४२ - राजकीय समुदाय म्हणून दलितांची ओळख कोणती?

 जीवनमार्ग बुलेटिन: ४२

मंगळवार, १२ मे २०२०

राजकीय समुदाय म्हणून दलितांची ओळख कोणती?

’दलित’, ‘एस्.सी.’, ‘बौध्द’ की अन्य काही?

- दत्ता देसाई

भाग – ३

कोणत्याही सामाजिक संज्ञांचा/ वर्गकोटींचा विचार हा खरेतर सामाजिक शक्तींच्या विचाराचा मुद्दा आहे. त्यातही दलित वा तत्सम संज्ञेचा विचार हा आपण जिला परिवर्तनाचा अभिकर्ता/कर्ती [agency] मानतो त्या शक्तीचा विचार आहे. हा मुद्दा अधिक स्पष्ट करण्यासाठी केवळ दोन समांतर उदाहरणे. स्वातंत्र्यलढ्यात ‘गांधीवाद’ हा विचार प्रभुत्वस्थानी होता, ती पण विविध वर्ग-जाती-धर्म गट यांची आघाडी होती आणि नेतृत्व मुख्यत: अभिजनवर्गांचे-जातींचे होते. दुसरे उदाहरण मार्क्सवादी विचार-राजकीय प्रवाहाचे. इथे मूलत: कामगार-शेतकरी-छोट्या उत्पादक वर्गांची आघाडी व नेतृत्व कामगारवर्गाचे अशी व्यूहरचना होती.

वैचारिक तसेच सामाजिक [राजकीयसह] पातळीवर ‘दलित’ किंवा ‘बहुजन’ही वर्गकोटी खोलून वा विस्तारून त्यात कोणता सामाजिक-वर्गीय आशय इथून पुढे अभिप्रेत आहे या मुद्द्याला आपल्याला आता भिडावेच लागेल. [हे अर्थातच कामगार वा श्रमिक बद्दलही खरे आहे.] मुद्दा असा आहे की जर या संज्ञा/वर्गकोटीनी एकेकाळचा [उदा., दलित, कामगार] आशय आता गमावलेला असेल किंवा काहीत तो आशय नीट आणलाच गेला नसेल [उदा., बहुजन, वा दलित-बहुजन, वा श्रमिक-दलित] तर त्या तशाच टाकून द्यायच्या की त्यात नवा आशय भरण्याचा प्रयत्न करायचा? म्हणजे त्यांना आता कालबाह्य वा निर्जीव मानायचे की त्यांना वैचारिक-सामाजिक संघर्षाचे [contestationचे] क्षेत्र मानायचे असा प्रश्न आहे. हे अर्थातच विविध कार्यक्रम आणि संघर्षात कल्पावे [imagine], अनुभवावे लागेल आणि अनुभवाच्या परिशीलनातून मांडावे लागेल. मग भले या प्रयत्नात त्या संज्ञा/वर्गकोटी टिकतील, बदलतील वा नव्यांना जागा करून देतील!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

दलित - वर्गीकृत जाती - बहुजन आणि त्यांतील आशय

आता ‘वर्गीकृत जाती’ [SC] ही संज्ञा/वर्गकोटी वापरावी या मागणीत काहीएक तथ्य आहे. विशेषतः शिक्षित, शहरी-निमशहरी आणि साधारण मध्यमवर्गीय विभागाला ही जाणीव तीव्रतेने होती आहे. कारण दलित ही संज्ञा अवमानकारक रीतीने वापरली जाते असा अनुभव आहे. मात्र ‘वर्गीकृत जाती’ [SC] ही मुख्यत: शासकीय-प्रशासकीय बाबतीत वापरली जाणारी संज्ञा आहे. ती एका मर्यादित क्षेत्रात व मर्यादित अर्थीच ‘राजकीय’ राहू शकते. तसेच ती जैसे-थेवादी अर्थच ध्वनित करते. ती पूर्णार्थाने राजकीय वा परिवर्तनवादी बनू शकत नाही. तसेच बौध्द, नव-बौध्द, दलित याप्रमाणेच ‘एससी’ हा शब्ददेखील कार्यालये-कारखाने इथपासून सवर्ण कुटुंबांपर्यंत सर्वत्र अवहेलना, हेटाळणी वा न्यूनत्व दर्शवण्यासाठीच वापरला जातो असा अनुभव आहे. हा शब्द वापरून या सामाजिक वास्तवावर मात करता येईल असे मानणे चुकीचे ठरेल.

या उलट, दलित ही वर्गकोटी कोणत्याही कारणाने शासकीय-न्यायालयीन [म्हणजे प्रस्थापित] पातळीवर नाकारली गेली तरी तिच्यात दडलेला इतिहास, अन्याय-अवहेलना-शोषण, आणि त्याचवेळी त्याविरुध्दची चीड व संघर्ष, आणि विद्रोही/परिवर्तनवादी अस्मिता हे सारे लक्षात घेता ती नव्या आशयासह नव्या लढ्यासाठी सिध्द करावी लागेल. तिला सामाजिकदृष्ट्या [वर्गीय] नेमकेपण आणायचे असेल आणि त्याचवेळी तिला व्यापक सामाजिक-राजकीय करायचे असेल तर ‘सामाजिक-सर्वहारा’ आणि विशिष्ट संदर्भात ‘बहुजन’ [हेही स्पष्ट करत] हेही शब्द वापरणे योग्य ठरेल. मात्र या ‘बहुजन’चा विचार मायावती छाप नव्हे तर वि रा शिंदेंपासून यावर जे मंथन झाले आहे ते लक्षात घेऊन करावे लागेल.

खरे तर या संज्ञांमध्ये आशय भरणारे मुद्दे कोणते असतील याचा विचार सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. हे मूल्यात्मक असतील असतील हे बरोबर आहे. उदा., समता-स्वातंत्र्य-बंधु[भगिनी]भाव. मात्र आजच्या उदारमतवादी-औपचारिक अर्थाने नव्हे तर बाबासाहेबांनी ज्या अर्थाने त्या समोर ठेवल्या तशा आशयगर्भ अर्थाने. दुसरे, ते दृष्टीस्वप्न [vision] म्हणून असतील, उदा., बाबासाहेबांनी म्हट्ल्याप्रमाणे ‘राज्य-समाजवाद’ वा ‘some sort of socialism’. मग वरील संज्ञेचे/वर्गकोटीचे या समाजवादाशी आजचे आणि उद्याचे नाते काय हे स्पष्ट करावे लागेल. तिसरे, सांस्कृतिक राजकारण हा बाबासाहेबांच्या राजकारणाचा एक अविभाज्य व पायाभूत भाग होता. दलित पॅन्थरचा उठाव हा साहित्यिक-सांस्कृतिक उठाव होता. इथून पुढचे असे परिवर्तनवादी सांस्कृतिक राजकारण कोणते याची परिभाषा व व्यूहरचना पध्दतशीरपणे योजावी लागेल. त्यात आता या बंडखोर बौध्द परंपरेचे वर उल्लेखिलेल्या ‘खालून उभ्या झालेल्या’ जनपरंपरांमधील आजच्या बंडखोर प्रवाहांशी नाते काय राहणार [त्यांना नुसतेच मोडीत न काढता] याची स्पष्टता असणे आवश्यक आहे.

चौथे, या व अन्य विभागांचे आणि वर्ग-जातींचे सामाजिक-राजकीय संबंध नीट मांडावे लागतील. यातील ठोस भौतिक-आर्थिक संबंध विनासंकोच उघड करावे लागतील, उदा. श्रम हा यातील एक केंद्रीय दुवा असेल. केवळ अंगमेहनती या अर्थी नव्हे तर सर्व [सेवा, संस्कृती, तंत्रज्ञान यासह] क्षेत्रातील प्राथमिक-निर्मितीक्षम श्रम या अर्थी. यात सर्व संसाधनांच्या मालकीचे-वाटपाचे-विनियोगाचे काय हा प्रश्न निर्णायक बनतो. याला सतत बगल देऊन केवळ राखीव जागा आणि काही शासकीय योजनांचा लाभ यापुरतेचे राजकारण पुरेसे ठरणार नाही. या अधिकारांचे संरक्षण करणे अत्यंत गरजेचे आहे, मात्र याच्या बाहेर असलेल्या कोट्यवधी दलित-शोषित जनविभागांच्या मुक्तीचे मुद्दे अजेंड्यावर आणणे आता अटळ बनले आहे.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

स्वातंत्र्य, समता, बंधु-भगिनीत्व यासाठी समग्र लढा

बाबासाहेब नेहमी जे दलितांना सांगत होते तेच जीआयपी रेल्वे कामगारांसमोर केलेल्या [मनमाड/१२-१३ फेब्रु १९३८] भाषणात सांगतात की कामगारांना आपले प्रश्न केवळ ट्रेड युनियन पातळीवर सोडवता येणार नाहीत. “... हे करायचे तर देशाच्या राजकारणात तुम्हाला तुमची भूमिका बजावावीच लागेल.” जात-अस्पृश्यता आणि आर्थिक प्रश्न यासंबधी बोलतांना ते म्हणतात, “आपले आजवरचे प्रयत्न चुकीचे होते असे मी म्हणत नाही...पण सामाजिक प्रश्नांना तोंड देताना त्यावर जसा आपण जोर दिला आहे, तसा जोर आर्थिक प्रश्नांवर देण्याकडे आजवर आपण दुर्लक्ष केले आहे...आणि आज आपण इथे अस्पृश्य म्हणून भेटण्यापेक्षा जास्त कामगार म्हणून भेटत आहोत याचा मला आनंद आहे.”...“माझ्या मते या देशाच्या कामगारांना ज्यांच्याशी लढायचे आहे असे दोन शत्रू आहेत. ब्राह्मणशाही व भांडवलशाही हे ते दोन शत्रू आहेत.”

आज आपण जे अरिष्ट अनुभवतो आहोत ते केवळ भारतापुरते नाही, जागतिक आहे. ते केवळ तेजीमंदीचे अरिष्ट नाही, ते संरचनात्मक [structural] आहे. आजचे अरिष्ट हे केवळ भांडवलशाहीतले अरिष्ट नाही, ते भांडवलशाही अरिष्टात आहे हे सांगते आहे. या नवउदारमतवादी भांडवलशाहीने स्वत:चे प्रागतिकपण गमावले आहे. ‘स्वातंत्र्य, समता, बंधुभाव’ ती खड्ड्यात घालत आहे. जात, धर्म, वंश, आणि संकुचित अस्मिता यांना स्वत:च्या अस्तित्वासाठी ती वापरून घेत आहे, गिरवत आहे, हे भेद व या विषमता ती घट्ट करत आहे. जागतिक तापमानवाढ आणि पर्यावरणीय अरिष्ट, नवफासीवाद आणि करोना संकट, विस्थापन आणि बेरोजगारी हे ‘जातिबाह्य’ मुद्दे नाहीत. त्यांचा सर्वाधिक फटका असंघटीत आणि स्त्रिया, दलित-आदिवासी आणि भटक्या-विमुक्त व अन्य अल्पसंख्य जमाती, तमाम कष्टकरी आणि बहुजन मध्यमवर्ग यांना बसतो आहे. या मुद्द्यांना हाताळणे हे बाबासाहेबांचा वारसा आज पुढे नेणे आहे.

आज आपल्यासमोर संकुचित/धर्मांध राष्ट्रवाद आणि साम्राज्यवादी जागतिकीकरण उभे आहे. व्यक्तिंना, माणसांना, जनसमूहांना आणि मानवी प्रगतीला हे दोन्ही आता अवनातीकडे घेऊन जात आहेत. याला पर्यायी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विचार व भावना उभे करणे गरजेचे आहे. या संदर्भात बाबासाहेब जे म्हणतात ते आज अधिकच समयोचित झाले आहे.

“राष्ट्रवाद म्हणजे प्राचीन गोष्टींचा गौरव असेल, जे स्थानिक नाही व येथे रुजलेले नाही, ते सर्व त्याज्य मानणे हा जर राष्ट्रवाद असेल तर कामगार ते स्वीकारू शकणार नाहीत....मानवी जीवनाला आशय देण्याकरता आपल्या राजकीय संकल्पना दुरुस्त करण्यासाठी, त्यात परिवर्तन करण्यासाठी, आवश्यक असेल तर बदल करण्यासाठीही कामगारांनी तयार असले पाहिजे. जीवनाच्या अशा पुनर्निर्माणाला व जीवनाला आकार देण्याच्या प्रक्रियेला राष्ट्रवाद जर अडसर बनत असेल तर तो नाकारलाच पाहिजे. कामगारांचा ध्येयवाद हा आंतरराष्ट्रवादच असला पाहिजे... कामगारांच्या दृष्टीने राष्ट्रवाद हे ध्येय नसून ध्येय साधण्याचे साधन असते. जीवनाच्या मूलभूत तत्त्वांचा ज्यासाठी त्याग करावा असे राष्ट्रवाद हे ध्येय आहे असे कामगारांना वाटत नाही. “

शेवटी अर्थातच यावर आधारलेले परिवर्तनाचे आणि आजचे, ताबडतोबीचे राजकारण काय व याची सांगड अन्य वर्ग-जात समूहांशी कशी घालणार याचे काहीएक चित्र समोर लागेल. या धडपडीत आणि संघर्षातच ‘राजकीय समुदाय म्हणून दलितांनी कोणती ओळख वा संज्ञा स्वीकारायला हवी?’ या प्रश्नाचे उत्तर अधिक नेमकेपणाने समोर येईल!

(समाप्त)

___________________________________________________________________________________________________________