१४ - डॉ. आंबेडकर आणि समाजवाद

 

जीवनमार्ग बुलेटिन : १४

मंगळवार, १४ एप्रिल २०२०

डॉ. आंबेडकर आणि समाजवाद

आज १४ एप्रिल. १२९वी आंबेडकर जयंती. तीन दिवसांपूर्वी ११ एप्रिलला होती १९३वी फुले जयंती. आंबेडकर फुलेंना आपले गुरू मानायचे. मानवमुक्तीसाठी आणि स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या चिरंतन मूल्यांसाठी अहोरात्र झटणारे दोन महामानव. त्यांच्या महान विचारकार्याला आज पुन्हा एकदा मनःपूर्वक अभिवादन!

ह्या तीन दिवसांतील पुढील तीन घटना. फुले-आंबेडकरांच्या मूल्यांना जबर धक्का पोहोचवणाऱ्या.

घटना एक. आज आंबेडकर जयंतीदिनीच सुप्रसिद्ध आंबेडकरवादी-मार्क्सवादी विचारवंत डॉ. आनंद तेलतुंबडे आणि पत्रकार गौतम नवलाखा यांना भीमा कोरेगाव केसमध्ये तद्दन खोट्या आरोपांवरून हे सरकार आणि ही व्यवस्था अटक करणार. त्याच केसमध्ये सुधा भारद्वाज आणि इतर जण गेले दीड वर्ष तुरुंगात खितपत पडले आहेत. भीमा कोरेगावमध्ये दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या दलितांवरील हल्ल्यांचे खरे सूत्रधार मनोहर (संभाजी) भिडे आणि मिलिंद एकबोटे मात्र मोकाट फिरत आहेत. कारण एकच. ते आर.एस.एस. व भाजपचे आहेत.

घटना दोन. 'द वायर' या प्रभावशाली पोर्टलचे आणि त्यापूर्वी 'द हिंदू' या नावाजलेल्या दैनिकाचे संपादक असलेले ज्येष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन यांनी आपल्या लेखात उत्तर प्रदेशचे भाजपचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अयोध्येत लॉकडाऊन कसा तोडला याची बातमी दिल्यामुळे त्यांच्यावर खटला दाखल करण्यात आला आहे. चिकित्सक पत्रकारांच्या मुस्कटदाबीच्या अशा अनेक घटना गेल्या सहा वर्षांच्या मोदी-शहा सरकारच्या काळात घडवल्या गेल्या आहेत.

घटना तीन. उत्तर प्रदेश मधील एका महिलेने या लॉकडाऊनच्या काळात घरात मुलांना द्यायला अन्न नाही म्हणून आपल्या पोटच्या पाचही लहान मुलांना गंगेच्या पात्रात टाकून दिले. पाचही मुले मरण पावली. इतकी करुण घटना अलीकडच्या काळात कानावर आलेली नाही. देशभरातील कोट्यवधी श्रमिक-दलित-आदिवासी-अल्पसंख्याकांचे आणि अर्थात सर्व धर्मजातींच्या गोरगरीब महिलांचे या कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात काय होत असेल याची ती एक धक्कादायक झलक आहे.

आज आंबेडकर जयंतीदिनी या तिन्ही घटनांना जबाबदार असलेल्या आर.एस.एस.-भाजपच्या सरकारांचा प्रथम जळजळीत निषेध करत आहोत.

डॉ. आंबेडकरांचा सामाजिक-आर्थिक न्यायासाठीचा संघर्ष

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे हिंदू धर्माचा अविभाज्य भाग असलेल्या घृणास्पद वर्णजातिव्यवस्थेचे नेहमीच बिनतोड शत्रू राहिले. तसेच कामगार-शेतकरी-शेतमजूर या श्रमिक वर्गांचे ते नेहमीच जिव्हाळ्याचे मित्र राहिले.

डॉ. आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली २० मार्च १९२७ रोजी झालेला महाडच्या चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, २ मार्च १९३० रोजी सुरू झालेला नाशिकच्या काळाराम मंदिराचा सत्याग्रह, १९३८ मध्ये कोकणातील खोती जमीनदारी पद्धतीविरुद्धचा शेतकऱ्यांचा संघर्ष, आणि तत्कालीन मुंबई सरकारच्या कामगारविरोधी काळ्या कायद्याविरुद्ध ७ नोव्हेंबर १९३८ रोजी कम्युनिस्ट पक्ष आणि स्वतंत्र मजूर पक्ष यांनी मुंबईत यशस्वी केलेला कामगारांचा संप हे सर्व या अन्याय्य सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेवर केलेले जोरदार प्रहार होते.

वरील लढयांतील बाबासाहेबांचे दोन निकटचे सहकारी कॉ. आर. बी. मोरे आणि कॉ. शामराव परुळेकर हे कम्युनिस्ट पक्षाचे व पुढे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अत्यंत आदरणीय नेते बनले.

पण बाबासाहेबांचा सर्वात ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक प्रहार होता तो २५ डिसेंबर १९२७ रोजी महाडमध्ये त्यांनी केलेले सुमारे दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या 'मनुस्मृती' या ब्राह्मण्यवादी ग्रंथाचे दहन. या कृत्याने त्यांनी वर्णजातिव्यवस्थेच्या मुळावरच घाव घातला. त्यांच्या आयुष्याच्या अखेरीस लाखो लोकांना सोबत घेऊन त्यांनी स्वीकारलेला बौद्ध धर्म हा हिंदू धर्माच्या विषमताग्रस्त जातीय उतरंडीविरुद्ध केलेला अभूतपूर्व विद्रोह होता.

"शूद्र कोण होते?", 'अस्पृश्य : ते कोण होते आणि ते अस्पृश्य का झाले?", "जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन" असे जे अनेक अभ्यासपूर्ण व मार्मिक ग्रंथ बाबासाहेबांनी लिहिले, त्यांतून त्यांनी सामाजिक विषमतेच्या सर्व पैलूंविरुद्ध घणाघाती वैचारिक आघात केले.

*भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार*

भारतीय घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने बाबासाहेब घटनेचे शिल्पकार होते. संसदीय लोकशाही, प्रौढ मतदानाचा हक्क, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्य प्रणाली, अधिकारांचे विभाजन, मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांचे ते खंदे पुरस्कर्ते होते. हजारों वर्षे उपेक्षित राहिलेल्या दलित-आदिवासी समाजघटकांच्या बाजूने घटनेने केलेल्या सकारात्मक भेदभावाचे ते जनक होते.

अर्थात, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, घटना समितीतील ८२ टक्के सदस्य हे काँग्रेस पक्षाचे होते. त्यामुळे बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेल्या सर्वच मुद्द्यांचा त्यांना घटनेत समावेश करता आला नाही. १९५०च्या दशकात मुल्क राज आनंद या सुप्रसिद्ध लेखकाला दिलेल्या मुलाखतीत बाबासाहेबांनी स्पष्टपणे सांगितले की, मालमत्तेचा हक्क घटनेतील मूलभूत हक्कांमधून काढून टाकण्यासाठी आणि उलट शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्याचा हक्क मूलभूत हक्कांमध्ये घालण्यासाठी त्यांनी घटना समितीत वारंवार आग्रह धरला. पण तो घटना समितीच्या बहुमताने मान्य केला नाही.

हिंदुत्वाच्या विचारसरणीवर प्रहार

वर्णजातिव्यवस्थेबद्दल त्यांची घृणा आणि तिच्याविरुद्ध त्यांनी केलेले बंड लक्षात घेता, बाबासाहेबांचे सर्व प्रकारच्या धर्मांधतेला, आणि अर्थात हिंदुत्वाच्या विचारसरणीला कट्टर विरोध असणे स्वाभाविकच होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदू महासभेचे ते कायम शत्रू राहिले.

बाबासाहेब लिहितात, "हिंदुत्वाची राजकीय विचारसरणी ही फॅसिस्ट आणि/किंवा नाझी विचारसरणीसारखीच आहे. ती टोकाची लोकशाहीविरोधी आहे. हिंदुत्व जर मोकाट सोडले गेले, तर हिंदू धर्माबाहेर असलेल्यांना आणि हिंदू धर्माला विरोध असलेल्यांच्या विकासाला तो मोठा धोका ठरेल. हा केवळ मुस्लिमांचा दृष्टिकोन नाही. तो दबलेल्या वर्गांचा आणि ब्राह्मणेतरांचाही दृष्टिकोन आहे."

भारताचे पहिले कायदा मंत्री असताना बाबासाहेबांना हिंदू कर्मठतेविरुद्ध जो जोरदार संघर्ष करावा लागला तो हिंदू कोड बिलासाठी. हा संघर्ष महिलांच्या समान हक्कांसाठी होता. आर.एस.एस. आणि हिंदू महासभेने या बिलाला टोकाचा विरोध केला. काँग्रेस सरकारच्या बोटचेप्या भूमिकेमुळे हे बिल जेव्हा पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला, तेव्हा त्याच्या निषेधार्थ बाबासाहेबांनी बाणेदारपणे आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन टाकला.

कुठे असे तत्त्वनिष्ठ आणि बाणेदार बाबासाहेब, आणि कुठे आर.एस.एस. व भाजपच्या मांडीवर जाऊन बसून त्यांनी बहाल केलेल्या मंत्रिपदांचा उपभोग घेणारे आणि 'गो कोरोना गो' चा मंत्र उच्चारणारे काही लाचार नेते!

आजचा कळीचा प्रश्न भारतीय राज्यघटना आणि त्यातील लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि संघराज्याची मूलतत्त्वे आर.एस.एस. व भाजपच्या सरकारच्या हल्ल्यांपासून वाचविण्याचा आहे. काश्मीरमधील अलीकडच्या घटना, सीएए/एनपीआर/एनआरसी चा धोका व त्याविरुद्ध देशभर झालेले आंदोलन, नुकतीच पेटविण्यात आलेली दिल्लीतील धर्मांध दंगल आणि या लेखाच्या सुरुवातीला दिलेल्या पहिल्या तिन्ही घटना यांनी घटनेचे रक्षण करण्याची निकड अधोरेखित केली आहे.

बाबासाहेब : समाजवादाचे पुरस्कर्ते

बाबासाहेबांचे मूलगामी सामाजिक विचारकार्य ही जगभर मान्यता पावलेली बाब आहे. पण त्यांचे तितकेच मूलगामी आर्थिक विचारकार्य मात्र प्रस्थापितांनी जाणीवपूर्वकरीत्या, आणि त्यांच्या अनुयायांनीसुद्धा आजाणतेपणाने, प्रकाशात येऊ दिलेले नाही. या महत्त्वाच्या पैलूवर जणू काही पडदा टाकण्याचेच कारस्थान गेली काही दशके शिजत आहे.

"जाती म्हणजे बंदिस्त केलेले वर्ग आहेत" हे बाबासाहेबांचे विधान आणि "ब्राह्मण्यवाद आणि भांडवलशाही हे कामगारांचे दोन शत्रू आहेत" हे फेब्रुवारी १९३८ मध्ये मनमाड येथे रेल्वे कामगार परिषदेत त्यांनी केलेले भाषण बाबासाहेबांच्या वर्गीय दृष्टीकोनाची साक्ष देतात. पण त्याही पुढे जाऊन बाबासाहेबांनी घटना समितीच्या चर्चांमध्ये समाजवादाचा स्पष्टपणे पुरस्कार केला.

९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीच्या पहिल्याच सभेत जेव्हा जवाहरलाल नेहरूंनी 'उद्देशांचा ठराव' मांडला, तेव्हा बाबासाहेबांनी घटना समितीत म्हटले, "देशात सामाजिक व आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण आणि जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण करण्याची स्पष्ट तरतूद असायला हवी होती. भविष्यातील कोणतेही सरकार जर सामाजिक-आर्थिक-राजकीय न्याय देण्याबाबत गंभीर असेल, तर देशाची अर्थव्यवस्था समाजवादी असल्याशिवाय ते करणे कसे शक्य आहे, हे मी समजू शकत नाही."

१५ मार्च १९४७ रोजी, घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची निवड होण्यापूर्वी, बाबासाहेबांनी "स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज" नावाचा एक ऐतिहासिक दस्तऐवज घटना समितीला सादर केला होता. अनुसूचित जातींच्या रक्षणासाठी त्यात अनेक रास्त कलमे होतीच. पण त्याचा सर्वात क्रांतिकारक भाग "आर्थिक शोषणाविरुद्ध संघर्ष" या विभागात होता. त्यातील काही कलमे पुढीलप्रमाणे होती:

"भारतीय संयुक्त गणराज्य त्याच्या घटनात्मक कायद्याचा भाग म्हणून जाहीर करते की,

"१. जे कळीचे उद्योग आहेत किंवा जे कळीचे उद्योग म्हणून जाहीर केले जातील, ते सरकारच्या मालकीचे व त्याच्या व्यवस्थापनाखाली राहतील.

"२. जे उद्योग कळीचे उद्योग नसले तरी मूलभूत उद्योग आहेत, त्यांची मालकी सरकारकडे असेल आणि त्यांचे व्यवस्थापन सरकारकडे किंवा सरकारने स्थापन केलेल्या निगमांकडे असेल.

"३. विमा क्षेत्रावर सरकारची मक्तेदारी राहील.....

"४. शेती हा सरकारी उद्योग असेल.

"५. असे उद्योग, विमा व शेतजमिनीवर मालकी हक्क सरकार खाजगी व्यक्तींकडून संपादित करेल...."

हे किती क्रांतिकारक समाजवादी विचार आहेत हे वाचकांच्या लगेच लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. उद्योग आणि शेतीची बाबासाहेबांनी १९४७ साली सुचविलेली ही पद्धत थोड्याफार फरकाने १९४९च्या चीनच्या समाजवादी क्रांतीनंतर टप्प्याटप्प्याने राबविली गेली! चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचा तो सुरुवातीपासूनचा कार्यक्रमच होता.

बाबासाहेब त्याच दस्तऐवजात पुढे लिहितात, "या योजनेची दोन खास वैशिष्ट्ये आहेत. एक म्हणजे आर्थिक जीवनाच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत ती राज्य समाजवादाचा पुरस्कार करते. दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे राज्य समाजवादाची स्थापना ती विधीमंडळाच्या इच्छेवर सोडत नाही. घटनेचा कायदा म्हणून ती राज्य समाजवादाची स्थापना करते आणि विधीमंडळ वा सरकारच्या कोणत्याही कृतीमुळे त्याच्यात बदल करता येत नाही."

बाबासाहेबांच्या मनातील ही अत्यंत धाडसी आर्थिक नियोजनाची क्रांतिकारक योजना होती. अर्थातच, ज्या भांडवलदार-जमीनदारवर्गांना या योजनेमुळे प्राणांतिक झटका बसणार होता, त्याच वर्गांचे तत्कालीन काँग्रेस सरकार या योजनेला संमती देण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. आणि तसेच झाले. ८२ टक्के काँग्रेसचे बहुमत असलेल्या घटना समितीने ती सपशेल फेटाळून लावली. ती अमलात येण्यासाठी देशात क्रांतिकारी परिवर्तन होऊन कामगार-शेतकरी एकजुटीचे राज्य येणे हाच एकमेव मार्ग होता आणि आहे. मार्क्सवादावर निष्ठा असलेल्या भगतसिंग व त्याच्या सहकाऱ्यांचा आणि कम्युनिस्ट पक्षाचा तोच मार्ग होता आणि आहे, आणि त्या मार्गासाठीच त्यांचे लढे व त्यांचा त्याग होता.

बाबासाहेब आणि मार्क्सवाद

बाबासाहेबांनी मार्क्सचा सखोल अभ्यास केला होता. १९५०च्या दशकात त्यांनी लिहिलेल्या "बुद्ध आणि त्याचा धम्म", "बुद्ध आणि कार्ल मार्क्स" यांत त्यांचा हा अभ्यास स्पष्ट होतो. बुद्ध आणि मार्क्स यांच्यातील साम्यस्थळे आणि फरक याचे टीकात्मक विश्लेषण बाबासाहेबांनी त्यात केले.

बाबासाहेबांची भारतातील तत्कालीन कम्युनिस्टांवर एक टीका ही होती की, जातीय जुलुमाचा प्रश्न ते पुरेशा गांभीर्याने घेत नाहीत. ह्या टीकेमध्ये तेव्हा काही तथ्यांश जरूर होता हे आपण मान्य केले पाहिजे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात कम्युनिस्ट चळवळ आणि जातविरोधी चळवळ यांच्यामध्ये एकजूट सांधण्याचे प्रयत्न दोन्ही बाजूंकडून जास्त नेटाने होणे गरजेचे होते. पण त्यानंतर कम्युनिस्ट चळवळीने यात सुधारणा केल्या आहेत आणि वर्गीय शोषणाचे आर्थिक प्रश्न आणि जातीय जुलुमाचे सामाजिक प्रश्न या दोहोंवर ती संघर्ष करत आली आहे. भारतातील प्राप्त परिस्थितीत वर्गसंघर्षाचे हे दोन अविभाज्य पैलू आहेत. येत्या काळात हे दोन्ही संघर्ष अर्थातच जास्त व्यापक व तीव्र केले पाहिजेत आणि त्यांची प्रभावी सांगड घातली गेली पाहिजे.

बाबासाहेब मार्क्सवादी नव्हते हे सत्यच आहे. पण काही आंबेडकरवादी म्हणतात तसे ते मार्क्सवादविरोधीही नव्हते. याचा उत्तम संदर्भ शहीद कॉ. गोविंद पानसरे यांनी त्यांच्या "धर्म, जात, वर्ग आणि परिवर्तनाच्या दिशा" या पुस्तकात पान ७६ वर दिला आहे.

कॉ. पानसरे लिहितात, "या बाबतीत आणखी एक नोंद आवश्यक आहे. ती डॉ. आंबेडकरांच्या निधनापूर्वी चार वर्षे अगोदरची, १९५२ सालची आहे. हरिभाऊ पगारे यांनी ती नोंद कर्मवीर दादासाहेब गायकवाडांच्या चरित्रात केली आहे. १९५२ सालच्या निवडणुकीनंतर काहीशा निराशेच्या वातावरणात त्यांनी (डॉ. आंबेडकरांनी) कर्मवीर गायकवाडांना एक पत्र लिहिले आहे. त्या पत्रात ते लिहितात...'मला फेडरेशनमधून बाहेर पडावेसे वाटते. एवढेच नव्हे तर राजकारणातून आता पूर्णतः निवृत्त व्हावेसे वाटते. ते एवढे सोपे नाही, हे मला माहीत आहे. तरीही माझे राजकीय तत्त्वज्ञान आपल्या लोकांचे अगदी त्वरित कल्याण साधू शकेल, असे मला वाटत नाही. माझ्याशिवाय कुणालाही आपल्या लोकांना किती हलाखीची स्थिती आहे, हे माहीत नाही. तेव्हा त्यांचे कल्याण साधण्यासाठी त्यांनी तरी आणखी किती दिवस वाट पाहावी? कम्युनिस्ट पार्टीत जावे, असे माझे मत होत चालले आहे.' "

कॉ. पानसरे पुढे लिहितात, "त्यातून कमीत कमी अर्थ काढायचा तर हे नक्कीच म्हणता येते की, डॉ. आंबेडकर तेव्हा स्वतः:च्या तत्त्वज्ञाना खालोखाल कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञान मानत होते. विरोधी तर नक्कीच नव्हते."

समारोप

आज, कोरोना व्हायरस आणि त्याचे सामाजिक-आर्थिक परिणाम जगभर आणि आपल्या देशातही धुमाकूळ घालत असताना; आर.एस.एस.-भाजपची धर्मांध, ब्राह्मण्यवादी, हुकूमशाही, भ्रष्ट आणि फॅसिस्ट विचारसरणीची मोदी-शहा राजवट मोकाट सुटली असताना; सत्ताधारीवर्गांची नवउदार धोरणे आर्थिकदृष्ट्या शोषित आणि सामाजिकदृष्ट्या पीडित घटकांचा बळी घेत असताना; आणि आपल्या देशातील सर्व क्षेत्रांत साम्राज्यवादाची लूट वाढत असताना; सर्व मार्क्सवादी, फुले-आंबेडकरवादी आणि खऱ्याखुऱ्या गांधीवादी शक्तींनी एकत्र येण्याची कधी नव्हती इतकी निकड आहे. या तिन्ही प्रवाहांनी एकमेकांना समजून घेतले पाहिजे, परस्पर संवाद वाढवला पाहिजे, आणि आमूलाग्र समाज परिवर्तनाच्या दिशेने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय प्रश्नांवरील संयुक्त संघर्षांत एकमेकांना सहकार्य करून हिरीरीने उतरले पाहिजे.

हे केले तरच सर्व श्रमिक-दलित-वंचित-पीडितांचे कैवारी आणि उत्तुंग देशभक्त असलेल्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा त्यांच्या १२९व्या जयंतीनिमित्त तो खरा गौरव ठरेल.

__________________________________________________________________________________________________________

डॉ. अशोक ढवळे

केंद्रीय कमिटी सदस्य, माकप

अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा