१३ - डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि कामगार चळवळ

जीवनमार्ग बुलेटिन: १३

सोमवार, १३ एप्रिल २०२०

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि कामगार चळवळ

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा भारतीय संविधान निर्मितीत सिंहाचा वाटा आहे, तसेच इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये त्यांचे महत्त्वाचे कार्य आहे. कामगार चळवळीत त्यांचे उल्लेखनीय कार्य आहे, एवढेच म्हणता येणार नाही; तर त्यांच्या कार्याची सुरुवातच या क्षेत्रापासून झाली आहे, असे म्हणणे संयुक्तिक ठरेल. ते मुंबईमध्ये परळ या कामगार वस्तीत राहत असत. “माझा जन्म कामगार कुटुंबात झालेला आहे आणि कामगारांना त्यांचे हक्क मिळवून देणे हे माझे कर्तव्य आहे; म्हणून मी इतर बॅरिस्टरसारखा उच्च वस्तीत राहत नाही”, असे ते स्वतः म्हणत.

१४ एप्रिल १९२९ रोजी कोकणातील चिपळूण येथे खोती पध्दतीविरुध्द परिषदेतील अध्यक्षीय भाषणात डॉ. आंबेडकर म्हणतात, ‘‘मला असे वाटते की, माझा जन्म सर्वसाधारण जनतेची जबाबदारी घेण्यासाठीच असावा. मी देखील मजूर वर्गापैकी एक असून, इंप्रुव्हमेंट ट्रस्टच्या चाळीत राहतो... अत्यंत हीन मानलेल्या समाजात जन्म झाल्यामुळे त्याच समाजासाठी जीवापाड मेहनत करणे मला भाग पडत आहे. तशात अस्पृश्य कामगारांना इतर कामगारांचे हक्क मिळवून देणे माझे कार्य आहे...’’

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

अस्पृश्यता आणि कामगारवर्ग

बाबासाहेबांनी फक्त अस्पृश्य कामगारांसाठीच कार्य केले नाही, तर ते सर्व कष्टकर्‍यांसाठी जन्मभर कार्य करीत राहिले. खोती-जमीनदारी पध्दती विरुध्द शेतकऱ्यांसाठीची लढाई त्यांनी अतिशय निकराने लढली. खोत-जमीनदार हे सर्व उच्च जाती-वर्णाचे लोक होते तर शेतकरी हे मराठा-कुणबी-आगरी अशा मध्यम तसेच दलित जातीतील होते.

ब्रिटीश काळात अस्पृश्य कामगारांची परिस्थिती फारच विदारक स्वरूपाची झाली होती. एकंदरीत अंग मेहनतीचे, अस्थाई व साफसफाईची कामे त्यांना मिळत. रेल्वे बांधणी व सैन्यात यांची भरती मोठ्या संख्येने होत होती. १८५७ मध्ये सैन्यात अस्पृश्यांचे प्रमाण १/६ होते. मुंबई प्रदेशात महार, बिहारमध्ये दुश्यंत, चमार आणि मद्रासमध्ये ‘पराया’ यांचा भरणा अधिक होता. औद्योगिक क्षेत्रात अस्पृश्य कामगारांना अर्धकुशल, निमस्तरीय व कमी वेतनाच्या नोकर्‍या मिळत. रेल्वे बांधणीच्या सुरुवातीला या कामगारांनी अत्यंत कष्टाची कामे केली. कुली किंवा हमाली कामात अस्पृश्य कामगारांचे प्रमाण ४५ ते ५० टक्के होते. मुंबईमध्ये १९२१च्या दरम्यान कापड गिरण्यामध्ये यांचे प्रमाण जेमतेम १२ टक्के होते. त्यांना निकृष्ट निम्नस्तरीय व साफसफाई कामावर भरती केले जाई. कापड खात्यात साच्यांवर अस्पृश्य कामगारांना काम करण्यास मज्जाव होता; तसेच जास्त पगाराचे काम त्यांना दिले जात नसे. हा एक प्रकारे भेदभाव होता.

हा प्रश्‍न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उपस्थित करून कंपनी मालक व युनियनचे नेतृत्व यांना जाब विचारण्याचे काम केले. याबाबत त्यांनी २१ मार्च १९२९च्या ‘बहिष्कृत भारत’च्या अंकात अग्रलेख लिहून कामगारांतील भेदभावाबाबत चिंता व्यक्त केली. डॉ. आंबेडकर कामगारांच्या एकजुटीवर भर देत असत. जातीमुळे श्रमाची नव्हे, श्रमिकांची विभागणी झाली आहे, असे ते म्हणत. कामगारातील जातीय भावना नष्ट केली नाही तर त्यांच्यात एकजूट कशी होईल आणि त्यांच्यात एकजूट झाली नाही तर कामगारवर्गाचे राज्य कसे निर्माण करणार? असा प्रश्‍न त्यांनी कामगार चळवळीपुढे उभा केला.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना शेतकरी व कामगारांच्या भविष्याची चिंता होती. कॉंग्रेस पक्ष राष्ट्रीय स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व करीत होता म्हणून मिळणारे स्वातंत्र्य हे फक्त भांडवलदार व जमीनदारवर्गासाठी राहणार होते, हे त्यांनी ओळखले होते. कम्युनिस्ट पक्षावर बंदी असल्यामुळे ते उघड कार्य करू शकत नव्हते. तेव्हा कॉंग्रेसला पर्याय आणि कामगार-शेतकरीवर्गाच्या हितासाठी लढणार्‍या पक्षाची गरज म्हणून त्यांनी ‘स्वतंत्र मजूर पक्ष’ स्थापन केला.

पक्ष स्थापन करताना त्यांनी पक्षाची भूमिका काय राहील, यासंदर्भात एक महत्त्वाचे पत्रक १ जुलै १९३६ रोजी प्रसिध्द केले. ‘शेठ-सावकारांचे स्वातंत्र्य म्हणजे देशाचे स्वातंत्र्य नव्हे’, या शीर्षकाच्या पत्रकात ते लिहितात, ‘‘...कोट्यवधी लोकांना रक्ताचे पाणी करून देखील पोटाची खळगी भरता येत नाही की अंगावर वस्त्र मिळत नाही. जमीनदारी, भांडवलदारी वगैरेसारख्या ज्या जुलमी पध्दती देशात रूढ आहेत, त्या पध्दतीमुळे केलेल्या कामाचा मोबदला शेतकरी, किसान, कास्तकार किंवा मजूर यांच्या पदरात पडत नाही. म्हणून देशातील शेकडा ८० टक्के लोकांवरील होणारा जुलूम नष्ट करून त्यांचे जीवन सुखाचे करणे हेच खरे राजकारण होय... कॉंग्रेस या राजकीय संस्थेत शेठ-सावकार-मालगुजार यांचे प्राबल्य आहे. ...हे शेठ-सावकार कॉंग्रेसला शेतकरी-मजुराच्या हिताच्या गोष्टी कधीच करू देणार नाहीत. अशा वेळी शेतकरी मजूरवर्गाचे कर्तव्य म्हणजे एकच व ते हे की आपल्या वर्गाची संघटना जोराने सुरू करून आपल्याच वर्गाच्या हातात सत्ता आणण्याच्या उद्योगास लागणे.’’

स्वतंत्र मजूर पक्षाचा झेंडा लाल होता. त्यांनी १५ ऑगस्ट १९३६ रोजी या पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिध्द केला. त्यात शेतकरी-कामगार हिताचा कार्यक्रम समाविष्ट केला होता. त्यांना स्वतंत्र भारतात ‘राज्य समाजवाद’ हवा होता.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

कामगारवर्गाचे दोन शत्रू: भांडवलशाही आणि ब्राह्मणशाही

डाव्या पक्ष-कामगार संघटना व डॉ. आंबेडकर यांचे काही बाबतीत मतभेद असले तरी कामगारांच्या ज्वलंत प्रश्‍नांवर त्यांचे एकमत व एकमेकांना सहकार्य होते. संपाचा अधिकार हा कामगारांचा स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार आहे, हे डॉ. आंबेडकर मानत होते. म्हणून त्यांनी वेळोवेळी कामगारांच्या लढ्यांना व संपांना सक्रिय पाठिंबा दिला. १९३८ मध्ये औद्योगिक विवाद विषयक विधेयक (इंडस्ट्रीयल डिस्प्युट बिल) मुंबई प्रांतिक कायदेमंडळात सादर झाले. या बिलामध्ये कामगारविरोधी तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. युनियनला मान्यता देण्याचे अधिकार मालकांना देणे, संप करण्याचा कामगारांचा अधिकार नाकारणे व जर संप केला तर तो बेकायदेशीर ठरवून कामगारांना ६ महिन्याची जेलची सजा करण्याची तरतूद या बिलात होती.

कम्युनिस्ट पक्षाने आणि कामगार संघटनांनी या बिलाला विरोध करण्यासाठी ७ नोव्हेंबर १९३८ रोजी संपाचे हत्यार उपसले. या संपाला डॉ. आंबेडकर यांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाने सक्रिय पाठिंबा दिला. कामगार संघटना व स्वतंत्र मजूर पक्षाने या बिलाला विरोध करण्यासाठी संयुक्त आघाडी स्थापन करून कामगारांना जागृत करण्याची मोहीम चालविली.

प्रांतिक सरकार कॉंग्रेसचे होते व त्यांनी हे बिल आणले होते. डॉ. आंबेडकरांनी मुंबई कायदे कौन्सिलमध्ये या बिलावर सविस्तर भाषण करून या बिलातील तरतुदी किती भयानक व कामगार विरोधी आहेत, हे स्पष्ट केले. कामगारांना आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा हक्क आहे; अमेरिका व इतर देशातील राज्यघटनेतील संदर्भ देत कामगार हा गुलाम नाही व तुम्ही त्यांचे मानवी अधिकार नाकारू शकत नाही, असे इशारे देत कॉंग्रेसचे वर्गचरित्र त्यांनी उघडे केले. कॉंग्रेस ही भांडवलदारवर्गाची बटीक आहे, असेच त्यांना सुचवायचे होते.

मनमाड येथे १२-१३ फेब्रुवारी १९३८ रोजी ‘अखिल जी.आय.पी. रेल्वे अस्पृश्य कामगार परिषद’ आयोजित करण्यात आली होती, त्या परिषदेत डॉ. आंबेडकर यांचे भाषण झाले. हे भाषण कामगार चळवळीचे मूल्यमापन करणारे व तिला दिशा देणारे ठरले आहे. ते आजही लागू पडते. कामगार वर्गाचे खरे शत्रू कोण, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे. ते म्हणतात,‘‘माझ्या मते या देशातील कामगारांना दोन शत्रूंशी तोंड द्यावे लागते. हे दोन शत्रू म्हणजे ब्राह्मणशाही आणि भांडवलशाही हे होत. कामगारांना ज्यांच्याशी दोन हात करणे प्राप्त आहे अशा ब्राह्मणशाहीला शत्रू म्हणून ओळखण्यात अपयश आल्यामुळे ही टीका काही प्रमाणात उद्भवली आहे... ब्राह्मणशाही या शब्दाचा अर्थ स्वातंत्र्य समता व बंधुभाव या तत्वांचा अभाव असा मला अभिप्रेत आहे...’’

जातिव्यवस्था म्हणजेच ब्राह्मणशाही. कामगारवर्गाला देशात क्रांती करायची असेल तर कामगारवर्गीय एकजुटीचे भान येणे आवश्यक आहे; त्यासाठी जातिव्यवस्था हीच अडचण आहे. कार्ल मार्क्सला अभिप्रेत असलेल्या कामगार एकजुटीत जात ही अडथळा आहे; म्हणून लोकशाही क्रांतीसाठी, कामगारवर्गाची सत्ता निर्माण करण्यासाठी कामगारवर्गाला जातीअंताचीही लढाई करावी लागेल, असे डॉ. आंबेडकरांचे मत होते. म्हणून त्यांनी आपल्या भाषणात कामगारवर्गाने त्याच्या खर्‍या शत्रूशी कसे लढले पाहिजे यावर भर दिला. त्यांचे मार्गदर्शन आज सुध्दा कामगार चळवळीला तंतोतंत लागू पडते.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

मजूरमंत्री म्हणून कार्य

डॉ. आंबेडकरांचे कामगारांतील कार्य व त्यांचा अभ्यास पाहून व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात त्यांची १९४२ साली मजूरमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हा त्यांनी या पदाचा उपयोग कामगारांना त्यांचे मूलभूत अधिकार देण्यासाठी केला. कामगार संघटनांना मान्यता देणे, रोजगार नियोजन केंद्र सुरू करणे, कामाचे तास ठरविणे, प्रसूती रजा इत्यादी तरतुदी कायद्यात करण्यात आल्या. त्यांनी आपल्या या कारकीर्दीत माईन्स मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट, स्त्री मजूर कल्याण फंड, स्त्री व बालमजूर संरक्षण कायदा, भारतीय कारखाना कायदा, एम्प्लायमेंट स्टेट इन्शुरन्स, वेतन वृध्दी योजना, कोल अॅण्ड मायका माईन्स प्रॉव्हिडंट फंड, कामगार कल्याण फंड, इंडियन ट्रेड युनियन (अमेंडमेंट बिल), आरोग्य विमा योजना, प्राव्हिडंट फंड अॅक्ट, लेबर डिस्प्युट अॅक्ट, किमान वेतन कायदा इत्यादी कामगार हिताचे कायदे करून कामगार चळवळीला बळ देण्याचे काम केले.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

राष्ट्रवाद आणि आंतरराष्ट्रीयवाद

९ नोव्हेंबर १९४२ रोजी अ.भा. नभोवाणीच्या मुंबई केंद्रावरून मजूरमंत्री म्हणून भारतीय श्रमिक जनतेला उद्देशून त्यांनी भाषण केले. हिटलरने हे युध्द जगावर लादले आहे, त्याला विरोध करणे हे आपले कर्तव्य आहे. नाझी स्वतःला उच्च समजत असतात व त्यांनाच जगावर राज्य करण्याचा अधिकार आहे, असा त्यांचा भ्रम आहे. म्हणून जगात लोकशाही व मानवी अधिकार जिवंत ठेवायचे असेल तर हिटलरचा पराभव झाला पाहिजे.

कॉंग्रेस जो राष्ट्रवादाचा आव आणत आहे, तो त्यांचा भांडवलदार-जमीनदार धार्जिणा राष्ट्रवाद आहे, असे त्यांनी भाषणात स्पष्ट करून ते म्हणतात की, ‘‘राष्ट्रवाद म्हणजे प्राचीन गोष्टीचा गौरव असेल, जे स्थानिक नाही व येथे रुजलेले नाही, ते सर्व त्याज्य मानणे हा जर राष्ट्रवाद असेल तर कामगार ते स्वीकारू शकणार नाहीत. मृतांच्या जिवंत संकल्पनांना जिवंत असलेल्याच्या मृत संकल्पना करणे हे मजूर स्वीकारणार नाहीत... कामगारांचा ध्येयवाद हा आंतरराष्ट्रीयवादच असला पाहिजे... ..कामगारांच्या दृष्टीने राष्ट्रवाद हे ध्येय नसून ध्येय साधण्याचे साधन आहे. जीवनाच्या मूलभूत तत्वांचा ज्यासाठी त्याग करावा, असे राष्ट्रवाद हे ध्येय आहे, असे कामगारांना वाटत नाही.’’

डॉ. आंबेडकरांना कॉंग्रेस व आर.एस.एस. यांचा राष्ट्रवाद हा संकुचित राष्ट्रवाद वाटत होता. जेव्हा कॉंग्रेस पुढारी लाला लाजपत राय त्यांच्याकडे जाऊन राष्ट्रीय चळवळीत भाग घेण्यासाठी आग्रह करीत होते, तेव्हाच डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्ट केले होते व त्यांना प्रश्‍न केला होता की, मला देश आहे? स्वातंत्र्य कोणासाठी? तुमच्यासाठी? आणि आम्हाला तुम्ही गुलामच ठेवणार? खर्‍या स्वातंत्र्यासाठी तुम्ही लढणार? प्रत्येक जातच येथे एक राष्ट्र आहे. जातिव्यवस्था जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत खरे एकजीव राष्ट्र निर्माण होऊ शकणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

डॉ. आंबेडकरांचा आर.एस.एस.च्या ‘हिंदूराष्ट्र’ या कल्पनेला पण सक्त विरोध होता. ‘हिंदूराष्ट्र’ जरी ते म्हणत असतील, तरी ते उच्चवर्णीयांचे राष्ट्र असणार आहे. म्हणून त्यांनी त्यांची ‘भारतीय राष्ट्रवादा’ची कल्पना भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेत स्पष्ट केली आहे.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

खरी लोकशाही

संसदीय लोकशाहीपासून सावधानतेचा इशारा डॉ. आंबेडकरांनी १७ सप्टेंबर १९४३ रोजी नवी दिल्ली येथे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन वर्कर्स स्टडी कॅम्पमध्ये देशातील निवडक कामगार प्रतिनिधींचा क्लास घेताना त्यांचे समोर दिला होता. ते म्हणाले की, ‘‘संसदीय लोकशाहीला विकृत स्वरूप देणारी दुसरी धारणा म्हणजे, जर सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही नसेल तर राजकीय लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही.’’ त्यावेळचा इशारा आज निवडणुकीतील व्यवहारातून खरा उतरला आहे. निवडणूक ही फक्त पैसेवाल्याची झाली आहे, खरी लोकशाही राहिलेली नाही.

श्रमिकांचे राज्य आले पाहिजे, ही त्यांची तळमळ शेवटपर्यंत होती. लेनिनच्या नेतृत्वाखाली कामगारवर्गाने केलेल्या रशियन क्रांतीबाबत त्यांनी वेळोवेळी गौरवोद्गार काढले आहेत. डॉ. आंबेडकरांनी फ्रेंच क्रांतीपेक्षा रशियन क्रांतीला झुकते माप दिले आहे. कारण ती खरी कामगारवर्गाची क्रांती होती. ९ नोव्हेंबर १९४०च्या 'जनता' मध्ये लिहिलेल्या अग्रलेखात ते म्हणतात, ‘‘७ नोव्हेंबर हा रशियन क्रांतीचा वाढदिवस आहे. या दिवशी जगातील शेतकरी व कामगार यांनी एकत्र येऊन कामगारशाहीची घोषणा करण्याचा प्रघात आहे... जगातील कोणत्याही देशात शेतकरी व कामगार लोकांचीच बहुसंख्या असल्याने खरी लोकशाही जगात नांदावयाची असल्यास कामगारशाहीचाच उदय व्हावयास हवा यात शंका नाही’’.

अशा प्रकारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कामगार वर्गासाठी केलेल्या कार्याची आठवण सतत राहील आणि त्यांनी केलेले मार्गदर्शन आजही लागू पडते.

अण्णा सावंत

'सीटू’ राज्य सचिव

(उद्याच्या बुलेटिनमध्ये: डॉ. आंबेडकर, समाजवाद आणि कोरोना - डॉ. अशोक ढवळे)