४७ - सावध, ऐका पुढल्या हाका...

जीवनमार्ग बुलेटिन: ४७

रविवार, १७ मे २०२०

कॉ. के. वरदराजन यांना आदरांजली

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे विशेष निमंत्रित सदस्य कॉ. के. वरदराजन यांचे वयाच्या ७३ व्या वर्षी तामीळनाडूतील करूर या गावी नुकतेच श्वसनाच्या विकाराने दुःखद निधन झाले.

एका मध्यमवर्गीय कुतुंबात जन्म झालेल्या आणि इंजिनयरिंगचे शिक्षण घेतलेल्या वरदराजन यांनी १९७० मध्ये पक्षात प्रवेश केला. १९९८ मध्ये त्यांची पक्षाच्या केंद्रीय समितीवर आणि २००२ मध्ये केंद्रीय सचिवमंडळावर त्यांची निवड झाली. २००५ पासून २०१५ पर्यंत त्यांनी पॉलिट ब्यूरोचे सदस्य म्हणून काम पाहिले.

ते प्रथम तामीळनाडू किसान सभेचे सचिव आणि नंतर १९९८ मध्ये अखिल भारतीय किसान सभेचे महासचिव बनले. मृत्यूसमयी ते अ. भा. किसान सभेचे एक उपाध्यक्ष होते.

आणीबाणीत त्यांनी भूमिगत राहून दोन वर्षे काम केले होते आणि त्यांना पुढे कारावासही भोगावा लागला होता.

अत्यंत काटकसरी आणि साधी राहणी हे त्यांचे वैशिष्ट्य होते. आपल्या मनमिळावू आणि प्रसन्न, खेळकर व्यक्तिमत्वाने एकाद्याला लगेच आोपलेसे करणारे हे लोभस व्यक्तिमत्व काळाच्या आड गेले आहे. जीवनमार्ग त्यांच्या स्मृतीला क्रांतिकारी अभिवादन करत आहे.

__________________________________________________________________________________________________________

सावध, ऐका पुढल्या हाका...

कोरोनाच्या आडून गोरगरिबांना, शेतकऱ्याला देशोधडीला लावण्याचं मोदी सरकारचं कारस्थान

कोरोनाच्या संकटाचं संधीत रूपांतर करण्याची कला मोदी सरकारइतकी कुणाला अवगत झाली नाही, हे नक्की. कोणत्याही नियोजनाशिवाय देशभरात टाळेबंदी लागू करून कोट्यवधी स्थलांतरित मजुरांना मरणाच्या दारात ढकलून समाधान झालं नाही म्हणून की काय, तब्बल ५० दिवसांनी रिलीफ पॅकेजच्या नावाखाली नव्या बाटलीत जुनीच दारू भरून, आणि टाळेबंदीची ज्यांना खरी झळ पोचली, त्या हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांना आत्मनिर्भर होण्याच्या सल्ल्याचा धत्तुरा देऊन मोदी सरकारने क्रूर चेष्टा केली आहे. वीस लाख कोटींचा जुमला उघडकीला येऊ नये म्हणून टप्प्याटप्प्याने घोषणा करायची, आणि ती घोषणा करताना नेमकी किती तरतूद नव्याने केली आहे, ते गुलदस्त्यातच ठेवायचं ही कामगिरी अर्थमंत्री निर्मला सितारामन् इमानेइतबारे पार पाडत आहेत. बरं, हे वीस लाख कोटींचं गाजर दाखवताना, आयजीच्या जिवावर बायजी उदार असाच सारा मामला. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या वित्तीय सवलती आणि नाबार्डने करायच्या गुंतवणुकी याही आपल्याच नावावर खपवायचा चावटपणा मोदी सरकारने चालवला आहे.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

बळीराजाच्या मुळावर उठलेला वामनावतार: मोदी सरकार

वीस लाख कोटीच्या पॅकेजची सविस्तर माहिती देताना दुसऱ्या दिवशीच्या घोषणेमध्ये स्थलांतरित मजुरांना झेलाव्या लागलेल्या अपेष्टांची आम्हाला कल्पना आहे, असं निर्मलाताईंना वारंवार सांगावं लागलं. पण त्यांचं हे बोलणं म्हणजे मगरीचे अश्रूच ठरले. कारण त्यादिवशीच्या ८ लाख कोटींहून अधिकच्या रकमेमध्ये या मजुरांसाठी फक्त साडेतेरा हजार कोटींची तरतूद (१० हजार कोटी मनरेगासाठी आणि साडेतीन हजार कोटी पुढील तीन महिन्यांत मोफत अन्नधान्य पुरवण्यासाठी) केली आहे, हे उघड झालं.

तीच गत शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कालच्या पॅकेजची. कोरोनाच्या काळातही शेतकऱ्यांनी जोखीम पत्करून काढणी केली, म्हणून देशात अन्नधान्य पुरवणं शक्य आहे, अशी शेतकऱ्यांची पाठ अर्थमंत्र्यांनी थोपटली. पण या शेतकऱ्यांनी पिकवलेलं धान्य सरकार विकत घेईल, अशी हमी मात्र दिली नाही. सरकारी गोदामांमध्ये पडून असलेला अन्नधान्याचा साठा, शेतकऱ्यांनी विक्रमी उत्पादन करून काढलेलं पीक आणि देशातील कोट्यवधी कष्टकऱ्यांची उपासमार या परिस्थितीत सरकारने शेतकऱ्यांकडून शेतमाल विकत घेण्याची हमी देणं, आणि गोदामातला आणि शेतकऱ्याकडचा माल सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमधून मोफत उपलब्ध करून देणं ही आत्ताच्या घडीला सर्वात महत्त्वाची आणि परिणामकारक घोषणा ठरली असती. पण श्रमिकांचं, गोरगरिबांचं भलं केलं, तर ते मोदी सरकार कसलं? १५ मेच्या घोषणेमध्ये शेतकऱ्यांसाठी या सरकारने कोणतीही ठोस नवी तरतूद केली नाही. उलट, शेतकरी आणि शेती या दोहोंच्या दृष्टीने कळीच्या कायद्यांमध्ये आणि धोरणांमध्ये बदल करण्याची घोषणा मात्र केली. कोरोनाच्या संकटाला संधी बनवणं म्हणतात, ते याला. याबाबतीत सरकारने काल तीन महत्त्वाच्या बदलांचं सूतोवाच केलं.

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करून तृणधान्यं, डाळी, कांदा, बटाटा अशा शेतमालाच्या व्यापार-साठ्यावरचं नियमन उठवण्याची घोषणा काल अर्थमंत्र्यांनी केली. शेतकऱ्याला आपला माल देशात कोणत्याही राज्यात विकता यावा, यासाठी एक केंद्रीय कायदा करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. आणि शेतकऱ्याला झेलावी लागणारी बाजारपेठ आणि बाजारभावाबद्दलची अनिश्चितता दूर करण्याच्या गोंडस नावाखाली कंत्राटी शेतीसाठी वैधानिक चौकट तयार करण्याचंही त्यांनी जाहीर केलं. वरवर पाहता हे तीनही बदल चांगले वाटू शकतात. पण ते शेती-शेतकरी आणि देशातील गोरगरिबांची अन्नसुरक्षा या दोहोंच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहेत. साठेबाजीला मुक्त वाव, कंत्राटी शेती आणि बाजारातील लूट ही बळीराजाला पाताळात गाडणारी या वामनाने टाकलेली तीन पावले ठरणार आहेत.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

साठेबाजांचे तारणहार: मोदी सरकार

टंचाईच्या काळात स्थानिक पातळीवरील साठेबाजीला आळा बसावा यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायद्याअंतर्गत नियमनाची तरतूद आहे. नियमनातून महत्त्वाची पिकं वगळण्यातून स्थानिक पातळीवर साठेबाजीला मोकळं रान मिळणार आहे. आत्ताच्या परिस्थितीत अल्पकाळात तर या बदलाचा अत्यंत घातक परिणाम होणार आहे. एक लक्षात घेतलं पाहिजे - रबीची कापणी झाली आहे, खरीपाची पेरणी व्हायची आहे. खरीप पीक काढणीला येण्यापर्यंतचा म्हणजे ऑगस्ट-सप्टेंबरपर्यंतचा हा काळ भारतामध्ये शेतमालाच्या दृष्टीने टंचाईचा काळ असतो. खरिपामध्ये सर्वात लवकर मका काढणीला येतो तो ऑगस्टच्या अखेरीला. एप्रिल-मेपासून सप्टेंबरपर्यंतच्या काळात जुनी पिकं काढून झालेली असतात, नवी पिकं तयार व्हायची असतात. याच काळात साठेबाजीला ऊत येतो.

आत्ताच्या टप्प्यावर सर्वसामान्यांना, गोरगरिबांना अन्नधान्य आणि कांदा-बटाट्यासारखी टिकाऊ भाजी विनासायास, योग्य बाजारभावाला उपलब्ध व्हायची असेल, तर त्याची साठेबाजी न होऊ देणं अत्यंत आवश्यक आहे. टाळेबंदीमुळे मालाच्या पुरवठ्यामध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. साठेबाजी वाढत आहे. आणि नेमक्या याच काळात या पिकांना नियमनातून वगळणं म्हणजे साठेबाजीला उत्तेजन देणं आहे. आपला माल बाजारात विकायचा की नाही, हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला देण्याच्या नावाखाली साठेबाज व्यापाऱ्यांची चांदी करण्याचंच हे धोरण आहे. किती शेतकऱ्यांकडे शेतमालाचा साठा करून ठेवण्याची क्षमता असते? शेतात तयार झालेला माल लवकरात लवकर काढून बाजारात विकणं, तो शेतात नासून जाऊ न देता येईल त्या किमतीला विकणं हेच शेतकऱ्याच्या हातात असतं. शेतकऱ्याकडून माल विकत घ्यायचा, तो साठवायचा आणि चढ्या किमतीला बाजारात विकायचा हा साठेबाज व्यापाऱ्यांचा धंदा. टंचाईच्या काळात साठेबाजीला आळा घालणं, गरज पडल्यास व्यापाऱ्यांच्या गोदामात साठवून ठेवलेला माल ताब्यात घेणं आणि तो गरजेनुसार लोकांना उपलब्ध करून देणं यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातल्या नियमनाची तरतूद उपयोगाला येते. हे नियमनच काढून टाकलं तर शेतकऱ्याचं नाही, तर साठेबाज व्यापाऱ्याचं भलं होणार, हे सांगायला कुण्या तज्ज्ञाची गरज नाही. या बदलातून विशेषकरून सीमान्त, लहान शेतकऱ्यांचं जिणं हराम होणार आहे.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

राज्यांना तुडवणार: मोदी सरकार

शेती हा तसा समवर्ती सूचीतला म्हणजे राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त आखत्यारीतला विषय. शेती आणि शेतमालाची खरेदी-विक्री हा प्रामुख्याने राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय. केंद्र व राज्यांमधल्या अधिकारांच्या वाटपाच्या सूत्रात बदल करण्याचं सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केलं. आपला माल राज्याच्या बाहेरही विकण्याचं स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला देण्यासाठी केंद्रीय कायदा करण्याची घोषणा त्यांनी केली. हे राज्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण नाही का, असं एका पत्रकाराने विचारल्यावर शेती हा समवर्ती सूचीतला विषय असल्याचं आणि आंतरराज्य व्यापार हा केंद्राच्या आखत्यारीतला विषय असल्याचं दर्पोक्तीपूर्ण उत्तर सचिव स्तरावरच्या अधिकाऱ्याने दिलं. रमेश चंद हे नीती आयोगाचे सदस्य. एका चॅनलवर त्यांना असाच प्रश्न विचारला असता, केंद्रीय कायदा हा राज्यांच्या कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ असतो, त्यामुळे राज्यांना हा नवा कायदा मान्य करावाच लागेल असं ते म्हणाले. शेती हा समवर्ती सूचीतला विषय असेल, तर ही घोषणा करताना राज्यांशी विचारविनिमय केला होता का? आंतरराज्य व्यापाराचा परिणाम राज्यांतर्गत व्यापारावर होणार असेल, तर राज्यांना त्याबाबत काय अधिकार आहेत? हे प्रश्न ना गोदी माध्यमं उपस्थित करतील, ना देशातले नीती आयोगासारखे भाट धोरणकर्ते. केंद्रीय स्तरावर असा नवा कायदा करण्याच्या घोषणेला अतीव केंद्रीकरणाचा उग्र दर्प आहे. सहकारी संघराज्य व्यवस्था ही अरूण जेटलींची आवडती फ्रेज होती म्हणे. पण मोदी सरकार संघराज्यामध्ये विश्वास नसणारं सरकार आहे. सहकाराची तर या सरकारला घृणाच वाटत असावी. संघराज्याच्या संकल्पनेला पदोपदी हरताळ फासणाऱ्या या सरकारकडून आणखी अपेक्षा तरी काय करायची?

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

भांडवलदारांचे कंत्राटदार: मोदी सरकार

शेतमालासाठी बाजारपेठ आणि बाजारभाव याबाबत शेतकऱ्याला अनिश्चितता सोसावी लागते, ती दूर करण्यासाठी एक केंद्रीय वैधानिक तरतूद करण्याची घोषणा काल अर्थमंत्र्यांनी केली. वरवर पाहता कुणालाही हे स्वागतार्ह वाटू शकेल. पीक लावण्याआधीच ते विकलं जाण्याची हमी, आणि भावाचीही हमी मिळाली तर खरंच बरं होईल. अर्थमंत्र्यांनीही बोलताना या दोन बाबींचा विशेष उल्लेख केला. पण ही हमी कोण देणार - सरकार नाही. तर शेतकऱ्यांकडून हा माल विकत घेतील, अशा कंपन्या. आणि या कंपन्या काही शेतकऱ्याला मदत करायची म्हणून ही हमी देणार नाहीत. आम्ही माल विकत घेण्याची आणि दराची हमी देत असू, तर शेतकऱ्याने मालाबाबत संख्यात्मक आणि दर्जात्मक हमी दिली पाहिजे, अशी या कंपन्यांची रास्त अपेक्षा असणार. याचा अर्थ, या कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यामध्ये करार होणार. म्हणजे शेतकरी कंपन्यांसाठी कंत्राटी शेती करणार. कंत्राटी शेतीचा जगभरातला आणि आपल्याही देशातला अनुभव शेतकऱ्याच्या दृष्टीने सुखावह नाही. नाव घ्यायचं शेतकऱ्याला अनिश्चिततेच्या गर्तेतून बाहेर काढायचं, पण धोरण आखायचं कंपन्यांच्या भल्याचं - ही खरी कहाणी आहे अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या या घोषणेची. बरं, हे करताना शेती हा ज्यांच्याही आखत्यारीतला विषय, त्या राज्य सरकारांशी चर्चाही करण्यात आलेली नाही, हे विसरून चालणार नाही. अशा प्रकारच्या नव्या केंद्रीय वैधानिक तरतुदीमुळे देशातील शेतीचं वेगाने आणि अनिर्बंधपणे कंत्राटीकरण, कंपनीकरण होण्याचा धोका आहे. शेती शेतकऱ्याच्या हातून कंपन्यांच्या, त्यातही बड्या कॉर्पोरेटच्या घशात जाण्याचा मार्ग यातून सुकर होणार आहे. विकासाच्या नावाखाली या देशात १६ इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर तयार होत आहेत. हे कॉरिडॉर ज्या भागातून जाणार आहेत, तिथं मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन आणि जंगलजमीन आहे. कंत्राटी शेती, त्यातून शेतकऱ्याची - विशेषतः सीमान्त आणि लहान शेतकऱ्यांची, अल्पभूधारकांची होणारी पिळवणूक, आणि अखेर कॉर्पोरेटच्या घशात जाणारी शेतजमीन हा मोदी सरकारच्या विकासाच्या धोरणातला महत्त्वाचा टप्पा आहे.

कोरोनाने निर्माण केलेल्या संकटाच्या काळाचं स्वतःच्या स्वार्थी धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी संधी म्हणून वापर करण्याचं मोठं कारस्थान मोदी सरकार रचतं आहे. त्यातूनच संघटित औद्योगिक कामगारांच्या भल्यासाठी केलेल्या कायद्यांमध्ये बदल करणं, स्थलांतरित मजुरांना आणि गोरगरिबांना आत्मनिर्भर होण्याचं आवाहन करून वाऱ्यावर सोडून देणं, कोणतीही मदत न करता धोरणात-कायद्यांत बदल करून शेती आणि शेतकरी दोन्हीला देशोधडीला लावणं हे या कारस्थानाचे महत्त्वाचे टप्पे आहेत. मोदी सरकारचा हा कावा वेळीच ओळखून त्याला विरोध करण्याची गरज आहे.

__________________________________________________________________________________________________________

अमित नारकर, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक, पणजी, गोवा