३७ - भारतातील आर्थिक-राजकीय धोरणाचे मुख्य सार

 

जीवनमार्ग बुलेटिन: ३७

गुरूवार, ७ मे २०२०

चिंतनिका भाग- ५

भारतातील आर्थिक-राजकीय धोरणाचे मुख्य सार

जनतेस उत्तरदायी राज्ये हतबल ….

बेजबाबदार केंद्र मात्र सबल!!

भारतीय संघराज्य रचनेमध्ये आपल्याला माहित आहे की, सरकारे 3 स्तरांवरील असतात. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि जिल्हा परिषदा-नगरपालिका-ग्राम पंचायती इत्यादी. प्रत्येक सरकारला कोणत्या बाबींमधील निर्णयांचे आणि मुख्य म्हणजे कर गोळा करण्याचे अधिकार आहेत हे भारतीय घटनेने निश्चित केलेले आहे. अर्थात् त्यानुसार ती ती सरकारे त्या त्या बाबींसाठी जबाबदार धरली जातात.

लोकशाही शासन लोकांपासून जवळ असावे हे तत्त्व निर्विवाद आहे. लोकांना महत्त्वाच्या निर्णयांपूर्वी आणि निर्णयांनंतर सहज माहिती मिळणे, प्रतिनिधीशी सहज आणि सतत संपर्क असणे आणि मुख्य म्हणजे जर आवश्यक वाटले तर शासनावर लोकांचा दबाव निर्माण करून शासनाला- प्रतिनिधींना सुलभतेने जाबदायी करणे, हे शक्य कोटीतील असले पाहिजे.

आता पर्यंत आपण पाहिले की, ब्रिटीश राज्यांत असे असण्याची त्यांना कधीच गरज नव्हती. त्यामुळे प्रांतांची रचना ही अत्यंत अशास्त्रीय पद्धतीने केलेली होती. तेथील जनतेची एकजूट होवू नये यासाठी त्यांच्यात भाषिक भिन्नतेमुळे प्रसंगी भांडणेदेखील झाली पाहिजेत, अशी काळजी ते घेत होते. त्यामुळेच भाषावार प्रांतरचनेची मागणी ही लोकशाही सक्षम करण्याचीच मागणी होती. मराठी राज्याची चळवळ ही अर्थात् त्याचाच हिस्सा होती. त्यातून राज्यांना सबल, सक्षम करून विकासाची प्रक्रिया गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्याची अपेक्षा होती.

भाषावार प्रांतरचना अखेर झाली. पण त्यानंतरचा इतिहास हा मात्र या शक्यता आणि अपेक्षा पूर्ण करण्याऐवेजी त्या पुसून टाकणाराच ठरला आहे. एका बाजूस केंद्राच्या पातळीवर अधिकारांचे केंद्रीकरण आणि दुसरीकडे राज्यांचे आर्थिक दुर्बलीकरण घडले आहे. गेल्या ५ वर्षांत तर राज्य सरकारांचे अस्तित्वच नगण्य केले गेले आहे.

अधिकार, आर्थिक क्षमता आणि जाबदायित्व यांच्यातील भीषण विसंगती

त्यामुळे भारत हे जरी संघराज्य असले, तरी प्रत्यक्षात आज राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातील अधिकार विभागणी अत्यंत विषम आहे.राज्यांच्या जबाबदाऱ्या त्यांना असणाऱ्या अधिकारांच्या तुलनेत कितीतरी प्रमाणात अधिक आहेत. हे कसे ते आपण पाहू.

उदाहरणार्थ, भारतात शेतीक्षेत्रात ४८ टक्के लोक काम करतात. भारताच्या सर्व गरीबीचे मूळ या शेतीक्षेत्रातील रचनेत किंवा तिच्या संचालनामध्ये आहे.शिक्षणाचा अभाव हे भारताच्या आर्थिक मागासलेपणाचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. कामगार हा समाजातील एक शोषित विभाग आहे.

नागरीकरण-झोपडपट्ट्यांची निर्मिती-समस्या आधुनिक समाजाच्या निर्मितीची फार मोठी समस्या आहे. रोजगार निर्मिती आणि बेरोजगारी ही एकूण सर्वच आर्थिक धोरणांचा परिणाम असते. पण तरीही, शेतीक्षेत्र, शेतकरी, प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षण, नागरविकास, औद्योगिक विकास, रोजगार ह्या संपूर्ण जबाबदाऱ्या राज्यांच्या आहेत. म्हणजेच या सर्व क्षेत्रातील जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांची आहे. मग त्या प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या असोत, नैसर्गिक घटक आणि आयात निर्यात धोरण यातून निर्माण होणारी कर्जफेडीची समस्या असो, यातून जे काही असंतोष किंवा गुन्हेगारी सारख्या समस्या निर्माण होतील ते सांभाळण्यासाठी आवश्यक कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्यांचीच आहे.

आता वरील सर्व कार्ये पूर्ण करण्यासाठी राज्यांना मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज लागणार. पण प्रत्यक्षात काय दिसते ? सर्व आर्थिक सत्ता मात्र केंद्राच्या हातात एकवटलेली आहे. उत्पन्नावरचा कर,(Personal Income Tax, & Corporate Tax ) उत्पादनावरील कर, आयात कर ही करांची सर्वांत मोठी साधने आहेत. ती फक्त केंद्राच्याच हातात आहेत. त्यातील काही हिस्सा राज्यांना वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार दिला जातो. राज्यांच्या हातात फक्त राज्य पातळीवरचा विक्री कर होता. आता वस्तू-सेवा करामधून त्याचेही अधिकार त्या त्या राज्य सरकारांच्या हातातून गेलेले आहेत. फार झाले, तर दारूसारख्या उत्पादनावरचा कर आहे. शेतीमधून येणाऱ्या उत्पन्नावरील कराचा (Agricultural Income Tax)चा अधिकार मात्र मोठ्या ‘उदारपणाने’ राज्यांना दिलेला आहे. पण तिथे उत्पादन कितीही असले तरी उत्पन्न असण्याच्या शक्यताच संपलेल्या आहेत. कारण जागतिकीकरणाच्या काळात शेतीवर भीषण परिणाम करणाऱ्या आयात निर्यात धोरणनिश्चितीचा अधिकार फक्त केंद्रालाच आहे. ४८ % जनता ज्या क्षेत्रात काम करते, तेथे आज फक्त १६ टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न आहे. अशा क्षेत्रात उत्पन्न कराची क्षमता किती असेल, याचा विचार केलेला बरा !

दर पाच वर्षांनी एकदा वित्त आयोग नेमून केंद्राकडून राज्यांना किती कराचा वाटा द्यायला पाहिजे याचे सूत्र निश्चित केले जाते. पण तरीही त्यानंतरदेखील या विसंगतीचा परिणाम म्हणून देशातील एकूण कर उत्पन्नामध्ये केंद्राकडे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे १२ टक्के कर राहतो, तर सर्व राज्यांकडे मिळून फक्त ६ टक्के. अर्थात् मागास राज्ये आपल्या विकासासाठी जास्त निधीची अपेक्षा करतात आणि पुढारलेल्या राज्ये आम्ही पुढारेलेले आहोत, जास्त कर उत्पन्न केंद्राला मिळवून देतो, म्हणून आम्हाला जास्त वाटा द्या असा आग्रह धरून आपापसात स्पर्धा करतात. त्यांचे त्यांचे वाटे मिळण्यासाठी काही फुटीर विधाने आंदोलने केली जातात. परिणाम काय तर शेती-उद्योग- शेतकरी- कामगार-शशिक्षण- विद्यार्थी- बेरोजगार- शहरे- झोपडपट्ट्या यांच्या विकासाला व एकूण जनतेच्या आकांक्षांना उत्तरदायी असणारी राज्ये भिकारी आणि कोणालाही जबाबदार नसणारे, आय् ए एस् अधिकाऱ्यांवर चालणारे केंद्र शासन मात्र गब्बर. ज्यांच्यावर मोर्चा नेता येतो ते रंक आणि जेथे जनता पोचू शकत नाही, ते मात्र राव !!!

हे सर्व कशामुळे?

ही अशी विसंगती निर्माण कशी झाली ? ती दूर कशी करता येईल ? या प्रश्नांचा विचार आपल्याला करायलाच हवा. देशातील येत्या काळातील राजकारणाच्या दृष्टीने हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे. मात्र तो करत असताना केंद्र विरुद्ध राज्य अशी संधिसाधू भूमिका आपण कधीच घेत नाही. सामान्य जनतेच्या विकासासाठी आणि लोकशाहीस पूरक असणाऱ्या भूमिकांचाच पुरस्कार करणार आहोत. याची सखोल चर्चा आपण पुढील चिंतनिकेत करू.

_________________________________________________________________________________________________________

अजित अभ्यंकर