३३ - भारतीयत्व आणि भारताच्या राष्ट्र निर्मितीचे आधार

 

जीवनमार्ग बुलेटिन : ३३

रविवार, ३ मे २०२०

भारतीयत्व आणि भारताच्या राष्ट्र निर्मितीचे आधार

मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र, तेलुगू भाषिकांसाठी आंध्र, पंजाबी भाषिकांसाठी पंजाब इत्यादी अशा भाषावार प्रांतररचनेच्या मागण्यांसाठी देशात १९५० ते १९६६ पर्यंत मोठ्या चळवळी झाल्या. त्या हिरीरीने लढविल्या गेल्या. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ ही त्यातील एक सर्वात महत्त्वाची चळवळ. कारण महाराष्ट्रासाठीच्या चळवळीत भावनेइतकाच विचार हा महत्त्वाचा होता. मराठी भाषिकांचा महाराष्ट्र तर हवाच. पण तो समाजवादी भारतात समाजवादी महाराष्ट्र करण्याच्या उद्देशाने, ही त्या आंदोलनाची महत्त्वाची घोषणा होती.

या आंदोलनाबाबत विचार करताना असा प्रश्न विचारला गेला की, मराठी राज्यात राहिलो काय किंवा द्वैभाषिक राज्यात राहिलो काय, शेवटी भारतातच राहणार ना ? भारतीय असाल तर तुम्हाला ते पुरेसे नाही काय ? शिवाय भाषेच्या प्रश्नावर इतके आक्रमक होण्याइतके आपले भारतीयत्व कमी महत्त्वाचे आहे का ?

मग पहिला प्रश्न असा येईल की, भारतीयत्व काय आहे ? ते कसे निश्चित होते ? भारत हे एक राष्ट्र आहे. तेथील बहुसंख्य नागरिकांचा धर्म हिंदू आहे. पण मग हिंदू असणे हीच भारतीय असण्याची मुख्य अट का असू नये ? संघवाले असे म्हणतात की हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व. ते का नाकारावे ? याचे उत्तर समजण्यासाठी आपल्याला राष्ट्र म्हणजे नेमके काय ? याचे उत्तर शोधावे लागेल.

राष्ट्राचा गाभा जनेच्छेने निर्मित सार्वभौम सत्ता

राष्ट्र याचा अर्थ समान भाषा, संस्कृती, इतिहास, लोकजीवन, भविष्य यांनी तसेच सलग भूप्रदेशाने जोडला गेलेला, आणि स्वतःची सार्वभौम सत्ता निर्माण करण्याच्या आकांक्षेने प्रेरित झालेला समुदाय. असा समुदाय जेंव्हा आपली स्वतःची सार्वभौम सत्ता स्थापन करतो त्याला म्हणतात, राष्ट्र-राज्य. त्यातील राज्य ह्या शब्दाचा अर्थ येथे सार्वभौम सत्ता. इंग्रजीमध्ये Nation State. राष्ट्र-राज्य असे न म्हणता, त्यालाच राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते. याचा साधा अर्थ अशा एकत्वाच्या भावनेने प्रेरित जनतेने आपल्या स्वेच्छेने निर्माण केलेली सार्वभौम सत्ता.

राजेशाही, साम्राज्यशाही ही जनतेच्या इच्छेने नव्हे तर, राजपुरुषांच्या तलवारीवर निर्माण होते आणि त्यांच्या घराण्यात वारसाहक्काने चालत राहते. तिला एखाद्या धर्मसत्तेची –धर्मपीठाची मान्यता मिळालेली असते. राजा हा सार्वभौम असतो. सर्व सत्ताधीश असतो. राजा किंवा धर्मप्रमुख-धर्मसत्ता चांगले वाईट असू शकतात. परंतु एखादा मनुष्य कितीही चांगला, न्यायी असला तरी राजघऱाण्याबाहेरचा कोणीही राजा होऊ शकत नाही. कारण काहीही झाले तरी जनता आणि राजा यांच्यात एक अभेद्य दरी कायमच असते.

पण राष्ट्र –राज्य हे जनतेच्या स्वेच्छेने निर्माण होते. कारण ते प्रजासत्ताक असते. राजसत्ताक किंवा सम्राटसत्ताक नसते. म्हणूनच ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, स्पेन, पोर्तुगाल ही युरोपात आज दिसणारी राष्ट्रे किंवा अमेरिका, मेक्सिको, ब्राझील यासारखी अमेरिका खंडातील राष्ट्रे गेल्या 250 वर्षांत म्हणजे, १७५० ते १९०० च्या दरम्यान निर्माण झालेली आहेत.(काही वासाहतिक देशांचा विचार केल्यास हा काळ अर्थात १९५०पर्यंत लांबेल.) तेथील राजसत्तांच्या विरोधात एक तर तेथील जनतेने उठाव केले किंवा चळवळी करून जनतेने स्वतःच्या इच्छेने सार्वभौम सत्ता स्थापन केल्या.

साम्राज्यांमधून राष्ट्रनिर्मिती कशामुळे त्यांची निर्मिती कशामुळे आणि कशाच्या आधारावर झाली ? काय गरज होती राष्ट्र–राज्यांच्या उदयाची ? इतिहास आपल्याला दाखवितो की, लोकांना १६००-१८५० दरम्यान युरोपमध्ये एका बाजूला नवे शास्त्रीय शोध, नवे तंत्रज्ञान,औद्योगिक आणि व्यापारी क्रांती, नवे भूप्रदेश यातून स्वतंत्र संपन्न आर्थिक जीवनाची शक्यता स्पष्ट दिसत होती. तर दुसऱ्या बाजूला सामंतशहा-राजा-चर्चची राजकीय-आर्थिक सत्ता असह्य झाली होती. त्यामुळे त्यांना सामंतशहांच्या लुटारू, शोषक जोखडाखालून मुक्त होऊन समानतेवर आधारित स्वतःची म्हणजे जनतेची लोकशाहीवर चालणारी सत्ता स्थापन करावयाची होती. पण जनता म्हणजे कोण ? साम्राज्यात तर अनेक भाषिक सांस्कृतिक लोक होते. त्यांच्यावर सत्ता गाजविणारा एक सम्राट हा नाकारायचा तर सत्ताधारी कोण होणार ? त्यामुळे त्यासाठी जनतेला स्वतःची सांस्कृतिक ओळख स्वतःलाच पटवावी लागली. त्यांच्यात समान दुवा काय आहे, याचा शोध सांस्कृतिक घुसळणीतून लागला. त्यावेळी त्यांच्यातील भाषिक-सांस्कृतिक एकत्व हाच त्यांना त्यांच्या नव्या राजकीय आर्थिक जीवनाचा आधार वाटला.

नव्या आर्थिक क्रांतीच्या क्षितिजावर असताना, कोणत्या तरी सम्राटाच्या हुकूमशाही सत्तेखालील बहुभाषिक -बहुसांस्कृतिक –बहुप्रदेशी वळकटीमध्ये बांधल्याप्रमाणे राहणे, त्यांना स्वीकारार्ह वाटेना. त्यांना त्यांची त्यांची भाषा-संस्कृती-परंपरा यांच्या आधारावर, सर्व व्यक्तिंना समान राजकीय अधिकार देणारी लोकशाही व्यवस्था, म्हणजेच नवे राष्ट्र राज्य हे घडवावेसे वाटले. त्याचा आधार धर्म हा तर नव्हताच, पण उलट सामंतशहांच्या सोबतीनेच धर्माच्या नावाखाली सत्ता गाजविणाऱ्या चर्च-पोप-बिशप यांचे विशेष अधिकार नाकारणे, हाच तर त्यांचा क्रांतीकारी कार्यक्रम होता. त्यामुळे युरोपमधील राष्ट्र राज्यांची निर्मिती म्हणजे, राजकीय लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, आर्थिक-व्यवसाय स्वातंत्र्य, विचारस्वांतत्र्य या घोषणांच्या आधारावर विविध भाषिक-सांस्कृतिक समूहांनी सामंतशहा-चर्च यांच्याशी केलेल्या प्रखर संघर्षातून, आपापल्या राज्यांची प्रत्यक्षात आणलेली घोषणा होय. हे इतिहासात कधीच घडलेले नव्हते. एका बाजूला औद्योगिक क्रांतीतून निर्माण झालेली व्यापारी-भांडवलदारांची, सामंतशहांच्या हितसंबंधांच्या विरोधात जाणारी ताकद असल्याशिवाय असे उठाव होणे इतिहासात शक्यच नव्हते.

भारतात काय घडले?

भारतासारखे जे प्रदेश साम्राज्यवादी वसाहतवादी सत्तेखाली होते, त्यांची लढाई त्या त्या वसाहतवादी सत्तेशी, त्यांच्या साम्राज्याशी झाली. त्याच प्रक्रियेमध्ये त्या त्या प्रदेशातील जनतेने आपापली भाषिक-सांस्कृतिक-सामाजिक अस्मिता गोळा करत, नव्या स्वतंत्र आर्थिक-राजकीय जीवनाच्या स्वप्नासाठी जो लढा दिला, त्यातून त्या त्या राष्ट्रांची निर्मिती झाली. अर्थातच जगात ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी १९५०-६० चा कालखंड उजाडावा लागला.

ब्रिटीशांनी भारताची सत्ता हातात घेतली होती ती एका कोणत्या तरी एका सत्तेचा किंवा सम्राटाचा पराभव करून नव्हे. तर मोगल, त्यांचे स्वतंत्र बनलेले सरदार, मराठेशाहीतील सरदार आणि पेशवे, निजामशाही, शीख सत्ता, दक्षिणेतील स्थानिक सत्ता इत्यादी विविध केंद्रात विभाजित झालेली सत्ता त्यांनी मिळविली. याचे कारण ब्रिटीश येण्यापूर्वी भारताचे रूपांतर त्या काळात जनतेने स्वेच्छेने निर्माण केलेल्या राष्ट्र-राज्यात झालेले नव्हते. म्हणजे ब्रिटीश येण्यापूर्वी भारत हे फ्रान्स, जर्मनी इटली या देशांप्रमाणे एक आधुनिक राष्ट्र-राज्य बनलेच नव्हते. किंबहुना म्हणूनच ब्रिटनसारख्या छोट्या राष्ट्राने भारतासारख्या इतक्या मोठ्या देशावर आपली सत्ता स्थापन केली आणि सुमारे १५० वर्षे चालविली.

भारताच्या राष्ट्रनिर्मितीचे आधार

त्या नंतर भारतामध्ये शिक्षणाची चळवळ सुरू झाली. युरोपमध्ये झालेल्या आर्थिक-सामाजिक-राजकीय क्रांतीची जाणीव झाली. ब्रिटीश राज्याचे कारण, उद्देश आणि मर्म ध्यानात येऊ लागले. आपल्यातील दोषांची जाणीव झाली. त्यानंतर त्यांच्याकडून होणारी लूट आणि शोषण थांबविण्यासाठी, तसेच आपल्या समाजात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्यासाठी राजकीय तसेच सामाजिक चळवळी सुरू झाल्या.

ब्रिटीश साम्राज्यवाद्यांशी संघर्ष करून स्वातंत्रचळवळ निर्माण होत असताना भारतीय नावाची राष्ट्रीय-राजकीय ओळख निर्माण होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्याआधी भारताचे अखंड असे एकछत्री राज्य काही मोजके अशोक, चंद्रगुप्ताचे अपवाद वगळले तर निर्माण झालेले नव्हते. तुर्की-मोगल साम्राज्याच्या काळात विविध शाह्या आणि त्यांचे सरदार यांच्यातच सत्ता विभाजित राहिली. संत परंपरेच्या निमित्ताने जनतेची स्थानिक भाषिक संस्कृतींमधील उदात्तता यांचा परिपोष झाला. सामंतशहांच्या सत्तेपेक्षा वेगळी अशी सांस्कृतिक ओळख त्या त्या प्रदेशांना प्राप्त होऊ लागली. त्याच पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेले रयतेच्या राज्याचे आवाहन खऱ्या अर्थाने गेल्या तीनशे वर्षांतील महत्त्वाचे राष्ट्रीय आवाहन म्हणता येईल. परंतु त्याचा विस्तार आणि कालखंड हा मर्यादित राहिला.

स्वातंत्र्यांची चळवळ निर्माण होत असताना आपण भारतीय आहोत आणि आपल्याला ब्रिटीश गुलामीच्या विरोधात एकत्रच लढा करायचा आहे, याची जाणीव तीव्र होती. तरी पण आपापली भाषा वेगळी आहे, वेगळी प्रादेशिक सांस्कृतिक ओळख आहे, अशी जाणीवही व्यक्त होत होती. १९१५ नंतर त्याला थोडा वेगदेखील आलेला होता.

प्रत्येक भाषेसाठी एक प्रांत ब्रिटीशांनी निर्माण केलेला नव्हता. तसे करण्याचे त्यांना काहीच कारण नव्हते. कारण त्यांना भारताचा विकास करायचा नव्हता किंवा लोकशाही राज्य चालवायचे नव्हते. त्यांना वासाहतिक शोषणासाठी राज्य टिकवायचे होते, इतकेच. त्यांनी निर्माण केलेले प्रांत हे बहुभाषी, अतिशय मोठे आणि संपर्कासाठी अतिशय कठीण असे होते. त्यामध्ये प्रशासकीय सुलभता जवळपास नव्हतीच.

स्वातंत्र्यचळवळीच्या माध्यमातून भारतीयत्वाच्या राष्ट्रीय भावनेचा उदय होत असतानाच भाषा आणि स्थानिक प्रादेशिक संस्कृतींचा मुद्दा स्वाभाविकपणे त्याला जोडूनच पुढे येत होता. किंबहुना दोन्ही एकाच स्वातंत्र्यांच्या प्रक्रियेचे दोन पैलू होते. उदाहरणार्थ १९०५मध्ये बंगाल प्रांताची विभागणी पूर्व आणि पश्चिम अशी करण्याचा निर्णय कर्झन याने केवळ धार्मिक तेढ निर्माण करण्याच्या कारणासाठी केला. पण त्याला प्रचंड विरोध झाला. ब्रिटीशांविरोधात अभूतपूर्व चळवळी झाल्या, त्या भाषिक एकवाक्यतेच्या आधारावरच. म्हणजेच धर्मापेक्षा भाषा हा कितीतरीपटीने लोकांना जोडणारा राष्ट्रीय दुवा असतो, हे त्याच वेळी सिद्ध झाले.

धार्मिक उन्मादावर राष्ट्र उभे राहू शकत नाही

पुढे धार्मिक उन्मादाच्या आधारावर , मुस्लिम लीग आणि जीना यांना वापरून पाकिस्तानची निर्मिती झाली खरी. पण पश्चिमेकडील पंजाबी-सिंधी भाषिक पश्चिम पाकिस्तान आणि पूर्वेकडचा बंगाली भाषिक पूर्व पाकिस्तान यांचे पाकिस्तान नावाचे एक राष्ट्र, अशी अत्यंत कृत्रिम-अव्यवहार्य अशी व्यवस्था जिना यांनी देशातील जनतेच्या माथी मारली.

याचा परिणाम काय झाला? केवळ २५ वर्षांच्या आतच, भाषेची जवळीक धर्माच्या उन्मादापेक्षा तीव्र असते, आणि हा उन्माद आर्थिक शोषणाचे वास्तव झाकू शकत नाही, हे पुन्हा एकदा पूर्व पाकिस्तानमध्ये दिसून आले. १९७१ मध्ये बांगला भाषिकांचा बांगलादेश निर्माण झाला. मुसलमानांसाठी पाकिस्तान ही संकल्पना नाकारून, अगदी स्वधर्मियांच्या विरोधात सशस्त्र संघर्ष करून. त्यामुळे भारताच्या संदर्भात आपण भाषिक अस्मितांचा विचार करतो, त्यावेळी आपल्याला भारत या राष्ट्राच्या निर्मितीची मूल्ये कोणती होती, ते तपासून पाहिले पाहिजे.

त्यासाठी जागतिक संदर्भदेखील विचारात घेतले पाहिजेत. जगात इतकी इस्लाम धर्मीय राष्ट्रे आहेत. त्यांचे एक राष्ट्र होऊ शकत नाही. ख्रिश्चन धर्मियांचे एकराष्ट्र कधीच झाले नाही. कारण धर्म हा राष्ट्राचा पाया कधीच होऊ शकत नाही. हा जागतिक इतिहासाचा धडा आहे.

म्हणूनच हे लक्षात घेतले पाहिजे की, भारतीय राष्ट्रवादाची उभारणी खालील मुद्यांवर झालेली आहे.

• अनेकविध भाषा-संस्कृतींमधून पाझरणारी भारताची धर्मनिरपेक्ष सांस्कृतिक परंपरा-भारतीय असल्याची ओळख. त्या ओळखीचा एक पैलू अनेक भाषिक-प्रादेशिक संस्कृती असा आहे, तर दुसरा त्यातून स्रवणारी भारतीयत्वाची ओळख असा आहे.

• ब्रिटीश साम्राज्यवादाच्या विरोधात जनतेची एकजूट आणि लढा

• लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि सामाजिक न्यायाच्या पायावर समाज उभारणीची घटनेमध्ये व्यक्त झालेली उमेद

यासर्वांमध्ये भाषेची आणि विविध भाषिक प्रादेशिक जाणीवांची भूमिका काय होती, ती कशी विकसित झाली ते पुढील भागात पाहू.

___________________________________________________________________________________

अजित अभ्यंकर