जीवनमार्ग बुलेटिन: ४६
शनिवार, १६ मे २०२०
आमचाही ‘अर्थ’पूर्ण संकल्प
वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींपैकी १ लाख ६३ हजार कोटी रुपये शेतीसाठी देणार असल्याचे सांगितले. त्यातून सरकार काय काय करणार आहे? शेतीविषयीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणार. बांधावर साठवणूक क्षमता निर्माण करणार. शिवाय मत्सोद्योग, औषधी वनस्पती आणि पशुधन विकासासाठी त्या रकमेचा वापर करणार.
आता सरकार हे करणार असल्यास त्याला कोण आक्षेप घेईल? सरकारने हे करावे. खरे तर हे आधीच करता येणे शक्य होते. पण मोदी सरकारने हे उपाय कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केले आहेत. वरील उपाय काही चारदोन महिन्यात अंमलात येण्यासारखे नाहीत. बांधावर साठवणूक करायची व्यवस्था केव्हा उभी राहणार? चीनने १० दिवसात दोन इस्पितळे बांधून चालू केली, तसा हनुमान पराक्रम मोदींचे सरकार करणार आहे काय? १० दिवसात सोडा, १० महिन्यात तरी करणार आहे काय? आणि ते होत नाही, तोपर्यंत कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे आलेल्या संकटातून शेती कशी काय बाहेर पडणार, यावर मोदी आपल्या आठ वाजताच्या भाषणात एक शब्दही बोललेले नाहीत.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
संशोधनाचा भयावह निष्कर्ष
परिस्थिती काय आहे? अमेरिकेतील शिकागो विद्यापीठासहित तीन संशोधन संस्था आणि भारतातील सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी यांनी एक अभ्यास केला आहे. त्यानुसार एप्रिल महिन्यात भारतातील ८४ टक्के लोकांचे उत्पन्न पूर्णतः बुडाले आहे. त्याचा सर्वात जास्त जोरदार फटका बसला आहे ग्रामीण भागाला. दशदिशा भटकणारे काही कोटी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबातील म्हातारेकोतारे, पोरेबाळे वेगळीच. दुसऱ्या एका अंदाजानुसार १४ कोटी कामगार आपले काम गमावून बसले आहेत. शिकागो अभ्यासानुसार ३४ टक्के लोकांकडे केवळ एक आठवडा पुरेल इतकीच तरतूद आहे. पण लॉकडाऊनमुळे काही लोकांचे फारसे वाकडे झालेले नाही. उदाहरणार्थ, शेअरबाजारात पैसे गुंतवलेले, कायम नोकरी असलेले, घरातून काम करत मीटर चालू असलेले. उलट त्यांना घरबसल्या पगार मिळत, स्वच्छ हवेचा आस्वाद घेत नेटफ्लिक्ससारखे मनोरंजन उपलब्ध आहे. शिवाय, कित्येकांना आपण सुपरकुक असल्याचा साक्षात्कार झाला, हाही एक लाभच म्हणायचा. उंची मद्य उपलब्ध झाल्याचा बोनस वेगळाच. त्यामुळे हे भाग्यवंत (ज्यांची नरेंद्रमहाराज भक्त परायणांच्या संख्येत भर पडली असेल) सोडले तर बाकीच्या साऱ्यांना कोरोना नव्हे, तर चुकीचा लॉकडाऊन भोवला आहे. कोरोनाला मोदी जबाबदार नाहीत; लॉकडाऊनला आहेत. लॉकडाऊनमुळे कोरोना रोखलेला नाही. फारफार तर तीव्रता कमी झाली असेल. पण आर्थिक विवंचना आणि उपासमार चुकीच्या लॉकडाऊनमुळे कामकऱ्यांच्या नशिबी आली आहे. देशाच्या भाग्यविधात्याने त्याचीही जबाबदारी घेतलीच पाहिजे. हे सार आहे, वरील संशोधनाच्या अभ्यासाचे.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
संकल्प, त्यांचा . . .
ती जबाबदारी त्यांनी घेतली असल्याची दवंडी सर्व प्रसारमाध्यमे जोरजोरात पिटत आहेत. दिल्लीहून बिहारमधील छप्रापर्यंतचे साडे नऊशे कि. मी. अंतर चालून गेल्यावर ५ किलो धान्य त्यांची वाट पहात असेल असे नरेंद्रेवाच्या वतीने निर्मलाकाकूंनी जाहीर केले आहे. त्या ५ किलोवर त्यांनी पुढील एक महिना गुजराण करायची आहे. झालेच तर त्याच्या शेतकरी भावाला कर्ज द्यायची सोय केली आहे. तो कर्जमुक्त करा अशी मागणी करतोय, तर बाईसाहेब त्याला आणखी कर्जयुक्त करायला निघाल्या आहेत. त्या कर्जातून काढलेल्या पिकाला मात्र स्वामिनाथनची दीडपट भावाची शिफारस लागू नाही. त्याने पिकवलेली अरहरची डाळ पाटण्याच्या बाजारात खपत नसेल तर तो ती छाप्रापासून ३०२४ किमी अंतरावरील कोईम्बतोरच्या बाजारात पाठवू शकतो. यालाच म्हणायचे ‘वन नेशन, वन रेशन’ - नो टेन्शन. निर्मलाकाकूंनी दूरदर्शनवर आमचा वेळ खाऊन जाहीर केले ते हे.
आज कच्च्याबच्च्याला काय शिजवून घालायचं ही भ्रांत असलेल्या शेतकरी-शेतमजुराला निर्मलाकाकूंनी त्याच्या बांधावर पतंजली बेसनची फॅक्ट्री खोलायचा वायदा केला आहे. म्हणजे ही भविष्यातली बांधानं शेत गिळायची तरतूद. काकूंनी दाळी, गहू वगैरे तृणधान्ये, तेले, तेलबिया, कांदे, बटाटे, टमाटे कितीही साठवयाला परवानगी दिली आहे. पण त्यातला एकही दाणा वा थेंब वन नेशन, वन रेशनमध्ये द्यायचा मात्र वायदा नाही. या सगळ्यासाठी अन्न प्रक्रिया उद्योगातील २ लाख कारखान्यांना कर्जाऊ दहा हजार कोटी देणार. त्यातला एक पैसाही पुढच्या आठवड्यात काय, पण पुढच्या एका वर्षातही यायची शक्यता नाही. कारण केव्हा, कसे देणार हे काकूंनी कुठे सांगितलेय? लोक विसरतात, ही त्यांच्या अनुभवाची खात्री आहे. पंधरा लाखाच्या झाकलेल्या मुठीची. केरळ सरकारने मूठ खुली करत त्या वरील वस्तूंसह सोळा वस्तू रेशनमधून कोरोना नव्हता तेव्हापसून द्यायची व्यवस्था केलेली आहे. कोरोनापासून त्या मोफत केल्या आहेत. पाच किलोच्या वर एक ग्रॅम द्यायला काकू तयार दिसत नाहीत. साडेसात कोटी टन धान्य सरकारी गोदामात असूनही खासगी व्यापाऱ्यांना कितीही साठे करायची सवलत देऊन टाकली आहे. त्यांच्या गोदामांतून ते धान्य वन नेशनच्या वन रेशनमध्ये कसे जाणार?
शिकागो विद्यापीठाने उल्लेख केलेले ८४ टक्के देवांना प्रिय नसलेले लोक गेले तीन महिने काय म्हणत आहेत? इन्कम टॅक्स भरण्याइतकी आमची कमाई नाही. तुम्ही त्यांना काही सवलती दिल्यात. द्या बापडे. पण येते तीन महिने तरी जगण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबाला दरमहा साडेसात हजार रुपये दिले पाहिजेत. तेही कर्ज नव्हे, तर थेट रोखीची मदत म्हणून. आता गावी गेलेले मजूर एवढ्यात शहरांकडे ढुंकूनही पाहणार नाहीत. त्यांना किमान तीनशे रुपये मजुरीने किमान २०० दिवस काम दिले पाहिजे. म्हणजे येत्या वर्षभरात प्रत्येकास महिना फक्त पाच हजार पगाराची तरतूद केली पाहिजे. आज चपराश्याला महिना किमान २५ हजार पगार मिळतो. गेटेड कम्युनिटीत राहणाऱ्या देशाने बहिष्कृत ठरवलेले हे कामकरी त्याच्या २० टक्केच मागतायत. कामाच्या बदल्यात. मात्र, यातील काहीही करण्याऐवजी मजुरीत केवळ २० रुपयाची चिरीमिरी वाढ करून जणू देशाच्या खजिन्याची चावीच हातात दिल्याचा गाजावाजा काकू करत आहेत.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
. . . आणि आमचा
वित्तमंत्र्यांनी तासभर केलेल्या भाषणातल्या मोठमोठ्या आकड्यांच्या खेळाचा नेमका अर्थ काय आहे? जनतेला तातडीने काहीही मिळणार नाही. शेकडो किलोमीटर पाय रखडत चालणाऱ्या बायापोरांना घरी जायला रेल्वे मिळणार नाही. कारण ती आता भारतीय जनतेच्या मालकीची कोठे राहिली आहे? रस्त्यातही त्यांच्या खाण्यापिण्याची सोय करणार नसून त्यांनी गुमानपणे न येणाऱ्या रेल्वेतून गावी जावे, अशी ब्रह्मानंदी टाळी लावून राज्य करणाऱ्या संन्याश्याने जाहिराती छापून तंबीच दिली आहे. गंगेच्या खोऱ्यात कंत्राटी शेतीतून पतंजली सारख्या कंपन्यांना औषधी वनस्पती पुरवण्यासाठी पैश्याची तरतूद केली आहे, पण पंतप्रधान किसान योजनेत प्रत्येकी वार्षिक १८,००० रुपयांची तरतूद करायला, एकवेळची संपूर्ण कर्जमाफी करायला नकार दिला आहे. रबी पिकांना रास्त हमीभावही जाहीर करायची तयारी नाही, आणि दुसरीकडे शेतकऱ्याला खिंडीत गाठून बड्या व्यापारी कंपन्यांना कंत्राटी शेती, धान्याचे अमाप साठे करायची तरतूद केली आहे. गरज आहे, उपासमार होणाऱ्या जनतेला तातडीने काय मदत देणार, याची. पण नरेंद्रमहाराजांच्या आज्ञेने वित्तमंत्र्यांनी नवा अर्थसंकल्पच जाहीर केला आहे. अर्थ नसलेल्या या संकल्पाने जनतेला सांगून टाकले आहे: तुमचे तुम्ही जसे हवे तसे जगायला मुख्त्यार आहात. तुम्हाला आम्ही स्वावलंबी करत आहोत. नफा कमावणे हे आमचे काम असल्याने ते आम्ही करत राहू. केव्हा ना केव्हा कोरोनातून रामभरोसे मुक्त होऊ. जगलावाचलात तर पुढच्या निवडणुकीत भेटू.
जनतेने आता स्वावलंबी व्हायचे मनावर घ्यावेच. नाहीतरी सर्वोच्च न्यायालयच म्हणते आहे, मालकांवर मजुरी देण्याची सक्ती करता येणार नाही. चला, न्यायालयालाच न्यायाचे धडे शिकवू या. त्यांना सांगू या, आमच्या श्रमाचा वाटा ताब्यात घ्यायला जाऊ तेव्हा कृपाकरून आडवे पडू नका! आम्हीही भक्त आहोत, पण तुकारामाचे. त्याने सांगितले आहे,
तुका म्हणे चोरटा चि जाला साव । सहज चि न्याय नाहीं तेथें !
___________________________________________________________________________________________________________
उदय नारकर
संपादक, जीवनमार्ग
No comments:
Post a Comment