जीवनमार्ग बुलेटिन: ४८
सोमवार, १८ मे २०२०
पूज्याचा फटका
मटका किंग रतन खत्रीचं परवाच निधन झालं. हा खत्री आकड्यांसाठी मोठा प्रसिद्ध होता. तो काय आकडा जाहीर करणार आहे, यावर लोक पैसे लावायचे. आणीबाणीत इतरांच्या सोबत त्यालाही आत घालण्यात आल्यानंतर मटका बंद पडला. पण आकड्यानं भारतीयांची पुन्हा पाठ धरलेली दिसते. आकडे जाहीर करायची जबाबदारी आता खुद्द देशाच्या पंतप्रधानांनीच आपल्या शिरावर घेतलेली आहे. ते काय आकडा जाहीर करतात, यावर आपलं नशीब ओपन होणार का क्लोज यावर लोक घमासान चर्चा करत राहतात. मटक्यात कुणाचा लाभ होई, कुणी गाळात जाई. मधल्यामध्ये मालामाल होई रतन खत्री. हीच ट्रिक राजकारणात वापरून मोदीभाईंनी सत्तेचा मटका ताब्यात ठेवला आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत १५ लाख आणि २ कोटीचा ओपन क्लोज खेळून सत्ता मिळवली. त्यानंतर नोटाबंदीत साडेपाच लाख काळ्या पैशाचा ओपन काढून नंतर २०२२ सालापर्यंत देशाला पाच ट्रिलियनचा क्लोज द्यायचा आकडा काढला. आता देशात एक लाख लोक कोरोनानं झपाटले असताना आणि कोट्यवधी भुकेनं व्याकूळ होत असताना पंतप्रधानांनी २० लाख कोटी ओपन केले आणि आपल्या निमित्तमात्र वित्तमंत्री निर्मलाकाकूंना क्लोज करायला नेमून दिले. या वीस लाख कोटींच्या ओपनक्लोजचं पसायदान हातात पडताच पियुष आणि अर्णव यांना नफ्याच्या स्वधर्मसूर्याचं दर्शनच झाल्याचा आनंद झाला.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
पूज्याची करामत
कोरोनाशी लढायला आणि कोरोनामुळे उध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था सावरायला वीस लाख कोटींचा वर्षाव करत असल्याची नरेंद्रवाणी झाल्यापासून आता कोव्हिड-१९ नं आर्यभूमीतून गाशा गुंडाळायची तयारीच सुरू केली असणार, या भावनेनं शहरातल्या कामगारांनी गावाकडे जाण्यासाठी आनंदयात्रा काढली. या आनंदयात्रेची दृश्यं पाहून नरेंद्रदेवांना आपण कृतकृत्य झाल्याचा साक्षात्कार झाला असणार. आपण भरतभूमीचं नंदनवन करण्यासाठी काय पराक्रम केला आहे, हे अडाणी लोकांना समजावून देण्यासाठी त्यांनी निर्मलाकाकूंना मुक्रर केलं, आणि त्यांनी रोज दोनदोन तास सलग पाच दिवस पाच अध्यायांचं पोथीवाचन करून भक्तांना भजनी लावलं.
त्यांचं प्रवचन ऐकल्यावर कित्येकांना मराठीतील प्रथितयश लेखक मामा वरेरकरांच्या ‘पूज्याचा फटका’ नावाची कथा आठवली. पूर्वीच्या काळी शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जाची रक्कम सावकार आपल्या चोपडीत लिहित असत. लिहिता लिहिता त्या रकमेवर फक्त एक पूज्य हळूच चढवत असत, आणि न दिलेल्या कर्जाची फेड म्हणून त्याच्या शेतावर कब्जा करत असत. निर्मलाकाकूंनी जो हिशेब सादर केला, त्यातून मोदींनी भारतीय जनतेला कसा पूज्याचा फटका हाणला, हे सिद्ध झालं आहे.
मोदींनी आपल्या आठ वाजताच्या भाषणात देशाला त्यांचं सरकार वीस लाख कोटी देत असल्याचं जाहीर केलं. वीस लाखच का? कारण कोरोनाशी लढण्यासाठी, त्या रोगराईनं निर्माण केलेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी देशाच्या जीडीपीच्या १० टक्के रक्कम दिली पाहिजे, असे जागतिक तज्ञ सांगत आहेत. त्याप्रमाणे अनेक देशांनी आपापल्या अर्थव्यवस्थेच्या मगदुरानुसार तेवढ्या रकमेची तरतूद केली. आपल्या पंतप्रधानांनीही आपण जीडीपीच्या १० टक्के असलेली २० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करत असल्याचं जाहीर केलं. वित्तमंत्र्यांनी त्या बड्या रकमेची फोड केल्यावर काय दिसतं?
मोदींनी जाहीर केलेले - २००००००००००००० रुपये (वीस लाख कोटी)
निर्मलाकाकूंनी केलेली फोड: (सर्व आकडे कोटीत)
१. उद्योगांसाठी -
या आधीच जाहीर केलेले : १,९२,८००
त्यात मोदी सरकारचे: ९५,०००
कर्जाऊ: १,०७,१०५
२. रिझर्व बॅंकेने आधीच केलेले उपाय -
जाहीर रक्कम: ८,०१,६०३
त्यात मोदी सरकारचे: ०,००,०००
कर्जाऊ: ८,०१,६०३
३. लघु-मध्यम उद्योग वगैरे -
जाहीर रक्कम: ५,९४,५५०
त्यात मोदी सरकारचे: ५५,०००
कर्जाऊ ५,३९,५५०
४. स्थलांतरित, धान्य, नाबार्ड, मुद्रा वगैरे -
जाहीर रक्कम: ३,१०,०००
त्यात मोदी सरकारचे: १४,७५०
कर्जाऊ: २,९५,२५०
५. शेती -
जाहीर केलेले: १,५०,०००
त्यात मोदी सरकारचे: ३०,०००
कर्जाऊ: १,२०,०००
६. मनरेगा वगैरे -
जाहीर केलेले: ४८,१००
सर्व मोदी सरकारचे: ४८,१००
याचा अर्थ केंद्र सरकार आपल्या खजिन्यातून अडीच लाख कोटीहून जास्त खर्च करणार नाही. उरलेली रक्कम ही कागदावरची रक्कम आहे. कुणी कर्ज घेतलं तर त्याचा उपयोग. पण मुळातच कोरोना यायच्या आधीच कुणी कर्ज घ्यायच्या भानगडीत पडत नव्हतं, कारण मालाला उठाव नव्हता. कर्ज काढून माल घेऊन तो करायचा काय? उदाहरणार्थ, ऑटो इंडस्ट्रीत वाहनं पडून असल्यानं सुटे भाग पुरवणारे उद्योजक, विक्रीसाखळीतले वितरक आणि बाकी तंत्रज्ञांनी आणि ग्राहकांनी बँकेच्या दाराकडे पाठ फिरवली होती. रिझर्व बँकेने त्यांना उदाहरणार्थ ८ लाख कोटी स्टिम्यूलससाठी कर्जाची तरतूद करून उपयोग काय? त्यामुळे ते कुणीही उचलणार नाही. खरं तर, लघु-मध्यम उद्योगांसाठी सरकारनं साडेतीन लाख कोटी रुपये कर्ज द्यायला मान्यता दिली आहे. हे कर्ज घेणार कोण? कारण त्यांचा माल पडून आहे, त्यांना ऑर्डर्स नाहीत, लॉकडाऊनमुळे कामगारांना पगार नसल्यामुळे ते गावाच्या वाटेला लागले आहेत. लघु-मध्यम उद्योगाची सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्राकडे असलेली थकबाकीच पाच लाख कोटीहून जास्त आहे. सरकारनं ती भागवली असती तरी सरकारची नियत साफ आहे, असं काही प्रमाणात म्हणता आलं असतं. पण नाही. तेव्हा या वीस लाख कोटीतला खरा आकडा आहे दोन लाख कोटींचा. मोदीशेठनं त्याच्यावर एक पूज्य लावलं आहे, इतकंच. अठरा लाख कोटींची अजून गरज आहेच. त्यासाठी सरकारनं तेवढं कर्ज काढावं किंवा तेवढ्या नोटा छापाव्या. नोटाबंदी करता येते तर त्या चालूही करता आल्या पाहिजेत. मोदी सरकार हे करत नाही.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
देशद्रोही मोदी सरकार
थोडक्यात, मोदी सरकारचा ओपन शून्य आणि क्लोजही शून्यच. कोरोनाशी लढायला जीडीपीच्या दहा टक्के म्हणजे वीस लाख कोटींची गरज कशासाठी हवी? तपासणी करण्यासाठी, डॉक्टर, नर्सेस, आशा, अंगणवाडी आदी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना संरक्षक साधने पुरवण्यासाठी, इस्पितळे बांधण्यासाठी, ती सुसज्ज करण्यासाठी, बंद पडलेल्या दवाखान्यांना आणि इस्पितळांना मदत देण्यासाठी, व्हेन्टिलेटर्स खरेदी करण्यासाठी, कामगार-मजुरांचा पगार भागवण्यासाठी आणि रोजगार बुडालेल्यांना जगवण्यासाठी, त्यांना सकस अन्न पुरवण्यासाठी. हे जगातले इतर देश करत आहेत. महागुरू व्हायला निघालेल्या देशाच्या सरकारच्या हे डोक्यातही नाही. आपल्या प्रवचनात काकूंना अचानक कोरोना राक्षस आठवला. म्हणून त्यांनी आम्ही आरोग्याच्या पायाभूत व्यवस्थेसाठी खर्च करणार आहोत, हे सांगितलं, पण किती करणार हा आकडा मात्र गुलदस्त्यात ठेवला. आता रबी हंगाम तयार आहे. त्या पिकाच्या खरेदीची काय सोय आहे? त्याचे दर काय ठरवले आहेत? एवढ्यात खरीप हंगाम येईल. शेतकऱ्याला पुढच्या पिकाची तयारी करण्यासाठी जमीन तयार करायची आहे, त्याला बियाणे लागणार, खते-औषधे लागणार, मजूर लागणार. यासाठी सरकार काय मदत करत आहे? शून्य. कोरोनापासून जगण्यासाठी तातडीची गरज आहे जीडीपीच्या १० टक्के खर्च करायची. सरकार तरतूद करत आहे केवळ एका टक्क्याची. आणि उरलेल्या ९ टक्क्यांचे नुसते ओपनक्लोजचे आकडे.
कोरोनाशी लढा करण्यास आवश्यक असलेल्या लॉकडाऊनमध्ये लोकांना एकत्र येता येत नाही. रस्त्यावर उतरून विरोध करता येत नाही, ही संधी साधून मोदींनी सरकारी उद्योग कवडीमोलाला विकायला काढले आहेत. कोरोनाच्या नावानं अनिल अंबानी आणि गौतम अदानी आणि कोणीकोणी मालामाल होतील, आणि देश कंगाल होईल. या बहादूर सरकारनं स्वावलंबनाचं गाजर दाखवत परदेशातून एफडीआयला रान खुलं केलं आहे. पूर्वी अशोक मेहता नावाचे एक अमेरिकाधार्जिणे राजकारणी होते. ते म्हणायचे, द वुम्ब ऑफ मदर इंडिया इज ओपन फॉर अमेरिकन कॅपिटल. नरेंद्रदेव दुसरे काय म्हणत आहेत? गोरगरिबांना पूज्याचा फटका देणाऱ्या ब्रिटीशधार्जिण्या सावकारांना धडा शिकवण्यासाठी क्रांतिसिंह नाना पाटलांनी ‘पत्री सरकार’ची स्थापना केली होती. कोरोनाची संधी घेऊन, कोरोनाच्या नावानं संरक्षणखात्यात सुद्धा परकीय भांडवल आणणाऱ्या या दोन नंबरच्या खत्री सरकारला त्याच्या पूज्याचा फटका हाणायची तयारी केल्याशिवाय आता पर्याय नाही.
___________________________________________________________________________________________________________
उदय नारकर
संपादक, जीवनमार्ग
No comments:
Post a Comment