२८ - मोदी सरकारला कसल्या विषाणूची बाधा झालीय?

 

जीवनमार्ग बुलेटिन : २८

मंगळवार, २८ एप्रिल २०२०

मोदी सरकारला कसल्या विषाणूची बाधा झालीय?

भारतातून कोरोना हद्दपार करण्यासाठी भारत सरकार नेमके काय काय उपाय करत आहे, याची बित्तंबात या कानाची त्या कानाला लागू नये, असा सरकारने विडाच उचललेला दिसतो. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाऊन हा एक उपाय झाला, पण तो काही रामबाण उपाय नव्हे. लोकांना जास्तीत जास्त प्रमाणात एकमेकांच्या संपर्कात येण्यापासून रोखणे हा त्यामागे उद्देश आहे. खरा उद्देश कोरोनाची बाधा झालेल्या रुग्णापासून इतरांना होणारा संसर्ग रोखणे, हा असला पाहिजे. त्यासाठी आधी रुग्ण कोण हे कळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी व्यापक तपासणी करणे हाच सर्वात खात्रीचा मार्ग आहे. या बाबतीत मोदी सरकारने लावलेल्या दिव्यांचा प्रकाश काही पडलेला दिसत नाही.

वास्तविक, प्रत्येक गावात, मोठ्या शहरांत, दररोज किती तपासण्या केल्या जात आहेत, याची माहिती जनतेला सहज उपलब्ध झाली पाहिजे. हाच प्रश्न भारत सरकारने कोव्हिड-१९ साठी स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सच्या २९ मार्चच्या बैठकीत त्याचे सदस्य नवनीत विग यांनी विचारला होता. त्याला उत्तर मिळत नसल्याने वैतागून “आपण चर्चा खूप केली, पण काहीच कृती करण्यात आलेली नाही, आपल्याला सत्य सांगितलेच पाहिजे, मुंबई, पुणे, दिल्लीतल्या लोकांना सत्य सांगितले नाही तर ७०० जिल्ह्यांना काय सांगणार आहोत” असे अनेक सवाल त्यांनी केल्याचे वृत्त आहे. त्या बैठकीला इतर अनेक सदस्यांबरोबर सरकारचे प्रमुख सल्लागार रमण गंगाखेडकरही उपस्थित होते. याविषयीचे दोन लेख आर्टिकल १४ नावाच्या वेबसाईटवर नितीन सेठी आणि कुमार संभव श्रीवास्तव या दोन पत्रकारांनी प्रसिद्ध केलेले आहेत.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

बिनतयारीचा तकलादू लॉकडाऊन

२४ मार्चला मोदींनी देशभरचा लॉकडाऊन कसलीही तयारी न करता जनतेला केवळ चार तासांचा अवधी देऊन जाहीर केला. या लॉकडाऊनच्या परिणामकारकतेविषयीही या तज्ञ समितीच्या सदस्यांत मतभेद असल्याचे दिसून आले आहेत. लॉकडाऊनसोबतच इतरही उपाय करण्याचा सल्ला या तज्ञांनी आणि शास्त्रज्ञांनी केंद्र सरकारला दिला होता. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात टास्क फोर्सचे प्रमुख आणि नीती आयोगाचे सदस्य विनोद पॉल यांनी केंद्र सरकारसमोर एक मांडणी केली होती. दोन आठवड्यांच्या लॉकडाऊनचा आढावा घेऊन तो परिणामकारक करण्यासाठी काय काय करायला हवे, हे त्यांनी सांगितले होते. लॉकडाऊन हे सामुदायिक विलगीकरण आहे. पण भारतीय परिस्थितीत त्यामुळे विलगीकरण होईलच असे नाही, हे त्यांनी निदर्शनाला आणून दिले होते.

उदाहरणार्थ, धारावीसारख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये लॉकडाऊन यशस्वी कसा करणार? त्यासाठी त्या जनतेला विलगीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. एरव्ही कामावर असलेले कित्येक लोक मुंबईसारख्या ठिकाणी एक घरात शिफ्टवर राहतात! शेकडो लोक सार्वजनिक स्वच्छतागृहे सामायिकपणे वापरतात. छोट्यामोठ्या शहरांत आणि ग्रामीण भागातही परिस्थिती याच्यापेक्षा फार वेगळी नाही. त्यात हस्तक्षेप न करता लॉकडाऊन यशस्वी होणार नाही, असा इशारा पॉल यांनी दिला होता.

पॉल यांनी केंद्र सरकारला दिलेला दुसरा एक इशारा किती योग्य होता, हे बाजारात होणाऱ्या गर्दीवरून सिद्ध होत आहे. हातावर पोट असलेल्या कामगाराच्या घरात धान्याचे साठे नसतात. रोजच्या मीठमिरच्या विकत आणून रांधायच्या, हीच त्यांची रोजनिशी असते. अशांना त्यांच्या दारात गरजेच्या वस्तू नेऊन दिल्या पाहिजेत, अशी त्यांची सूचना होती. तपासण्यांच्या माध्यमातून कोणत्या भागात साथीचा किती प्रादुर्भाव झाला आहे, याची माहिती सरकारला असणे आवश्यक आहे, त्याच्या आधारावर उपचारासाठी इस्पितळे सज्ज ठेवणे आदींची तयारी हवी आणि सरकारला असा कृती कार्यक्रम करण्यासाठी किमान एक आठवडा लागेल, असे त्यांनी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात सांगितले होते.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

वाया घालवलेला मौल्यवान एक महिना

त्यानंतर १४ एप्रिलला पंतप्रधानांनी केलेल्या भाषणात या समितीच्या सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतांचे बिलकूल प्रतिबिंब पडणार नाही, याची जणू तजवीजच केली होती. जनेतेने आणखी तीन आठवडे लॉकडाऊन सहन करत असताना स्वतः केंद्र सरकार काय करणार, हे त्यांनी पुन्हा आपल्या मनातच ठेवले, आणि तेही त्यांच्या मनातल्या कुजबुजीतूनसुद्धा व्यक्त झाले नाही. वस्तुतः त्या बैठकीत श्री. पॉल यांनी काही नवीन सांगितले नव्हते. या सर्व गोष्टी किमान एक महिना आधी त्यांनी मांडलेल्या होत्या. पण त्या काळात मोदी सरकार दिल्लीत हिंदू-मुसलमान दंगली पेटवणे, पंतप्रधान ट्रंप यांचे लांगूलचालन करणे आणि मध्य प्रदेशातले कॉंग्रेसचे सरकार पाडणे अशा 'राष्ट्रकार्यात' गुंतलेले असल्याने आणि सल्ला देणारे शास्त्रज्ञ हे रामदेव, श्रीश्रीसारखे संतमहात्मे नसल्याने हा सल्ला केंद्र सरकारने केराच्या टोपलीत टाकून दिला. रमण गंगाखेडकरसकट या शास्त्रज्ञांनी दिलेला सर्वात महत्वाचा सल्ला होता: कोव्हिड-१९ ची लक्षणे आढळलेल्या प्रत्येक दोन व्यक्तींपैकी एकास दोन दिवसांच्या आत विलगीकरणाच्या कक्षात टाकण्याचा. लक्षणे आढळलेल्या, संसर्ग झालेल्या रुग्णास नव्हे. त्याआधीचा हा टप्पा आहे. हा उपाय केल्यास रुग्णसंख्या ६२ टक्क्यांनी कमी झाली असती आणि उपचार करणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेवर अधिकचा ताण पडला नसता. अमित शहा केंद्रात गेल्यापासून या सरकारला क्रोनॉलॉजीच्या भाषेत बोलायची सवय लागलेली असल्याने ही क्रोनॉलॉजीही आपण मोदी सरकारच्या माहितीसाठी मांडून पाहू.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

कोव्हिड- १९ची क्रोनॉलॉजी

चीनने १० जानेवारीला या नव्या साथीविषयी कल्पना दिल्यानंतर जानेवारी महिन्यातच जागतिक आरोग्य संघटनेने सर्व देशांना जागे करण्यासाठी इशारा दिला होता. भारतातील इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चमधील शास्त्रज्ञांनी इतर संस्थांतील शास्त्रज्ञांच्या सहकार्याने विचारविनिमय करून कोव्हिड-१९ चा प्रतिकार कसा करावा, याची मांडणी करणारे संशोधन लेख फेब्रुवारीच्या अखेरीस आपल्या पत्रिकेत छापले. त्यात बाकीच्या देशांतला अनुभव ध्यानात घेऊन समाजाच्या सहभागाने लॉकडाऊन करण्याची सूचना केली होती. भारतासारख्या देशात लॉकडाऊन वरून लादल्यास त्याचे प्रतिकूल परिणाम होतील, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. मोदींना समाजाला वगैरे बरोबर घ्यायच्या कल्पना डाव्या, नेहरूवादी वाटत असल्याने स्वीकारार्ह नसल्याने कुणाच्या ध्यानीमनी नसता, सरकारी यंत्रणेला आणि राज्य सरकारांनाही अंधारात ठेवून, त्यांनी लॉकडाऊन देशाच्या माथी मारला.

त्या संशोधनात त्यांनी लॉकडाऊनसोबतच इतर उपायात व्यापक प्रमाणावरील तपासणीची गरज अधोरेखित केली होती. त्यानुसारच कोरोनासदृश लक्षणे आढळलेल्या व्यक्तींचे त्वरेने संस्थात्मक विलगीकरण केल्यास त्याच्या आधारेच बाधितांचे प्रमाण ३८ टक्क्यांवर येईल, असे स्पष्ट केले होते.

त्या संशोधकांच्यापैकी काहींनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर देशव्यापी लॉकडाऊन म्हणजे सामाजिक विलगीकरण नव्हे असे सांगितले. ते म्हणतात, “भारतातील लॉकडाऊन हे श्रीमंतांचे सामाजिक विलगीकरण आहे.” अनेक मजली इमारतीत राहणारे आधीच सामाजिक विलगीकरणाचे सुख उपभोगत असतात. त्यामुळे या विलगीकरणाचा त्यांना आपसूकच लाभ होतो. मुद्दा आहे दाटीवाटीने राहणाऱ्या आणि मुळात प्रतिकारशक्ती खंगलेल्या जनतेचा. लॉकडाऊनमुळे त्यांना विलगीकरणासाठी आवश्यक असलेली जागा मिळत नाही, आणि काम व रोजगार बंद झाल्याने प्रतिकार करण्याची शक्ती जास्तच खालावत जाते. यासाठी त्या संशोधकांनी फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यातच “गरिबांची त्यांच्या दारात जाऊन तपासणी करून, त्यांच्यातील बाधित व्यक्ती शोधून त्यांचे योग्य त्या सुविधांसह विलगीकरण केले पाहिजे”, असा सल्ला दिला होता. गरिबांनी घरीच राहायचे तर त्यांची रोजीरोटी बुडत असल्याने त्यांच्या दारात त्यांना दैनंदिन गरजेच्या वस्तू उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, हेही त्यांनी सांगितले होते. सहा वर्षे देशामागून देशाटने केल्याने, बनारसच्या आणि काश्मीरच्या पंडितांची मैत्री संपादन केल्याने आणि चांदणी चौकातून ह्यूस्टनपर्यंतच्या सभांतून संचार केल्याने मोदींना मोठे चातुर्य प्राप्त झालेले आहेच. तेव्हा २४ मार्चपासून ३ मे पर्यंत देश कुलूपबंद करताना त्यांनी तबलिगींना सोडून द्या, किमान हिंदूंची तरी वरील काळजी घ्यायची! पण २४ तारखेला त्यांना ऐकू येत होत्या सभांतून मिळणाऱ्या टाळ्या आणि दिसत होते झगमगाट करणारे दिवे. त्यामुळे गरिबांच्या कण्हण्याची आणि त्यांच्या जीवनातील अंधाराची तमा बाळगायची त्यांना गरजच नव्हती. त्यांच्या बाजूने कुणी ब्र उच्चारला तरी तुटून पडायला तैनाती ट्रोलधाड सज्ज आहेच. तेव्हा १९ असो वा २४ मार्च आणि १४ एप्रिल, कानात प्राण आणून इंडिया मोदींचे मौक्तिके ग्रहण करत असताना त्यांच्या भाषणातून हा भारत हद्दपार झालेला होता.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

अत्यंत अकार्यक्षम केंद्र सरकार

भारताने लवकर लॉकडाऊन केला, अशी पंतप्रधान स्वतःचीच पाठ थोपटून घेत असले तरी त्याला किमान एक महिना उशीर तर झालेला होताच, पण तयारीसाठी मिळालेला एक महिनाही या सरकारने वाया घालवला होता. १८ मार्चला ज्यांच्या सहभागाने टास्क फोर्स नेमला त्या शास्त्रज्ञांनीच फेब्रुवारीत वरील जाहीर सल्ला सरकारला दिला होता. १८ मार्चला स्थापन केलेल्या या टास्क फोर्सला आपण काय करत आहोत, याचा २९ मार्च रोजीसुद्धा पत्ता नव्हता. एकछत्री अंमल असला की असेच होणार. २४ मार्चच्या भाषणात मोदींनी या लढ्याची काय आखणी केली आहे, हे कुठे सांगितले होते? या पार्श्वभूमीवर नवनीत विग यांनी २९ च्या बैठकीत सर्व सदस्यांना उद्देशून आजवर आपण काय दिवे लावलेत, या आशयाचा प्रश्न केला. रमणजी गंगाखेडकर यांनीही आपल्यालाही हाच प्रश्न पडला असल्याचे सांगितले होते असे समजते. टास्क फोर्सचीच जर या सरकारने अशी अवस्था करून टाकली असेल, तर दिल्लीत रात्री घराबाहेर काढलेल्या बिहारी मजुरावर काय आकाश कोसळले असेल याची कल्पनाच केलेली बरी.

त्याच बैठकीत आणखी एका वस्तुस्थितीवर बोट ठेवण्यात आले. लॉकडाऊनमुळे लोक इस्पितळात येऊ शकत नाहीत. तेव्हा आपल्याला त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचावे लागेल. कसलाही संशय आला तरी तातडीने तपासणी हे या रोगाचा प्रतिकार करण्यासाठी अत्यावश्यक पाऊल आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही तपासण्या करायचा त्रिवार सल्ला दिला होता. आणि या तपासण्यांचाच तर आपल्याकडे दारूण अभाव आहे. भारतात जेव्हा खूप कमी तपासण्या होतात, असा जाहीर आरोप झाला तेव्हा सरकारच्या वतीने भरपूर तपासण्या केल्या जात आहेत, असे मोघम उत्तर देण्यात आले. १४ एप्रिलला १ जानेवारीपासून देशांत २,३०,००० तपासण्या झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यातील १ लाख केरळ, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि दिल्ली या राज्यांनीच केलेल्या होत्या. देशभरात त्यांचे प्रमाण दहा लाखामागे १७५ च्या आसपास येते. पण दहा लाखांमागे इतर देशांनी किती तपासण्या केल्या त्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे: जर्मनी (१५,७३०); फ्रान्स (५,११४); इटली (१४,११४); ब्रिटन (४,३९२); स्पेन (७,५९३); दक्षिण कोरिया (९,८१२); इराण (२,७५५). हे पाहता भारत याबाबतीत फारच मागे आहे. इतकेच नव्हे, तर युद्धाने राखरांगोळी झालेल्या इराक (७५७) आणि इस्लामी रौरवात खितपत पडलेल्या पाकिस्तान (२४८) यांच्याही आपण मागे आहोत. जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना म्हणून नुसते ढोल पिटून भागत नाही. त्याला शोभणारी कामगिरीही लागते.

या साऱ्यावरून कोव्हिड-१९ टास्क फोर्समधील शास्त्रज्ञ अस्वस्थ का आहेत, याचे उत्तर मिळते. या कोरोनाची लागण झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीचा कसून शोध घेण्यासाठी जनतेच्या दारापर्यंत पोहोचणारी साधनांनी सज्ज असलेली यंत्रणा, संशयितांचे विलगीकरण करण्यासाठी संपूर्ण सुविधा असलेली संस्थात्मक विलगीकरणाची व्यवस्था, त्यांच्यावर उपचार करणाऱ्या आशा-अंगणवाडी ताईपासून नर्सेस-सर्जनपर्यंत सर्वांना संरक्षक उपकरणे, गंभीर रुग्णांसाठी सुसज्ज इस्पितळे, जनतेचे पोट भरण्यासाठी तिच्या दारापर्यंत जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा या अत्यावश्यक गोष्टींची पूर्तता करायला हवी.

हे न केल्यास लॉकडाऊन नुसताच उठवल्यास त्यानंतर संसर्गाच्या लागणीचे मोहोळच उठल्यासारखी अवस्था होईल. वरील शास्त्रज्ञांनी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला. १४ एप्रिलच्या भाषणात सरकारला तशी काही जाग आल्याची लक्षणे दिसली नाहीत. मनमोहनसिंग सरकारला धोरण लकवा झाला म्हणून कुचेष्टा करणाऱ्यांच्या सरकारला कुठल्या विषाणूची बाधा झाली आहे, असे समजावे?

__________________________________________________________________________________________________________

उदय नारकर

संपादक, जीवनमार्ग