५० - २० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये श्रमिकांना मात्र धत्तुरा . . .

जीवनमार्ग बुलेटिन: ५०

बुधवार, २० मे २०२०

२० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये श्रमिकांना मात्र धत्तुरा . . .

१२ मार्च रोजी पंतप्रधानांनी देशाची अर्थव्यवस्था रूळावर आणण्यासाठी व आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीसाठी २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली. तसेच, हा निधी राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या १० टक्के असल्याचे जाहीर करून एकविसावे शतक भारताचे असेल, अशी गर्जनाही केली.

गरजणारे पंतप्रधान म्हणून मोदींची ख्याती जगभर आहे. त्यांच्या भाषणात आकर्षक घोषणा असणारच! मायावी भाषणांनी जनतेला भ्रमित करण्याची कला त्यांना चांगलीच अवगत आहे असेच म्हणावे लागेल. २०१४ च्या लोकसभेच्या प्रचाराच्या सभा आठवा आणि नंतर पंतप्रधान झाल्यानंतरची भाषणेही ... घोषणांचा मुसळधार पाऊस व त्यामध्ये ओलेचिंब होणारी सामान्य जनता. हे आता नित्यनेमाचे झाले आहे, त्याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा १२ मे रोजी आपल्या अनुभवास आला. मोदींचे भाषण संपले आणि बाकी तपशील जाहीर करण्याची जबाबदारी त्यांनी अर्थमंत्री निर्मलाताईवर टाकली. ते स्वतः मोकळे झाले, नव्या घोषणांचा शोध घेण्यासाठी….

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अनेक टप्प्यांमध्ये २० लाख कोटींचा तपशील जनतेसमोर मांडला. खरंतर, ही एक पब्लिक रिलेशन्स एक्झरसाइज होती असेच म्हणावे लागेल. त्यांनी तपशील जाहीर करायचा, वर्तमान आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने तो स्वप्नवत लोकांसमोर सादर करायचा. कोरोनात आलेल्या अपयशाने काळवंडलेली मोदी साहेबांची प्रतिमा उजळ करण्याचाच उपक्रम जणू पाच दिवस चालू होता…

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाही या पॅकेजमध्ये घुसडवली . . .

ही अगदी ताजी योजना असल्याचा आव आणला तरी या अगोदरच जाहीर केलेली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाही त्यात ताईंकरवी मोदींनी घुसडवली आहे. त्या आधीच जाहीर केलेल्या योजनेचे १.७० लाख कोटी रुपये या २० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये धरण्यात आले आहेत. या योजनेमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांना ५० लाख रुपयांचा विमा, ८० कोटी गरिबांसाठी ५ किलो गहू किंवा तांदूळ व प्रत्येक कुटुंबाला एक किलो डाळ, २० कोटी महिलांच्या जनधन खात्यावर ५०० रुपये दरमहा प्रमाणे तीन महिने आर्थिक मदत, ८ कोटी गरीब कुटुंबांना तीन महिने मोफत गॅस सिलेंडर , गरीब ज्येष्ठ नागरिक , विधवा व अपंगांसाठी १००० रुपये प्रमाणे मदत, १५,००० कोटी रुपये कोविड विषाणूचा मुकाबला करण्यासाठी तातडीचे आर्थिक सहाय्य, एप्रिलमध्ये देय असलेले ८.७ कोटी शेतकऱ्यांना २००० रुपये प्रमाणे आर्थिक मदत इ. योजना जाहीर केल्या होत्या. हा आकडा मोठा दिसत असला तरी यातील बहुतेक तरतुदी २०२०-२०२१ च्या अर्थसंकल्पात केलेल्याच आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पा व्यतिरिक्त फक्त ७०,००० कोटी रुपयांचाच खर्च सरकारला उचलावा लागणार आहे. फक्त पॅकेजचा आकडा फुग्विण्यासाठी याचा पुन्हा पुन्हा पुनरुचार करण्यात आला, एवढेच.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

थेट मदत. . . अगदीच तुटपुंजी

अर्थमंत्र्यांनी जनतेसाठी थेट मदत करण्याबद्दल ज्या घोषणा केल्या त्यामध्ये त्यांनी मागील काळामध्ये केलेल्या कामाचा पुनरुच्चार केलाच, परंतु त्याचबरोबर लॉकडाऊन काळामध्ये देशांमध्ये कोट्यावधी स्थलांतरित मजूर देशाच्या विविध कानाकोपरा मध्ये आणि शहरांमध्ये अडकले होते, त्यांची उपासमार होत होती, त्यांच्यासाठी तीन वेळचे जेवण दिल्याचे सांगत त्यासाठी ११,००० कोटी रुपये खर्च केल्याचा हिशोब प्रसारमाध्यमांसमोर मांडला.रेशन कार्डधारकांना पाच किलो गहू किंवा तांदूळ व दोन किलो दाळ देण्यासाठी ३,५०० कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांना पूर्वीच जाहीर झालेल्या योजनेचे २,००० रुपये प्रमाणे १७ हजार कोटी रुपये दिल्याचे पुन्हा त्यांनी सांगितले. हे तर शेतकऱ्यांना एप्रिलमध्ये देयच होते. जनधन खात्यावर ५०० रुपये प्रमाणे मदत दिल्याचे सांगायला त्या विसरल्या नाहीत. मध्यमवर्गीयांच्या घर कर्जावर सबसिडी म्हणून ७०,००० कोटी रुपये देणार असल्याचे सांगितले. रस्त्यावर धंदा करणाऱ्या फेरीवाल्यांसाठी ५००० कोटी रुपयांची तरतूद करून त्यांना व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी दहा हजार रुपये पर्यंतचे भांडवल देण्याचे त्यांनी जाहीर केले. ५०,००० रुपयांपर्यंतच्या मुद्रा लोन वरील व्याजावर सूट देण्यासाठी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही त्या म्हणाल्या. आदिवासीसाठी रोजगार निर्माण करण्याकरिता कॅम्पा फंडाचे सहा हजार कोटी रुपये खर्च करणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. अर्थात हा फंड अगोदरचाच आहे. आता हा संपूर्ण हिशोब केला तरी १.९४ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होत नाहीये. फार तर २ लाख कोटी रुपये होईल.

पंतप्रधानांनी जाहीर केले होते २० लाख कोटी रुपये; प्रत्यक्षामध्ये १३० कोटी जनतेसाठी मात्र सरकार खर्च करीत आहे फक्त २ लाख कोटी रुपये…. करोनाने निर्माण केलेल्या परिस्थितीशी मुकाबला करण्यासाठी सरकारने तातडीने दरडोई १५,४०० रुपये खर्च करायला पाहिजेत. प्रत्यक्षात किती करत आहे? १५३८ रुपये . . . किती हा भंपकपणा अन खोटारडेपणा ... ”खोट बोल पण रेटून बोल आणि पुन्हा पुन्हा तेच बोल” या पद्धतीने मोदी सरकार सातत्याने जनतेची दिशाभूल करीत आहे.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

जुन्याच घोषणाच्या शिळ्या कढीला ऊत . . .

अर्थमंत्र्यांनी बँक आणि वित्त संस्थांसाठी खूप मोठ्या घोषणा केल्या. त्यामध्ये फेब्रुवारीपासून रिझर्व बँकेने घेतलेल्या निर्णयांचा बेमालूमपणे समावेश केला आहे. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये रिझर्व बँकेमार्फत अर्थव्यवहारात सोडलेली रोकड २.८७ लाख कोटी रुपये, याच पद्धतीने मार्च महिन्यामध्ये ३.७४ लाख कोटी रुपये रोकड सोडण्यात आली होती. व्याजदरांमध्ये कपात करून १.३७ लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले होते. अडचणीत आलेल्या म्युचुअल फंडाला वाचवण्यासाठी ५०,००० कोटींची तरतूद यापूर्वीच करण्यात आलेली होती. यामुळे हे लाखो कोटी रुपये फक्त कर्ज वाटपासाठी आहेत. स्वतः सरकार त्यातली छदामही देणार नाही.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

रोजगार देणाऱ्या लघु उद्योगांची फक्त कर्जावरच बोळवण . . .

लघु व मध्यम उद्योगासाठी अनेक घोषणा केल्या. त्यात लघु व मध्यम उद्योगांसाठी ३ लाख कोटी रुपयांचे विनातारण कर्ज, लघु उद्योगाच्या विस्तारासाठी ५० हजार कोटी रुपये, अडचणीतील उद्योगासाठी २० हजार कोटी रुपये, असे एकूण ३.७० लाख कोटी रुपये तर कर्जाच्या स्वरूपातच आहेत.

२०० कोटी रुपयांपर्यंतची सरकारी टेंडर घेण्यास परकीय कंपन्यांना बंदी, लघु मध्यम उद्योगाच्या व्याख्येत बदल, याव्यतिरिक्त १०० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या व १५,००० पेक्षा कमी वेतन असलेले ९० % कामगार असतील तर अशा आस्थापनांच्या पुढील तीन महिने प्रॉव्हिडंट फंड भरण्यासाठी २५०० कोटी रुपये तरतूद (यामुळे ३.६७ आस्थापनाना व त्यांच्या ७२.२२ लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ होईल, असा सरकारचा दावा आहे.) ५० हजार रुपये पर्यंतच्या मुद्रा लोन वरील व्याजावर सूट देण्यासाठी १५०० कोटी रुपये याप्रमाणे तरतूद केली आहे, तेवढाच काय तो लघुउद्योगांना दिलासा म्हणता येईल.

देशामध्ये सहा कोटी पेक्षा जास्त लघू आणि मध्यम उद्योग आहेत. पंतप्रधान यांनी घोषणा केलेले ३.७० लाख कोटी रुपये, तेही कर्जाच्या स्वरूपात, या उद्योगांना कसे जिवंत करणार आणि ते कसे धावणार हा खरा प्रश्न आहे. गेली अनेक वर्ष मंदीच्या तडाख्यात सापडलेले लघु आणि मध्यम उद्योग अक्षरशः बंद पडण्याच्या मार्गावर होते, त्यात मोदी साहेबांच्या नोटाबंदीच्या दणक्याने आणि त्यानंतर जीएसटी हल्ल्याने ते बेजार झाले आणि आता कोरोना लॉकडाउनमुळे ते जवळपास भुईसपाट झालेले आहेत. अशा उद्योगांना फक्त कर्ज देऊन ते उभारी घेतील अशी अपेक्षा बाळगणे वास्तवाला धरून नाही.

लघु आणि मध्यम उद्योग, मोठे उद्योग बड्या कार्पोरेटसाठी काम करतात. बडे कार्पोरेट आणि मोठे उद्योग कामगारांप्रमाणेच लघु आणि मध्यम उद्योगांनाही वेठीला धरतात हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्यांना कामाचे वेळेवर बिल न देणे, त्यांच्याकडून कमीत कमी किमतीमध्ये काम करून घेणे, आणि स्वतःच्या मोनोपॉलीच्या ताकतीवर लघु उद्योगांमध्ये आपसात स्पर्धा लावून स्वतः नफा ओरबाडणे हेच धोरण या मोठ्या उद्योगाचे राहिलेले आहे. त्यामुळे कर्जरुपी टॉनिकने ते बरे होतील अशी शक्यता नाही. या कोट्यावधी लघु आणि मध्यम उद्योगापैकी काही लाख उद्योग या संकटामध्ये बळी जाणार हे निश्चित आहे.

केंद्र सरकारने लॉकडाउनच्या कालावधीचे वेतन कुठलीही कपात न करता कायम, कंत्राटी कामगारांना दिले पाहिजे असा आदेश केला खरा; परंतु लघु आणि मध्यम उद्योगांना जगातील इतर देशाप्रमाणे कामगारांचे वेतन करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य देण्याची भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे लघु आणि मध्यम उद्योगही संकटात आणि त्यांच्या कामगारांना वेतनही मिळाले नाही, ही परिस्थिती पहावयास मिळत आहे.

खरे तर मोदी साहेबांच्या आत्मनिर्भर च्या २० लाख कोटीच्या पॅकेजमध्ये कर्ज, कर्ज आणि कर्ज हाच प्रमुख फॅक्टर दिसून येतो. बँकांचा १२ लाख कोटी रुपयांचा एनपीए झालेला आहे. देशांमध्ये मंदीचं वातावरण प्रचंड आहे. कर्ज उचलण्यासाठी कोणी उद्योजक तयार नाहीयेत. व्यवसायाचा कोणी विस्तार करण्याचा विचार करत नाहीय. अशा वेळेला सात लाख कोटी रुपये बँकांनी वित्तपुरवठा साठी उपलब्ध करूनही जर कर्ज घेणारेच तयार नसतील तर यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती कशी मिळणार या प्रश्नाचे उत्तर हे सरकारकडे नाही.

लोकांकडे पैसा नाहीये, त्यांची खरेदी शक्ती कमी कमी होत चालली आहे, शेतकरी कामगार या दोघांचे उत्पन्न सातत्याने घटत चाललेले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये बाजारपेठेतला माल घेणार कोण आणि बाजारपेठेतला माल उचलला गेला नाही तर उत्पादन तरी कसे केले जाईल? त्यामुळे बँक आणि पतसंस्था मार्फत लाखो कोटीच्या कर्जपुरवठ्याच्या घोषणा केल्या तरी त्यामुळे उद्योग विश्व भरारी घेईल, ही मोदी सरकारची फेकूबाजी आहे.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

शेतकऱ्यांच्या खऱ्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष . . .

अर्थमंत्र्यांनी शेती व शेती विषयक उद्योगधंद्यासाठी मोठी तरतूद केल्याचे जाहीर केले. ग्रामीण कृषीआधारित पायाभूत सोयीसुविधा विकासासाठी १,००,००० कोटी रुपये, पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेसाठी २० हजार कोटी रुपये, पशुधनाच्या १०० % लसीकरण साठी १३,३४७ कोटी रुपये, पशुपालन सुविधा विकासासाठी १५ हजार कोटी रुपये, वनौषधी लागवडीसाठी ४,००० कोटी रुपये, पुरवठा साखळी विकासासाठी पाचशे कोटी रुपये तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीर केले. यातील अर्ध्या योजना फेब्रुवारी मध्येच मांडलेल्या होत्या व त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली होती, याचा केवळ पुनरुच्चार अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केला.

शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डामार्फत कर्ज देण्यासाठी २.२५ लाख कोटी रुपये, शेती कर्जासाठी ८६,६०० कोटी रुपये व तातडीचे कर्ज देण्यासाठी नाबार्डला ३०,००० कोटी रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. ८० टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत, ते या योजनांचा किती लाभ घेऊ शकतील हा खरा प्रश्न आहे. मुख्य बाब म्हणजे यात शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत मिळण्याची कुठलीही योजना नाही.

आज लॉक डाऊनमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची नासाडी झाली आहे,भाजीपाला फळे तयार होऊनही ते बाजारात आणू शकले नाहीत, त्यांचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले आहे. अन्नधान्य आणि इतर वस्तू हमीभाव देऊन खरेदी करून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची गरज होती, त्यावेळेला सरकारने काही केले नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची आवश्यकता आहे. त्याबद्दल अर्थमंत्री काही बोललेल्या नाहीत. आताच्या शेतकऱ्यांसाठीच्या अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणा भविष्यकाळासाठी आहेत, परंतु आज संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीची मदत हवी होती. त्याबद्दल अर्थमंत्र्यांनी कुठलेही पाऊल उचललेले दिसून येत नाही.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

शेतमजूर व स्थलांतरित कामगारांसाठी अपुरी तरतूद . . .

ग्रामीण भागात मजुरांना व आपल्या राज्यात परतलेल्या स्थलांतरित कामगारांना काम मिळावे, यासाठी रोजगार हमी योजनेसाठी बजेटमध्ये तरतूद केलेले ६१ हजार कोटी व आता नव्याने जाहीर केलेले ४० हजार कोटी असे एकूण एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यातून ग्रामीण भागातील मजुरांना व शहरातून परतलेल्या स्थलांतरित मजुरांना पन्नास दिवसही काम देणे शक्य होणार नाही, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. किमान दोनशे दिवस काम उपलब्ध करून देण्यासाठी तरतूद करायला हवी होती.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

ही तर फसवाफसवी . . .

विशेष म्हणजे पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांपैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त, म्हणजे १० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम तर पॅकेज जाहीर होण्यापूर्वीच खर्च केलेली होती किंवा त्या रकमेचे खर्च करण्याची व्यवस्था अगोदरच लावण्यात आलेली आहे. एकंदरच ताळेबंद जर मांडला तर असे दिसून येते, की पन्नास दिवसानंतर जाहीर केलेल्या २० लाख कोटीच्या पॅकेज पैकी अगोदर खर्च झालेले किंवा कसे खर्च करावयाचे आहे याबद्दल निर्णय घेतलेले व कर्ज रूपाने देण्यात येणारी एकूण रक्कम १७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. मग प्रश्न पडतो की लॉकडाऊन काळात काम बंद, उत्पन्न बंद, वेतन बंद झालेल्या सामान्य कष्टकऱ्यांसाठी या पॅकेजमध्ये नेमके काय आहे? तर १३० कोटी लोकसंख्येच्या सुमारे अडीच ते तीन लाख कोटी रुपये हे थेट प्रत्यक्ष मदत देण्यासाठी तरतूद केलेली आहे. आणि ते आणि त्यांचे भाट त्याला छान पैकी पॅकेजिंग करून २० लाख कोटी रुपये असल्याचे पुन्हा पुन्हा सांगताहेत.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

संवेदना नसलेले सरकार . . .

मोदी सरकारला भारतीय जनतेची, विशेषतः गोरगरीब कष्टकऱ्यांची, स्थलांतरित मजुरांची, ग्रामीण मजुरांची, कारागिरांची, छोट्या व्यवसायिकांची थोडीफार चिंता असती तर त्यांनी नोटाबंदी प्रमाणे अचानक लॉकडाऊन जाहीर केला नसता. ३० जानेवारीला देशातला पहिला रुग्ण आढळून आला. जागतिक आरोग्य संघटनेने २५ जानेवारीला जागतिक आणीबाणी जाहीर केली. मात्र मोदी साहेब २२ मार्च पर्यंत ढिम्म होते. वैद्यकीय क्षेत्रातल्या अनेक तज्ञांनी धोक्याचा इशारा दिलेला असूनही लॉक डाऊनचा निर्णय घेण्यासाठी मोदी साहेबांना २३ मार्च उजाडावा लागला. तोपर्यंत विमानाने येणाऱ्या प्रवाशांनी हा विषाणू आपल्या देशांमध्ये आणलेला होता व देशभर तो पसरलेला होता.. आणि या यामुळे उशिराचे शहाणपण आल्यानंतर ही त्यांनी कुठल्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली नाही, जनतेला विश्वासात घेतले नाही, जनतेकडून सूचना मागविल्या नाहीत, पुन्हा एकदा नोटाबंदीच्या निर्णयाप्रमाणे मोदी साहेब रात्री आठ वाजता अवतीर्ण झाले आणि चार तासाच्या अवधीनंतर रात्री १२ वाजता लॉक डाऊन लागू केला. यामुळे जनतेला प्रचंड हालआपेष्टांना सामोरे जावे लागले. त्यांची काहीच चूक नाही, त्यांना काम करायचे होते, त्यांना उदरनिर्वाहासाठी मेहनत करण्याची त्यांची तयारी होती ;परंतु आमच्या राज्यकर्त्यांनी त्यांचे काम बंद केले, त्यांचे व्यवसाय बंद केले, अर्थव्यवस्था ठप्प केली, उत्पन्न बंद केले, लोकांना काम करता येत नव्हते, उपासमार होत होती, मजूर शेकडो किलोमीटर पायी चालत त्यांच्या राज्यात निघाले होते ,अपघातात अनेकांचा मृत्यू झाला मात्र मदत करण्याची बुद्धी आमच्या राज्यकर्त्यांनाझाली नाही. मोदी साहेबांनी जनतेला टाळ्या वाजवायला, थाळ्या वाजवायला लावले, दिवे लावायला लावले, परंतु स्वतः मात्र जनतेला मदत करण्याचा दिवा त्यांनी ५० दिवस लावला नाही.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

कामगार संघटना व विरोधी पक्षांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष . . .

सर्व कामगार संघटना, विरोधी राजकीय पक्षांनी जनतेच्या हालअपेष्टा पाहून त्या दूर करण्यासाठी अनेक सूचना केंद्र सरकारला केल्या. कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीने चार-पाच वेळा पंतप्रधानांना पत्र लिहून कामगारवर्गाच्या हाल-अपेष्टां कडे लक्ष वेधले. आयकर लागू नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला 7500 रुपये रोख रक्कम द्यावी, सर्व गरजूंना पुरेसे रेशन द्यावे, फ्रंट लाईनवर काम करणा-यांसाठी सुरक्षा साधने व विमा काढण्यात यावा, प्रवासी मजुरांना त्यांच्या राज्यामध्ये घेऊन जाण्यासाठी रेल्वेची मोफत सुविधा लवकरात लवकर करावी, अशा अनेक मागण्या केल्या. परंतु मोदी साहेबांना कामगार संघटनांशी चर्चा करायला वेळ भेटला नाही. त्यांनी कार्पोरेटशी चर्चा केल्या, मालकांच्या संघटनांशी चर्चा केल्या, पण संपत्ती निर्माण करणाऱ्या कामगारांच्या संघटना प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याची त्यांना आवश्यकता वाटली नाही. कामगार संघटनांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना व सूचनांना मोदींनी केराची टोपली दाखवली.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

कामगारांच्या जगण्याचा हक्क व अधिकारांवर हल्ला .....

बडे कार्पोरेट आणि मालक वर्गाला जे हवे ते त्यांना दिले. एवढेच नाही तर या वातावरणाचा फायदा घेऊन मोदी साहेबांनी केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनरच्या महागाई भत्ता दीड वर्षासाठी गोठवला. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दर महिन्याला एक दिवसाचे वेतन याप्रमाणे ३७,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कपात करण्याचा निर्णय घेतला. तेथेच थांबले नाहीत तर त्यांनी आपल्या अधिपत्याखालील असलेली भाजपच्या राज्य सरकारांना कामगार कायदे बदल करण्याकरता प्रोत्साहित केले. परिणामी उत्तर प्रदेश सरकारने चार कामगार कायदे वगळता ३८ कामगार कायदे तीन वर्षांसाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. मध्यप्रदेश सरकारने नव्या उद्योगासाठी बहुतेक सर्व कामगार कायदे लागू होणार नाहीत असा निर्णय घेतला. गुजरात आणि कर्नाटकच्या सरकारने याच पद्धतीने निर्णय करणार असल्याचे जाहीर केले. देशातल्या जवळपास दहा राज्यसरकारांनी ८ तासाचा कामाचा दिवस १२ तास करण्याचे निर्णय केले. उत्तर प्रदेश व गुजरात सरकारने तर जादा चार तासाचे वेतन पूर्वीच्या कायद्यानुसार दुप्पट दराने देण्याऐवजी सर्वसाधारण दराने देण्याची अधिसूचना काढली. (अर्थात उत्तर प्रदेश सरकारला ही सूचना मागे घ्यावी लागली.) असे एकापाठोपाठ कामगारांचे अधिकार व हक्कावर हल्ला या सरकारने सुरू ठेवला. देशातल्या कष्टकऱ्यांचे, संघटित व असंघटित कामगारांचे, हातावर पोट असणाऱ्या श्रमिकांचे, स्वयंरोजगार करणाऱ्या नागरिकांचे , छोट्या आणि मध्यम गटातल्या उद्योजकांचे, व्यावसायिकांचे जगण्याच्या हक्कावर या सरकारने हल्ला केला. त्यांचा स्पष्ट संदेश आहे की इथल्या बड्या बड्या मालक वर्ग व बड्या कॉर्पोरेट च्या हितासाठी देशातल्या ४४ कोटी कामगारांचा बळी देण्याचे निर्णय या सरकारने घेतले आहेत. हायर फायर व्यवस्था लागू करण्यात येत आहेत. मालकवर्ग देईल त्या वेतनामध्ये, सांगेल तेवढे तास, सांगेल त्या परिस्थितीमध्ये काम केले पाहिजे, अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे. कामगारांवर गुलामगिरी लादली जात आहे. मोदींना फिकर आहे त्यांच्या दोस्त असलेल्या बड्या कॉर्पोरेट घराण्याची आणि मालक वर्गाची. त्यांचे ईमान आहे मालक वर्गाला बांधलेले.. आणि म्हणून हे सर्व निर्णय ते बिनधास्तपणे घेत आहेत. अर्थात आपल्या देशाच्या जनतेने २०१४ मध्ये त्यांना या देशाचे पंतप्रधान केले, २०१९ मध्ये प्रचंड बहुमत दिले आणि जनतेने दिलेल्या प्रचंड बहुमताच्या जोरावर ते जनतेच्या आणि कामगार वर्गाच्या मुळावर उठले आहेत.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

मोदी सरकारचे कामगार व जनविरोधी धोरण आणि त्यामागील राजकारणाच्या विरुद्ध संघर्षाची गरज . . .

आता जनतेनेच ठरवायचे आहे हे सर्व असंच सहन करायचं की याचा प्रतिकार करण्यासाठी सर्व जनतेची एकजूट करून निर्णायक लढा करायचा ! कामगार, शेतकरी, शेतमजुरांच्या दुरावस्थेला कारणीभूत ठरणारे निर्णय मोदी सरकार का घेते ? या निर्णयामागे त्यांचे धोरण काय ? हे धोरण निश्चित करणारे भारतीय जनता पक्षाचे राजकारण समजून घेणे आवश्यक आहे. निश्‍चितपणे आपल्या देशातील जनता, कामगार वर्ग, शेतकरी, मजूर हे सगळे एकत्र येऊन या जनविरोधी, कामगारविरोधी धोरणाचा आणि राजकारणाचा मुकाबला करण्यासाठी स्वतःला सज्ज करतील असा विश्वास आहे.

___________________________________________________________________________________________________________

डॉ.डी.एल.कराड

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सिटू