४४ - झाकली मूठ वीस लाख कोटींची

 जीवनमार्ग बुलेटिन: ४४

गुरूवार, १४ मे २०२०

झाकली मूठ वीस लाख कोटींची

पंतप्रधानांनी २० लाख कोटींचा आकडा जाहीर केला आणि त्या आकड्यात काय काय दडलंय, याची माहिती सांगायची जबाबदारी अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांच्यावर टाकली. त्यांनी काल जाहीर केलेल्या तरतुदीत आपापल्या गावाकडे चालत जात असलेले स्थलांतरित कामगार असोत की एप्रिल या एका महिन्यात बेरोजगार झालेले चौदा कोटी कामगार, शेतात माल कुजलेले शेतकरी असोत की पोटाची खळगी झालेले शेतमजूर - या सर्वांच्या हातात करवंटीशिवाय काहीही पडल्याचे दिसत नाही. त्या वीस लाख कोटीत काय काय दडलंय, हे कळायला काही अवधी जावा लागेल. परंतु, हातात काय पडायला हवे, याचे अनेक उपाय नामवंत अर्थतज्ञांनी सुचवलेले आहेत. ते आम्ही खाली देत आहोत. या तथाकथित वीस लाख कोटींचा उपयोग हे उपाय करण्यासाठी होतो की तेही प्रत्येकाच्या खात्यावरील १५ लाख आणि दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्यांसारखेच विरून जाणार, हे येत्या दोनतीन दिवसात स्पष्ट होईल. तोपर्यंत ही वीस लाखांची झाकली मूठ नजरेसमोर नाचवत भाजप जनतेची नजरबंदी करायचा खेळ चालूच ठेवील. अनेक अभ्यासकांनी या वीस लाख कोटींपैकी चौदा लाख कोटी आधीच देऊन झाले असल्याचे दाखवत मोदी सरकारने आकडा नुसताच फुगवल्याचा आरोप केला आहे.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

कशासाठी - जनतेच्या पोटासाठी

आधीच मंदीच्या चिखलात रुतलेली भारतीय अर्थव्यवस्था लॉकडाऊनमुळे आणखी गाळात जाणे अटळ होते. कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी पहिल्या तीन लॉकडाऊनचा उपयोग होणे अपेक्षित होते. पण कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. त्याची आपल्या केंद्र सरकारला किती चिंता वाटते, हे कळायला मार्ग नाही. पण आर्थिक गाडे ठप्प झाल्याचेही दुष्परिणाम भयानक असल्याने त्यावरही उपाय आवश्यक आहेतच.

पंतप्रधानांच्या १२ मेच्या भाषणातील वीस लाख कोटीत अन्नान्नदशा झालेल्या कोट्यावधींना जागा असल्याचे दिसले नाही. पन्नास दिवस उद्योग व्यवसाय बंद असल्याने रोजी रोटी बुडालेल्यांना थेट येत्या तीन महिन्यांसाठी दरमहा ७,५०० रुपये देण्याची शिफारस अनेक अर्थतज्ञांनी केली होती. त्यासोबतच, सहा महिन्यांसाठी प्रत्येक व्यक्तीला १० किलो मोफत धान्य देण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी साधारणतः आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३% खर्च येईल. ही रक्कम भारत सरकार रिझर्व बॅंकेकडून सहज उभी करू शकेल. अर्थात, तिचा वापर करण्यासाठी ती राज्य सरकारांच्या हाती द्यावी लागेल.

हा उपाय करण्यात खरेतर काहीच अडचण नाही. एकतर देशात सात कोटी सत्तर लाख टन धान्य पडून आहे. त्यात नुकत्याच झालेल्या रब्बी हंगामातून आणखी चार कोटी टनांची भर पडेल. हे धान्य गरजूंच्या पोटात पडण्याइतके दुसरे पुण्य नाही. मोदी सरकार हे पुण्य का लाथाडतेय, हे कळायला मार्ग नाही. अर्थात, नगद नारायणाची भक्ती हे त्यामागील कारण असू शकते. जे लोक आयकर भरत नाहीत त्यांच्या हाती दरमहा ७,५०० रुपये दिल्यास मागणी वाढून बाजारातील वस्तूंना उठाव येईल. आणि हा उठाव लोकल बाजारपेठेतला असेल. त्यासाठी ग्लोबल बाजारपेठांवर अवलंबून राहायची काहीही गरज नाही. स्वावलंबनच करायचे तर येथून सुरूवात करण्याची मोठी संधी आहे. पण पंतप्रधानांच्या भाषणात असो वा सीतरमणबाईंच्या तपशिलात, या गोष्टीचा मागमूसही आढळत नाही. आजच्या घडीला सर्वोच्च प्राधान्य हवे ते मोफत धान्यवाटप आणि थेट रक्कम देण्याला.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

गावाकडे चला!

आता येणारा चौथा लॉकडाऊन पहिल्या तीनहून वेगळा असणार आहे. अत्यंत हालअपेष्टा सहन करत कोट्यवधी स्थलांतरित मजूर आपापल्या गावी गेलेले आहेत. त्यांना झिडकारलेल्या उच्च आणि मध्यमर्गीयांच्या शहरातील खातेऱ्यात ते एवढ्यात परत जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. पूर्वी ते कामाच्या शोधात शहरात जात. आता कामाने त्यांच्या शोधार्थ गावाकडे जाण्याची गरज आहे. नाहीतर देशाच्या हातातोंडाची गाठ पडणे दुरापास्त आहे. मोदीपूर्व राजवटीने मनरेगाच्या रूपात रोजगार निर्मितीची एक पायवाट काढून दिली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुढे नेण्यासाठी तिचा आता राजमार्ग करणे शक्य आहे. आता गावात काम मागणारे हात उपलब्ध आहेत. शंभर दिवसांची मुदत काढून टाकून मागील तितके दिवस काम दिले पाहिजे. रोजगाराच्या दरातही वास्तवाचे भान ठेवून वाढ करायला हवी. कोरोनाकाळात धूळदाण झालेल्या शेतीची डागडुजी करावी लागणार आहे. बंद पडलेल्या बाजारपेठा खोलून दरम्यानची वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करावी लागणार आहे. मनरेगाअंतर्गत कामात नव्या विकास कार्यक्रमांचा, उद्योगांचा अंतर्भाव केला पाहिजे. आपल्याला जिवंत राहायचे असेल, तर येथून पुढच्या काळात सर्वत्र आरोग्यविषयक सेवांचा मोठा विस्तार करावा लागणार आहे.

या सर्व बाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि मुख्यतः ग्राम पंचायती मोठी कामगिरी करू शकतात. शेती आणि उद्योग यांची तुटलेली नाळ या निमित्ताने सांधण्याची मोठी नामी संधी आली आहे. उद्योगांच्या केंद्रीकरणानेच तर आजवर स्थलांतरित श्रमिकांचा बळी घेतला आहे. शेती, वने, जलसंपदा, खनिजे आदींच्या आधारावर विकेंद्रित उद्योगांची पायाभरणी करण्याची नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. चीनहून आलेल्या विषाणूपासून धडा घेऊन पंतप्रधानांनी स्वावलंबनाचा मंत्र जोपासायचा स्वागतार्ह मनोदय व्यक्त केला आहे. पन त्याचबरोबर चीन कसा स्वावलंबी झाला, हाही धडा घ्यायला काय हरकत आहे? चीनने छोट्या शहरांत आणि खेड्यांमध्ये १९८० नंतर मोठ्या प्रमाणात स्थानिक उद्योग सुरू केले. त्यांना Township and Villages Enterprise म्हणतात. आपल्यालाही त्याच धर्तीवर पंचायतींच्या मालकीचे उद्योग सुरू करता येतील. आताच्या वीस लाख कोटींचा मोठा हिस्सा त्यांच्यासाठी वापरल्यास अर्थव्यवस्था रोगमुक्त होऊन धडधाकट बनू लागेल.

अर्थात, या उद्योगांतून निर्माण होणाऱ्या मालाचा उठाव व्हायचा तर स्थानिक बाजारपेठ हवी. जगाच्या वेशीवर टांगायला जागतिकीकरणाच्या बाजारपेठेच्या दिवाळखोरीचे एकही लक्तर आता शिल्लक राहिलेले नाही. त्यामुळे जागाचा बाजार काबीज करायच्या वल्गना देशाला विनाशाच्या दरीत ढकलल्यावाचून राहणार नाहीत. येथून पुढे अर्थव्यवस्थेची गती देशांतर्गत बाजारपेठेवरच अवलंबून असणार आहे. आता पाच ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था वगैरे बाजारगप्पा बंद करून स्थानिक बाजारपेठेत प्राण फुंकावे लागतील. आणि त्यासाठी भारतीय शेती आणि शेतकरी यांच्याशी झाला इतका दुस्वास पुरे झाला म्हणत प्रेमभावाने वागावे लागेल. म्हणजेच त्यांच्या खिशात पैसा येईल, असे पाहिले पाहिजे. स्थानिक ग्रामीण उद्योग आणि शेती ही अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीची दोन चाके बनवली पाहिजेत.

आणि यासाठी मनरेगाने पायवाट घालून दिली आहे. शेतजमिनीचा विकास, छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांच्या शेतीतील काम यासाठी ही योजना भरीव कामगिरी करू शकेल. पडीक आणि अतिरिक्त जमिनीचे भूमिहीनांना वाटप करून त्यांच्या उत्पादकतेत भर घालता येईल. पंतप्रधानांच्या टी ट्वेन्टी सामन्यात शेतीला राखीव खेळाडू म्हणूनसुद्धा निवडलेले नाही. बॅंकांनी कर्जे थांबवली आहेत. अनुदाने आटली आहेत. त्यात ताबडतोब दुरूस्ती करून सरकारने रास्त दर मिळण्यासाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसीनुसार शेतमाल खरेदी केला पाहिजे. हा आहे शेतीउत्पन्नाच्या वाढीचा मार्ग. आणि त्यातूनच नव्या बाजारपेठेचा मार्ग खुला होणार आहे. शेतीक्षेत्रातील या वाढीच्या जोरावर ग्रामीण उद्योग वस्तूंचा पुरवठा आणि नवी वाढीव मागणी या रीतीने नवा रोजगार निर्माण करील. लोक गावाकडे गेले आहेत, सरकारनेही त्यांच्या पाठोपाठ गावाची वाट धरली पाहिजे.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

नगर पुनर्निर्माण

शहरातील सारेच कामगार काही गावांकडे परतलेले नाहीत. त्यांना तीन महिन्यांसाठी दिलेली दरमहा साडेसात हजारांची रक्कम संपल्यावर त्यांच्या उपजीविकेची समस्या सोडवावी लागणार आहे. त्यांना रोजगार द्यावा लागणार आहे. त्यावरील एकमेव प्रभावी उपाय म्हणजे, ग्रामीण भागाप्रमाणेच नागरी मनरेगा. शहरात सुशिक्षित बेरोजगारांची मोठी फौज पडून आहे. या योजनेत त्यांचा समावेश करावा लागेल. आपण वर म्हटल्याप्रमाणे नगरपालिकांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कल्पकतेने या मानवी संसाधनाचा सर्जक वापर करून घेतला पाहिजे. मोदींनी पाच लाख कोटी लघु-मध्यम आदी उद्योगांना कर्ज उपलब्ध करून द्याचे जाहीर केले आहे. हीही गंमतच आहे. देशातील मंदीमुळे हे उद्योग कर्ज घेत नाहीत, अशी बॅंकांची तक्रार आहे. मालाला खरेदीदारच नाही तर ते उत्पादन कशाला करतील? मदत नव्हे निदान बिनव्याजी तरी पैसे द्यायचे. पण ते नाही. त्यामुळे हा लखांचा आकडाही दोन कोटी रोजगारासारखाचा विस्मृतीच्या सांदीकोपऱ्यात ढकलून द्यावा लागणार. या उद्योगाला उभारी द्यायची झाल्यास त्यांना शहरी मनरेगाचे कवच दिले पाहिजे. हे उद्योग स्वतःच्या पायावर चालू लागले, ’स्वयंनिर्भर’ झाले की मग त्यांचे बोट सोडून देता येईल. यापुढील काळात आरोग्यव्यवस्थेचा मोठा विस्तार करावाच लागेल. त्याचाही समावेश शहरी मनरेगामध्ये करता येईल. त्यातून सुशिक्षित बेरोजगारीचा प्रश्न सर्जकतेने हाताळता येईल. शिक्षण, झोपडपट्ट्यांतील नागरी सुविधा आदींच्या व्यवस्थांनाही मानवी चेहरा देता येईल.

अर्थात, मालकवर्गांच्या नफ्यासाठी कामगार कायद्यात प्रतिगामी बदल करणाऱ्या सरकारच्या धोरणात आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय, हे कसे करणार? आपल्या व्यवस्थेने श्रमिकांना कोरोनाचे संकट येताच कसे वाऱ्यावर सोडले, हे साऱ्या जगाने पाहिले आहे. गरज आहे ती कामगारस्नेही कायद्याची.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

मोदींचा ‘चिंता-मनी’

मोदींनी ‘पीएम केअर्स’ म्हणत साऱ्या जनतेच्या भल्याची काळजी आपल्या शिरावर घेतली, हे बरेच झाले. ते चिंतीत झाल्याने बड्या भांडवलदारांनी त्यांच्या पदरात आतापर्यंत साडेसहा हजार कोटी टाकल्याचे समजते. अर्थात, ते म्हणतात म्हणून विश्वास ठेवायचा. हिशेब पहायला मिळणार नाही. पण खरोखरच देशातल्या जनतेची चिंता वाहायची असेल तर आरोग्य, सार्वजनिक स्वच्छता, शिक्षण आदी ‘चिंता’ व्यवस्था आताच्या चिंताजनक अवस्थेतून बाहेर काढायला हव्यात. या क्षेत्रात रोजगारवाढीस मोठा वाव आहे. त्यात लाखो कोटी गुंतवणुकीची गरज आहे. यासाठी अंबानी-अदानी मोदींना चिंतामुक्त करतील का? आज या क्षेत्राची चिंता टाकली आहे, आशा, अंगणवाडी, माध्यान्हभोजन आणि आरोग्य-शिक्षण कर्मचाऱ्यांच्या शिरावर. त्यांच्या डोक्यात ‘चिंता’ भरून खिश्यात मात्र ‘मनी’ टाकायचा नाही, अशी ही व्यवस्था आहे. त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा न देता आपल्या डोक्यावरील रोगराई आणि शैक्षणिक मागासलेपणाची चिंता कशी काय कमी होणार आहे? मोदींनी गेल्या सहा वर्षात मनीची चिंता वाहिली, आता जनतेची चिंता दूर करण्यासाठी ‘मनी” वापरला पाहिजे.

ही चिंता का आहे? कारण ‘मनी’ आहे कार्पोरेट आणि बड्या औद्योगिक घराण्यांच्या ताब्यात. देशातील खालच्या सत्तर टक्के जनतेच्या उत्पन्नाच्या चौपट संपत्ती वरच्या एका टक्क्याच्या हातात आहे. भक्तमंडळी मुख्यतः सुशिक्षित असल्याने त्यांनी ऑक्सफॅमचा हा अहवाल वाचला असेलच. तेव्हा या ज्ञानाचा फायदा करून घेऊन त्यांनी सत्तर टक्के देशबांधवांच्या प्रेमाखातर तो पैसा जनहितासाठी वापरात आणा, अशी मोदींच्याकडे ‘मनधरणी’ करायला हरकत नाही. म्हणजे त्यांची ‘मनीधरणी’ बदलायचा आग्रह धरावा. या एक टक्क्यांवर केवळ २ टक्के श्रीमंती कर आणि वारसाहक्कासाठी ३३ टक्के कर लावल्यास केंद्र सरकारकडे जीडीपीच्या १० टक्के रक्कम सहज जमा होईल. म्हणजे मोदींनी जाहीर केलेल्या वीस लाख कोटींची तरतूद चुटकीसरशी होऊन जाईल. हा देशद्रोह होईल काय?

जनतेची चिंता वाहणाऱ्या अर्थतज्ञांच्या मते ही जादाची रक्कम मोफत सार्वत्रिक आरोग्य, मोफत शिक्षण, हरेक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याइतके निवृत्तीवेतन आणि विकलांगांना स्वावलंबन वेतन देण्यासाठी पुरेशी आहे. अर्थव्यवस्था कशासाठी चालवायची? ती कशासाठी सुधारायची? प्रत्येक नागरीक चिंतामुक्त व्हावा यासाठीच ना? आपल्याकडे ‘काळजीवाहू’ सरकार ही एक संकल्पना आहे. जनतेची काळजी वाहणारे सरकार प्रत्यक्षात आणायचे तर नुसते ‘पीएम केअर्स’ म्हणून भागणार नाही. गोरगरिबांना, शेतकऱ्यांना, कामगारांना, साऱ्याच जनविभागांना ‘इंडिया केअर्स’ असे वाटले पाहिजे. हे भिंग घेऊनच त्या वीस लाख कोटींच्या झाकल्या मुठीचे निरीक्षण केले पाहिजे.

___________________________________________________________________________________________________________

उदय नारकर,

संपादक, जीवनमार्ग