जीवनमार्ग बुलेटिन: ४०
रविवार, १० मे २०२०
राजकीय समुदाय म्हणून दलितांची ओळख कोणती?
‘दलित’, ‘एस्.सी.’, ‘बौध्द’ की अन्य काही?
भाग - १
दत्ता देसाई
अलिकडेच एक महत्त्वाची राजकीय चर्चा छेडली गेली आहे. चर्चेतील केंद्रीय प्रश्न आहे, ‘राजकीय समुदाय म्हणून दलितांनी कोणती ओळख वा संज्ञा स्वीकारायला हवी?’
या चर्चेला काही पार्श्वभूमी आहे. एकतर, केंद्र सरकारने माध्यमांनी आता ‘दलित’ हा शब्द वापरू नये असा जो आदेश दिला होता, त्याविरुध्दचा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढला आहे. त्यामुळे आता ‘दलित’ हा शब्द न वापरण्याचा सरकारी आदेश एका अर्थी कायम केला गेला आहे. दुसरे, गेला काही काळ दलित जनसमुदायातील एका विभागाकडून ही मागणी केली जातच होती. या शब्दात विषम भावना वा अवहेलना व्यक्त होते; म्हणून या शब्दाचा वापर थांबवणे आवश्यक आहे, असे म्हटले जात होते. तिसरे, गेल्या काही दशकातील ‘दलित’- रिपब्लिकन राजकारणाबाबतचे असमाधान हेदेखील या चर्चेमागे आहे. एकीकडे आठवलेंची उजव्यांबरोबरची संधीसाधू आघाडी, तर दुसरीकडे मायावती, प्रकाश आंबेडकर यांच्याही राजकाणात दलित जनसमुदायांसाठीचे टोकदार राजकारण नाही. हे पक्ष ‘व्यापक’ होण्याच्या नावाने संधीसाधूपणा करत आहेत. या जन समुदायातील एका विभागाला – विशेषत: तरुण विभागाला - अधिक जहाल भूमिकांची अपेक्षा आहे. विशेषत: आनंद तेलतुंबडेंना सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबद्दल प्रस्थापित नेतृत्वाचा जो बोटचेपा राजकीय व्यवहार आहे, त्याबद्दलही त्यांच्यात तीव्र संताप आहे.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
बाबासाहेबांचे ‘समग्र’ राजकारण
या पार्श्वभूमीवर पुढे काही मुद्द्यांची चर्चा केली आहे. ‘राजकीय ओळख’ दर्शवणाऱ्या संज्ञेचा विचार करताना केवळ औपचारिक वा भावनिक अस्मितावादाने याचा निर्णय करणे योग्य ठरणार नाही. तसेच याचे निकष केवळ तात्कालिक ठेवणे चुकीचे ठरेल. ही संज्ञा केवळ प्राचीन ‘ऐतिहासिक’ अर्थी वापरणेही पुरेसे ठरणार नाही. तात्कालिकाचा व इतिहासाचा विचार भावी आणि दूरपल्ल्याची परिवर्तनाची उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवूनच करायला हवा.
इथे दोन मुद्दे समोर येतात. आज आपण एक वैचारिक-राजकीय ताण अनुभवत आहोत. यावर विचार करताना मागे वळून पाहिल्यास काय दिसते? स्वतः डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे आयुष्यभर एक ताण हाताळत होते: ‘विशिष्ट’ आणि ‘वैश्विक/सार्वत्रिक’ यांच्यात तोल साधण्याचा ताण. बहिष्कृत हितकारणी सभा > स्वतंत्र मजूर पक्ष > शेडूल्ड कास्ट फेडरेशन > संविधान निर्मिती > बौध्द धर्मस्वीकार > रिपब्लिकन पक्ष स्थापनेची योजना, इत्यादी. पण हा संपूर्ण ताण नवनिर्मितीक्षम [creative] होता. तो सतत एक मूलगामी सामाजिक-राजकीय संघर्ष दर्शवत होता. तो नवी वैचारिक मांडणी घडवत होता. तो ताण होता विशिष्ट जनविभागांचे कल्याण/त्यांची मुक्ती आणि सार्वत्रिक म्हणजे देशातील जनतेची, आणि एका अर्थी अधिक व्यापक, मानवी कल्याण/मुक्ती यामध्ये सांगड घालण्याचा. यात बाबासाहेबांनी अन्य अनेकविध पैलूंबरोबरच वतनी जमिनींपासून ते कामगारवर्गीय आंतरराष्ट्रीयवादापर्यंत अनेक मुद्दे हाताळले. त्यावर राजकीय संघटन घडवले आणि मूलभूत विचार मांडले. त्यामुळे या संपूर्ण वाटचालीत त्यांनी वापरलेल्या संज्ञा/वर्गकोटी यांच्याकडे या ‘ताणा’च्या संदर्भात पाहावे लागते.
म्हणूनच बाबासाहेबांपासून मार्गदर्शन घेताना आज ‘विशिष्ट’ आणि ‘सार्वत्रिक’ वर्तमान व भावी सामाजिक-राजकीय ताणाचे भान आणि अचूक निदान आवश्यक ठरते. म्हणजेच ठोसपणे आजच्या ‘दलित’ जनविभागांचे हित आणि विविध वर्ग-जातींनी बनलेल्या आम जनतेचे सार्वत्रिक हित यातील परस्परसंबंध काय आहेत, त्यात नेमका नवनिर्मितीक्षम [creative] ताण कोणता आहे, आणि त्या दोहोची सांगड कशी घालायची हे स्पष्ट करणे गरजेचे बनते. या संदर्भातच राजकीय ओळख [अस्मिता] व संज्ञा यांची चर्चा अधिक अर्थपूर्ण ठरू शकते.
दुसरे, बाबासाहेब जे ‘राजकारण’ करत होते ते मूलत: “सामाजिक”चे राजकारण होते. भारतीयत्वाचा सामाजिक आशय बदलणे व सामाजिक परिवर्तन घडवणे यासाठीचे ते राजकारण होते. इथे बहुतांश वेळा ‘सामाजिक’ हा शब्द व्यापक म्हणजे समग्र समाजाशी संबंधित या अर्थी वापरला आहे. बऱ्याचदा आर्थिक-राजकीय-सांस्कृतिक वगळून ‘सामाजिक’या मर्यादित आणि विखंडित [तुकड्या-तुकड्यांच्या] अर्थी वापरलेला नाही. हे राजकारण केवळ आजच्या प्रचलित ‘राजकीय’ अंगाने, वा ‘ओळख’/‘अस्मिता’ या अर्थी बाबासाहेबांना अभिप्रेत नव्हते. आज आपण जी संज्ञा/वर्गकोटी वापरतो आहोत ती जर केवळ प्रचलित अर्थी ‘राजकीय’ वा ‘ओळख/अस्मिता’ अशा मर्यादित अर्थाने वापरली तर ती आजच्या उदारमतवादी विचार-चौकटीत अडकून पडते. परिणामी ती तिचा परिवर्तनवादी सामाजिक आशय तसेच वर उल्लेखिलेला नवनिर्मितीक्षम [creative] ताण हे दोन्ही गमावते. ती केवळ सध्या चालू असलेल्या – विशेषत: केवळ संसदीय व निवडणुकीपुरत्या ‘वाटाघाटी’च्या वा दबावगटाच्या राजकारणाचा भाग बनते.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
‘दलित’ राजकारणाची नवी दिशा
असे संसदीय राजकारण हे काही प्रमाणात व्यवहारात आवश्यक असते आणि आजही ते आवश्यक आहे हे खरे. पण प्रश्न असतो तो ‘कोणत्या पायावर’? आपल्यासमोरचा आजचा आणि येत्या दीर्घकाळाचा ताण हा आहे की एकीकडे ‘दलित’ वा तत्सम आणि एकंदर जात-निर्देशक व विषमतापोषक वर्गकोटी या संपुष्टात आणल्या पाहिजेत. म्हणजेच त्या ज्यांची अभिव्यक्ती आहेत असे जाति-आधारित व विषम सामाजिक संबंध हेच मुळापासून नष्ट केले पाहिजेत. पण दुसरीकडे अशा अर्थपूर्ण समतेकडे वाटचाल करत असताना ‘दलित’ वा तत्सम समाजविभागदर्शक वर्गकोटी या संघर्ष व राजकारण यासाठी आधाराला घेणे आज आवश्यक आहे. मात्र त्याचवेळी, आज त्या ज्या मर्यादा घेऊन उभ्या आहेत त्यामध्ये अडकून न पडता त्यांचा विस्तार करण्याची गरज आहे. किंवा, त्यांना खोलून त्यातून, पलिकडे अस्तित्वात असणाऱ्या अन्य दडपलेल्या-शोषित जनविभागांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संज्ञा/वर्गकोटींशी नाते जोडण्याचीदेखील गरज आहे. त्यासाठी बाबासाहेब ज्या पध्दतीने विचार व राजकारण करत होते, ते आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे. ते आजच्या समाजवास्तवात विकसित करत पुढे नेले पाहिजे.
आपल्या संज्ञा/वर्गकोटींचे आजच्या तात्कालिक वास्तवाशी असलेले नाते तोडता येणार नाही, हे खरे. पण त्या आजच्या मर्यादित विचारव्यूहाच्या ‘वर’ उठायला हव्यात. तसेच त्या परिवर्तनवादी अर्थी आशयगर्भ असणे आवश्यक आहे. अशा मूलभूत दृष्टीची आज कधी नव्हे एवढी गरज आहे. या वर्गकोटींचा सामाजिक आशय आणि त्याचे राजकारण असा क्रम आता हवा आहे. इथे युवा मार्क्सने १८४३-४४ मध्ये जे म्हटले होते त्याची आठवण होते! परिवर्तनाचा विचार हा “राजकीय आत्मा असलेली सामाजिक क्रांती” नव्हे, तर “सामाजिक आत्मा असलेली राजकीय क्रांती” असा हवा, असे त्याने म्हटले होते. आज आपण उदारमतवादी राजकीय लोकशाहीचे फायदे आणि मर्यादा दोन्ही पाहतो आहोत. बाबासाहेबांनी दिलेला इशारा आठवावा, अशीच आजची आपली अवस्था आहे. आजवरच्या संघर्षातून एक छोटा विभाग वगळता उर्वरित दलित जनसमुदायाना किती आर्थिक-सामाजिक समता मिळाली आहे? कोट्यवधी दलित [आणि अर्थातच अन्य शोषित-दडपलेले जनविभाग] आजही विपन्नावस्था आणि अवहेलना अनुभवत आहेत. त्यामुळे ‘दलित’, ‘वंचित जाती’ वा अन्य अस्मितांचा विचार हा फक्त दृश्य राजकीय वास्तवापुरता लक्षात घेणे पुरेसे नाही. ते करत असतानाच त्याच्या आतल्या सामाजिक-वर्गीय आशयापर्यंत जाऊन भिडले पाहिजे.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
मुक्तिवादी सामाजिक शक्ती कसे बनायचे
कोणत्याही संज्ञा/वर्गकोटी या एकाचवेळी अनेक अंगांनी समाजात समोर येत असतात. तसेच त्या विशिष्ट ऐतिहासिक अवस्था वा टप्पा दर्शवतात. उदा., दलित ही संज्ञा कोणत्या टप्प्यावर आणि का प्रभावी होते? तर बाबासाहेबांचा वारसा सांगणारे ‘मुख्य’ प्रवाह जेव्हा तडजोडीच्या राजकारणात अडकले तेव्हा दलित ही ओळख बंडखोरी, विद्रोही आणि परिवर्तनवादी विचार घेऊन उभी राहिली. त्यात पुन्हा जे उपप्रवाह तयार झाले त्याच्या तपशीलात जाणे गरजेचे आहे; पण आत्ता इथे त्याची चर्चा करणे हा आपला हेतू नाही. एखादी संज्ञा ही जाणीवेच्या व दृष्टीकोनाच्या वेगवेगळ्या पातळ्या वा आशय दर्शवणारी असू शकते. हा तिचा आशय काय यावर संघर्ष घडत रहातात. उदा., दलित चळवळी मध्ये उभा झालेला राजा ढाले-नामदेव ढसाळ हा मतभेद आणि संघर्ष. यात दोन्ही प्रवाह मुख्यत: संसदीय सत्ताकारणाच्या अंगाने नव्हे, तर सामाजिक अंगाने राजकारणाचा विचार करत होते.
मात्र हे करताना जात वास्तवाला बौध्द-धर्म या अंगाने भिडायचे की वर्गीय अंगाने, विशिष्ट संकुचित जाणीवेच्या आधारे व्यापक राजकारण करायचे की अन्य वर्ग-जातीय वास्तवाशी जोडून घेणारे व्यापक राजकारण करायचे असे मुद्दे होते. म्हणजे ‘दलित’ या एकाच संज्ञेत केवळ दृष्टीकोनांचीच नव्हे, तर एका अर्थी सामाजिक शक्तींची अभिव्यक्ती आणि त्यांच्यातील संघर्ष प्रतीत होत होते. तसेच या संज्ञा काही नव्या संभाव्यता दर्शवत होत्या. बाबासाहेबांच्या सामाजिक संघर्षात तसेच तत्कालीन दलित जनविभागांच्या जीवनसंघर्षात असे फरक जेवढे दिसून येत होते त्यापेक्षा ते त्यानंतर अधिक स्पष्ट दिसून येऊ लागले. कारण सामाजिक-राजकीय वास्तव आता बरेच पुढे गेले होते. नेमक्या कोणत्या सामाजिक शक्ती आणि कोणते सामाजिक संघर्ष, व कोणत्या नव्या संभाव्यता आपण पकडू पाहतो आहोत, याचा जाणीवपूर्वक विचार केला तर ‘कोणती ओळख घ्यावी’ याचा विचार अधिक नेमकेपणाने करता येईल.
__________________________________________________________________________________________________________
(क्रमशः)
No comments:
Post a Comment