांनी ११ मार्चला WHO या जागतिक आरोग्य संघटनेने ही साथ जगभर पसरल्याचा इशारा दिला. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी या साथीने भारतातला पहिला रुग्ण दगावला. मोदी सरकारला याची जणू वार्ताच नव्हती. तेव्हा भारतीय संसदेचा २०० अब्ज रुपयांचा नवा राजवाडा बांधायच्या योजनेत मोदी बादशहा मश्गुल होते; तेही भारतीय अर्थव्यवस्था महाभयानक अडचणीत आलेली असताना. याला मराठीत भिकेचे डोहाळे म्हणतात. ताजमहालच्या तोंडात मारील असा महाल बांधला नाही तर इतिहासात नाव कसे कोरले जाणार?

तर कोरोनाची जगाला गिळंकृत करणारी लाट केरळात परतवायची पराकाष्ठा पिनरायी विजयनचे सैनिक करत होते. त्यांना इतिहासात नाव कोरायची तमा नव्हती, काळजी होती वर्तमानाची. माणसाच्या अस्तित्वाची. आजही कोव्हिडची कमान सपाट झालेली असली तरी केरळने थाळ्या वाजवल्या नाहीत किंवा शंख फुंकलेले नाहीत. कोरोनाचे पारिपत्य करायची लढाई जराही ढिली पडू दिलेली नाही. जेव्हा केव्हा लॉकडाऊन उठवला जाईल, तेव्हा बाहेरून लोकांचे लोंढे राज्यात येतील, याची त्या राज्याच्या डाव्या नेतृत्वाला स्पष्ट कल्पना आहे. परदेशात स्थलांतर केलेली, भारतातच इतर राज्यात असलेली केरळी जनता मोठ्या संख्येने परतू लागेल. तेव्हा, लाखो लोकांना विलग ठेवावे लागेल; त्यांची तपासणी करावी लागेल; आणि लागण झालेली आढळल्यास त्याने वा तिने दुसऱ्यांना लागण करू नये, याची तजवीज करावी लागेल.

त्याची तयारी केरळने एव्हाना सुरू केलेलीही आहे. दोन लाखांहून अधिक जणांना ठेवण्याची व्यवस्था पूर्ण झाली आहे. ‘उलटे विलगीकरण’ करायचीही तयारी सुरू झाली आहे. ‘उलटे विलगीकरण’ याचा अर्थ लागण होण्याची शक्यता असलेल्यांचे विलगीकरण! त्यासाठी जनतेची आरोग्यविषयक माहिती मोठ्या प्रमाणावर संकलित केली जात आहे. WHO कडून राज्याला २/३ जनतेची माहिती आताच प्राप्त झाली आहे. ही दोन्ही माहिती एकत्रित करून कोरोनाच्या पुढच्या संभाव्य लाटेपासून जनतेला वाचवण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. त्यासाठीच्या योजना बनवल्या जात आहेत. लॉकडाऊनचा ‘एक्झिट प्लॅन’ तयार करून जनतेच्या उपजीविकेची साधने पुन्हा स्थापित करायची तयारी सुरू आहे. राज्यातील अर्थव्यवस्था रुळावर आणली जात आहे.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

सावध, ऐका पुढल्या हाका

जणू केशवसुतांची कविता वाचूनच “पूर्वतयारी” हा केरळ सरकारने आपल्या कारभारातील परवलीचा शब्द बनवला आहे. याचे धडे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांच्या केंद्र सरकारने जरूर घेतले पाहिजेत. शबरीमला आंदोलन पेटवताना उलथणारे अमित शहा कुठल्या कुठे गायब झाले आहेत. त्यांनी देशाच्या भल्यासाठी किमान शबरीमलाच्या दर्शनासाठी तरी ते ज्या जिल्ह्यात आहे त्या पथनमथिट्टा या जिल्ह्याला भेट द्यावी. तेथील कलेक्टर आदिवासींना मदत देण्यासाठी कसा स्वतःच्या पाठीवरून वीस किलोचे ओझे घेऊन गेला, याची कहाणी त्या आदिवासींच्या तोंडून ऐकावी. कोव्हिडशी सामन्यात राज्याला यशाच्या दारात आणून उभे केले ते तेथील सरकारी, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेने. त्या व्यवस्थेच्या मागे सरकारने गेली अनेक वर्षे पैसा आणि शक्ती उभी केली आहे. पैसा कमावणाऱ्या बाजारव्यवस्थेला जनतेच्या अंगाला हात लावू दिलेला नाही. माणसाचे शरीर हे पैसा कमावण्याचे साधन नाही, हे तत्त्वज्ञान त्या डाव्या सरकारने अंगी बाणले आहे. बाहेरची खासगी इस्पितळे पंचतारांकित हॉटेले बनवली असताना ‘शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्’ हे उपनिषदातील शहाणपण केरळच्या सरकारने प्रत्यक्षात उतरवले आहे. नफेखोर बाजारपेठेने जगातील जनतेच्या आरोग्याची दाणादाण उडवली असताना कम्युनिस्ट विचारसरणी जनतेला वाचवण्याच्या जीवघेण्या लढाईत बिनीचे शिलेदार बनून राहिली आहे.

ही आरोग्यव्यवस्था एका रात्रीत उभी राहिलेली नाही, की तो एखाद्या देवत्व पावलेल्या हीरोने केलेला चमत्कार नाही. २०१४ ला सिंहासनावर आरूढ झालेला चमत्कारिक नेता कोणत्या मंत्राने कोरोनाला पळवून लावतो, याची आम्ही आतुरतेने वाट पाहून राहिलो आहोत. रात्रीचे आठ वाजले की आमचे हृदय अपेक्षांच्या ऊर्जेने किती वेगाने धडधडू लागते ! पण जनतेला चमकदार भाषणांपेक्षा त्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल करणाऱ्या कृतीची गरज असते. डाव्या लोकशाही आघाडीच्या सरकारने पुन्हा सत्तेवर आल्यावर आरोग्य व्यवस्थेतील पायाभूत सुविधांत ४,००० कोटींची गुंतवणूक केली. ५,७७५ नव्या जागा निर्माण केल्या. ‘आर्द्रम आरोग्य मिशन’ राबवून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे रूपांतर कुटुंब आरोग्य केंद्रांत केले. आता कुटुंब हे आरोग्याचे केंद्र बनले. आणि हे सर्व नोकरशाहीच्या आदेशाने नव्हे, तर जनतेच्या सहभागाने केले.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

तत्पर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था

आरोग्यसेवक काही प्रथमच या प्रकारचे काम करत नाहीत. यापूर्वी निपाह प्रसारात आणि महापुरानंतर पसरलेल्या साथीत त्यांनी असेच काम केले होते. त्यामुळे त्यांच्यात विषाणूला प्रतिकारशक्ती विकसित झाली आहे. ही आरोग्य यंत्रणा नेहमीच सिद्ध असल्याने ती संकटात डगमगून जात नाही. कोव्हिड-१९ चा संसर्ग प्राथमिक अवस्थेत असतानाच नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला; यंत्रणेच्या तालमी घेण्यात आल्या; आणि संसर्ग रोखण्यात यश मिळवले. आखाती देश आणि युरोपातून स्थलांतरित केरळी जनता परतू लागली तशी परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली. पण तीवर त्वरित नियंत्रण प्रस्थापित केले. आता दररोज अनेक रुग्ण आपल्या सोबत्यांसह इस्पितळातून बरे होऊन घरी परतू लागले आहेत. ही राज्य शासनासाठी सर्वात समाधानाची बाब आहे. एका अनेक आजार असलेल्या ९३ आणि ८८ वर्षीय जोडीला या व्यवस्थेने अक्षरश: मृत्यूच्या जबड्यातून ओढून काढल्याचे दृश्य साऱ्या जगाने अचंबित होऊन पाहिले.

राज्याच्या आरोग्यमंत्री कॉ. के. के. शैलजा या लढ्याची एक आघाडी सांभाळत आहेत. त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना लोक ‘कोरोनामर्दिनी’ म्हणून संबोधू लागले आहेत. सर्जिकल स्ट्राईकच्या वेळी गणेशोत्सवात मोदींच्या हातात सुदर्शन चक्र देऊन सजावटीत उभे केले होते. संघवाले काही कॉ. शैलजाताईंना असुरमर्दिनी दुर्गेच्या रूपात उभे करण्याची दानत दाखवणार नाहीत. ते स्वतः शैलजाताईंनाही आवडणार नाही. कॉ. शैलजांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या आरोग्यसेवकांचे नीतीधैर्य कमालीचे उंचावलेले आहे. त्यांचे सातत्यपूर्ण विशेष प्रशिक्षण, संपूर्ण संरक्षक वेष आणि उपकरणे, शास्त्रीय निकषांवर कामाचे तास ही व्यवस्था काटेकोरपणे पाळली जाते. पण सारे होऊ शकते कारण तेथील समाज या यंत्रणेला सहृदयतेने वागवतो. मारहाण करत नाही. त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहतो. शैलजा गरज पडल्यास प्रत्यक्ष रणमैदानात उतरतात.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

ब्रेक द चेन

अगदी सुरूवातीपासून कोरोना रुग्णाच्या हालचालीचे नकाशे बनवून त्यांना व्यापक प्रसिद्धी दिली जाते. त्याद्वारे त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांना जागे केले जाते. त्यापाठोपाठ तपासण्यांचे चक्र सुरू होते. संसर्ग झालेल्यांचा शोध घेतला जातो. रुग्णांना विलग करून त्यांच्यावर उपचार केले जातात. भारतात सर्वात जास्त तपासणीचा दर केरळात आढळतो. केरळने ‘ब्रेक द चेन’ ही मोहीम यशस्वी केली आहे. ही साखळी तोडण्यास केवळ लॉकडाऊन पुरेसा नाही. कारण घरातल्या लोकांना होणारा संसर्ग टाळता येत नाही. म्हणून वारंवारची तपासणी हे केरळच्या कोरोनाविरुद्धच्या लढाईतील स्थायी अंग आहे.

लॉकडाऊन संसर्गास अटकाव करत असला तरी पोटातील भुकेची आग शमवत नाही, उलट ती सतत भडकत ठेवतो. यावर सक्षम उपाय करणारे केरळ हे भारतातील एकमेव राज्य आहे. जनधन खात्यावर ५०० रुपये भरून मोदी गरिबांची घोर थट्टा करत होते, तेव्हा केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी ५५ लाख लोकांच्या खात्यावर प्रत्येकी ८,५०० रुपये भरले होते. पिवळ्या रेशनकार्डाला मोदी ५ किलो धान्य देत होते तेव्हा विजयन यांनी १६ जीवनावश्यक वस्तू सर्वांना मोफत पुरवल्या होत्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोबत घेऊन दररोज ४ लाख लोकांना केरळमध्ये जेवण पुरवले जाते, आणि शालेय विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण घरी पाठवले जाते. मोदींच्या ८ वाजताच्या चमत्कारिक ‘सर्जिकल’ भाषणामुळे भयभीत होऊन लाखो स्थलांतरित सैरभैर झाले असताना देशातील स्थलांतरितांच्या एकूण निवाऱ्यांपैकी ६५ टक्के निवारे केरळने उभे केले. त्यात देशातील ४७% स्थलांतरित राहत होते. स्थलांतरितांवर योगी सरकार लाठ्याकाठ्यांची बरसात करत असताना विजयन त्यांचा ‘पाहुणे कामगार’ म्हणून सन्मान करत होते. त्या निवाऱ्यात शारीरिक अंतर ठेवण्यास पुरेसा अवकाश असतो, त्यांना पोटभर अन्न आणि औषधे पुरवली जातात. त्या समाजात राज ठाकरेंसारख्या उठवळांना कुणीही बिलकूल किंमत देत नसल्यानेच अतिथी कामगारास देवमाणसासारखे वागवले जाते.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

विकेंद्रित लोकशाही

केरळच्या डाव्या सरकारची संघिष्ट चमत्कारावर नव्हे तर मानवी कर्तृत्वावर श्रद्धा आहे. हे कार्य एकटे पिनरायी वा राज्य सरकार नव्हे तर सारा समाज मिळून करतो, अशी त्या राजकीय व्यवस्थेची धारणा आहे. राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, कुटुंबश्री सारख्या महिलांच्या शासकीय साह्याने चालणाऱ्या आणि इतर नागरी संस्थांच्या संगमातून हे आरोग्यक्षेत्र उभे राहिले आहे. त्यामागे २५ वर्षे जोपासलेली जनतेच्या नियोजनाची तपश्चर्या आहे. कम्युनिस्टांना हुकूमशहा म्हणून शिव्याशाप देणाऱ्यांनी तेथील लोकशाहीच्या विकेंद्रीकरणाचे दर्शन घेण्यासाठी ‘तीर्थयात्रा’ करावीच करावी. या विकेंद्रीकरणाच्या आधारावरच केरळ आपत्तीमागून आपत्तींना समर्थपणे टक्कर देत आहे. पथनमथिट्टा जिल्ह्यातील एका गावातील एका गरोदर महिलेचा अनुभव हृदयंगम आहे. रक्तस्राव झाल्यामुळे तिने सरकारी दवाखान्यात उपचार घेतला. त्या वेळी दूरवरून पाणी आणावे लागल्याने तिला रक्तस्राव सुरू झाल्याचे डॉक्टरांना समजले. त्यांनी सरकारी यंत्रणेशी संपर्क साधला. ती भगिनी घरी पोहोचेपर्यंत तिच्या दारी सरकारने पाठवलेला पाण्याचा बंब पाण्याची टाकी भरत होता! हा आहे, तेथील विकेंद्रित लोकशाहीचा अनुभव.

मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन रोज पत्रकार परिषद घेऊन या लढ्याची माहिती जनतेला पारदर्शीपणे देत आहेत. याउलट पंतप्रधान मोदींची कोरोना काळातच नव्हे, तर गेली सहा वर्षे एकही खुली पत्रकार परिषद घेण्याची आणि पत्रकारांना प्रश्न विचारू देण्याची हिम्मत झालेली नाही. त्या लढाईत राहिलेल्या कमजोऱ्या विजयन जनतेला प्रांजळपणे सांगत आहेत. मुख्य म्हणजे पत्रकारांच्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर देत आहेत. रामायण-महाभारताचे प्रक्षेपण चालू असताना त्यांच्या पत्रकार परिषदेच्या थेट प्रसारणाला सर्वात जास्त टीआरपी मिळत आहे !

अर्थात, समस्या आहेत. त्यापैकी आर्थिक समस्या ही प्रमुख समस्या आहे. देशातील सर्व आर्थिक कमाई केंद्राच्या हाती जाते. राज्य सरकारची गंगाजळी संपत आली आहे. केंद्र सरकारने जीएसटीची गेल्या चार महिन्यांची थकबाकी दिलेली नाही. केंद्र सरकार राज्यांना नवे कर्ज उभे करू देत नाही. केंद्र सरकार या आणीबाणीतही ना स्वतः खर्च करते, ना राज्यांना खर्च करू देते. अशा अवघड परिस्थितीतही केरळ सरकार मार्ग काढण्याचा अथक प्रयत्न करत आहे. जे तुटपुंजे पॅकेज केंद्राने राज्यांना दिले, त्यातही फक्त १.४ टक्के रक्कम इतके प्रभावी काम करूनसुद्धा केरळला दिली गेली.

तेव्हा, पिनरायी का पंतप्रधान नाहीत, असा प्रश्न भक्तालाही पडल्यास नवल नाही!

__________________________________________________________________________________________________________

उदय नारकर

संपादक, जीवनमार्ग