३८ - मुख्यमंत्र्यांच्या कोव्हिड संबंधीच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्स मध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केलेल्या सूचना

 

जीवनमार्ग बुलेटिन : ३८

शुक्रवार, दि. ८ मे २०२०

मुख्यमंत्र्यांच्या कोव्हिड संबंधीच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्स मध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केलेल्या सूचना

७ मे २०२० रोजी मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी कोव्हिड महामारी संबंधी महाराष्ट्राच्या सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची व्हिडिओ कॉन्फरन्स बोलावली होती. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे केंद्रीय कमिटी सदस्य डॉ. अशोक ढवळे त्यास हजर होते. हा सर्वपक्षीय व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित केल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री महोदयांचे आभार मानून पुढील ९ सूचना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे सरकारसमोर मांडल्या:

१. स्थलांतरित कामगारांची परिस्थिती भयावह आहे. राज्य सरकारने स्थलांतरित कामगारांची शहरनिहाय संख्या निश्चित करून त्यांना परत पाठविण्याची ठोस योजना तयार करावी. त्यांच्यासाठी मुंबईहून तसेच इतर प्रमुख शहरांतून ताबडतोब पुरेशा ट्रेन्स/बसेस सुरू कराव्यात. त्यांचा प्रवास पूर्णतः मोफत करावा आणि मुख्यतः केंद्र सरकारने व काही प्रमाणात राज्य सरकारने त्याचा आर्थिक भार उचलावा. हायवेवर शेकडो किलोमीटर चालत असलेले हजारों स्त्री-पुरुष मजूर व त्यांच्या मुलांची हृदयद्रावक चित्रे येत आहेत, त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने अन्न, पाणी व निवासाची लगेच सोय करावी.

(कालच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सनंतर आजच पहाटे औरंगाबादला १६ स्थलांतरित मजूर एका भीषण रेल्वे अपघातात मरण पावल्याच्या अत्यंत धक्कादायक घटनेने केंद्र सरकारची हा प्रश्न हाताळण्यातील हृदयशून्यता आणि दिवाळखोरी चव्हाट्यावर आणली आहे.)

२. महाराष्ट्राच्या शहरी व ग्रामीण भागात विविध कारणांमुळे रेशन कार्ड नसलेले लाखों लोक आहेत. ते केवळ स्थलांतरित मजूरच नसून, खुद्द महाराष्ट्रातील गोरगरीब नागरिकही त्यात प्रचंड संख्येने आहेत. त्यांना मोफत रेशन दिले जात नसल्यामुळे त्यांची दीड महिना उपासमार होत आहे. त्या सर्वांना लगेच रेशन व रेशन कार्ड देण्याची व्यवस्था राज्य सरकारने करावी.

३. महाराष्ट्रात कोट्यवधी असंघटित व कंत्राटी कामगार, शेतमजूर आणि गरीब शेतकरी गेले दोन महिने कसलेही उत्पन्न नसल्यामुळे हवालदिल झाले आहेत. त्यांत बांधकाम, बिडी, यंत्रमाग, रिक्षा, टॅक्सी, हमाल, अंगणवाडी, आशा, शालेय पोषण, घरेलू व अन्य कामगार-कर्मचारी प्रचंड संख्येत आहेत. ग्रामीण व शहरी भागातील या सर्व श्रमिक कुटुंबांना प्रत्येकी रु. १०,००० ची मदत केंद्र सरकारतर्फे तातडीने मिळावी आणि त्यांच्यावरील सर्व प्रकारची कर्जे माफ व्हावी ही मागणी आम्ही लॉकडाऊनच्या सुरुवातीपासून करत आहोत. राज्य सरकारने यासाठी केंद्राकडे प्रभावी पाठपुरावा करावा आणि त्यातील काही रक्कम स्वतः द्यावी.

४. महाराष्ट्रातील कोट्यवधी शेतकरी व शेतमजुरांचे रब्बीच्या हंगामात अतोनात नुकसान झाले आहे. येत्या खरिपाच्या हंगामात तसे होऊ नये यासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजना तातडीने अमलात आणणे, कर्ज थकीत असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांनाही यंदाचे कर्ज उपलब्ध करून देणे, शेतीची आदाने मोफत अथवा अत्यंत स्वस्त दरात देणे, मनरेगाचा मोठा विस्तार करून किमान वेतन रु. ३०० करणे, विदर्भ आणि मराठवाड्यात असलेल्या भरपूर कापसाची रास्त दरात खरेदी करणे, राज्यभर नाशवंत मालाची रास्त दरात खरेदी करण्याची व्यवस्था उभारणे ही तातडीची पावले राज्य सरकारने उचलावीत.

५. अनेक क्वारंटाईन केंद्रांची परिस्थिती असमाधानकारक आहे. तेथे डॉक्टर्स व अन्य सुविधांची कमतरता आहे. तसेच डॉक्टर्स, नर्सेस व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अजूनही पुरेसे संरक्षक किट्स नाहीत. यात त्वरित सुधारणा व्हावी. तसेच टेस्टिंगचे प्रमाण अजूनही वाढवावे.

६. भाजीपाला विक्रेते फेरीवाले यांना मुंबईत व अन्य शहरांत पोलीस विनाकारण बंदी घालत असून त्यांना त्रास देत आहेत. त्यांना दुसरे कोणतेही उत्पन्न नाही. या फेरीवाल्यांना त्यांचा धंदा करण्याची त्वरित परवानगी द्यावी.

७. महाराष्ट्रातील हजारों मच्छिमार गुजरात, कर्नाटक, गोवा या बाजूच्या राज्यांत गेले दोन महिने अडकून पडले आहेत. त्यांना तेथे अन्न व इतर सुविधा मिळत नाहीत. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या पुढाकाराने अशा सुमारे ११,००० मच्छिमारांना नुकतेच पालघर जिल्ह्याच्या डहाणू व तलासरी तालुक्यांतील त्यांच्या गावांत परत आणण्यात यश आले आहे. इतर सर्वांनाही परत आणण्याची त्वरित व्यवस्था करावी.

८. 'सोशल डिस्टनसिंग' हा शब्दप्रयोग प्रशासनाने टाळला पाहिजे आणि त्याऐवजी 'शारीरिक डिस्टनसिंग' हा शब्द वापरला पाहिजे. फुले-शाहू-आंबेडकरांचा सामाजिक-आर्थिक समानतेचा तेजस्वी वारसा असलेल्या महाराष्ट्रात मनुस्मृतीला पूरक असलेले शब्दप्रयोग आपण टाळावेत.

९. अखेरचा मुद्दा स्पष्टपणे मांडणे आवश्यक आहे. दीड महिन्याच्या कोरोनाच्या काळात केंद्र सरकारने देशातील गोरगरिबांना मदत करण्याबाबत हात आखडता घेतला आहे हे अत्यंत चिंताजनक आहे. इतर अनेक देश जीडीपी चा ५ ते १० टक्के हिस्सा कोव्हिड मदतीवर खर्च करत असताना आपल्या केंद्र सरकारने जीडीपी चा १ टक्का हिस्साही खर्च केलेला नाही - पीएम केअर्स सारखे नवनवे फंड सुरू करूनही. राज्य सरकारला जीएसटी चे हक्काचे देणेही दिलेले नाही, इतर आर्थिक मदत तर दूरच राहिली. राज्य सरकारने इतर समदुःखी राज्य सरकारांशी चर्चा करून केंद्र सरकारने ही नीती पूर्णपणे बदलावी यासाठी अधिकाधिक दबाव आणला पाहिजे ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची आग्रहाची मागणी आहे.

८ मे २०२०