४५ - लॉकडाऊनचे बळी असंघटीत कामगार

 

जीवनमार्ग बुलेटिन: ४५

शुक्रवार, १५ मे २०२०

लॉकडाऊनचे बळी असंघटीत कामगार

कोविड-१९ या महामारीच्या पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानकपणे व अविचारीपणे २४ मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन घोषित करुन, देशावर आणीबाणी लादली. त्यामुळे सामान्य माणसाला जीवन जगणे असह्य झाले आहे. अचानक जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असलेल्या, आपल्या माणसांपासून शेकडो मैल दूरवर अत्यंत अस्थिर जीवन जगणाऱ्या कष्टकऱ्यांचे काय हाल होतील, हा विचारही त्यांच्या मनाला शिवला नाही. त्यांचे जीव धोक्यात घालण्याचा अधिकार संविधानाने पंतप्रधानांना दिलेला नाही. स्थलांतरित कामगार, असंघटीत कामगार, रोज कमवून खाणारे, ऑटो रिक्षा चालक, मच्छीमार, छोटे-छोटे व्यवसाय करणारे, विमुक्त व भटके समाज यांचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. दीड-दोन महिन्यांपासून असंघटीत कामगार हैराण झाले आहेत. त्यातून ते स्वतःच्या पध्दतीने मार्ग काढत आहेत. त्यानुसार आपल्या घरी जाण्यासाठी जीवघेण्या मार्गाचा अवलंब करीत ते चालत आहेत; कारण ते ज्या शहरात रोजीरोटी कमवण्यासाठी आले होते, ते त्या शहराचे झालेच नाहीत. त्या शहरानेही त्याला आपलेले करून घेतले नाही. तेव्हा त्यांचे मन त्यांच्या गावी गुंतलेले असल्यामुळे ते संकटकाळी आपल्या गावी जाण्यासाठी उतावीळ झाले. ते कोणत्याही संकटाची पर्वा न करता शेकडो कि.मी. पायी चालू लागले. आवश्यक लॉकडाऊनच्या बेजबाबदार अंमलबजावणीचे ते बळी ठरले.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

मालगाडी नव्हे काळगाडी

मराठवाड्यामध्ये एक दुर्घटना घडली. जालना येथील स्टील उद्योगातील २० कामगारांनी मध्यप्रदेशमधील त्यांच्या मूळ गावी जाण्यासाठी ठेकेदार शिवशंकर रॉय यांच्याकडे परवानगी मागितली होती. पण त्याने त्यांना परवानगी नाकारली. दीड महिन्यापासून काम नाही, पगार नाही, उपासमार होते आहे, या कारणांनी त्यांनी निर्णय घेतला की, औरंगाबाद मार्गे भुसावळला जावे आणि त्यानुसार ते ७ मे रोजी रात्री जालन्यातून निघाले. प्रवासात रस्त्याने पोलीस अडवतील या भीतीने त्यांनी रेल्वे लाईनने प्रवास सुरु केला. जालन्यापासून ४० कि.मी.चा प्रवास केल्यानंतर करमाडजवळ पहाटेच्या सुमारास थकवा आल्याने ते सर्वजण रुळावरच बसले व तेथेच लवंडले. त्याच काळात मालगाडी अतिवेगाने येवून १६ कामगारांना चिरडून गेली, ३ कामगार जखमी झाले. कंपनी मालकाने व ठेकेदाराने त्या कामगारांना त्यांच्या गावी जाण्याची व्यवस्था करुन दिली असती, तर ही दुर्घटना झाली नसती.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

असंघटितांची परवड

संघटीत कामगार जेथे आहे, तेथे काही प्रमाणात कामगारविषयक कायद्याची अंमलबजावणी होते. देशातील एकूण कामगारांत हा संघटीत कामगार फक्त ८ टक्के आहे. ९२ टक्के कामगार हा असंघटीत आहे. या असंघटीत कामगारांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक होते. त्यांना कोणतेच कायदे लागू नाहीत. त्यांच्याकडून १२-१२ तास काम करुन घेतले जाते. त्यांच्या श्रमावर मालकवर्गाच्या खाजगी संपत्तीची अनेक पटीने वाढ झाली आहे. जेव्हा असे वाईट प्रसंग कामगारांवर येतात, तेव्हा मालकवर्ग त्यांच्याकडे ढुंकूनदेखील पाहत नाही. आज देशात कोव्हिड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अंदाजे २५ कोटी असंघटीत कामगार, भटके, स्थलांतरीत, हातावर पोट असलेले, छोटे व्यावसायिक यांच्या जन्ममरणाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हे लोक अस्वस्थ झाले आहेत. ते जर संघटीत असते तर देशात विद्रोह झाला असता व त्या विद्रोहामध्ये केंद्र व राज्य सरकारे वाहून गेली असती. पण हे सर्व असंघटीत असल्यामुळे हा सर्व अन्याय निमूटपणे सहन करीत आहेत. आशाळभूत नजरेने मदतीची अपेक्षा करीत आहे. आपले बिर्‍हाड पाठीवर घेवून मुलाबाळांना सोबत मिळेल त्या रस्त्याने आपल्या गावी जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

जालना जिल्हा प्रशासनाने परराज्यात जाणार्‍या लोकांनी नोंदणी करावी, त्यांची पोहचण्याची व्यवस्था करण्यात येईल, असे जाहीर केल्यानंतर ११ हजार जणांची नोंद झाली असून, त्यांना प्रशासनाने पास दिले आहेत. हा छोट्या शहराचा आकडा आहे. औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर येथे लाखो कामगार आहेत. देशात शेकडो शहरांमध्ये हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. ‘आजीविका’ या संस्थेने सुरत व अहमदाबाद या शहरातील कामगारांचा वास्तवदर्शी अभ्यास केला आहे. संस्थेचे म्हणणे आहे की, एकट्या सुरत शहरात ५० लाख कामगार असून, त्यापैकी २५ लाख कामगार स्थलांतरीत आहेत. आज या कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष असून, ते रस्त्यावर येऊन गावी जाण्याची मागणी करीत आहेत. सुरत शहरामध्ये पोलिस व कामगारांच्या रस्त्यारस्त्यावर झडपा होत आहेत. हीच परिस्थिती अहमदाबादची आहे. मुंबईमध्ये ४ मे रोजी बांद्रा रेल्वे स्टेशनवर हजारो कामगार जमा झाले होते. देशात सर्व मोठ्या, मध्यम व छोट्या शहरामध्ये हीच परिस्थिती आहे.

जालन्यात काही छोट्या युनीटमधील कामगारांना एप्रिल महिन्याचा पगार मिळाला नाही; म्हणून काही कामगारांनी सीटू ऑफिसशी संपर्क केला होता. ते म्हणाले की, मालक म्हणतात की, युनीट बंद आहे तर पगार कुठून देणार? मोदींनी सांगितले आहे तर त्यांच्याकडून पगार घ्या. छोट्या युनीटच्या प्रश्‍नाबाबत सरकारने त्यांना मदत केली पाहिजे. कारण छोटे युनीट जास्त रोजगार निर्माण करतात. छोट्या युनीटची अवस्था अशी आहे तर शॉप अॅक्टमध्ये येणार्‍या दुकाने, व्यवसाय व व्यापार येथील कामगारांची अवस्था त्यापेक्षा जास्त वाईट आहे.

ग्रामीण भागात शेतमजूर व बांधकाम या असंघटीत कामगारांची संख्या सर्वात मोठी आहे. बांधकाम कामे बंद आहेत. शहरातून बरेच मजूर खेड्यात येत आहेत म्हणून ग्रामीण बेरोजगार कामगारांची संख्या वाढत आहे. मनरेगाची कामे बंद आहेत. एकट्या जालना जिल्ह्यात १५ हजार शेतमजुरांनी मनरेगा अंतर्गत कामाची मागणी केली आहे. पण प्रशासन कोरोनाचा निमित्त पुढे करीत जबाबदारी झटकत आहे. शासकीय ऑफिसेस ओसाड पडली आहेत. प्रशासन ठप्प झाले आहे. त्यामुळे मजुरांना काम मिळत नाही, त्यांच्या कुटुंबांची उपासमार होत आहे.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

वंचित आणि असंतोष

आपल्या देशात भटके विमुक्त समाजाची लोकसंख्या १५ कोटी आहे. या समाजातील अनेक जाती समूहांकडे कोणतेच उत्पन्नाचे साधन नाही. डवरी गोसावी, गोंधळी ज्योतिषी, भिक्षुकी हे समाज रस्त्यावर आपल्या पारंपारिक कला दाखवून भीक मागून खातात. भिकार्‍याची मोठी संख्या याच समाजातून येते. या समाजाचे वैशिष्ट्ये एक आहे की, हे स्थिर राहत नाहीत. नेहमी भटकत राहतात, कारण त्यांना घर नाही, स्वतःचा व्यवसाय नाही. या लॉकडाऊनच्या काळात त्यांची फार मोठी उपासमार झाली. धर्मादाय लोकांच्या दयेवर यांचे जीवन अवलंबून आहे, आज त्यांना जगणे अशक्य झाले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने जानेवारीमध्ये या महामारीचा धोका सांगून त्यावर उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मोदी सरकारने यावर त्वरित उपाययोजना करणे गरजेचे होते. आंतरराष्ट्रीय विमान तळावरच येणार्‍या प्रवाशांची तपासणी व त्यांचा बंदोबस्त करणे किंवा आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक थांबवणे आवश्यक होते; कारण कोरोनाचा विषाणू बाहेरच्या देशातूनच आला आहे. पण मोदी सरकारने ही बाब गांभीर्याने घेतली नाही. जानेवारी-फेब्रुवारी-मार्चच्या १५ तारखेपर्यंत हे सरकार झोपा काढत होते आणि अचानकपणे झोपीतून उठल्यासारखे मागचा पुढचा विचार न करता, पूर्व कल्पना न देता २३ मार्च रोजी लॉकडाऊन जाहीर केला. त्यांनी जनतेला ७-८ दिवस वेळ दिला असता तर आज जे कामगार भर उन्हात, रात्रीच्या अंधारात, उपाशीपोटी, पोलिसाचे दंडुके झेलत शेकडो मैल प्रवास करत आहेत, त्यांच्यावर ती वेळ आली नसती. पायी अनवाणी चालताना त्यांची होत असलेली फरफट झाली नसती. त्यांचे दुःख माध्यमे टिपून आपल्या वृत्तपत्रातून छापतात आणि चॅनलवरुन दाखवतात तेव्हा ते वाचून आणि ते दृष्य पाहून संवेदनशील माणसाची मने पिळवटून निघतात.

या असंघटीत कामगारांमध्ये प्रामुख्याने आहेत सर्व दलित, आदिवासी, इतर मागास व अल्पसंख्याक. पण त्यांचा राष्ट्रीय उत्पादन वाढविण्यात सिंहाचा वाटा आहे. हा कामगार अर्धशिक्षित व अज्ञानी आहे. धार्मिक व अंधश्रध्दाळू आहे. त्यांच्यावर प्रस्थापित सत्ताधारीवर्गाच्या विचारसरणीचा प्रभाव आहे. हा मजदूर मजबूर आहे, त्याचा स्वतःचा चेहरा नाही, त्याला आवाज नाही. तेव्हा आज देशातील कामगार संघटना त्यांचा आवाज कसा बनू शकतील? त्यांना कसे संघटीत करु शकतील? हा खरा प्रश्‍न आहे.

कोव्हिड-१९ महामारीमुळे देशातील वातावरण झपाट्याने बदलत आहे. परिस्थिती आणखी स्फोटक होणार आहे. जनतेचा प्रचंड आक्रोश आहे. ही महामारी आणखी किती दिवस चालेल हे सध्यातरी सांगता येत नाही. या अस्थिर परिस्थितीचा फायदा घेवून केंद्र व काही राज्य सरकारांनी कामगारविषयक कायदे गुंडाळून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कामगारांचे सर्व लोकशाही अधिकार समाप्त होणार आहेत, हे कामगार कदापि सहन करणार नाहीत. कामगारांनी संघर्ष करुन हे कायदे निर्माण केले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये परिवर्तनवादी शक्तींपुढे एक आव्हान आहे. त्यांना एकत्र येवून या महामारीचा आणि ज्यांच्या हलगर्जीपणामुळे देश संकटात सापडला त्या मोदी सरकारचा मुकाबला करावा लागेल. सध्याच्या सरकार विरोधात लोकांचा असंतोष वाढत आहे. याला योग्य दिशा देण्याचे काम पुढच्या काळात डाव्या पक्षांना व कामगार संघटनांना करावे लागेल.

__________________________________________________________________________________________________________

अण्णा सावंत

सीटू, राज्यसचिव