जीवनमार्ग बुलेटिन : ३६
बुधवार, ६ मे २०२०
चिंतनिका - ४
भारतीयत्व आणि भाषिकत्व
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत एक प्रश्न उपस्थित होणे अपरिहार्यच होते: मराठी राज्याबद्दल एवढे आग्रही आहात, मग तुमच्या भारतीयत्वापेक्षा मराठी असणे मोठे आणि जास्त महत्त्वाचे आहे काय ? आणि जर असेच होणार असेल, तर भारत देशाचे काय होईल ? त्याच न्यायाने प्रत्येक भाषिक राज्याबाबत हाच प्रश्न उपस्थित होत होता.
भारतीयत्व आणि भाषिकत्व परस्पर निरपेक्ष नाहीत!
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत त्याचे पूर्ण भान होते. म्हणूनच उत्तर अगदी स्पष्ट होते. महाराष्ट्रातील जनतेचे भारतीयत्व आणि मराठीपण हे दोन्ही परस्पर निरपेक्ष नाहीत. परस्पर विरोधी नाहीत. परस्परांना पर्यायीदेखील नाहीत, तर पूरक आहेत. म्हणजेच माझे भारतीयत्व हे मराठी असण्यातून साकार होते. आणि उलटपक्षी मी भारतीय असल्याशिवाय मला माझे मराठीपणदेखील खऱ्या अर्थाने प्राप्त होत नाही. दोन्ही संकल्पनाची काही स्वतंत्र ओळख आहे. ते एकच नाहीत, पण परस्परांशिवाय राहू शकत नाहीत. जसे फूल आणि फुलाच्या पाकळ्या. मूठ आणि हाताची बोटे. तसे भारतीयत्व आणि भारतातील विविध भाषिक संस्कृती. यालाच भारतीय न्यायशास्त्रात अयुतसिद्ध संबंध किंवा समवाय संबंध असे म्हणलेले आहे.
ही बाब प्रत्यक्ष भारतीय इतिहासात कशी आणि केंव्हा दिसून आली, ते आता पाहू. आपण पाहिले की ब्रिटीश येण्यापूर्वी लोकांच्या प्रादेशिक -भाषिक संस्कृती विविध असल्या तरी, जनता ही कोणत्या तरी राजाच्या अंमलाखाली म्हणजे धर्मसत्ता आणि राजसत्ता यांची अंकित होती. विविध सत्तांच्या अंमलाखाली विभागलेली होती. त्यांना आपल्या अखिल भारतीय असण्याची जाणीव होण्याचे अवसरच कमी होते. जुलमी राज्यांच्या-धर्मसत्तांच्या विरोधात जसजशी लढण्याची संधी मिळत गेली, तसतसे त्यांना भाषिक सांस्कृतिक एकत्वाचे दर्शन होत गेले. जसा महाराष्ट्रातील वारकरी भक्ती संप्रदाय. आपली वेदना आणि भवितव्य एक असल्याची नवी जाणीव झाली. आपल्या राजकीय शक्तीचा प्रत्यय आला.जसे छत्रपती शिवाजी महाराज, गुरू गोविंदसिंग, संत बसवेश्वर यांच्यामधून आपल्याला या जाणीवेची बीजे पाहण्यास मिळतात. एखाद्या राजाच्या किंवा धार्मिक नेत्याच्या नावाने का असेना, पण स्वतःची नवी सामुदायिक प्रादेशिक भाषिक अस्मिता तयार झाली. तीच प्राथमिक राष्ट्रीय जाणीव. त्याचे स्वरूप प्रादेशिक-भाषिक सांस्कृतिक होते. भक्ती संप्रदाय,नवे धार्मिक संप्रदाय, प्राकृत भाषेतील वाङ्मय- काव्यरचना–लिपीचा विकास यातून प्रस्थापित व्यवस्थेला आव्हान देत ते व्यक्त होत गेले. जातिव्यवस्थेला आणि धर्मसत्तेला आव्हान देण्यासाठी लागणारी प्रगत आणि स्वतंत्र असा वर्ग युरोपप्रमाणे निर्माण झालेला नव्हता. छापण्याची कला नव्हती. दळणवळणाची साधने अत्यंत मर्यादित होती. त्यामुळे तिला फार मोठ्या मर्यादा होत्या. त्यामुळे या प्राथमिक राष्ट्रीय जाणीवांच्या आधारावर ब्रिटीश सत्तेशी मुकाबला करण्याइतकी एकजूट जनतेमध्ये निर्माण होऊ शकली नाही.
प्रादेशिक भाषिक अस्मिता आणि राष्ट्रीय जाणीव
ब्रिटीशांमुळे एक संपूर्णतः नव्या स्परूपाची अखिल भारतीय सत्ता प्रस्थापित झाली. तिचे उद्देश आर्थिक-व्यापारी होते. भाषा, राज्यपद्धती, कायदे, न्याय, शिक्षणपद्धती, समाजरचना, उत्पादन, तंत्रज्ञान सर्वच काही वेगळे होते. ते आपल्या वनांचे, निसर्गाचे तसेच समाजाचे आर्थिक शोषण करत असल्याचे दिसत होते. पण तरीही परंपरागत सरंजामी राजेशाहीच्या, जन्मजात विषमतेवर आधारित व्यवस्थेच्या तुलनेत ब्रिटीश अधिक प्रगत असल्याचे लोक अनुभवत होते.
ब्रिटीश सत्ता येईपर्यंत देशात सामुदायिक जनशिक्षणाची आणि पुस्तके छापण्याची पद्धती जवळ जवळ अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे मौखिक परंपरेने, धर्म परंपरेने किंवा काही प्रमाणात हस्तलिखितांमधून जे काही वाङ्मय, काव्य, नाट्ये इत्यादी लोकांमध्ये पसरेल तेवढेच प्रचलित असे. तसेच शूद्रांना शिक्षणाचा अधिकारच नव्हता. १२ मैलांवर भाषा बदलत होती. एकाच भाषेच्या कित्येक बोली असल्याने, भाषिक समुदायाची व्यापक जाणीव निर्माण होण्यावर फारच मोठ्या मर्यादा होत्या. छापील पुस्तकांचा प्रसार आणि व्यापक प्रमाणात शिक्षणाचा प्रसार होऊ लागल्यानंतर विविध भाषांत वाङ्मयप्रसार झाला. नव्या जगाची ओळख झाली. स्वभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या हजारो संस्था निघाल्या. स्थानिक भाषेत शेकडो वृत्तपत्रे, पुस्तके निघू लागली. साहित्य संमेलने सुरू झाली. ह्या सर्वातून एक नवा समाज आणि सामाजिक जाणीव घडत होती. तिचे सहज विश्व अर्थात् भाषिक-प्रादेशिक असणार हे अत्यंत स्वाभाविक होते.
त्यातून त्या त्या भाषिक समुदायांना स्वतःच्या सांस्कृतिक वारशाचा, परिचय झाला. धर्म, जात पंथ यांच्या पलिकडे जाणारी सर्व स्वभाषिकांना एकत्वात पाहणारी एक स्वाभाविक अस्मिता आणि उस्फूर्त क्रियाशीलता आली. नव्या उर्मी क्रियाशील झाल्या.
प्रादेशिक संस्कृतीच्या आधारे भारतीयत्वाची जाणीव
या सर्वच प्रादेशिक-भाषिक संस्कृतींचे हे आविष्कार विविध असले तरी, सर्वच भारतीय संस्कृतींमधून काही समान सूत्रे पाझरत आहेत, याचीदेखील जाणीव त्या मागोमाग येत गेली. मग त्या भारतीय भाषा असतील, संगीत असेल, तत्त्वज्ञान असेल, भक्ति वाङ्मय असेल, संप्रदाय असतील, अन्न संस्कृती असेल, बरी वाईट कौटुंबिक मूल्ये, रूढी परंपरादेखील असतील.
उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील संत परंपरा ही मराठी असली, तरी गुरू नानक यांनी स्थापन केलेल्या शीख धर्माच्या गुरू ग्रंथ साहिबमध्ये महाराष्ट्राचे संत नामदेव, वाराणसीचे कबीर, रविदास यांच्यापासून ते पंजाबी मुस्लीम संत फरीद पर्यंत सर्वांचे अभंग समाविष्ट होऊ शकतात.
ज्या प्रदेशात ही प्रक्रिया अधिक सखोल आणि व्यापक प्रमाणात घडली, तेथेच राष्ट्रीय चळवळी मोठ्या प्रमाणात उभ्या राहिल्या. उदाहरणार्थ, बंगाली भाषिकांमध्येच प्रथम सामाजिक सुधारणेची आणि नंतर स्वातंत्र्य चळवळ आणि डाव्या विचाराची चळवळ सुरू झाली. त्यामध्ये शोनार बांग्लाची भूमिका मोठी आहे. वंदे मातरम् हे बंगालमधील दुर्गा मातेला राष्ट्रीय रूपात पाहणारे बंगाली गीत प्रथम बंगालच्या चळवळीचे गीत बनले. नंतर ते स्वातंत्र्य चळवळीतील प्रेरणा गीत झाले. तीच बाब कमी जास्त प्रमाणात मराठीची, महाराष्ट्राची आहे. महात्मा फुले यांनी शूद्रांच्या चळवळीसाठी, तर टिळकांनी स्वराज्य चळवळीची प्रेरणा म्हणून, छत्रपती शिवाजी महाराजांचीच प्रतिमा घेतली. त्यांचाच इतिहास सांगितला.हा केवळ योगायोग नाही. भारतीय राष्ट्रीय जाणीव ही या भाषिक-प्रादेशिक इतिहासाच्या जाणीवेच्या आधारावरच विकसित झालेली आहे. हेच यातून दिसून येते.
स्वातंत्र्य आंदोलनात भाषिक मुद्यांचे महत्त्व
हा झाला भावनिक प्रेरणेचा मुद्दा. पण खरे तर स्वातंत्र्यांच्या चळवळीला जनचळवळीचे स्वरूप येण्यासाठी भाषा आणि प्रदेश यांच्याशी निगडित राजकीय मुद्दे किती महत्त्वाचे होते, हे खालील ऐतिहासिक घटनांवरून दिसून येईल. पण भाषिक-प्रादेशिक-मुद्दे दुर्लक्षित करून किंवा चक्क नाकारूनच सर्वसाधारणपणे स्वातंत्र्य चळवळीची मांडणी होते, ती चूक आहे. हे प्रथम लक्षात घेतले गेले पाहिजे.
१८८५ मध्ये काँग्रेसची स्थापना झाली. ब्रिटिशांच्या मर्जीत राहून अर्ज विनंत्या करणारी उच्चभ्रू प्रतिष्ठित मंडळीची सभा असेच तिचे स्वरूप होते.पण तिला जनचळवळीचे रौद्र स्वरूप केंव्हा आले? त्यामध्ये भाषिक प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा केंद्रस्थानी आल्यानंतरच. कर्झन १७ जानेवारी १९०४ रोजी एका पत्रामध्ये म्हणाला होता,
"The bengalees consider themselves a separate nation and indulge in driving away the British, and putting a Bengalee Babu in the government house as governor-general. The partition of Bengal would undermine their sense of superiority and destroy their dreams and that is why they are agitating against it.” (Nitish Sengupta: Land of Two Rivers: A History of Bengal from Mahabharata to Mujib)
म्हणूनच १९०५ मध्ये जेंव्हा त्यावेळच्या व्हाईस रॉय कर्झनने बंगाली जनतेमध्ये हिंदू मुस्लीम फूट पाडण्यासाठी बंगाल प्रांताची फाळणी केली. पूर्वेकडील मुस्लीम बहुल प्रदेश वेगळा काढला. आणि पश्चिमेकडील हिंदूबहुल भागात बंगाली भाषिकांची बहुसंख्या होणार नाही, याची काळजी घेऊन प्रांताची फेर आखणी केली. पूर्वेकडील काही जमीनदार वर्ग सोडता, त्यामुळे संपूर्ण बंगाल पेटून उठला. हजारो लोक संतापाने रस्त्यांवर उतरले. धर्मापेक्षा भाषिक-प्रादेशिक मुद्दा जास्त महत्त्वाचा असल्याचे सिद्ध झाले. वंगभंग नावाने ही कृती ओळखली गेली. त्याच्या विरोधात देशात देखील संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. अखेर कर्झनची लंडनमध्ये १९०९ मध्ये भारतीय क्रांतिकारकांनी हत्या केली. आणि १९११ मध्ये ब्रिटीश सरकारला हा निर्णय रद्द करावा लागला.
इतिहासाच्या पुनरावृत्तीचे उत्तम उदाहरण १९७१ मध्ये दिसले. मुस्लीम लीगने आपले धर्मांध फूटपाटे धोरण रेटून १९४७ मध्ये भारताची फाळणी घडवून आणली. त्याला यासर्व संघप्रणित द्विराष्ट्रवादाच्या सिध्दांताचे पाठबळ लाभले होते. भारताच्या फाळणीनंतर एका पाकिस्तानचे मुस्लीम बहुसंख्या असणारे दोन प्रदेश पश्चिम पाकिस्तान आणि पूर्व पाकिस्तान म्हणून अस्तित्वात आले. धर्माच्या नावाखाली केलेल्या या फुटीवर अवघ्या २५ वर्षांत भाषिक-प्रादेशिक आधारावरील राष्ट्रवादाने मात केली. बंगाली भाषिक पूर्व पाकिस्तान सशस्त्र मुक्तिसंघर्ष करून बांग्लादेश म्हणून नकाशावर झळकू लागला. असो.
स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या चतुःसूत्रीपैकी स्वदेशी आणि राष्ट्रीय शिक्षण या दोन्हीमध्ये प्रादेशिक भाषा आणि संस्कृती यांना अनन्य साधारण महत्त्व होते.ब्रिटीशांनी केलेली प्रांतरचना मनमानी पद्धतीने केलेली होती, हे आपण मागील लेखात पाहिले. ४ भाषा असणारे एक एक प्रांत होते. त्या ऐवजी भाषावार प्रांतरचना असावी ही मागणी १८९१ पासूनच होत होती. त्यात मुख्यतः ओरिसा, आंध्र यांचा समावेश होता. मद्रास प्रांतामध्ये त्यावेळी तेलुगु, तामीळ, मल्याळी, कानडी असे विविध प्रदेश येत होते. त्यातून तेलुगु भाषिक प्रदेश वेगळा काढून आंध्र प्रदेश निर्माण करण्याची मागणी करणारा ठराव १९१७ मध्ये काँग्रेसच्या कलकत्ता अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला.
१९१८ मध्ये जेंव्हा ब्रिटीशांनी माँटेग्यू सुधारणा जाहीर करून कौन्सिलसाठी निवडणुका होणार असल्याचे जाहीर केले, त्यावेळी टिळकांनी डेमोक्रेटिक काँग्रेस पार्टीची स्थापना करून त्याच्या जाहीरनाम्यात, भाषावार प्रांतरचना करण्याचे वचन दिले.
गांधीजींनी केलेल्या घोषणेनुसार १९२१ नंतर असहकार आंदोलनाच्या निमित्ताने काँग्रेसने जनतेला आंदोलनात उतरविण्याचा निर्णय घेतला. आणि त्यानंतर हा सहभाग वाढत गेला. पण त्यासाठी काँग्रेसने आपल्या संघटनेच्या रचनेत आमूलाग्र बदल केला. १९२१ पासून भाषावार प्रदेशानुसार काँग्रेसच्या समित्या संघटित केल्या. काँग्रेसचा कारभार आणि यंत्रणा भाषा-प्रदेश यांच्यानुसार निर्णय घेऊन चळवळ करू लागली. भाषावार प्रांतरचना करण्याचा विचार त्यातूनच निश्चितपणे व्यक्त झाला.
१९२८ मध्ये मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली भारताची संभाव्य घटना म्हणून सर्वपक्षीय दस्तऐवज तयार करण्यात आला, त्यामध्ये भाषावार प्रांतरचना हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्या नंतर १९३७ मध्ये तसेच १९४६ मध्ये देखील काँग्रेसने निवडणुकांमध्ये सरळ सरळ भाषावार प्रांतरचनेचा स्वीकार केलेला होता.
थोडक्यात, भारतीयत्व आणि भाषिकत्व या पूरक घटकांकडे दुर्लक्ष करणे हेच खरे तर राष्ट्रीय एकात्मतेला मारक आहे, याची जाणीव संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत होती. त्यामुळेच इतक्या आग्रही पद्धतीने ही चळवळ लढविण्यात आली.
शिवाय भारत हा प्रचंड आकाराचा व्यापक भाषिक-भौगोलिक-सांस्कृतिक विविधता असणारा देश आहे. अशा देशात दिल्लीसारख्या एका केंद्रामध्ये राहून संपूर्ण देशाचे प्रशासन चालविण्याची कल्पनाच अत्यंत अव्यवहार्य आहे. जनतेची दुःखे, आकांक्षा, मागण्या यांना प्रतिसाद देण्यासाठी पुरेसे अधिकार असणारी शासनसंस्था दिल्लीत नव्हे तर, त्या त्या राज्यातच असणे आवश्यक आहे. हा लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या केंद्र स्थानी होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देखील लोकशाहीच्या दृष्टीने या विषयाबाबत आपले विचार मांडले होते.
डॉ. आंबेडकरांकडून एक राज्य - एक भाषा तत्त्वाचा पुरस्कार
फाळणीच्या भळभळत्या जखमांमुळे १९४६ ते १९४९ मध्ये भारताची घटना तयार होण्याची प्रक्रिया सुरू असताना भाषावार प्रांतररचनेचा मुद्दा पुढे ढकलण्याचे धोरण अवलंबिण्यात आले. १९५५ पर्यंत भाषावार प्रांतरचना झालेली नव्हती. त्यासाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती आयोगाने आपला अहवाल डिसेंबर १९५५ मध्ये दिला. त्या आधी आणि त्यानंतर देशात त्या विषयावर आंदोलने झाली. राष्ट्रीय पातळीवर त्याची सखोल चर्चा झाली. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भाषावार प्रांतरचना या विषयावरील ३ पुस्तकांमधून आपली या विषयावरील अत्यंत अभ्यासपूर्ण मते मांडली आणि एक राज्य एक भाषा या प्रांतरचनेच्या तत्त्वाला पूर्ण समर्थन दिले. त्यांनी असे स्पष्ट केले की, शासन आणि लोकशाही ही सामाजिक सहभावनेशिवाय राबविणे शक्य नाही. ..... भाषेभोवती संस्कृती बांधली जाते... भाषा लोकांमध्ये एकजूट निर्माण करते.....जर भिन्न भाषिकांना एकाच राज्यात नांदण्यास सांगितले तर त्यांच्यात नेतृत्वासाठी विसंवाद आणि प्रशासनात भेदभाव निर्माण होतात, इत्यादी. मात्र, त्यांच्या मते एका भाषेचे एकच राज्य असावे या तत्त्वाऐवेजी एकाच भाषिकांची प्रशासन आणि अर्थव्यवस्था यांचा विचार करून अनेक राज्ये असणे योग्य ठरेल. उत्तर प्रदेश, बिहार, तसेच मध्य प्रदेश या अतिविशाल राज्यांचे प्रत्येकी अनेक राज्यात विभाजन कसे करावे याची तपशीलवार योजनादेखील मांडली. परंतु भाषावार प्रांतरचना केल्यानंतर गेल्या ६० वर्षांत खरोखर केंद्र आणि राज्ये यांच्या अधिकारांचा वापर लोकशाही तत्त्वास अनुकूल झाला काय, हा प्रश्न केंद्र आणि राज्य यांच्या संबंधांबाबत गेल्या ५० वर्षांत काय घडले आणि आणि आज काय घडविले जाते आहे, त्याची या अंगांनी चर्चा येत्या लेखांकात करू.
__________________________________________________________________________________________________________
अजित अभ्यंकर
