३९ - केंद्र सरकारकडे अधिकाराचे केंद्रीकरण कसे घडते ? कसे घडले ?

 

जीवनमार्ग बुलेटिन: ३९

शनिवार, ९ मे २०२०

चिन्तनिका - ७

केंद्र सरकारकडे अधिकाराचे केंद्रीकरण कसे घडते ? कसे घडले ?

या केंद्रीकरणाला जबाबदार ५ घटक आहेत.

१. प्रादेशिक भाषिक प्रगतीशील ओळख नसणारी दुर्बल राज्ये आणि त्यांचा बेजबाबदार भ्रष्ट कारभार

२. भारतीय घटनेतील केंद्रीकरणास अनुकूल तरतूदी

३. १९५१ ते १९८० या काळातील आर्थिक नियोजन आणि प्रबल सरकारी गुंतवणुकीवर आधारित विकास

४. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षांनी जाणीवपूर्वक केलेले केंद्रीकरण आणि पक्षपात

५. जागतिकीकरणाची आणि बाजारीकरणाची प्रक्रिया

यापैकी पहिल्या कारणाची चर्चा आपण मागील चिन्तनिकेत केली. आता उर्वरित कारणांचा थोडक्यात आढावा घेऊ.

प्रादेशिक भाषिक प्रगतीशील ओळख नसणारी दुर्बल राज्ये

आपण या मुद्याची चर्चा मागील चिन्तनिकेत पूर्णतः केलेली आहे. त्याचा थोडक्यात निष्कर्ष असा की, उत्तर प्रदेश,बिहार, मध्य प्रदेश,राजस्थान ही राज्ये अशी आहेत की, जिथे जनतेमध्ये लोकशाही रूजण्यासाठी किमान आवश्यक प्रादेशिक भाषिक अस्मिता आणि एकसंघपणाचा अभाव आहे. त्यामुळे संरजामी-जमीनदारी पध्दतीनेच सर्व व्यवस्था चालते. त्यामुळे कोणत्याही सरकारी योजना, कायदे कार्यप्रणाली यांचा अंमल होताना या वर्गाचे हितसंबंध हेच प्रधान राहतात. शिवाय राजकीय –आर्थिक भ्रष्टाचार , गुन्हेगारी हे घटकदेखील खूपच प्रभावी असल्याने केंद्राचा हस्तक्षेप आणि अधिकाराचा वापर अधिकाधिक होण्यासाठी उत्तम अशी पार्श्वभूमी तयार असते. डाव्या सरकारांप्रमाणे जनतेचा सहभाग आणि प्रामाणिक लोकप्रतिनिधींची तेथे पूर्ण वानवा असते. त्यातून कोणत्याही योजनेच्या यशासाठी किंवा अंमलबजावणीसाठी केंद्रालाच मोठी जबाबदारी घेण्याची वेळ येते. आणि त्यातून अधिकारांचे केंद्रीकरण वाढत जाते आहे. शिवाय गेल्या ५ वर्षांत मोदी-शहा यांच्या सरकारने काहीही करून, कितीही बेकायदेशीर आमदारांच्या खरेदीविक्र्या करून भाजपाची सरकारे राज्यावर बसवायाची हे अधिकृत धोरणच ठरविले आहे. त्यामुळे देखील राज्यांत जनतेमध्ये किंचितही आधार नसणारी सरकारे राज्यांत स्थापन होत आहेत. अशी सरकारेदेखील केंद्राची वाट्टेल ती मनमानी सहन करतात. कारण त्यासाठीच त्यांना तेथे राज्यावर बसविण्यात आलेले असते.

भारतीय घटनेतील केंद्रीकरणास अनुकूल तरतूदी

भारत हे संघराज्य असले तरी, भारतीय घटना निर्माण होताना अत्यंत धोकादायक अशी राजकीय परिस्थिती होती. भारत पाकिस्तान फाळणीमुळे तसेच काही संस्थानिकांच्या लोकशाहीविरोधी आणि संधिसाधू भूमिकेमुळे फुटीरतेचा धोका होता. त्यामुळे घटनेमध्येच राज्यांचे अधिकार हे तुलनेने नियंत्रित करण्यात आले. ज्या विषयांबाबत केंद्र आणि राज्य अशा दोहोंनाही कायदे करण्याचा अधिकार आहे, तेथे केंद्राचाच कायदा प्रधान मानला जाईल, अशी तरतूद केलेली आहे.

१९५१ ते १९८० या काळातील सरकारी गुंतवणुकीच्या गरजा

शिवाय, आर्थिक दृष्टीने पाहिले, तर मुंबई, कलकत्ता, मद्रास हीच औद्योगिक विकास झालेली केंद्रे होती. त्यांची आर्थिक क्षमता तुलनेने मोठी होती. तर देशाचे इतर विभाग उत्पन्न तसेच विकास या सर्वच बाबतीत मागास होते. मुळात खाजगी भांडवलाची क्षमता अत्यंत मर्यादित होती. अशा वेळेस देशाचा विकास समतोलपणे करण्यासाठी केंद्र सरकारलाच मोठी आर्थिक गुंतवणूक करावी लागणार, हे घटनाकारांना स्पष्ट होते. तसेच जर राज्यांनाच संपूर्ण अधिकार दिले, तर विकसित राज्येच पुढे जावून इतर राज्ये मागास राहतील. त्यातून काही विपरित राजकीय समस्यादेखील निर्माण होऊ शकतील. याची देखील जाणीव होती. स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी मुळातच करसंकलनाचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त ६ टक्के होते. पैकी केंद्र सरकार ४ टक्के आणि प्रांतिक सरकारे २ टक्के कर गोळा करत होती. सध्या ते अनुक्रमे (वित्त आयोगाने वाटप केल्यानंतर ) केंद्र सरकार सुमारे १२ टक्के आणि राज्य सरकारांचे सुमारे ५.५ टक्के इतके येते.

केंद्राला हे शक्य झाले, याचे कारण घटनेमध्ये व्यक्तीच्या उत्पन्नावर तसेच कंपन्यांच्या नफ्यावर, आयातीवर, वस्तूउत्पादनावर कर आकारण्याचे अधिकार हे फक्त केंद्रालाच आहेत. तसेच त्याचा परिणाम म्हणूनच केंद्राच्या पुढाकाराने देशात आर्थिक विकासाचे काही मोठे प्रकल्प, पायाभूत क्षेत्रातील सरकारी कारखाने, केंद्रीय वीज प्रकल्प उभे राहू शकले, हे नाकारता येत नाही.

केंद्रातील सत्ताधारी पक्षांनी जाणीवपूर्वक केलेले केंद्रीकरण आणि पक्षपात

राज्य पातळीवरील राजकीय नेतृत्व कमकुवत करून केंद्रातील आपली सत्ता बळकट करायची, ही नीती काँग्रेसने १९७१ पासून वापरलेली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या मोदी-अमित शहा सरकारने त्याचे सर्वोच्च आणि धोकादायक टोक गाठले आहे. यामध्ये नेमके काय घडते, ते जरा पाहू.

विकासाच्या गरजा आणि मागण्या लक्षात घेता, राज्यांची वित्तीय शक्ती आणि अधिकार हे मुळात मर्यादित आहेतच. त्यामुळे राज्यांमध्ये केंद्राच्या मदतीची अपेक्षा राहते. त्यासाठी स्पर्धा असते. त्यामध्ये निर्णयाचा अधिकार हा पुन्हा केंद्राचा राहतो. शिवाय अधिकाधिक कायद्यांतर्गत असे अधिकार केंद्राकडे यावेत, अशा प्रकारे घटनात्मक अधिकारांचा (गैर)वापर केला गेला आहे. त्याचा फायदा घेऊन ज्या राज्यांत आपल्या पक्षाची सरकारे असतील, त्या राज्यांच्या मागणीची गुणवत्ता लक्षात न घेताच, त्यांना वित्त पुरवठा देणे किंवा त्यांच्याच योजनांना कायदेशीर मान्यता देणे किंवा इतरांच्या योजनांमध्ये जाणीवपूर्वक अडचणी निर्माण करणे हे प्रकार सर्रास केले जात आले आहेत.

सध्या मोदी-शहा यांनी पोलीस खात्याच्या अधिकारांवरदेखील गदा आणली आहे. राज्यांकडे पोलीस खाते असतानादेखील संघ परिवाराला हव्या त्या लोकांना पकडणे किंवा सोडणे यासाठी विरोधी पक्षांची सरकारे असणाऱ्या राज्यांतील काही प्रकरणांचा तपास कोणत्याही कारणांशिवाय केंद्राकडे वर्ग करणे. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास काहीही कारण नसताना, केवळ संघाचे राजकीय हेतू पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्रातील फडणवीस यांचे सरकार सत्तेतून जाताच केंद्राच्या एन्. आय्. ए.कडे हस्तांतरित केला गेला. दिल्लीला राज्याचा दर्जा असूनदेखील केवळ तेथे विरोधी पक्षाचे सरकार आहे, म्हणून तेथील लेफ्टनंट गव्हर्नरचे एखाद्या हूकूमशहाप्रमाणे असणारे अधिकार कायम ठेवायचे आणि त्याच्या मार्फत त्या सरकारशी एखाद्या शत्रु राष्ट्राप्रमाणे व्यवहार करायचा. केरळ राज्याला पुराच्या अतिगंभीर परिस्थितीमध्येदेखील अत्यावश्यक मदत नाकारायची. त्याच वेळी त्यांना स्वतःच्या सदिच्छेवर परदेशातून मदत मिळविण्यास परवानगी द्यायची नाही. या विषयावर भारतात अनेक अभ्यास झालेले आहेत. त्यामधून असे दिसून आले आहे की, त्यामुळे योजनांचा पैसा वाया तर गेलेलाच आहे, पण एक लाचारीची , बेजबाबदार नेत्यांची राजकीय संस्कृती देशात निर्माण झाली आहे.

मोदी यांचे केंद्र सरकार करोनासारख्या विषयातदेखील किती हीन प्रकारचे राजकारण करून आणि आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून राज्यांची कोंडी करते त्याचे उदाहरण म्हणजे कंपन्यांकडून गोळा होणाऱ्या करोनाविरोधातील लढाईसाठीच्या देणग्या. कंपनी कायद्यात काही वर्षांपूर्वी अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे की, कंपनीने तिच्या वार्षिक नफ्याच्या 2 टक्के इतकी रक्कम सामाजिक कार्यासाठी खर्च केली पाहिजे. करोनाचे संकट उभे झाल्यानंतर करोनासाठीच्या पंतप्रधान निधीला दिलेली देणगी ही केंद्र सरकारने अशा सामाजिक कार्यासाठीचा खर्च म्हणून मान्यता दिली. परंतु राज्यातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिलेली देणगी ही मात्र त्यासाठी पात्र धरली जाणार नाही. याचा अर्थ लक्षात घ्या. आरोग्याची सर्व व्यवस्था राज्य सरकारच्या अखत्यारीत काम करते. करोनाशी लढण्याची सर्व जबाबदारी ही राज्य सरकारचीच आहे. शंभर प्रकारच्या आघाड्यांवर त्यांना तोंड द्यावे लागते आहे. परंतु त्यासाठी त्यांच्या त्यांच्या राज्यात जर कंपन्यांनी देणग्या दिल्या तर त्या मात्र केंद्र पंतप्रधान निधीलाच मिळाल्या पाहिजेत!!!

केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये निधीचे वाटप कसे व्हावे यासाठी दर ५ वर्षांनी वित्त आयोग नेमण्याची घटनेत तरतूद आहे. त्यानुसार ती नेमणूक करताना मोदी-शहा सरकारने त्यांना अशा प्रकारच्या संदर्भ शर्ती दिलेल्या आहेत की, ज्यामुळे भाजपा (कु)शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सारखी जी राज्ये आहेत, त्यांना जणू काही त्यांच्या कुशासनाचे बक्षिस म्हणून केंद्राच्या करांमधील कितीतरी जास्त वाटा मिळेल. आणि केरळ, तामिळनाडू, यासारखी जी तुलनेने प्रगतीशील राज्ये आहेत त्यांना मात्र त्यांच्या सुशासनाबद्दल शिक्षा म्हणून कमी निधी मिळेल. ही गोष्ट त्यांनी कशी साधली आहे, तर निधीच्या राज्यांमधील वाटपासाठी कोणत्या राज्याची किती लोकसंख्या हे ठरविताना १९७१ हे वर्ष पायाभूत वर्ष धऱण्याऐवेजी ते आता २०११ असे धरले जाणार आहे. त्याचा परिणाम असा होणार आहे की, दक्षिणेकडील राज्यांनी आपला लोकसंख्या वाढीचा दर कमी कमी करत आता तो विकसित देशांच्या पातळीला नेलेला आहे. त्यामुळे त्यांची लोकसंख्या १९७१ पासून २०११ पर्यंत अतिशय कमी प्रमाणात वाढली आहे.परंतु बरोब्बर त्याच्या उलटे चित्र उत्तरेतील काही राज्यांत दिसून आले. अत्यंत समाजविरोधी भ्रष्ट पद्धतीने काम करणारी, सरंजामी जमीनदार वर्गाची सरकारे उत्तर प्रदेश-बिहार-राजस्थान –मध्य प्रदेश या राज्यांत राहिली. त्यांनी कधीच प्रगतीशील धोरणे राबविली नाहीत. त्यामुळे त्यांची लोकसंख्या १९७१-२०११ पर्यंत भरमसाठ वेगाने वाढली. आणि त्यांना जणू काही त्याचे बक्षिस म्हणून वित्तीय आयोगाकडून अधिक निधी उपलब्ध होणार आहे.

अशा कितीतरी बाबींची उदाहरणे देता येतील. थोडक्यात मोदी-शहांच्या शासनात आता संपूर्ण अधिकार तर केंद्राकडे खेचले जातच आहेत. तेथेही तेथील मंत्री हे केवळ नामधारी राहिले असून सर्व निर्णय हे फक्त पंतप्रधान कार्यालयातूनच घेतले जात आहेत. केंद्रीकरणाची परिसीमा गाठली जाते आहे.

*जागतिकीकरणाची आणि बाजारीकरणाची प्रक्रिया*

गेल्या २८ वर्षांत जागतिक व्यापार कराराने निर्णित अशी उदारीकरणाची आणि बाजारीकरणाची धोरणे देशात सर्वत्र राबविली जात आहेत. १९३-९४ मध्ये असे जागतिक करार करताना राज्यांचे अधिकार असणाऱ्या कित्येक क्षेत्रांबाबत शेती, शिक्षण, आरोग्य, वीजनिर्मिती इत्यादी क्षेत्रांवर परिणाम करणारे जे जागतिक करार करण्यात आले आणि धोरणे जाहीर करण्यात आली, त्यासाठी कोणत्याही राज्य सरकारला विचारात घेतले नव्हते. आजदेखील आयात निर्यात धोरण केंद्र सरकार ठरविते, मग ती भांडवलाची आयात-निर्यात असो की शेतीमालाची. आणि त्याचे परिणाम मात्र राज्य सरकारांनाच भोगावे आणि निपटावे लागतात. उदाहरणार्थ कांद्याचे, उसाचे, साखरेचे, डाळींचे, तेलबियांचे इत्यादी कोणत्याही शेतीमालाचे उत्पादन हे स्थानिक नैसर्गिक घटकांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते. त्यांच्या किंमती स्थानिक उत्पादनानुसार ठरल्या तर कमी उत्पादनाच्या वेळेस अधिक भाव मिळतील, ते जास्त उत्पादनाच्या वेळी कमी भाव मिळतील. पण तसे न होता, या किंमती ठरतात त्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भावांनुसार. कारण सरकारने शेतीमालाच्या आयातीचे धोरण मुक्त ठेवले आहे. मात्र जर भारतापेक्षा आंतरराष्ट्रीय भाव जास्त असतील तरी तो माल निर्यात करायला परवानगी द्यायची की नाही, ते केंद्र सरकारच ठरविते. बहुतेक वेळा निर्यातीला परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे शेतकरी भिकेला लागतो आहे. पण शेती, शेतकरी हा विषय राज्य सरकारांचीच जबाबदारी बनते. तीच बाब उद्योगांची, शिक्षणाची आणि आरोग्याची. त्यासाठीच्या सर्व तरतुदी राज्य सरकारलाच कराव्या लागतात.

सर्व अर्थव्यवस्थेच्या निर्णयाचे केंद्रीकरण जवळपास पूर्णत्वास गेलेले आहे. आणि त्याचे जे दुष्परिणाम आहेत, ते साफ करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर राहिलेली आहे.

येत्या काळात डाव्या लोकशाही शक्तींनी त्यासाठी कोणत्या मागण्या घेतल्या पाहिजेत, आणि एक राष्ट्रीय एकजूट उभी केली पाहिजे, याची चर्चा आवश्यक आहे. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, १९८० ते 1१९९० या काळात कॉम्रेड हरकिसनसिंग सुरजित आणि कॉम्रेड ज्योती बसू यांच्या नेतृत्वाखाली जी राज्यांच्या अधिकारांसाठी राष्ट्रीय एकजूट बांधण्यात आली होती, त्याची आज सर्वात जास्त गरज निर्माण झालेली आहे.

__________________________________________________________________________________________________________

अजित अभ्यंकर