४३ - करोनाचे नाव, कामगारांवरच घाव....

 जीवनमार्ग बुलेटिन: ४३

बुधवार, १३ मे २०२०

करोनाचे नाव, कामगारांवरच घाव....

उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी काही अपवाद वगळता सर्व कामगार कायद्यांना 3 वर्षांसाठी स्थगिती दिली आहे.प्रत्येक राज्यातील कायदे रद्द करण्याचा काही तपशील वेगळा असला, तरी त्यातील मुख्य मुद्दे तेच आहेत.

सर्व कामगार कायदे 3 वर्षांसाठी स्थगित म्हणजे, कारखान्यांत, कचेऱ्यांत, कोणत्याही आस्थापनेत कितीही कोणत्याही वेळी,कोणत्याही सुट्या, रजा यांच्याशिवाय काम करून घेण्याचा मालकांना मुक्त अधिकार; मालकाच्या मनाला येईल तितके वेतन देण्याचा अधिकार ; कोणालाही कधीही तात्काळ कामावरून हाकलून देण्याचा अधिकार; कामगारांना आग, धूर, अतिप्रकाश, अतिशीत-अतिउष्ण वातावरण यांच्यापासून संरक्षक यंत्रणा देण्याचे बंधन रद्द; कामगारांचा संघटना करण्याचा अधिकार रद्द; कितीही कंत्राटी कामगार कोणत्याही कायम कामासाठी नेमण्याचा मालकांना मुक्त अधिकार; प्रॉव्हिडंट फंड, कामगार राज्य विमा योजना सर्व काही रद्द ; बोनस कायदा रद्द ; कामगार अधिकारी- कामगार न्यायालये-औद्योगिक न्यायालये, यांच्याकडे कोणी जाण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे या यंत्रणांचे कामकाज बंद. याला औद्योगिक वेठबिगारी असे म्हणता येईल.

पण उत्तर प्रदेशचे सरकार हे अत्यंत देशभक्त सरकार असल्याने, आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे तेथील खासदार असल्याने त्यांनी अत्यंत उदार मनाने 3 कायद्यांचा अपवाद या आदेशाला केलेला आहे.

एक, इमारत आणि बांधकाम कामगार कल्याण कायदा. हा अपवाद करण्याचे कशासाठी ? तर या कायद्याखाली सरकारला नवीन बांधकामाच्या मूल्याची 1 टक्का इतकी, म्हणजे कोट्यावधी रूपयांची रक्कम बांधकाम कामगार कल्याण निधी या नावाखाली सेस म्हणून बांधकाम व्यावसायिकांकडून मिळते. यातील जवळपास 70 टक्के रक्कम सरकार स्वतः वापरते, असे याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा 2018 सालचा निकाल सांगतो.

दुसरा अपवाद आहे, वेठबिगार कायद्याचा. वेठबिगार म्हणजे विनावेतन, हाणून मारून काम करून घेता येणार नाही, असा जो कित्येक वर्षांपूर्वी घटनात्मक बंधन म्हणून केला गेलेला कायदा आहे, तो रद्द केलेला नाही. कामगार कायदेच रद्द करण्यामुळे औद्योगिक वेठबिगारी सुरू झाली, असे कोणी म्हणू नये, यासाठी हे औदार्य दाखविले असावे.

तिसरा अपवाद कायदा आहे, 15,000 रूपये पेक्षा कमी वेतन असलेल्यांना वेतन अदा करण्याबाबतचा कायदा. म्हणजे किमान वेतन कायदा नाही. तो रद्द केलेला आहे. वेतन अदा करण्याबाबतचे नियम म्हणजे हा कायदा. देय वेतन 15,000पेक्षा कमी असेल आणि जर ते दिलेच नाही, तर कामगाराला त्या अंतर्गत दाद मागता येते. इतरांना कोणालाही नाही. जर देय वेतन 15,000 पेक्षा जास्त असेल, आणि ते दिले नाही, तर या कायद्याखाली कोणतेही संरक्षण नाही.

हे असे भयानक पाऊल उचलण्याची 3 कारणे देण्यात आलेली आहेत.

1. करोनामुळे बंद पडलेले उद्योग सुरू करण्यासाठी

2. करोनामुळे झालेले उद्योगांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी

3. परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी

सर्वात प्रथम आपण ह्या कारणांची चर्चा करू.त्यानंतर या निर्णयाची कायदेशीर बाजूदेखील तपासून पाहू.

पहिला मुद्दा, करोनाच्या आपत्तीमुळे काही उद्योग बंद पडलेले आहेत, हे खरे. त्याचे कारण स्पष्ट आहे. करोनाच्या बंदी हूकूमांमुळे कामगारांना रस्त्यावरून येण्यालाच बंदी आहे. जरी ते आले, तरी उत्पादन-सेवा विकण्यासाठी मालवाहतूक, बाजारपेठा बंद आहेत. त्या उघडल्या तरी त्यामध्ये ग्राहक कसा येणार, हा प्रश्न आहेच. या घटकांचा आणि कामगार कायद्यांचा काहीच संबंध नाही. दुसरे म्हणजे करोना आपत्ती पूर्वीच सरकारी धोरणांमुळे आर्थिक मंदीची परिस्थिती निर्माण झालेली होती. उद्योग मोठ्या प्रमाणावर बंद पडत होते. कारण देशांतर्गत मागणीचा अभाव होता. देशातील बहुसंख्य जनतेच्या हातातील म्हणजे शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगार यांच्या हातातील खरेदीशक्ती कमी होत चालली होती. खाजगी तसेच सरकारी क्षेत्रात भांडवल गुंतवणूक होतच नव्हती. त्यावर उपाय करायचा असेल तर, जनतेच्या हातातील खरेदी शक्ती वाढविण्यासाठी कामगारांची सौदाशक्ती वाढली पाहिजे. जर कामगार कायदेच रद्द केले, तर कामगारांना कुठेही काहीही दादच मागता येणार नाही. गुलामाप्रमाणे मालक देईल त्या वेतनावरच काम करण्याची परिस्थितीने केलेली सक्ती होणार. त्यांच्याकडून कितीही उत्पादन करून घेतले, तरी ते विकत घेण्यासाठी बाजारात मागणीच असणार नाही. कारण कामगारांची खरेदीशक्ती कमी झाली, तर त्यातून मागणी कमीच होईल. म्हणजे करोनाची बंदी उठल्यानंतरदेखील मुळातच मंदीची परिस्थिती जी अधिकच गडद होणार आहे, त्यामध्ये या घटकाची अधिकच भर पडेल.

कामगारांच्या नुकसानीचे काय ?

दुसरा मुद्दा, उद्योगांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी जर कामगार कायदे स्थगित करायचे असतील, तर कामगारांचे झालेले नुकसान कोण भरून देणार याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल.कारण अजून तरी कामगार आणि उद्योजक यांना निदान औपचारिक पातळीवर तरी, नागरिकत्वाचे समान अधिकार आहेत. तेही रद्द केल्याचा अध्यादेश माझ्या तरी वाचनात नाही. त्यामुळे हे लक्षात घ्यावे लागेल की, काही अपवादात्मक आस्थापना सोडल्या तर बहुसंख्य कायम कामगारांनादेखील करोनाच्या काळात 50 टक्के वेतनदेखील मिळालेले नाही आणि येत्या काळात तर तेवढेदेखील मिळण्याची शक्यता नाही.

आज हजारो स्थलांतरित मजूर रत्यावरून अर्धपोटी, उपाशीपोटी चालत हजारो मैलावरच्या आपल्या घरी जाण्यासाठी उन्हात तडफत आहेत. रस्त्यावर पोलिस अडवतील म्हणून रेल्वे रूळावरून जात आहेत. गाड्यांखाली चिरडले जात आहेत. स्थानिक कंत्राटी मजूर हातावर पोट असणारे स्वयंरोजगारी श्रमिक हे अशाच परिस्थितीत झोपडपट्टीत अर्धपोटीच आहेत. तीच बाब शेतकऱ्यांची आहे. त्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा खर्चदेखील मिळालेला नाही. लाखो रूपयांचे कर्ज त्यांच्या डोक्यावर बसले आहे. त्यांच्या नुकसानीचे काय ?

यांच्यापैकी फक्त उद्योजकांचे नुकसान भरून द्यायचे ? कामगारांचे मुळात अत्यल्प असणारे वेतन कपात करून? हा एकतर्फी अधिकार त्यांना द्यायचा काय ?इतक्या वर्षांत जेंव्हा त्यांना नफा झाला असेल, त्यातील वाटा कामगारांना कधी मिळाला होता काय ? मला हे मान्य आहे की, जर एखादी आस्थापना खरोखर आर्थिक अडचणीत असेल, तर सर्व घटकांना ती वाचविण्यासाठी आपापला वाटा उचलावा लागेल. पण त्यासाठी तेथील सर्व घटकांसमोर सर्व सत्य माहिती पारदर्शकतेने मांडून सर्व मान्य असा मार्ग काढायला हवा. कामगार कायदे रद्द करून टाकण्याचा त्याच्याशी काहीही संबंधच नाही.

जिथे कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी जास्त, तिथेच मोठी परदेशी गुंतवणूक

शेवटचा मुद्दा परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा. ह्या इतका मोठा विनोद कुठलाच असणार नाही. 1991 पासून ते आजपर्यंत भारतात आलेली सर्वांत जास्त परदेशी गुंतवणूक त्याच राज्यांत आलेली आहे, की जेथे तुलनेने कामगार कायद्यांची सर्वात जास्त कडक अंमलबजावणी होते, म्हणजेच महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक,तामिळनाडू , आंध्र प्रदेश. बहुसंख्य परदेशी कंपन्या ज्या देशातून येतात, त्या देशांतील कामगार संघटना तसेच तेथील अंतर्गत कायद्यांनुसार त्यांना हे प्रमाणित करावे लागते की, ते ज्या ठिकाणी कामगारांकडून काम करून घेतात, तेथील कामगारांना पुरेसे हक्क आणि वेतन दिले जाते. त्यासाठी त्यांची ऑडिट्स असतात. थोडक्यात गुलामीसदृश कामगार मालक संबंध तिथे असता कामा नयेत, ही त्यांची गुंतवणुकीची पूर्वअट असते. म्हणजे अशा प्रकारे कामगार कायदेच रद्द केलेले असणे ही परदेशी गुंतवणूक न येण्याची हमी आहे. शिवाय परदेशी गुंतवणूक येण्यासाठी त्यांना वीजेचा, पाण्याचा विस्वासार्ह पुरवठा, रस्ते ,किमान विश्वासार्ह पारदर्शक सरकारी-राजकीय संस्कृती, किमान कायदा सुव्यवस्थेची हमी , शिक्षित मनुष्यबळ, तणावरहित सामाजिक वातावरण याची हमी आवश्यक असते. यातील प्रत्येक बाबतीत उत्तर प्रदेश –आणि मध्य प्रदेश यांचा क्रमांक भारतातदेखील खालून पहिला दुसरा आहे. तेथील स्त्रियांची सुरक्षा, सामाजिक गुंडगिरी, जातीवर्चस्ववाद आणि भ्रष्ट सरकारी यंत्रणेला कंटाळून तेथील नागरिक तेथून बाहेर पडण्यासाठी जीवाचा आटापीटा करतात. भारतीय उद्योग उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेशमध्ये गुंतवणूक करण्याचे धाडस करत नाहीत. तेथे कामगार कायदे रद्द केले म्हणून परदेशी गुंतवणूकदार येतील ?

हा सर्व प्रकारच घटनाविरोधी

असा भयानक हल्ला श्रमिकांना वेठबिगारीमध्ये लोटणारा तर आहेच. त्याच बरोबर तो घटनाविरोधी देखील आहे. कारण कामगार कायदे हा विषय केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्या संयुक्त यादीतील विषय आहे. त्यामुळे घटनेतील कलम 254 च्या तरतूदी प्रमाणे ज्या विषयांत केंद्राचा कायदा अस्तित्वात असतो, त्याबाबतीत राज्यांनी, केंद्रीय कायद्याच्या विरोधी केलेली कोणतीही कृती किंवा कायदा वैध ठरत नाही. येथे रद्द केलेल्या कामगार कायद्यांतील अनेक कायदे हे केंद्र सरकारने केलेले आहेत. ते या राज्यांमध्य लागू होते. ते रद्द करण्याचा निर्णय हा राज्य सरकार एकटे घेऊच शकत नाही. त्यासाठी त्यांना केंद्र सरकारची पूर्व मान्यता घ्यावीच लागेल. ती न घेताच उत्तर प्रदेश तसेच,मध्य प्रदेश आणि गुजरात सरकारने सर्व कामगार कायदेच रद्द करण्याचा निर्णय 3 वर्षांसाठी घेऊन टाकलेला आहे.त्याला पश्चात मान्यता घेण्याचा प्रश्नच उद्वभवत नाही. कारण जी बाब मुळात कायदेशीरच नाही, त्यासाठी निघालेला अध्यादेश मुद्दलातच बेकायदेशीर आहे.

शिवाय असे सुमारे 35 पेक्षा जास्त कायदे जे संसदेने किंवा राज्य विधानसभांनी संमत करून इतकी वर्षे राबविले, ते सरसकट एका रात्रीत मंत्रिमंडळाच्या एका निर्णयाने मोडीत काढायचे,ही बाब मनमानी आणि विचारशून्य पद्धतीचा उत्तम नमुना आहे. संसदेची, राज्यविधानसभेची मान्यता न घेता, संबंधित घटक म्हणजे कामगार आणि त्यांच्या संघटनांना विश्वासात न घेता, कोणतीही अपघाती आणीबाणीची परिस्थिती नसताना असा निर्णय तडकाफडकी घेणे, हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचाच भंग मानला जातो. म्हणूनदेखील या राज्यांचा हा निर्णय घटनाविरोधी ठरतो.

अर्थात् नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचे सरकार आणि घटनात्मक पद्धती यांचा तसा फारसा संबध पोचत नाही. मोदी हे वाराणसीचे खासदार आहेत. योगी आदित्यनाथ हे त्याचे उजवे हात आहेत. उत्तर प्रदेश ही त्यांच्या हिंसक राज्यपद्धतीची प्रयोगशाळाच आहे.करोनाच्या काळात कोणतेही आंदोलन शक्य नाही. सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण आहे. एवढी कारणे त्यांना त्यांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरचा हा निर्णय घ्यायला पुरेशी आहेत.

5 दिवसांपूर्वी या 3 राज्यांनी हा निर्णय घेतला. आणि देशांतील उद्योगपतींनी नेमकी हीच मागणी केल्याचे वृत्त आजच आले आहे. करोना आणि परदेशी गुंतवणुकीच्या नावाखाली योगी आदित्य नाथ यांनी पंतप्रधान आणि वाराणसीचे खासदार नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रयोगादाखल हा निर्णय केलेला आहे,यात कोणतीच शंका नाही.

महाराष्ट्रातदेखील दबाव सुरू

महाराष्ट्रातदेखील कामाच्या तासांबाबत राज्य सरकारने एक अधिसूचना काढलेली आहे.मात्र तिचा कालावधी 3 महिने आहे. त्यानुसार कारखान्यातील शिफ्ट म्हणजे पाळीची वेळ आता 8 ऐवेजी 12 तासांची ठेवता येईल. त्यासाठी कामगारांना यावे लागेल. परंतु कामगार दिवसांतून 8 पेक्षा जास्त तास कामावर आला, तर त्याला वरच्या तासांसाठी नेहमीच्या दुप्पट दराने वेतन द्यावे लागेल. तसेच एका आठवड्यात 60 पेक्षा जास्त तास काम करवून घेता येणार नाही. अशा 12 तासांच्या सक्तीच्या पाळीला कामगार चळवळीने विरोध नोंदविलेलाच आहे. त्यामुळेच तसेच महाराष्ट्रात कामगार चळवळ ही भक्कम असल्याने यापेक्षा पुढचा बदल करण्यास राज्य सरकार धजावलेले नाही.

मात्र ते तसेच राहील अशा भ्रमात आपण राहता कामा नये. आता महारष्ट्रात आणि देशात सर्वत्रच असे निर्णय व्हावेत यासाठी भाजपाचे नेते आणि मुख्यमंत्री यांना संघाच्या मुख्यालयातून आदेश दिला गेलेला असणारच आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रात हे बडे उद्योगपती आणि त्यांचे राजकीय मुखंड देवेंद्र फडणवीस त्या कामास लागले आहेतच. ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महाआघाडीच्या नेत्यांवर दडपण आणतील, महाराष्ट्रातून उद्योग बाहेर नेण्याच्या धमक्या देतील. त्यापासून महाराष्ट्रातील कामगार चळवळीने सावध राहिले पाहिजे. डाव्या पक्षांच्या नेत्यांनी आघाडीमध्ये या प्रकारच्या पावलांना तीव्र विरोध केला पाहिजे.

____________________________________________________________________________________

अजित अभ्यंकर